सरकारको फासिवादी राज्यआतङ्क : विष्णु पन्त

एउटा आदर्श सपनाका लागि राज्यद्वारा गराइने गैरन्यायिक हिरासत र झूट्टा मुद्दाहरू फिका हुन्छन् । एउटा महान् उद्देश्यका अगाडि दुःख, कष्ट, जेल, नेल, यातना अनि भोक, प्यास सबै सह्य हुन्छन् । एउटा सुन्दर यात्राका अगाडि पेचिला सङ्घर्षहरू र अप्ठ्याराहरू स्वीकार्य हुन्छन् । नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्य लिएर थुप्रै गद्दारी, धोका र विश्वासघातका चक्रहरूबाट कत्तिपनि विचलित नभई यो बिन्दुसम्म आउने आदर्श नेताहरूमध्येका एक क. प्रकाण्डको यहीसाउन २१ गते गरिएको गैरन्यायिक हिरासत र त्यसपछिको झूट्टामुद्दा प्रकरणले सबैलाई आक्रोशित बनाएको छ । क. प्रकाण्डको गिरफ्तारीले सरकारी पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । त्यति मात्र हैन, क. प्रकाण्डको गिरफ्तारी अपहरणको शैलीमा गरिएको छ र थुप्रै घण्टा गुपचुप राख्ने प्रयत्न भएको छ । मानसिक यातना दिइएको छ र हत्कडी लगाइएको छ । उहाँका साथ गिरफ्तार गरिएका अन्य दुईजनालाई आँखामा कालोपट्टी बाँधेर शारीरिक यातना दिइएको खबर बाहिर आएको छ । त्यतिमात्र हैन, क. प्रकाण्डमाथि चन्दा असुलीको झूट्टो मुद्दा दायर गरिँदैछ । के यो प्रकरणले पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली र रामबहादुर थापालाई लज्जित बनाउँदैन ? के उनीहरूलाई दसबर्से जनयुद्ध र झापा विद्रोहको सम्झना दिलाउँदैन होला ? अझै पनि झूट्टा मुद्दाकै खेती, गैरन्यायिक हिरासत, अपहरणशैलीको गिरफ्तारी, अज्ञात शैलीका गिरफ्तारी यो सरकारलाई सुहाउने कुरा हुन् ? हुनत जुन शासकमा नैतिकता र आदर्श हुँदैन, तिनीहरूमा लज्जानुभूति गर्ने क्षमता नै हुँदैन । राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी नहुने शासकहरू क्रूर र निरङ्कुश हुन चाहन्छन् । यो सरकार बनेपछि जनतामा यति धेरै आक्रोश बढ्दै गएको छ, त्यो त शासकहरूले रमिता हेरेर बसेका छन् । कर र मूल्यवृद्धिले जनतामा यति ठूलो वितृष्णा पैदा भएको छ, उनीहरू बाँचौँकि मरौँ भन्ने द्विविधामा पु¥याइएका छन् । जनता एउटा विस्फोटको नजिक पुग्दैछन् जुन विस्फोटबाट कथित दुई तिहाइको सत्ता अपदस्त हुन सक्छ । त्यसकारण जनताको यो आक्रोशलाई नेतृत्व गर्न सक्ने एउटै शक्ति छत्यो हो क्रान्तिकारी शक्ति, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ।

आज तीन प्रकारका शक्ति जो राज्यका खम्बा हुन् तिनीहरूलाई आक्रमण वा दमन गर्ने नीति लिइएको छ । पहिलो शक्ति हो क्रान्तिकारी वा प्रगतिशील शक्ति, दोस्रो हो राष्ट्रवादी शक्ति र तेस्रो हो सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्ति । सरकार जतिसुकै आत्मसमर्पणवादी वा कठपुतली बनेपनि यी शक्तिहरूको बलमा राज्यको स्वाभिमान जोगिन सफल भएको छ । त्यसकारण वर्तमान गठबन्धन सरकारले यी तीनवटै शक्तिलाई छिन्नभिन्न पार्ने सपना बुन्दैछ । दमन गर्ने, झूट्टा मुद्दा लगाउने, मानहानि गर्ने र विभिन्न आरोप लगाउने रणनीति अङ्गीकार गरेको देखिन्छ । त्यसकारण स्पष्टै छ– सरकार दुईतिहाइको अहङ्कारबाट सामाजिक फासिवादतिर धकेलिँदैछ । फासिवाद एउटा प्रवृत्ति हो, एउटा अहङ्कार हो र एउटा दुस्साहस पनि । शक्तिमा रहँदासम्म उनीहरूलाई लाग्ने एउटा नशा हो र हिटलरलाईजस्तै लाग्छ– ‘यो पृथ्वी मेरै आदेशमा मात्र घुम्छ । ’ उनीहरूको सूत्र हुन्छ– ‘माने मान, नत्र भने ! नत्र ठोकिदिन्छु, कोचिदिन्छु, मारिदिन्छु । ’

