किन रोकिँदैन महिला हिंसा ? – गुणराज लोहनी

भदौ ११ गते महोत्तरीको औरहीमा ८ महिनाकी बालिका सोनाली कुमारीलाई हत्या गरेर फालिएको अवस्थामा भेटियो । ११ गते नै अर्को समाचार आयो– सुन्धारास्थित रोयल ग्यालेक्सीमा काम गर्ने बार गर्ल जोसिना भनिने कोपिला श्रेष्ठ तारकेश्वर नगरपालिकास्थित शेषमतीमा मृत अवस्थामा भेटिइन् । कञ्चनपुरकी निर्मलाको घटना सेलाएको नै छैन । ‘वाम’ सरकार बनेदेखि महिलामाथि बलात्कार, हत्यालगायत हिंसाका घटनाहरू शृङ्खलाबद्ध भैराखेका छन् । यस्तो भन्नुको मतलब यो सरकार बन्नुभन्दा पहिला यस्ता घटना भएकै थिएनन् भन्ने होइन । तर घटनाको प्रकृति र सङ्ख्यालाई अध्ययन गर्ने हो भने यो सरकारको पालामा महिला हिंसा अत्यधिक बढेको छ । अझ कञ्चनपुरको निर्मलाकाण्डसम्म पुग्दा यसले बीभत्स, हिंश्रक र अमानवीय रूप लिएको छ । महिलामाथि पछिल्लो क्रममा भएका यस्ता हिंसा र उत्पीडनका बारेमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । संसद्ले सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । विभिन्न सङ्घ÷सङ्गठन, सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूले दिनदिनै कार्यक्रमहरू गरिराखेका छन् । छानबिन आयोग बनेको छ । सरकारले केके न गरेको जस्तो गरिराखेको छ । साथै आआफ्ना आवधारणाहरू सार्वजनिक भैराखेका छन् । कञ्चनपुरमा अहिले पनि कफ्र्यु लगाइएको छ । जनता जागेका छन् । अहिले महिला हिंसा तीव्र रूपले बढेर गएको छ । यसमा सबै सहमत छन् । तर किन र कसरी भैराखेको भन्नेबारेमा एकमत रहेको छैन । एकै किसिमको धारणा रहेको छैन । महिला बलात्कार, हत्या वा हिंसालाई लिएर तीन किसिमका धारणाहरू आउने गरेका छन् :

एउटा अवधारणा विशुद्ध नारीवादी कोणबाट आइरहेको छ । यसले यो देशमा महिलामाथि मात्र उत्पीडन छ भन्दछ । महिलाहरू सरकार वा सत्तामा पुगे भनें महिलामाथिका सबैखाले शोषण, दमन र उत्पीडनहरू अन्त्य भएर जान्छन् । यी सबै शोषण, दमन र उत्पीडनको मुख्य स्रोत भनेको पुरुषप्रधान राज्यप्रणाली हो भन्ने तर्क रहँदै आएको छ । यस्ता अवधारणाहरूमा केही सत्यता अवश्य रहेको छ । महिलामाथि भैराखेका हिंसा वा शोषण, दमन र उत्पीडनको मुख्य कारण पुरुषप्रधान समाज वा राज्यप्रणाली हो । यसमा सबै सहमत हुन सकिन्छ तर यो पुरुषप्रधान समाजको रचनाकार र संरक्षक को हो त ? अथवा यसको आधार के हो ? मुख्य कुरा यही हो ।

जस्तै नारीवादीहरूको एउटा तर्क रहने गरेको छ– महिलाले सत्ता वा सरकार सञ्चालन गर्न पाए भने महिला हिंसा र महिलामाथिको शोषण, दमन र उत्पीडन हटेर जान्छ । उनीहरूले गर्दै आएको यो तर्क पूर्ण सही होइन । त्यसैगरी अर्को तर्क पनि आउने गरेको छ– त्यो डलरको खेती गर्नेहरूले चलाएको विकासे हावापूर्ण तर्क हो । उनीहरू महिलामा चेतना नभएर, शिक्षा नपाएर उत्पीडनमा परेका छन् । त्यसैले देशैभरि विकासे कार्यक्रम लैजानुपर्छ । महिलालाई शिक्षा र चेतना दिनु पर्दछ र उनीहरू सबल बन्न पुग्दछन् । यही तर्क संसदीय राजनीतिमा लाग्नेहरूले पनि गर्ने गरेका छन् । सरकारमा जाने, सत्ताको स्वाद चाख्ने कुरा उनीहरूले गर्दछन् । उनीहरू राज्यका सबै अङ्गहरूमा आरक्षण माग्दछन् प्रतिशतका आधारमा । यस्ता सङ्घ÷सङ्गठनहरूले महिला आन्दोलनलाई अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सेमिनार, विरोध प्रदर्शन, सभाजुलुसमा सीमित पार्छन् । उनीहरूको अधिकतम ध्येय भनेको संसद्मा निर्वाचित हुने र संसदीय व्यवस्थाभित्रको कार्यकारी पदसम्म पुग्ने हुन्छ ।
महिला मुक्तिसम्बन्धी यस्तो अवधारणा राख्नेहरूले गरेका दुईवटा तर्कचाहिँ सही छन् : महिलालाई शिक्षित बनाउने र चेतना दिने । अरू कुरा बकबास हुन् ।

