क्षेत्रीय राजनीतिका परिदृश्यहरू : गुणराज लोहनी

नजिकिएको अमेरिका–भारत

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष बित्दै गर्दा चारपटक अमेरिका पुगेका छन् । त्यसमा पनि दुईपटक उनी त्यहाँको केन्द्रीय राजधानी वासिङ्टन डिसी नै पुगे । पहिलोपटक मोदी अमेरिका जाँदै गर्दा उनी गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्री हुँदा भएको नरसंहारकारी हत्याको विषयलाई अमेरिकाका मानवअधिकारवादी संस्थाहरूद्वारा ‘मोदी नो इन्ट्री यूएसए’ को नारा लगाइएको थियो । तर त्यसपछिको मोदीको अमेरिकाका तीनवटा भ्रमणमा कुनै रोकावट वा विरोध भएको छैन । ती मानवअधिकारवादी कता हराए थाहा छैन । बरु प्रत्येकपटकका मोदीका भ्रमणहरू अघिका भन्दा बढी आत्मीय र भव्य स्वागतमय हुने गरेका छन् । गएको जुन ७ र ८ तारिखमा मोदीले गरेको अमेरिकाको भ्रमण, त्यो भ्रमणलाई दिइएको महत्व र गरिएको स्वागतले भारत–अमेरिकाका बीचमा नयाँ सम्बन्ध सुधारलाई उजागर गरेको थियो । तर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि यस क्रममा ब्रेक लागेको छ । ओबामा र मोदीका बीचमा भएको हस्ताक्षरमा उल्लेख थियो– ‘भारतमा छवटा आणविक भट्टीको तयारीको सुरुआतलाई मङ्गलबार स्वागत, सन् २०१७ सम्ममा अमेरिकाको आयात र निर्यातलाई बैङ्कमार्फत गर्ने ।’ यसले भारत–अमेरिकाबीचको पछिल्लो सामीप्य केवल अर्थ वा वित्तीय मात्र नभएर राजनीतिक, रणनीतिक, सामरिक र दीर्घकालीन महत्वको विषयसँग पनि सम्बन्धित रहेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । अमेरिका र भारतको पछिल्लो सम्बन्ध सुधारले एसिया क्षेत्रको राजनीतिमा प्रभाव पार्नेछ । प्रभाव पारिरहेको सङ्केतहरू पनि देखिएको थियो । तर पछिल्लो क्रममा यस्ता सहमतिहरू भैराखेका छैनन् । यद्यपि गत जुलाईमा व्यापार सम्झौता भएको छ । त्यसले चीन र भारतबीच बढ्दै गएको सामीप्यलाई झस्काउने रणनीति मात्र देखिन्छ ।

पुराना मित्रहरूसँग टाढिँदै भारत

पचासको दशकमा जब विश्व शीतयुद्धमा प्रवेश गरेको थियो ः दुई ध्रुव सोभियत सङ्घ र अमेरिकामा विभाजित थियो । यी दुई ध्रुव वार्सा र नाटोका रूपमा लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहेको थियो । त्यस समयमा अविकसित राष्ट्रहरू कमरेड माओको भनाइमा तेस्रो विश्व भनेर चिनिएको थियो । ती देशका प्रमुखहरूले वार्सा र नेटो दुवैमा नलाग्ने बरु तटस्थ समूह निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको वान्डुङमा सम्मेलन गरेर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रहरूको सङ्गठन बनाएका थिए । उक्त सङ्गठन निर्माण हुँदै गर्दा सन् १९६१ मा बेल्ग्रेडमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नो, इजिप्टका राष्ट्रपति जमलअब्देल नसार, घानाका राष्ट्रपति क्वामे निक्रुमाह र युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो संस्थापकका रूपमा उपस्थित थिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सोभियत सङ्घको बोल्सेबिक पार्टीका बीचमा महान् बहस चलिरहेको थियो । सोभियत सङ्घलाई ख्रुस्चेबले शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको बाटोमा प्रवेश गराइसकेका थिए । त्यसैले चीन पनि सोभियत सङ्घको ध्रुवतिर नलागेर तटस्थ समूहतिर सङ्गठित हुन पुगेको थियो । तटस्थता समूहमा लागेको भए पनि भारतको सामीप्य तत्कालीन सोभियत सङ्घसँग थियो । भारतमा काङ्ग्रेस आई पार्टीले लामो समय शासन ग¥यो । त्यस समयमा भारत घोषित रूपमा गुटनिरपेक्ष तर भित्र भने तत्कालीन समाजवादी सोभियत सङ्घको ध्रुवमा उभिएको थियो । सिनो–भारत युद्धका नामले चिनिएको चीन र भारतको हिमालय क्षेत्रको सिमानालाई लिएर सन् १९६२ मा सैन्य भिडन्त भएको थियो । त्यस समयदेखि भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको थिएन । यसबीचमा सोभियत सङ्घको विघटन भयो ।