दुःखको कुरा के हो भने वर्तमान सरकारले न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई नाङ्गो दमनको रणनीति अख्तियार गरेको छ । ऊ देशमा भीषण गृहयुद्ध भड्काउने षड्यन्त्र र दाउपेचमा छ । त्यसो भयो भने सत्ताको बलमा वा सेना, पुलिस र गुण्डाहरूको बलमा चुनाव जित्न र राज्यदोहन गर्न सहज हुन्छ भन्ने उनीहरूको सपना छ । विप्लव, प्रकाण्ड, कञ्चन, सुदर्शन र सन्तोष बुढामगरहरूलाई पक्राउपुर्जी टाँस्ने र वारेन्ट जारी गर्नेजस्ता सरकारी हर्कतहरूको उद्देश्य के हो ? हाम्रा पीबीएम र सीसीएमहरूलाई जथाभाबी गिरफ्तार गर्नेर झूट्टा मुद्दाहरू लगाउनुपछाडिको कारण के हो ? देशैभर हाम्रा नेताकार्यकर्ताहरूमाथि दमन गर्नुको उद्देश्य के हो ? आफैँले चलान गरेको अदालतबाट निर्दोष साबित भई रिहाइका आदेशसहितका फैसलालाई पनी नमानी फेरि अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गर्नुपछाडिको कारण के हो ? त्यसकारण यो सरकारी रबैयाको उद्देश्य स्पष्ट छ ः देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्नु । हाम्रो प्रश्न यति मात्र हो– के राज्य स्वयम्ले गैरन्यायिक हिरासतमा लिने अभ्यास गर्न मिल्छ ? यो त बरु विद्रोही शक्तिले अपनाउने अभ्यास हो, राज्यले हैन । के राज्य आफैँ अपहरणकारी बन्न पाउँछ ? आज कोही भष्टाचारी, तस्कर, कालोबजारियाहरूलाई गिरफ्तार गर्दा हत्कडी लगाइँदैन, नेताहरूलाई हत्कडी लगाउन मिल्छ ?झूट्टा मुद्दा हाम्रो देशमा धेरै पुरानो अभ्यास हो । पञ्चायत कालदेखिझूट्टा मुद्दाको हविगत हामीले देखेका छौँ । के राज्यलाई यो गणतन्त्रको युगमा पनि झूट्टा मुद्दाकै खेती गर्नु परेको हो ? हाम्रा नेताहरूलाई गिरफ्तार गरिसकेपछि कहाँबाट कुन झूट्टा मुद्दा लगाउने होला भनेर सोचिन्छ । प्रहरी भ्यानमै गिरफ्तार नेताहरूलाई जिल्लाजिल्ला दौडाइन्छ । कसलाई कुन घटनासँग वा मुद्दासँग जोड्ने होला भनेर षड्यन्त्र गरिन्छ ।

हामीले पहिले नै भनेका हौँ, यो सरकार दलाल पुँजीवादको कारिन्दा मात्र हो । मालिकहरूलाई रिझाउन सक्दासम्म मात्र त्यो दुईतिहाइरहन्छ र रिझाउन नसक्दा त्यो कति टुक्रा हुने हो हेर्न बाँकी नै छ । फेरि यो दुई तिहाइ त्यतिबेलासम्म वैध रहन्छ जतिबेलासम्म यसलाई सेनाले साथ दिइरहन्छ । वास्तवमा संसदीय सत्ता सेनाकै बलमा र मालिककै बलमा टिकेको छ । यसलाई राजनीतिक रूपमा ध्वस्त पार्ने शक्ति भनेकै क्रान्तिकारी शक्ति हो र त्यो मुख्य रूपमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो । यो तथ्य खुला छ र कहीँ कतै अस्पष्टता छैन । त्यसकारण यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई गलाउन सकिन्छ कि भन्ने सत्तापक्षको दिवास्वप्न कत्तिपनि काम लाग्ने अवस्थामा छैन । सक्ने भए प्रतिस्पष्र्धा राजनीतिक रूपमा, वैचारिक रूपमा हुनुप¥यो । एजेन्डाहरूका आधारमा हामीलाई परास्त गर्नुप¥यो सरकार । हत्कडी लगाएर, दमन गरेर, जेल चलान गरेर वा झूट्टा मुद्दा लगाएर समस्यासमाधान हुँदैन । यो सरकारी रबैयाले उसकै अन्त्य गर्छ ।