दस वर्षसम्म सञ्चालन भएको जनयुद्धको जगमा भएको १९ दिने जनआन्दोलनमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिका संविधानमा महिलाहरूका धेरै अधिकारहरू राखिएका छन् । सबै तहका निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ । पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट ४० प्रतिशत महिलाहरू संविधानसभामा पुगेका थिए । दोस्रो संविधानसभा र पछिल्लो सङ्घको चुनावपछि नेपालको राष्ट्रप्रमुख नै महिला हुन पुगेकी छिन् । एकपटक त अझ राष्ट्रप्रमुख, व्यवस्थापिका प्रमुख र न्यायालय प्रमुख नै एकैचोटि महिला बन्न पुगेका थिए । के त्यो बेलामा महिला बलात्कृत भएनन् ? महिलाहरूको हत्या भएन ? दाइजो नल्याएको निहुँमा ज्युँदै जलाइएनन् ? छाउगोठमा जङ्गली जनावरले खाएन वा सर्पले टोकेर मरेनन् ? अत्यधिक तनावका कारण आत्महत्या गरेनन् ? उपचार नपाएर मरेनन् ? बोक्सीको आरोपमा मारिएनन् वा मलमूत्र ख्वाइएन ? पैतृक सम्पत्ति नपाएर वा लोग्नेले सम्पत्ति नदिएर जीवन धान्न के गर्नु परेन ? अहिले पनि धेरै देशमा महिलाहरू राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख भएका छन् । ती देशमा पनि महिलाहरूमाथि शोषण, दमन र उत्पीडन बढेको बढ्यै छ, घटेको छैन । बलात्कारका घटनाहरू संसारैभरि छ । यो नेपालको मात्र समस्या होइन ।

पहिलो कुरा महिला किन र कसरी उत्पीडनमा परेका छन्, त्यसको सही पहिचान हुनुपर्दछ । राज्य पुँजीवादी होस्, सामन्तवादी वा साम्राज्यवादी, अहिले विश्वमा अस्तित्वमा रहेका राज्यहरू महिलामैत्री छैनन् । महिला उत्पीडनको मुख्य जड भनेको अहिले विश्व–राज्यव्यवस्था हो । महिला उत्पीडनका स्वरूपमा यी राज्यहरूका चरित्रमा पेस आएका छन् । अहिले विश्वभरका महिलाहरू साम्राज्यवादी, पुँजीवादी पुरुषप्रधान समाज पहाडहरूले थिचिएका छन् । जहाँजहाँ सामन्तवादी अवशेषहरू रहेका छन् त्यहाँका महिलाहरूलाई सामन्तवादी पहाडले पनि थिचेको छ । साम्राज्यवादले उपभोक्तावादको माध्यमबाट बढी शोषण गरेको छ । यसको राम्रो उदाहरण हलिउडका अधिकांश नायिकाहरू यौनशोषणको सिकार हुने गरेका छन् । विकसित राष्ट्रका शिक्षित र सक्षम महिलाहरू पुरुषसमान ज्याला नपाउने, उपभोग्य वस्तुको विज्ञापनको साधन बन्ने, सुन्दरी प्रतियोगिताका नाममा अङ्ग प्रदर्शन वा अङ्ग लिलाम गर्ने, सम्भ्रान्तको यौनखेलौना बन्ने कुरालाई वैधानिकता दिइएको छ । के यी कार्यहरू महिलाउत्पीडन होइनन् र ? बेलायत, जर्मनीजस्ता महिला राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख भएका देशमा महिलाउत्पीडन छैन र ? पुँजीवादी देशहरूले यौनशिक्षाका नाममा सानै उमेरदेखि अश्लीलता र यौनक्रियालाई जीवनशैलीमा बदलिदिएका छन् । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प सत्तासीन भएपछि यस्ता कुरा अझ बढी उजागर भएका छन् । विश्वका अहिलेका शासकहरूमा सबैभन्दा महिलापीडक ट्रम्प साबित भएका छन् । महिलासँगका उनका स्क्यान्डल दिनदिनै सार्वजनिक भएका छन् । यसले ट्रम्पको मात्र चरित्रचित्रण गर्दैन, साम्राज्यवादी पुँजीवादमा महिलालाई कसरी हेरिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण पनि हो यो । महिलामाथिका यस्तै उत्पीडनलाई पुँजीवादीहरूले महिला अधिकार भन्ने गरेका छन् ।

