संसदीय चुनाव र त्यसको खरेजी : धर्मेन्द्र बास्तोला

धर्मेन्द्र  बास्तोला (कन्चन) नेकपा (माअ‍ेवादी) स्थाई समिति सदस्य
धर्मेन्द्र बास्तोला (कन्चन) नेकपा  स्थाई समिति सदस्य

महान जनयुद्धको क्रममा जनताबाट अर्धमृत अबस्थामा पु¥याईएपछि शान्ति प्रक्रियाको षढ्यन्त्रसंगै पुनस्थापित गरीएको पुरानो संशदीय प्रतिक्रियावादी ब्यबस्थाले स्थानीय निकायहरुको चुनाव गराउने घोषणा ग¥यो । चुनाव गराउन संसदवादी सत्ताका मुलतः पाँचवटा तर्कहरु रहेकाछनः पहिलो, प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्न तथा परिवर्तन सहितका उपलब्धीहरुको सम्वोधन गर्ने सम्बिधानको कार्यन्वयन गर्न, दोश्रो, देशमा मौलाईरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण या निर्मुल गर्न, तेश्रो, गाउँमा सुशाशन स्थापति गर्न तथा स्थानीय निकाय सम्म केन्द्रको अधिकार पु¥याउन, चौथो देशको राजनैतिक संकट समाधान गर्न र पाँचौ देशलाई आर्थिक उत्रति र बिकाशको शिखरमा पु¥याउनु । संसदवादीका यी सढ्यन्त्रहरुलाई निस्तेज गर्न र देशको आवस्यकतालाई पुरा गर्न उनीहरुका यी तर्कहरुका बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कथित स्थानिय चुनावलाई खारेज गर्ने निक्र्योल ग¥यो र त्यसअनुसार चुनाव खारेज गर्ने अभियानमा ठुला ठुला प्रतिरोधह भैहेका छन ।

जनताका बिरुद्ध ठुलाठुला षढ्यन्त्र र ब्यईमानि सहित पुरानो सत्ताको सुदृढिकरण गर्न गरीने संशदवादी चुनाव जनताबाट प्रतिरोध बिहिन हुन सक्दैन्थ्यो र भएन पनि । संसदवादीहरुको पहिलो तर्क रहेको छ कि प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्नका लागि यो चुनावको आवस्यक भएको हो । उनीहरुले भत्रे गरेको प्राप्त उलब्धी भनेको नेपाली जनताले जनयुद्ध मार्फत अर्धमृत अवस्थामा पु¥याएको संशदीय ब्यबस्थालाई फर्काउनु हो । पुरानो सत्ताको हातबाट जति गुम्यो त्यसको हिसाब अहिले गरेको छैन । जनयुद्धको प्रक्रियामा पुरानो सत्ताले राजनैतिक हिसावले राजनतन्त्र गुमायो, राज्यको धर्मका रुपमा हिन्दु अधिराज्य गुमायो, महिलामाथिको सामन्ती उत्पीडन गुमायो, मद्धेसी मुस्लीम, महीला लगायतका तमाम जाती क्षेत्र र लिंगका जनतामाथिको शोषण गर्ने सामन्तवादी राज्य ब्यबस्था र सस्कृति गुमायो । यी सबै सामाजिक खराबी र बिकृतिहरु संशदवादका आदर्श र गहनाहरु हुने गरेका थिए । मृत सत्ताको पुनर्जीबनसंगै यसलाई बिस्तारै फर्काउने पक्षमा संशदवाद लाग्नेछ, तर अहिले उपलब्धीका रुपमा जे प्राप्त भएको छ त्यसको बचाउ गर्नु संशदवादका लागि ठुलो सफलता हुन पुेगेको हो ।