सरकारलाई थाहा छ कि छैन, हामी हजारौँ कार्यकर्ता तिम्रा हिरासतमा बस्न, झूट्टा मुद्दा खेप्न, तिमीले दिने यातनाहरूको सामना गर्न अनि परिहाल्यो भने तिम्रा झूट्टा इन्काउन्टरहरूको समेत सामना गर्न तयार छौँ । हाम्रा महान् नेताहरूलाई समातेर हामीलाई धेरै तरङ्गित र आक्रोशित नबनाऊ । तिमीसँग सारा सत्ता छ र पनि बिचरा गुण्डाहरूको समूहजस्तै वा अपहरणकारीको सानो झुण्डजस्तै बनेर नआऊ । तिम्रो त्यो विशाल सत्ताको सञ्जाललाई रूपमा भए पनि अलिकति विश्वसनीय त बनाऊ ।

हिजो जनतालाई एउटा झूट बोलिएको थियो– ‘यो वाम गठबन्धन हो र कम्युनिस्ट सरकार हो । ’ यसो बाहिरबाट हेर्दा यो सरकार केपी ओली र पुष्पकमलको गठजोड हो पनि तर भित्रबाट यो पूर्ण रूपले दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादतर्फ धकेलिएको छ । यो काङ्ग्रेसलाई उछिन्ने र प्रभुलाई खुसी बनाउने रणनीतिबाट अगाडि बढेको छ । सरकार दुईतिहाइको अहङ्कारबाट केवल सामाजिक फासिवादतिर धकेलिँदै छ ।

जथाभाबी करअसुली र महँगीबाट प्रताडित जनतास्वतःस्फुर्त रूपमा सडकमा निस्किने स्थिति बन्दै छ । कसैले विप्लवलाई गुहार्ने, कोही राजा गुहार्ने त कसैलेसेनालाई गुहार्ने अवस्थामा जनता पुगेका छन् । सरकारको बचाउ गर्नेहरूका लागि अबका दिन धेरै चुनौतीपूर्ण हुनेछन् ।
प्रमाण र तथ्यहरू आफैँ बोल्छन्– विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हतियार बोकेको छैन र सशस्त्र सङ्घर्षको घोषणा गरेको छैन । शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा पनि राज्यद्वारा नाङ्गो हस्तक्षेप भइरहेको तथ्य सबैका सामु स्पष्टै छ । नेताहरूलाई पक्राउपुर्जी टाँसेर भूमिगत बनाउने वा गृहयुद्धमा धकेल्ने सरकारको नियोजित अभीष्ट छ । हाम्रो नेतृत्व संयमित र दूरदर्शी नभएको भए यतिबेला सरकार सैन्य ब्यारेकभित्र मात्र कैद हुने थियो होला ।

निष्कर्षमा भन्नु पर्दा यो सरकारलाई के भय छ भने जनताहरू सरकारप्रति रुष्ट बन्दै विद्रोह गर्नेतिर लाग्दैछन् । त्यो सम्भावित जनआक्रोशलाई नेतृत्व गर्न सक्ने एउटै शक्ति छ, त्यो हो विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । त्यसकारण यसलाई जरैदेखि उखेल्न पाए सत्ता सुरक्षित हुन्थ्यो भन्ने सत्ताधारीको दिवास्वप्न छ । उनीहरूको आक्रमणको निशाना माथिबाट तलसम्म भन्ने छ । २÷४ जनालाई सिध्याउन पाए यो शक्ति सिद्धिन्छ भन्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । दमनबाट क्रान्तिको घाँटी निमोठ्छु भन्ने शक्तिहरू इतिहासमा सधैँ नामेट भएका छन् । देशलाई युद्धमा धकेलेर आफु विजयी बन्ने सपना देख्नेहरूलाई इतिहासले जबाफ दिने नै छ । दमनको विकल्पमा प्रतिरोध हुन्छ । जनप्रतिरोधले मात्र अहिलेका सामाजिक अन्तरविरोधहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्छ । सायद यो पुरानो संसदीय व्यवस्थाका अन्तिम पात्रहरू केपी र प्रचण्ड नै बन्ने सम्भावना प्रबल छ ।
२०७५ भदौ ४ गते व्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!