वर्तमान शिक्षाका समस्या र समाधान : गुणराज लोहनी

सन्दर्भ

नेपालमा नयाँ शिक्षाप्रणाली स्थापनाको माग गर्दै धेरै आन्दोलनहरू भएका छन् । शैक्षिक आन्दोलनहरूलाई राजनीतिक परिवर्तनसँग जोड्ने गरेको पाइन्छ । राणा शासन, पञ्चायती निरङ्कुशता, राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध भएका ठूला आन्दोलनहरू प्रशस्तै भएका थिए र ती आन्दोलनहरूको अग्रमोर्चामा विद्यार्थी र युवाहरू रहँदै आएका छन् । उनीहरूको विगतको आन्दोलन राज्यसत्तामा परिवर्तनका साथै शिक्षाप्रणालीमा पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठाइएका थिए ।
अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ जारी गरिएको छ । त्यो संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । यसरी संविधानले समाजवाद लागू गर्ने कुरा गरेको छ । यद्यपि कस्तो समाजवाद, कसरी समाजवाद भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन । खासमा दृष्टिकोणका आधारमा समाजवाद पनि फरक हुने गर्दछ । त्यसैले शिक्षा पनि समाजवादअनुरूप हुने गरेको छ । यो राज्यप्रणालीभित्र समाजवादी शिक्षाप्रणाली लागू हुन सक्दैन तर पनि शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ । सुधार गर्नका लागि पहिला शिक्षाप्रणालीमा देखिएका मुख्य समस्याहरू पहिचान गर्नुपर्दछ । त्यसैले यहाँ शैक्षिक समस्याहरू पहिचान गर्न खोजिएको छ ।

अ. विद्यालय शिक्षा

क. बढ्दो निजीकरण

२०६८ साल र २०७३ सालको विद्यालय शिक्षाको तथ्याङ्क तालिकाअनुसार ३३ हजार ४०४ वटा बालविकास केन्द्रहरू सञ्चालन गरिएका थिए । तीमध्ये १३.८ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ६३१ वटा निजी संस्थाबाट सञ्चालित थिए तर पाँच वर्षपछि २०७३ सालमा त्यो सङ्ख्या बढेर ३६ हजार ९३ वटा बालविकास केन्द्रहरू सञ्चालनमा आए । त्यसमध्ये १५.७ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ६४५ वटा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित छन् । यसैगरी २०६८ सालमा कक्षा १–५ सम्मका ३३ हजार १५० वटा विद्यालयमा ४५ लाख १९ हजार ४४७ जनामध्ये निजी ३ हजार २९४(९.९३ प्रतिशत) प्राथमिक विद्यालय ४ लाख ७३ हजार ४२ (१०.४६प्रतिशत) विद्यार्थी पढ्दथे । २०७३ सालमा त्यही कक्षा १–५का ३६ हजार ६७० विद्यालयमा पढ्ने जम्मा ४१ लाख ३५ हजार २५३ विद्यार्थीहरूमध्ये निजी क्षेत्रमा सञ्चालित ५ हजार ६८३ (१६.९ प्रतिशत) विद्यालयमा ६ लाख ८५ हजार २३० (१६.५७ प्रतिशत) ले पढेका थिए । यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ र विद्यालय क्षेत्रसुधार कार्यक्रम (सन् २००० अहिले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम) ले कक्षा १–८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा भनेको छ । संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

तर आधारभूत शिक्षाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यी पाँच वर्षहरूमा बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मको शिक्षामा निजीकरण बढ्दै गएको देखाएको छ । २०६८ सालमा कक्षा १–५ निजी क्षेत्रमा रहेको १०.४६ बाट २०७३ मा १६.५७ प्रतिशत पुग्यो । त्यसैगरी कक्षा १–८ मा १०.५६ प्रतिशतबाट बढेर १६.७५ र त्यसैगरी कक्षा ९–१२ मा १२.०९ प्रतिशतबाट बढेर २३.०९ प्रतिशत पुगेको छ । वर्तमान शिक्षामा देखिएको यो प्रवृत्तिले संविधानमा किटान गरिएको ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ’ वाक्यांशलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?