यो बिषयसंगै संशदवादीहले उठाएको प्रश्न संविधानको कार्यन्वयनको हो । जसको तात्पर्य नेपालमा नयाँ जनवादी सत्ताको जन्मलाई रोकेर षढ्यन्त्र पूर्बक फर्काईएको पुरानो सत्ता सुदृढ गर्न बनाईएको संविधान कार्यन्वयन गरीनु हो । यसको कार्यन्वयन गर्नु निश्चित रुपमा संशदवादीका लाागि जीबन मरणको बिषय हुन्छ । त्यहीकारण हो कि संसदवादी सबै नेताहरुले जोर शोरले संविधानको कार्यन्वयनको कुरा उठाईरहेका छन् । उनिहरुले भनिरहेका छन, यदि यो सम्बिधान कार्यन्वयन गर्न सकिएन भने त्यसले देशमा ठुलो बिध्वं निम्त्याउने छ । उनिहरुले कल्पना गरेको ठुलो बिध्वंस भनेको प्रतिक्रियावादी सत्ताको अनिशिचीतता हो र त्यसको बिध्वंस हो । यो सम्बिधानको कार्यनवयन हुनु भनेको पुरानो सत्ता मजबुत हुनु हो र पुरानो सत्तालाई फर्काउनु हो । यसको कार्यन्वयन नहुनु भनेको पुरानो सत्ताँ सत्ताको आगमनको बाटो खोल्नु हो । संशदवादीले भनेको दोश्रो प्रश्न देशमा मौलाई रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मुल गनु हो । उनिहरुको तर्क रहेको छ कि स्थानिय निकायहरु नभएको कारण देशमा ब्यापक भ्रष्टाचार बढेको छ । निर्बाचित स्थानिय निकायहरु नभएको कारण देशमा कर्मचारीबाट सरकार चलाउनु पर्ने अवस्था आयो जसको कारण भ्रष्टाचार मौलाएको हो । स्थानीय निकाय खाली गरीएको कारण देशमा कर्मचारीले शाशन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको तथ्य सहि हो र जननिर्बाचित प्रतिनिधिहरुवाट सरकार चलाउनु आवस्यक हुने कुरा पनि सहि हो, तर स्थानिय निकाय नभएको कारण भ्रष्टाचार मौलाएको भत्रे संसदवादीहरुको तर्क सहि होईन । यी स्थानिय निकायहरु बीस बर्ष अघि जनयुद्धको क्रममा खाली हुँदै गए र करीब उत्रीस बर्ष अघि  हुनु पर्ने स्थानिय निकायको चुनाव हुन सकेन । ती निकायहरु किन खाली गरीए ? त्यसका पछाडिको कारण पुरानो सत्ता थियो र स्थानिय निकायहरुले पनि पुरानै सत्ताको सेवा गरेका हुन्थे ।

पुरानो संशदवादी सत्ताको चरीत्र भनेको भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु हो । नेपालको अर्धसामन्ती नवऔपनिबेसिक उत्पादन सम्बन्धका कारण अथवा दलाल पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धकारकारण देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक नीति भ्रष्टाचारी बत्रु पूजीवाद माथिका थप बिशेषता हुन आउँछन् । यसप्रकारको बिशेषताले कुनै पनि ब्यक्तिको ब्यक्तिगत आकांक्षा भन्दा बाहिर सरकारमा पुग्ने सबै प्रतिनीधि र नोकरशाहीमा पुग्ने सबै नोकरशाह टेक्नोक्रयाटहरु भ्रष्ट बत्रु अनिवार्य हुन्छ । त्यसको प्रभाव तलका निकाय सम्म अनिवार्य रुपमा पर्छ । त्यहिकारण हो कि बिगत लामो समयदेखि प्रतिक्रियावादी ब्यबस्था भ्रट, पतित भएको कारणा त्यसको अन्त्य र जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न संघर्ष गर्नु परेको थियो । तर कथित शान्ति प्रक्रियामार्फत त्यहि पुरानो ब्यबस्था पुनस्र्थापना गरीयो र त्यो पुरानो भ्रष्ट ब्यबस्थाबाट कसरी भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकिन्छ ? संशदवादीहरुको जनतालाई ढाँट्ने बाहेक अर्को कुरा होईन । बरु, संसदवादले भ्रष्टाचारलाई कानूनि बैघता दिएको हुन्छ । हरेक बिकाशको बजेटमा सरकारमा बसेका नाफाखोर र ठेकेदारको मुनाफाको प्रत्याभूति दिन निश्चित प्रतिशत कमिशनको शुनिश्चिता गरीएको हुन्छ । यस्तो प्रकारको ब्यबस्थामा निश्चित रुपमा कानुनि प्रक्रियामा नै भ्रष्टाचार भैरहन्छ । तसर्थ त्यहाँ भ्रष्टाचार रोकिने होईन, त्यो सस्थागत र ब्यबस्थित हुन पुग्छ ।