तर सोभियत सङ्घको विघटनपछि एकल ध्रुवीय साम्राज्य फैलाइरहेको अमेरिकाको दादागिरी, दक्षिणएसियामा अमेरिका–पाकिस्तानको बढ्दो हिमचिम, अमेरिकी अर्थतन्त्रको विश्वमा बोलवाला, मुस्लिम राष्ट्रहरूमाथि अमेरिकाको नेतृत्वमा आक्रमणका कारण र मूल रूपमा दक्षिणएसियाको परिवेशसँग जोडिएर चीन र भारत नजिकिन पुगेका थिए । उनीहरू बिचमा सम्बन्ध सुधार गर्ने उत्प्रेरकको भूमिका रुसले निर्वाह गरेको थियो । यसै परिवेशमा सन् २००९ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीन मिलेर विशुद्ध आर्थिक मुद्दालाई लिएर ब्रिकको स्थापना गरेका थिए । त्यसमा पछि दक्षिणअफ्रिका सामेल हुन पुगेको थियो । यसरी ब्रिक ब्रिक्स विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको एकाधिकारलाई तोड्न स्थापना गरिएको थियो । गुटनिरपेक्ष समूहमा एकै ठाउँमा रहेका चीन र भारत फेरि ब्रिक्समा सहकार्यमा पुगेका थिए ।

१६ जुन, २००९ मा रुसको यकाटेरिनबर्गमा भएको ब्रिक्सको पहिलो सम्मेलनमा रुसका तत्कालीन राष्ट्रपति दिमित्री मेड्वेडेव, ब्राजिलका लुइसइनकियो लुला डा सिल्भा, भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र चीनका राष्ट्रपति हु जिन्ताओ संस्थापकका रूपमा रहेका थिए । अहिले यिनी चारैजना र उनको पार्टी सरकार र सत्तामा छैनन् । रुस, चीन, दक्षिणअफ्रिकामा सरकार परिवर्तन भए पनि ब्रिक्समा प्रभाव पार्ने खालको सरकार परिवर्तन भएको छैन । तर ब्राजिल र भारतमा भएको सरकार परिवर्तनले ब्रिक्स नीतिमा प्रभाव पार्नसक्ने सम्भावना रहेको छ । मूल रूपमा भारतमा भएको सरकार परिवर्तनले ब्रिक्समा मात्र नभएर दक्षिणएसियाको राजनीतिमा प्रभाव पारिराखेको छ ।