ख. विद्यालय छाड्ने र दोहो¥याउने (विद्यालय शिक्षा पूरा नगर्ने)

२०७३ सालको फ्ल्यास रिपोर्ट १ अनुसार कक्षा १–५ मा ७.८ प्रतिशत दोहो¥याउने र ४ प्रतिशतले विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । कक्षा ६–८ मा ४.४ प्रतिशतले दोहो¥याउने र ४.९ प्रतिशतले कक्षा छाडेका छन् । त्यसैगरी कक्षा ९–१० मा ३.२ प्रतिशतले दोहो¥याएका छन् भने ५.४ ले कक्षा छाड्ने गरेका छन् । अहिले पछिल्लो क्रममा कक्षा १ मा भर्ना हुनेका सङ्ख्या बढेको छ । २०६८ सालमा कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या १२ लाख ८४ हजार ४८ जना थियो भने २०७३ सालमा ९ लाख ७३ हजार ५९५ जना भर्ना भएका थिए । यी सङ्ख्याहरू तत् समयको पढ्न जाने उमेरसमूहका बालबालिकाको ९४.६ प्रतिशत हुन आउँछ । २०६३ सालको कक्षा १ मा भर्ना भएका १४ लाख ४१ हजार ४६० विद्यार्थीमध्ये २०७३ सालको एसईईमा परीक्षा दिनका लागि ४ लाख ८३ हजार ९६७ जनाले फर्म भरेकोमा केवल ४ लाख ६२ हजार १३६ जना मात्र परीक्षामा सामेल भएका थिए । यो सङ्ख्या कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थीको केवल ३२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । अहिले नेपालको विद्यालय तहमा अनुत्तीर्ण नगराई सबैलाई गे्रडिङ पद्धतिमा उत्तीर्ण गर्ने प्रणाली लागू भएको छ । माथिको यो तथ्याङ्कले ६८ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १० नपुग्दै छाड्छन् । कक्षा १२ सम्मको परिणामलाई हेर्ने हो भने यो सङ्ख्या अझै घटेर जान्छ ।
किन थोरै विद्यार्थीले मात्र विद्यालय शिक्षा पूरा गर्दछन् ?

यसबारेमा नेपालमा कुनै पनि अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिएको छैन । यो साह्रै दुःखद् कुरा हो । नेपालमा शिक्षामा विकास र सुधारका लागि भनेर दर्जनौँ आयोग र अध्ययन समितिहरू बनाइएका छन् । अहिले पनि गत भदौ १९ गते शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा ६५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको छ । यद्यपि त्यसको समय अझ ४ महिना बाँकी छ तर त्यसले पनि यी कुराहरूका बारेमा चासोसम्म पनि देखाएको पाइएको छैन । सायद आउने पनि छैन । विद्यालय पढ्दापढ्दै छाड्नुका केही कारणहरू छन् :

१. घरको कमजोर आर्थिक अवस्था
२. सानै उमेरदेखि भाइबहिनी हेर्नुपर्ने
३. आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा अर्थोपार्जन गर्नुपर्ने भएकाले
४. पढेर रोजगारी, व्यवसाय वा आर्थिक उत्पादन गर्नसक्ने सम्भावना नदेखेर
५. उपयोगी शिक्षाप्रणाली नभएर

ग. वर्तमान संरचना र शिक्षा

२०७२ को संविधानबमोजिम नेपालमा ७ वटा सङ्घ कायम गरिएको छ र ७५७ वटा स्थानीय तह तोकिएको छ । संविधानमा ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धमा २३ वटा प्रावधान’ किटान गरिएको छ । यी स्थानीय तहहरूले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा लिनुपर्छ । अहिले विद्यालय शिक्षा भन्नाले कक्षा १–१२ को शिक्षा हो । यी तहका शिक्षाका लागि चाहिने विद्यालय निर्माण, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यार्थीको पाठ्यसामग्रीको व्यवस्थापन आदिको सुनिश्चितता ती तहहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालय शिक्षा हिजोको जस्तो छैन । अहिले साधारण र प्राविधिक÷व्यावसायिक पनि छ । यी स्थानीय सरकार वा तहहरूलाई सबैभन्दा पहिला आर्थिक समस्या पर्नेछ । स्थानीय साधनस्रोतबाट विद्यालय निर्माण, शिक्षक÷कर्मचारीको व्यवस्थापन, पाठ्यसामग्री (पुस्तक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि), पाठ्यक्रम निर्माण र लागू गर्ने जिम्मा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि स्थानीय तहले विभिन्न कर, राजस्व उठाउनुपर्नेछ । अहिले त शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतीकरण भएकाले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षास्तरीय नभएको आरोप लाग्दै आएको छ । शिक्षक नियुक्ति स्थानीय तहबाट गरिने हो भने के हाल होला ? अहिलेको संविधान र स्थानीय तहको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालमा विद्यालय शिक्षामा ७५७ किसिमको शिक्षा देखिनेछ ।

