दलित समुदाय दक्षिणएसिया र नेपालमा अमानवीय, विभेवदपूर्ण, उत्पीडन र उपेक्षा भोगिरहेको श्रमजीवी समुदाय हो । संसारभरिका सर्वहारा, श्रमिकवर्गले जस्तै नेपालका दलित समुदायले पनि भीषण दमन र बारम्बार उत्पीडनबाट मुक्तिको बाटो खोज्दै आएका छन् । आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सडक सङ्घर्षमा रहेको यो समुदायले सबै परिवर्तनकारी राजनीतिक सङ्घर्षमा आफ्नो सक्रिय उपस्थिति देखाएको छ । खासगरी नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने २००७/२०४६/२०५२ हुँदै २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा मुलुकमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र स्थापना भए पनि सीमित अभिजातवर्गको संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
विवादित दोस्रो संविधानसभामार्फत घोषित २०७२ को संविधानको भाग ३ को मौलिक हकको धारा २४ मा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ जसमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्यलाई जघन्य सामाजिक अपराध किटान गरी सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा समेत जातीय विभेद गर्न नपाइनेलगायत आंशिक सुधारका कुरा भए पनि राज्यको मूल चरित्रमा कुनै फेरबदल आएको छैन । कागजी संविधानमा कहाँ के लेखियो भन्ने भन्दा पनि राज्यको मूल चरित्र कस्तो छ र सत्तामा कुन वर्ग–समुदायको हालीमुहाली छ भन्ने कुराले नै अधिकार प्राप्तिको निर्धारण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा विवादित सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय चुनावमा दलितहरूको प्रतिनिधित्वले प्रस्ट पारेको छ । स्वतन्त्र सर्वेक्षणअनुुसार दलितहरूको जनसङ्ख्या बढी देखिए पनि सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १३.८ प्रतिशत रहेको यो समुदायको प्रतिनिधित्व हालको कार्यपालिकामा ४.७ व्यवस्थापिकामा ६.९ र न्यायपालिकामा शून्यको अवस्थामा छ । राष्ट्रिय सभामा ११.८ प्रतिशत रहे पनि यसको खासै महत्व छैन । प्रदेशतर्फ प्रदेश एकमा ३.२२ प्रतिशत, दुईमा ४.६७ प्रतिशत, तीनमा १.८१ प्रतिशत, चारमा ६.६ प्रतिशत, पाँचमा ८.०४ प्रतिशत, छमा ७.५ प्रतिशत र सातमा ७.५४ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश कार्यपालिकामा एकजना दलित पनि छैन । त्यस्तै स्थानीय निकायमा एक सय पैँतीस ठाउँमा दलित महिला वडा सदस्य खाली छ भने महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको मेयरमा १.३६ प्रतिशत उपमेयरमा ३.७५ प्रतिशत र गाउँपालिका अध्यक्षमा ०.८ प्रतिशत र उपाध्यक्षमा ३.०४ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व छ । माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेपछि दलित समुदायवाट हुने विद्रोहलाई रोक्न शासकहरूले २०५४ मा स्थापना गरेको दलित विकास समिति कथित शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणसँगै विघटित अवस्थामा छ । दलितहरूको हजारौँलाखौँको सङ्ख्यामा सहभागितासहित जब जनयुद्धले आममुक्तिकामी जनताको नेतृत्व गर्न थाल्यो तब आमदलित समुदायका नेता, कार्यकर्ता र जनसमुदायको आँखामा छारो हाल्न हतारहतार तोकआदेशको भरमा २०५८ मा स्थापित दलित आयोग पनि कथित संवैधानिक आयोग बनाउने बहानामा निष्क्रिय बनाउँदै उच्च शासक वर्गको निगरानीमा कैद गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ भने २०१९ मा राजाले बनाइदिएको समाज विकास छात्रावास पनि एनजीओकरण भइसकेको बुझिन्छ । तसर्थ यो दलाल संसदीय व्यवस्थामा दलितहरूको पूर्ण मुक्तिको त कल्पना पनि नगरौँ, भएका सामान्य अधिकार पनि खोसिँदै जाने देखिन्छ । यसबाट सहज रूपले के बुझ्न सकिन्छ भने हिन्दु वर्णाश्रम जात–व्यवस्थाको सामाजिक कुसंस्कारमा आधारित यो दलाल संसदीय व्यवस्थालाई जति रङरोगन गरेर जति महिमामण्डित गरिए पनि राज्यका मूल अवयवहरू (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका संस्कृति, सेना, अर्थतन्त्र) मा आमूल परिवर्तन नगरीकन दलित मुक्तिका लागि सामान्य सुधारको कुनै अर्थ छैन ।
हामीले विगत र वर्तमानको हिन्दु सामन्ती सत्ता र संस्कृतिको समीक्षा गर्दा अब दलित मुक्ति आन्दोलनको स्वरूप र कार्यदिशामा नयाँ ढङ्गले नसोच्ने हो भने वास्तविक दलित मुक्ति सम्भव छैन । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनजस्तै दलित मुक्ति आन्दोलन पनि यथास्थिति, सुधारात्मक र आमूल परिवर्तन गरी तीन भागमा विभाजित रहँदै आएको छ । अहिले दलाल पुँजीपति शासकवर्ग र उत्पीडित शासितवर्ग समुदायबीचको वर्गीय तथा सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तर्विरोध भीषण टकरावमा आमनेसामने छन् । हाम्रो मुक्ति पनि समग्र देशको आमूल परिवर्तनकारी क्रान्तिकारी आन्दोलनसँग अभिन्न रूपले जोडिएको छ । वैदेशिक हस्तक्षेपबाट देश र आमनेपाली जनता मुक्त नभईकन दलित समुदायको मात्र छुट्टै मुक्ति सम्भव हुँदैन । दस प्रतिशत दलाल पुँजीपतिवर्गले शासन गर्ने संसदीय राज्यव्यवस्थामा केही मात्रात्मक सुधार मात्र होइन, आमूल परिवर्तन गरेर आमश्रमजीवीवर्ग र दलित समुदायको हितअनुकूलको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने सङ्घर्षको मूल लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ ।
जातीय छुवाछूत र भेदभावको युगीन दासत्व सहेर बसेको दलित समुदायले आफ्नो मुक्तिका लागि वर्गीय सङ्घर्षका दुवै रूपलाई उचित समायोजन गर्दै भीषण वर्गसङ्घर्षमा लामबद्ध भएर अगाडि बढ्नु दलित आन्दोलनको साझा सवाल हो । क्रान्तिका विविध चरणहरूमा तथा नयाँ सत्ता प्राप्तिपछि पनि आदतको सत्ताका विरुद्ध निरन्तर सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा घनीभूत पार्दै राज्यसत्ताका आधार संरचना र उपरिसंरचनाका अन्तर्वस्तुमा दलित, श्रमिकवर्गलाई स्थापित गर्दै र सामाजिक सत्ताका स्वरूपहरूलाई पूर्णतया बदलेर नयाँ रूपमा विकास गरी लानुपर्छ । यो आन्दोलन विशिष्टीकृत रूपमा जातीय आन्दोलन मात्र हैन, यो एक सर्वहारावर्गीय आन्दोलन पनि हो । श्रमिकवर्गको मुक्तिको वास्तविक सार दलित समुदायको मुक्ति हो, यो कुनै जातीय समुुदायको अलग अधिकारको भड्कावबाट सम्भव छैन । श्रमजीवीवर्गको मुक्तिको बाटोभन्दा अलग मुक्तिको हल्ला केवल साम्राज्यवादी, पुँजीवादी, संसदीय राजनीतिक भ्रम मात्र हो किनकि पुँजीवादमा व्यक्तिवाद उचनिच सानोठूलो र नाफाघाटाको शोषण कायम नै रहने हुँदा वैज्ञानिक समाजवादमा मात्र पूर्ण रूपमा दलित मुक्ति सम्भव छ । तसर्थ वर्गसङ्घर्ष र वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको सङ्घर्षमा दलित मुक्ति आन्दोलनलाई एकाकार गरेर अघि बढ्नु नै दलित मुक्ति आन्दोलनको सही कार्यदिशा हो ।
२०७५ भदौ १ गते शुक्रबार दिउँसो ३ : २७ मा प्रकाशित