लामो समय लगाएर सुधारिएको चीन र भारतको सम्बन्ध किन बिग्रिँदै गएको छ ? अमेरिका र भारत आवश्यकताभन्दा बढी किन नजिकिएका छन् ? त्यसले दक्षिणएसियाको भूराजनीतिमा के असर पर्दैछ ? यी तीनवटा प्रश्न जटिल भएर आएका छन् । कोन्डालिजा राइट्सको व्यावसायिक साझेदार र सहसंस्थापक भएर दक्षिणएसियाको विभागमा बसेर काम गरिसकेकी अन्जा मानुअलले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेकी छिन्, ‘भारत र संयुक्त राज्य बेइजिङमाथि एकअर्काका काँधमा काँध मिलाएर हेरिरहेका छन् ।’ उनले भनेकी छिन्, ‘चीनसँग भारतका असन्तुष्टिहरू रहेका छन् ।’ उनको भनाइमा चीनसँग भारतका स्पष्ट पाँचवटा असन्तुष्टि रहेका छन् । उनको भनाइमा :
क) अरू देशहरूको समर्थन हुँदाहुँदै पनि चीनले भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षापरिषद्को स्थायी सदस्य अस्वीकार गरिदियो ।
ख) भारतले पाकिस्तानी आतङ्कवादी समूहहरू जैसे–ए–मोहम्मद र मबसुर अजहरका विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ता गरेका बुँदाहरूलाई प्राविधिक भनी चीनले रोकिदिएको थियो ।
ग) चीनले आणविक आपूर्ति समूहहरूमा भारतको प्रवेश पाकिस्तानले पनि पाए मात्र दिने भनी रोकिदिएको थियो ।
घ) भारत र पाकिस्तानका बीचमा विवादित कस्मिरमा चीनले राजमार्ग र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बृहत् लगानी गरिरहेको छ ।
ङ) चीन जसले पाकिस्तानलाई आणविक र क्षेप्यास्त्रको विकासमा सहयोग ग¥यो । ऊसँगको बलियो सैन्य सहयोगलाई निरन्तरता थियो ।
जर्जियाका प्राविधिक इन्स्टिच्युट, एटलान्टा तथा प्रोफेसर जोन गार्वियरले अमेरिका र भारतबीचको सामीप्य बढ्नुको कारण यसरी स्पष्ट पार्दछन्, ‘अवश्य पनि, चीनको उदाउँदो अवस्था भारत–अमेरिकाबीचको सहकार्य बढ्नुको एउटा कारण हो । चीनको सैन्य शक्तिमा तीव्र वृद्धि भएको छ ।’

चीनले कसरी आफ्नो बढ्दो सैन्य शक्ति प्रयोग गर्छ भन्नेमा चीनवरिपरि, पूर्वी चीन सागरका देशहरू र स्वयम् अमेरिका पनि सशङ्कित छ । तर भारत आफैँले पनि विवादित र अनिश्चित सिमाना र अरू सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा, इस्लामाबाद र बेइजिङका बीचमा भएको सैन्य–अर्थ–राजनीति सहकार्यमा भएको वृद्धिको सामना गरेको छ । यी तथ्यहरूलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर तथा राजनीतिक विभागमा पूर्वउपसचिव निकोलस बन्र्स भन्छन्, ‘हाम्रो भारतसँग सधैँ हार्दिक सम्बन्ध थियो तर अहिले हामी गहिरो, रणनीतिक साझेदार बनिरहेका छौँ ।’ यो सहकार्यलाई लिएर चीनमा पसेको चिसोका बारेमा ग्रेवरले ‘अमेरिका–जापान–अस्ट्रेलिया–भियतनामका बीचमा सहकार्य बढ्छ भन्ने डर चीनलाई छ’ भनेका छन् ।

ब्रिक्सको संस्थापक र मुख्य केन्द्रमा रहेको रुस जो अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकासँग युद्धमा नै छ । उसले पनि भारत र अमेरिकाबीचको पछिल्लो सम्बन्धलाई नियालिराखेको छ । आशङ्का पनि व्यक्त गरिराखेको छ । कमेजी इन्डोब्मेन्टका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मस्कोका प्रमुख डिमिट्री ट्रेनिन भारत र रुसबबीचको यसअघिको सम्बन्धमा देखिएका जटिलतालाई ‘रुसले भारतको भूराजनीतिक अवस्था र उसको सुरक्षा आवश्यकतालाई स्वीकार गर्छ ।’ ‘त्यहाँ सामान्य विश्वास छ यद्यपि भारतको निर्णय ऊ आफँै मालिक हो । जहाँसम्म त्यसलाई यथावत् राख्ने हो, रुस–भारतबीचको सम्बन्ध अक्षुण्ण राख्नेछ’ भनी व्यक्त गरेका छन् ।