घ. शिक्षाको उत्पादनमा

नेपालको वर्तमान शिक्षाको उत्पादन कस्तो छ भनेर धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । नेपालको गार्हस्थ उत्पादनको २९ देखि ३३ प्रतिशतसम्म बिदेसिएका युवाहरूले पठाएको विप्रेषणले ओगट्ने गर्दछ । यो शिक्षाले बेरोजगार उत्पादन गरेको छ । अहिलेको शिक्षाप्रणालीले बिदेसिने जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । यी जनशक्ति पनि दुई किसिमका हुने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढेका अधिकांश विद्यार्थी जसको सङ्ख्या असाध्यै धेरै रहेको छ, उनीहरू मलेसिया, कतार, साउदी अरबजस्ता अति नै गर्मी देशका दिनको १८ घन्टा काम गर्न जान्छन् । महँगा बोर्डिङ स्कुलमा पढेका विद्यार्थी अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा दैनिक १८ घन्टा नै काम गर्न जान्छन् । नेपालमा नै बसेकाहरू पनि उद्यममा लागेको पाइँदैन ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम एक झलक

पछिल्लो क्रममा नेपालमा मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्र बनेको छ, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम (सीटीईभीटी) । यसबाट उत्पादित जनशक्ति नेपाल र विदेशी श्रमबजारमा बिक्री हुने गरेको छ । विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षाका बीचमा रहेको यो प्रणालीमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको देखिन्छ । यसको मसिनो अध्ययनले नेपालको प्राविधिक शिक्षाको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखा सानोठिमीद्वारा प्रकाशित ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम ः एक झलक’ अनुसार स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङमा आङ्गिकमा कुनै भर्ना र क्षमता नै नरहेको देखाएको छ । यसैगरी सामुदायिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षामा स्वास्थ्यमा शून्य रहेको छ भने इन्जिनियरिङमा ९ हजार ४ सय ६४ मा जम्मा ८ सय ४० अर्थात् ८.८७ प्रतिशत मात्र क्षमता दिइएको छ तर कृषिमा ६ हजार ७ सय ६८ मा आङ्गिकमा ८० अर्थात् १.१८ प्रतिशत र सा.वि.प्रा.शि.मा १०.०७ प्रतिशत क्षमता राख्दछ । यसैगरी अन्यमा ७ सय ३० मा आङ्गिकमा ९० अर्थात् १२.३२ प्रतिशत र सा.वि.प्रा.शि.मा ४० अर्थात् ५.४७ प्रतिशत रहेको छ । यसले पछिल्लो क्रममा विद्यालयस्तरमा प्राविधिकमा शिक्षामा पनि निजी वा साझेदारीको अत्यधिक बाहुल्य रहेको देखिन्छ ।

नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम जसलाई छोटकरीमा सीटीईभीटी भनिने गरिएको छ, यो कार्यक्रम असाध्यै महँगो छ । प्रवीणता र स्नातक स्तरका कार्यक्रम सीटीईभीटीले सञ्चालन गरेकोे छ । शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको एउटा केन्द्र सीटीईभीटी पनि हो । त्यसैले यस क्षेत्रबाट शिक्षा पाएकाहरू महँगो लगानीमा उत्पादित जनशक्ति रहने गरेका छन् । नेपालबाट ठूलो सङ्ख्या युवाशक्ति रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेको छ । १ करोड १४ लाखको आसपासमा नेपालमा युवाहरू रहेका छन् तर महँगो भएकै कारण यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेको सङ्ख्या असाध्यै कम छ । सीटीईभीटीको २०७३ को तथ्याङ्कअनुसार आङ्गिक, सा.वि.प्रा.शि., साझेदारी, सम्बन्धनप्राप्त र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत १५ तथा १८ महिने टीसीएलसी कार्यक्रमहरूमा जम्मा २६ हजार २२ जना मात्र पढ्न पाएका छन् । त्यसैगरी सीटीईभीटीको २०७३ को तथ्याङ्कअनुसार आङ्गिक, सा.वि.प्रा.शि., साझेदारी, सम्बन्धनप्राप्त र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत २९ महिने टीसीएलसी कार्यक्रमहरूमा जम्मा ३ हजार ३ सय ५९ जना मात्र पढ्न पाएका छन् । सीटीईभीटीको २०७३ को तथ्याङ्कअनुसार आङ्गिक, सा.वि.प्रा.शि., साझेदारी, सम्बन्धनप्राप्त डिप्लोमा प्रमाणपत्र तहको भर्नाक्षमता केवल १७ हजार ६ सय १८ मात्र छ ।

