मुलुकी ऐन प्रेसविरुद्ध : पाठक

काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले लोकतन्त्रमा नागरिकले बोल्ने र सरकारले सुन्ने भए पनि मुलुकी ऐन त्यसका विरुद्ध आएको बताएका छन् । उनले संविधानमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारसहित आधारभूत कुरा मौलिक लेखिएको संविधान जारी भइसकेकाले मुलुकी ऐन आवश्यक नभएको बताए ।

क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठन नेपाल, काठमाडौँले मङ्गलबार संवादडबलीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा पाठकले भने, ‘लोकतन्त्रमा नागरिक बोल्छन् र सरकार सुन्छ तर तानाशाहीमा सरकार बोल्छ र नागरिक सुन्छन् । हाम्रो देशमा पनि लोकतन्त्र छ । नागरिकले बोल्नुपर्छ र सरकारले सुन्नुपर्छ ।’ उनले मुलुकी ऐनले प्रेस स्वतन्त्रता र नागकिर अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको बताए । पाठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले आफ्नो मानवअधिकार हनन भएको भनेपछि आफू सर्वोच्च अदालत पुगेको बताउँदै शाहीकालमा सेनाले गरेको भन्दा पनि प्रहरीले नराम्रो व्यवहार गरेको बताए ।  ‘प्रकाण्डजीले मेरो मानवअधिकार हनन हुन लाग्यो भनेर फोन गर्नुभयो । म सर्वोच्चमा पुगेँ । सर्वोच्चभित्रै भ्यानसहित प्रहरी थिए । सर्वोच्चका रजिस्ट्रारसँग कुरा गरेर उहाँहरूलाई पठाइयो । गेटमा बस्नुभयो । प्रकाण्डजीलाई गाडीमा राखेर आयोगमा लग्न खोजेँ तर प्रहरी अफिसरले गाडी सिल गरिएको छ भने । शाहीकालमा पनि यस्तै भनिएको थियो । म शाहीकालमा त्यस्तै तीन घटनामा संलग्न भएको थिएँ तर यस्तो भएको थिएन । यो मेरो मानवअधिकारको क्षेत्रमा दुःखद् हो ।’
कार्यक्रममा नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षित, पत्रकार नरेन्द्रजङ्ग पिटर, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसचिव प्रभात चलाउने, नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष दिलीप थापामगर, मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहलगायतले मुलुकी ऐनले भय उत्पन्न गरेको बताएका थिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता संगठनका काठमाडौँ अध्यक्ष करनसिंह बडाल, सञ्चालन धनन्जय बुढामगरले गरेका थिए ।

२०७५ भदौ ५ गते प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!