मानुअलले दक्षिणएसियाको सम्बन्धमा अमेरिका र भारतको समान दृष्टिकोण बन्दै जानु र मूल रूपमा चीनप्रतिको धारणा एउटै बन्नुको कारणबारे ‘हिन्द सागरमा रहेको पनढुब्बी, एक क्षेत्र एक सडकको पहलकदमी–जस्ता धागोमा उनिएका मोतीलाई लिएर हाम्रा दुवै सरकारहरू चिन्तित छौँ’, आफ्नो अन्तर्वार्तामा भनेकी छिन् । चीनले दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा सुरु गरेको मेघा प्रोजेक्ट एक क्षेत्र एक सडक (इलभ चयबम, इलभ द्यभति) जसलाई सिल्क रोड पनि भन्ने गरिएको छ त्यसबाट भारत र अमेरिका दुवै आवश्यकताभन्दा बढी त्रसित भएको देखिन्छ । अमेरिकामा भएको भ्रमणका क्रममा मोदीले सिल्क रोडहरू त्यति चिल्ला छैनन् (क्ष्पि चयबम बचभ ल्यत कय क्mययतज) भनी सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

अमेरिका र भारतबीचमा भएको सम्बन्धलाई लिएर चीन पनि चिन्तित मात्र होइन, त्रसितसमेत छ । अमेरिकाले यसअघि नै दक्षिणकोरिया, फिलिपिन्स, ताइवान, अफगानिस्तानलाई आफ्नो पक्षमा ल्याइसकेको छ । पछिल्लो क्रममा भारत र भियतनामलाई पनि चीनलाई घेरा हाल्ने नीतिबमोजिम अनुकूलतामा ल्याएको छ । भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार र त्यसमा पनि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा सहज बन्न गएको छ । अमेरिकाले सधैँ भन्दै आएको छ नेपाललाई अमेरिकाले हेर्ने भारतीय आँखा नभएर आफ्नै छन् । तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन । यसरी सानो देश, थोरै जनसङ्ख्या भएको भए पनि चीनसँग जोडिएको नेपाल दक्षिणएसियाको भूराजनीतिका लागि महत्वपूर्ण स्थानमा अवस्थित छ । नेपालमा पनि भारतीय हैकम यथावत् राख्ने वा त्यसलाई अझ बढाउने जस्तै अहिले नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा भारत प्रवेश गरिसकेको चर्चा छ भने अमेरिकालाई झनै अनुकूलता हुन सक्छ ।

चीनको बदलिँदो नीति

त्यसो त भारतले मात्र विदेश नीतिमा फेरबदल ल्याएको छैन । चीनले पनि परिवर्तन गर्दै गएको छ । लामो समय अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानसँग चीनले नयाँ सम्बन्ध कायम गरेको छ । चीनले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बिस्तारै बदलिँदै गएको देखिन्छ । माओको पालामा जब चीनले तटस्थताको नीति अवलम्बन ग¥यो उसले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई द्विपक्षीय रहोस् भन्ने चाहेको थियो । चीन र भारतका बीचमा युद्ध हुँदै गर्दा पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध राम्रो रहोस् भन्ने अपेक्षा चीनको थियो । ज्ञानेन्द्रको शाहीकालप्रति नरम रहेको चीन २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय रहोस् भन्ने आशयमा देखिन थालेको थियो । चीनको यो नीतिलाई भारतले रुचाएन । त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई लिएर प्रचण्ड र बाबुरामले बेलामौकामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिने गरेका थिए । उनीहरूले नेपाल, चीन र भारतका बीचमा ट्रान्जिट हुन जरुरी छ भन्ने गर्दथे । यसमा चीन सहमत भएको देखन्थ्यो । तर नेपालमा संविधान निर्माण, मोदी सरकारको त्यसमा विमति, केपी ओलीको सरकार गठन, भारतीय नाकाबन्दीले भारतप्रति नेपाली जनताको असन्तुष्टिलाई चीनले नेपालसँगको सम्बन्ध नयाँ र आफ्नो अनुकूलतामा पु¥याउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको देखिन्छ । अब चीनले विगतका नीतिहरूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरेर विगतका द्वि वा त्रिपक्षीय नीतिलाई परित्याग गर्दै प्रत्यक्ष र सक्रिय रहेको सन्देश दिइरहेको छ । चीनको यो नीति नेपालका लागि मात्र नभएर दक्षिणएसियाका अन्य देशमा पनि छ । श्रीलङ्कामा उसले विकास र उद्योगका नाममा ठूलो धनराशि खन्याएको छ । वान बेल्ट, वान रोडको नीतिबमोजिम अफगानिस्तानसम्म सिल्क रोड पु¥याउँदैछ । त्यसका साथै यहाँका छिमेकी नेपाल, कहाँसम्म भने भारतमा नै पनि यातायातका माध्यमबाट सडक पु¥याउने नीति लिएको छ । यसका लागि उसले आकर्षणका रूपमा ३ सय ६१ किलोमिटर प्रतिघन्टा दौडने बुलेट ट्रेनलाई अघि सारेको छ ।