निर्बाचन गर्नुपर्ने कारणहरुमा तेश्रो बिषय संसदवादीहरुले गाउँ–गाउँमा शुशासन पु¥याउनु र स्थानिय निकाय सम्म अधिकार पु¥उनु रहेको बताएका छन । यसमा चुनावी घोषणा पत्र जारी गर्दै सबै संशदवादीहरुले झुठको पुलिन्दा बाँढीरहेका छन् । केही पार्टीहरुले आफ्नो सरकार बनेमा “गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार” भत्रे नाराहरु दिएकाछन् । यसको तात्पर्य यो निश्चित हुने छ कि उनिहरुको सरकार बने पछि जसरी सिंहदरवार भित्र लुटखसोट हुने गर्छ, जसरी त्यहाँ भित्र राष्ट्रघात हुने गर्छ जसरी त्यहा भित्र बिदेशी एकाधिारवादी पूजीपतिको मुनाफा र लुटको शुनिश्चितताकालागि कमिशन र प्राकृतिक सम्पदाको बेचबिखन हुने गर्छ त्यो सिह दरवार गाउँ–गाउँमा पु¥याईने छ । सरकारबाट गरीने राष्ट्रघतकालागि जनताको प्रतिरोधलाई निस्तेज गर्न कथित जनप्रतिनीधि मार्फत जनसहभागिता भएको शुनिश्चित गरीनेछ । यसले देशमा शुशाशन होईन, भ्रष्टाचार, लुट, राष्ट्रघात तथा जनबिरोधी शाशनको शुनिश्चितता हुनेछ ।
संशदवादीहरुले चुनवको आबस्यकता किन प¥यो भत्रे पुष्टी गर्न दिएको चौथो तर्क हो देशमा राजनैतिक समस्या समाधान गर्न निर्बाचनको आवस्यकता हुन्छ । संसदवादीहरुकालागि देशको राजनैतिक समस्या पुरानो सत्तालाई पुनस्र्थापित गर्नु हो । पुरानो सत्ताको उन्मुलन र नयाँ सत्ताको स्थापनाले मात्र देशको राजनैतक समस्याको समाधान गर्न सक्छ । तर के यो सम्बिधानको कार्यन्वयनले देशको समस्या समाधान गर्न सक्छ ? उदाहरणका लागि नेपालमा अहिले करीब ५० लाख जनता सुकुम्बासी अवस्थामा रहेको छन् । जनताको ठुलो हिस्साले काम गर्ने अवसर पाएको छैन । यो सम्बिधानले ती सुकुम्वासी जनतालाई आवासको ब्यबस्था गर्न सक्ने छैन, बरु जुन प्रकारको दलाल पूजीवादी सत्ता हावी भएको छ त्यसले ठुलो पैमानामा जनतालाई सुकुम्वासी बनाउनेछ ।

संसदवादीहरुको पाँचौ तर्क रहने गरेको छ कि देशलाई आर्थिक उत्रतिको शिषरमा पु¥याउन, औध्योगिकरण गर्न स्थानिय चुनावको आबस्यक प¥यो । नेपाली काङग्रेस, एमाले, माके, नयाँशक्ति, मद्येशवादी सबै पार्टीका घोषणा पत्रहरुमा आर्थिक उत्रति, बिकाश र समृद्धिका कुराहरु लेखिएका छन । उनिहरुका घोषणा पत्र पढदा मानिसलाई अनुभूति गराउन खोज्छन कि मानौ स्थानिय चुनाव नभएको कारण नै नेपालमा बिकाश नभएको हो र यो चुनाव भैसके पछि देशमा बिकाशको मुल फुट्ने छ । यहाँ संशदवादीका बेतुकका तर्कहरु मात्र होईन, उनिहरुको बेईमानि, झुठ–मुट र भ्रमको पराकाष्टा देखा पर्छ ।
नेपालको दलाल पूजीवाद राष्ट्रिय पूजीको बिरोधी हो । पन्चयातको अन्त्य र बहुदलीय संसदीय दलाल पूजीवादको स्थापना हुने बित्तिकै यसले पहिलोकाम हेटौडा काठमाण्डौ रोपवे बन्द गरेको थियो । त्यसपछि भक्तपुर ईटा कारखाना, बासवारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना लगायत देसका समस्त राष्ट्रिय उध्योगहरु बन्द गर्दै लग्यो र अहिले देशमा रहेका करीब ४० हजार भन्दा बढी उध्योग हरु भन्द भएका छन । बन्द भएका उध्योगहरु मद्धे ३ हजार भन्दा बढी ठुला उध्योगहरुको संख्यया पुगीसक्यो । तर यी उध्योगहरु सन्चालन गर्ने र नयाँ उध्योगहरु सुरुवात गर्ने यो संसदीय दलाल पूजीवादको कुनै नीति हुनेछैन । दलाल पूजीवादीहरुले भत्रे गरेको औध्योगिकरण बिदेशी एकाधिकरबादी कम्पनीहरुको उत्पादन हो जसले ऋण नेपाली जनतामाथि बोकाउछ, सस्तो श्रम नेपाली जनताको प्रयोग गर्छ, कच्चा पदार्थ नेपाल राक्ष्ट्रको प्रयोग गर्छ र मुनाफा बिदेशमा थुप्रयाउँछ । अहिले सम्म नेपालमा बर्चस्व कायम गर्ने उध्योगहरु साम्राज्यवादी एकाधिकारवादी मात्र छन ।

