न्यायालयको आदेश मान्दैन सरकार, सर्वोच्चको गम्भीर चासो के मा ?

अम्बिका चन्द / काठमाडौँ : न्यायालयकै मानहानी हुने गरी प्रहरीले नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरुलाई पटक पटक अदालतबाटै पक्राउ गर्न लागेपछि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रकाण्डलाई थुनामुक्त गर्न दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशको पटक पटक उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ । साथै अदालतले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट आदेशलाई असम्मान गरेकोमा गम्भीर चासो र सरोकार व्यक्त गरेको छ ।

यसैबीच सोमबार न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले हाल नुवाकोटमा थुनामा रहेका प्रकाण्डलाई जिल्ला न्यायाधीशको रोहबरमा छाड्न आदेश दिएको छ । यसअघि सर्वोच्चले दुई पटक थुनामुक्त गर्न आदेश दिएलगत्तै प्रहरीले अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेको थियो । गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश दिँदादिँदै त्यसलाई उल्लंघन गरेर पुनः पक्राउ गरेको भन्दै पुन तस्रोपटक सर्वोच्चले प्रकाण्डलाई थुनामुक्त गर्न भनेको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी अदालतको आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व भएका निकायहरुबाट बारबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा गरिएकोे आदेशलाई असम्मान गरेकोमा अदालतको गम्भीर सरोकार छ ।’

सर्वोच्चले न्यायधिशकै रोहबरमा बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दिएकोले अव प्रहरीलाई पक्राउ गर्ने बाटो छेकिएको छ । मुद्दाको अनुसन्धान गरी प्रयाप्त आधार कानुन तथा प्रमाण भए कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन कानुनले रोक नलगाएको भन्दै सर्वोच्चले प्रकाण्डलाई रिहाको आदेश दिएको हो ।

यसैबिच सर्बोच्च अदालतले रिहा गरेलगत्तै नेकपा २ पोलिट ब्युरो सदस्य मोहन कार्की (जीवन्त) र कृष्ण धमला (गम्भिर)लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई पनि सोमबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट उपर सुनुवाई गर्दै रिहाको आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीसद्वय डम्बरबहादुर शाही र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले साक्षीको रोहवरमा रिहाको आदेश गरेको हो । कार्की र धमलालाई नुवाकोट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

यस अघि उनीहरुलाई काभ्रेको प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो । उनीहरुलाई बाहेक नेकपाका अन्य ३ पोलीट ब्युरो सदस्य, केन्द्रीय सदस्यहरु र अन्य नेताकार्यकर्ताहरु देशैभरी प्रहरी हिरासतमा छन् ।

२०७५ भदौ १८ गते प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!