डोक्लाममा भारत युद्ध नगरी चीनसँग परास्त भएपछि सी जिङ पिङले मोदीलाई निश्चित आकार ल्याएको देखिन्छ । विगत २ वर्षमा सी र मोदीका बीचमा १४ पटक भेट भैसकेको छ । उनीहरूको यस्तो नियमित र लगातारको भेटघाटको पछाडि केही कुरा लुकेको बताइएको छ । सुरुका दिनमा मोदी र ट्रम्पका बीचमा सद्भाव देखिए पनि अमेरिकाप्रति भारत त्यति विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ । यद्यपि भर्खर मात्रै भारत र अमेरिकाबीच एउटा सम्झौता भएको छ । यसको परिणाम आउन बाँकी छ । तर पनि दक्षिणएसियाको जनसङ्ख्या, बजार र चीन र अमेरिकाबीच सुरु भएको व्यापार युद्धका कारण चीन र भारतका बीचमा अर्को एउटा सहमति हुने सम्भावना रहेको छ । त्यसलाई उनीहरूले दुई जोड एकको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूका बीचमा यो सहमति भयो भने दक्षिणएसियामा मात्र नभएर विश्व राजनीतिमा नै नयाँ परिदृश्य देख्न पाइनेछ ।

एसिया र नेपालमा परिरहेको प्रभाव

विस्फोटको मुखमा बसेको चीन सागरको द्वन्द्व, त्यसमा अमेरिकाले भरिरहेको इन्धन, यहाँका अन्य देशमा त्यसले पारिरहेको प्रभाव रोकिएको छैन । चीनको आर्थिक वृद्धि र विकासको विस्तारलाई अमेरिका र भारतको गठबन्धनले थेग्न सकिराखेको देखिँदैन । चीनले तिब्बतमा झेलिरहेको समस्यालाई भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध त्यसमा पनि व्यापारका माध्यमबाट न्यूनीकरण गर्न खोजेको थियो । यसलाई ट्रम्पलाई चीनले छाडिहालेको छैन । तर उसले धेरै आशाको रूपमा हेरिरहेको छ । मूलतः नरेन्द्र मोदीको ओबामासँग बढी नै साँठगाँठले ऊ त्रसित हुन पुगेको छ । अमेरिकाको चीन घेरा हाल्ने नीतिमा भारत नेपालसँग जोडेर र दक्षिणएसियमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई लिएर सहमत भएको देखिन्छ । यसले गर्दा अहिले नेपालमा विश्वको सबैभन्दा वैभव भनेर चिनिएको, सबैभन्दा ठूलो शक्तिशाली सैन्यशक्ति, साम्राज्यवादी भनेर चिनिएको अमेरिका, सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको, तीव्र विकास भएको चीन र भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खेल मैदान नेपाल हुन पुगेको छ । अझ नेपाली आकाशमा स्थिर रहेको भूउपग्रहबाट निर्देशन, नियन्त्रण, निरीक्षण र नियमन गरिराखेका छन् । तर यहाँको सत्ता पूर्ण बेखबरजस्तो छ ।