अब आयो नोपलजस्ता अविकसित वा विकासोन्मुख देशका महिलाहरूका उत्पीडनका प्रकृति, चरित्र र स्रोतहरू । नेपाली समाज अहिले पनि सामन्तवादी संस्कारबाट मुक्त हुनसकेको छैन । पारिवारिक संरचना सामन्तवादबाट पुँजीवादतिर सङ्क्रमित भैराखेको छ । त्यसैले यहाँ महिला उत्पीडनका स्वरूप पुँजीवादी र सामन्तवादी दुवै रहेका छन् । बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र ख्वाउने, कुट्ने, मार्ने, छाउपडी मान्ने, दाइजो, दहेज र तिलकको लेनदेन यसको उपज, यही संस्कारको उपज हो । नेपालजस्ता देशमा त महिलालाई दासकै रूपमा पनि हेरिन्छ । आधुनिक दासका रूपमा ।

यसरी सङ्क्षिप्तमा भन्नुपर्दा महिलाहरूमाथिको उत्पीडन विश्वभरि नै छ । महिलाहरू उत्पीडनमा छन् भन्ने छुट्ट्याउने आधारहरू केके हुन् त ? सबैभन्दा पहिलो कुरा राज्य–संरचनाले नै महिलाहरूको आफ्नो शरीरमाथिको स्वामित्व उनीहरूसँग छैन । उनीहरूको शरीरलाई मुक्त गरिदिनु पर्दछ । दोस्रो, उनीहरूको पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार छैन । नेपालजस्तो देशमा पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान अधिकार हुनुपर्दछ । तेस्रो, उनीहरूलाई पुरुषसरह ज्याला दिइँदैन । पुरुषसरहको ज्यालाको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । चौथो कुरा, उनीहरूको कोमलता र सहनशीलतालाई कमजोरी ठानिन्छ । यो उनीहरूको कमजोरी नभएर प्रकृतिप्रदत्त विशेष क्षमता हो जसका कारण महिलाहरूले सन्तान उत्पादन गर्छन्, हुर्काउँछन्, मानवजातिको निरन्तरता र विकास भएको छ । महिलालाई घरेलु कामबाट पूर्ण रूपले मुक्त गर्नुपर्दछ अनि मात्र महिलाको वास्तविक मुक्ति हुन्छ ।
जब उनीहरू पूर्ण अधिकार सम्पन्न नागरिक बन्न पुग्दछन् अनि मात्र उनीहरू स्वतन्त्र हुन पुग्दछन् । उनीहरूको आत्मबल बढ्छ । आत्मबल बढेमा उनीहरूमाथि हुने यौनहिंसाको प्रतिवाद गर्न सक्दछन् ।

यसका लागि वर्तमान राज्यव्यवस्थाले केही पनि गर्न सक्दैन । यसका लागि माक्र्सवादमा आधारित वैज्ञानिक समाजवादी राज्यप्रणाली आवश्यक छ जुन लेनिनले स्थापना गरेको सोभियत सङ्घमा थियो । राज्यले महिलाको अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गरिसकेपछि महिलाहरू पुरुषसरह प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछन् । पुरुषसरहको हैसियत नभइन्जेल महिलाहरूलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यो आरक्षण होइन, पुरुषसरह पुग्नका लागि राखिएको प्रावधान हो । यति भएपछि मात्र राज्यले महिला हिंसाविरुद्ध बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयन हुन पुग्दछन् । महिलाको मुक्ति र महिला हिंसाविरुद्धको दिगो समाधान यही नै हो । यसबाहेक अरू सबै बेतुकका तर्क हुन् । यीबाहेक अरू सबै कि त शृङ्गारिक हुन् कि त विकासे नारा मात्र ।

२०७५ भदौ १४ गते बिहीबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!