तर सबैजसो संसदवादी पार्टीहरुका घोषणा पत्रहति गर्ने लेखिएपनि देशमा राष्ट्रिय पूजीको बिकाश गर्न त्यस प्रकारको पार्टी नीति, कार्यक्रमहरु, संगठन र जनपरिचालन देखिंदैन । यदि संसदवादीहरुदे साँच्चीकै राष्ट्रिय पूजीको बिकाश गर्ने नियत हुुन्थ्यो, जनताका बिचमा भ्रमपैदा गर्ने र षढयन्त्र गर्ने नियत हुँदैन्थ्यो भने र देशको औध्योगिकरण गर्ने, आर्थिक बिकाश र उत्रति गर्ने नियत र नीत हुन्थ्यो भने नेपाल र भारत बिच भएका तमाम संघीसम्झौताहरु खारेज गर्ने अनिहरुको पहिलो कार्य र्सची हुने थियो । तर यो संसदीय सत्ताको र तयसका संचालन संशदवादी पार्टीहरुका घोषणा पत्रहरुमा न नेपालले भारत लगायत अन्य मुलुकहरुसंग जति अन्यायपूर्ण सम्झौताहरु गरीएकाछन, त्यसको खारेजी गर्ने र राष्ट्रिय पूजीको जगेर्ना गर्ने कुरा रहेको छ न त्यसप्रकारको नीति र कार्यक्रम नै । यसले के कुरा प्रष्ट गरेको छ भने सिक्कीममा जस्तै संसदीय ब्यबस्थाका सबै पार्टी र तीनका प्रमुख नेतृत्वमा भारतीय साम्राज्यवादका दलालहरुको बिगबीगि रहेको छ, जसले देशको अर्थतन्त्र, राजनतैतिक ब्यबस्था, सुरक्षा संयन्त्र, संचार र पारबहन सबै भारतीय साम्राज्यवादको हातमा सुनिश्चीत गर्न चाहन्छन ।

यसप्रकारको षढ्यन्त्रतलाई मलजल दिने संशदीय ब्यबस्था खारेज गर्नु पर्छ । साम्राज्यवादका पिठठुहरुका सम्पूर्ण षढ्यन्त्रहरुलाई उाङगो पार्नु पर्छ र उनिहरुका बिरुद्ध नेपाली जनताले एकपटक भिषण हमला गर्नु पर्छ । यस प्रकरको हमला यस्तो बैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गर्न गरीनु पर्छ जसले नेपाली जनताको राजनैतिक सत्ता साम्राज्यवादी दलालहरुको हातबाट खोसेर जनताको हातमा प्रतिस्थापति गरोस । यस प्रकारको जनताको सत्ताले नेपालको सम्पूर्ण दलाल पूजीवादी र रहलपहल सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको सर्बनास गरोस र त्यसले नेपाली जनतालाई नेपाल राष्ट्रको मालिक बनाओस । यसप्रकारको राजनैतिक परिवर्तनले यस्तो प्रकारको बैज्ञानिक समाजवादी ब्यबस्थाको स्थापना गरोस, जहाँ साम्राज्यवादीहरुको टिकालगाएका, उनिहरुबाट पालीत पोसीत र संरक्षित दलालहरुको नौटंकीबाट होईन, साँचो अर्थमा जनतावाट निर्बाचित जनप्रतिनीधिहरुवाट शाशन ब्यबस्था चलोस । त्यसप्रकारको राजनैतिक ब्यबस्थाको स्थापना होस जहाँ देशका सम्पूर्ण जनताले राष्ट्रिय एकता पैदा गरोस र पूजीबादको सर्बनासको लागि संघर्ष गरोस । यसप्रकारको राज्यब्यबस्थाको स्थपनाकालागि आबरणीय लिपापोति सहितको पुरानो सत्ता पुनस्थापना गर्ने संसदवादी चुनावको खारेज गर्नु पर्छ र जनतामा समाजवादी बिकल्पको राजनीति स्थापित गर्नु पर्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!