भौगोलिक रूपमा सानो, जनसङ्ख्या थोरै, अविकसित राष्ट्र हुँदैमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको भूमिका हुँदैन भन्ने कुरा गलत भएका धेरै दृष्टान्त छन् । नेपाल ठ्याक्कै त्यही भूमिकामा उभिन पुगेको छ । भूगोल, जनसङ्ख्या र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो भिन्नता भए पनि चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल अहिले क्षेत्रीय राजनीतिको हिसाबले असाध्यै महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि यो नयाँ विशेषता भएर देखापरेको छ । हुनत यो विशेषता यसअघि पनि नरहेको होइन । विगतमा नेपालमा भएका प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनमा पनि यो विशेषतालाई समेट्न सकिन्थ्यो । तर त्यस समयका मुख्य नेताहरूले यसलाई उपयोग गर्न सकेनन् वा बुझेनन् । उनीहरूले छिमेकी वा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग लिने नाममा आत्मसमर्पण पुगेका थिए । उनीहरूले छिमेकीहरूका बीचमा समदूरी राखेनन् । अति सम्बन्धको नीति लागू गरे । यसले गर्दा भारतजस्तो देशका शासकले विगतका आन्दोलनलाई मुठीको माखा बनाउन पुगे । चीनसँग सधैँ टाढा रहे । त्यसले गर्दा विगतका सबै आन्दोलनहरूमा चीन सधैँ सशङ्कित मात्र बन्न पुगेको थियो ।

नेपालमा हामीले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाबमोजिम क्रान्ति सफल पार्ने भनेका छौँ । त्यसैले पनि यहाँको क्षेत्रीय राजनीतिलाई सही तरिकाले बुझ्न जरुरी छ । साथै यो राजनीतिमा मैदान मारेर खेल्न सिपालु रहनुपर्छ । नेपाल सानो, थोरै जनसङ्ख्या, अविकसित, प्राकृतिक साधनस्रोतको दुरुपयोग भएको भए पनि दक्षिणएसियाको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने भौगोलिक अवस्थितिमा छ । यस क्षेत्रमा चीन, उत्तरकोरिया, भारत, पाकिस्तानजस्ता देशहरू आणविक हतियार वा आणविक ऊर्जाद्वारा सुसज्जित छन् । अमेरिकासँग भारतको सामीप्य यसै कारणले बढेको हो । जोसँग जति बढी र भरपर्दा आणविक हतियार वा ऊर्जा हुन्छ त्यत्ति नै बलियो हुन्छ भन्ने भारतलाई परेको छ । आणविक हतियार र ऊर्जाको माध्यमबाट दक्षिणएसियाका अन्य देशमा ध्वाँस कायम गर्न सकिन्छ र चीनलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम भारतलाई परेको छ । विश्वमा अहिले यही आणविक हतियार र ऊर्जाले युद्धलाई नजिक बनाएको साथै युद्धलाई रोकेको पनि छ । एसिया पनि यो प्रवृत्तिबाट अछुतो रहेको छैन ।

एकीकृत जनक्रान्तिका विशेषताहरूमध्येको एउटा नेपालको भूबनावट पनि हो । अहिले यस क्षेत्रको राजनीति र त्यसले नेपाललाई पारिरहेको प्रभावको अध्ययनले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समदूरीको सम्बन्ध, टाढाका मित्रराष्ट्रहरूसँग समदूरी र विचारका आधारमा सामीप्य कायम राख्ने नीति नै सही छ । यसैका आधारमा सम्बन्ध वा सङ्घर्षलाई निर्णयात्मक बनाउँछ । यस्तो परिस्थितिमा यहाँ देखिएका नयाँ विशेषतालाई लिएर जनवादी क्रान्ति गर्दै समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्नका लागि रणनीतिक र सामरिक आधारहरूलाई पकड्न जरुरी छ । अहिले यस क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझेर कार्ययोजना निर्माण गर्न जरुरी छ । यो अहिले हेर्दा भीमकाय देखापरेको छ । नसुल्झने गरी गुजुल्टिएको जस्तो भए पनि वास्तवमा भीमकाय छैन । नसुल्झिने पनि होइन । हामीले सुल्झाउनुपर्छ । यसका लागि एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशालाई दह्रोसँग समात्नुपर्छ ।

२०७५ साउन २८ गते सोमबार बिहान १०: ३६ मा प्रकाशित