आ. विश्वविद्यालय शिक्षा

नेपालमा सुदूरपश्चिम, काठमाडौँ, लुम्बिनी बुद्ध, मध्यपश्चिम, कृषि तथा बन, नेपाल संस्कृत, पोखरा, पूर्वाञ्चल, त्रिभुवन र नेपाल खुला विश्वविद्यालयहरू छन् । यसमध्ये नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाहेक सबैसञ्चालनमा छन् । नेपालमा ए लेबल पनि साधारण प्रमाणपत्र शिक्षा (न्भलभचब िऋभचतषष्अबतभ भ्मगअबतष्यल) पनि सञ्चालनमा आएका छन् । यी नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त नभएर विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन भएकाले असाध्यै महँगा छन् । त्यसैले नेपालका महँगा कलेजहरू बूढानीलकण्ठ, रातो बङ्गला, चेल्सी इन्टरनेसनल एकेडेमी, ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनल, द ब्रिटिस कलेज, सेन्ट जेभियर्स माइतीघर र ट्रिनिटी एचएस इन्टेल कलेजले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।

क. त्रिभुवन विश्वविद्यालय

नेपालको सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र पूर्ण सरकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना सन् १९५९ मा भएको थियो । यसले कृषि तथा बन विज्ञान, इन्जिनियरिङ, बन विज्ञान, चिकित्साशास्त्र र विज्ञान तथा प्रविधिशास्त्रहरू सञ्चालन गरेको छ । अहिले कृषि तथा बन विश्वविद्यालय छुट्टै बनेपछि यसले कृषि तथा बन विज्ञानअन्तर्गत तपसिलका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो क्रममा धेरै नै विश्वविद्यालय भए पनि अहिलेसम्म ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो । त्यसैले यो विश्वविद्यालयको अध्ययन गरेमा नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षाको चरित्र थाहा पाउन सकिन्छ ।

चिकित्साशास्त्र

आङ्गिक कलेजहरू

यहाँ सम्बन्ध कलेजहरू भन्नाले निजी भन्ने बुझ्दा हुन्छ । माथेमा उच्च आयोगले एमबीबीएसका लागि निजी कलेजहरूले ३५ लाख लिन पाउने, बीटीएस कार्यक्रमका लागि १८ लाख लिन पाउने, सशुल्क पढाउने मेडिकल तथा डेन्टलतर्फको स्नातकोत्तर तहको शुल्क अधिकतम ४० लाख हुनेछ भनिएको छ । यसरी तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिइरहेका छन् ।

विज्ञान र प्रविधि सङ्काय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विज्ञान र प्रविधि सङ्कायमा पनि २५ वटा आङ्गिक र १०३ वटा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।

मानविकी र व्यवस्थापन सङ्काय

यसअन्तर्गत ३० वटा आङ्गिक र २६५ वटा सम्बन्धन प्राप्त कलेज छन् । त्यसैगरी व्यवस्थापन कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।

भर्खर सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीको जम्मा सङ्ख्या २ लाख २८ हजार ९ सय ६ जना मात्र हो । माथिको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्राविधिक शिक्षा पढ्नेहरूको सङ्ख्या न्यून छ । त्यसपछि क्रमशः विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाशास्त्र रहेका छन् । यी तथ्याङ्कहरूले विश्वविद्यालय शिक्षामा पहुँच कम रहेको, देश र जनताको विकासका लागि अत्यावश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राविधिक शिक्षामा पहुँच झनै कम रहेको, शिक्षा महँगिँदै गएको देखाएको छ । अनुसन्धानका क्षेत्रमा विज्ञान, प्रविधिमा त झनै कम मात्र सङ्ख्या रहेको देखाएको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको बालविकासदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा एकै किसिमका समस्याहरू रहेका छन् । यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धान्तमा आधारित राज्यप्रणालीअन्तर्गतको शिक्षाप्रणालीको आवश्यकता रहेको छ । विश्वका पुँजीपतिहरू जसले विश्वमा कर्पोरेट पुँजीको माध्यमबाट विश्वमा शोषण गरिराखेका छन् । तिनीहरूले आफूअनुकूलको शिक्षाप्रणालीको विकास गरेका छन् जसका कारण समस्याग्रस्त शिक्षाप्रणालीमा झनै समस्या थपिदिएको छ । उक्त शिक्षानीतिलाई कर्पोरेट शिक्षानीति पनि भन्न सकिन्छ ।

के हो कर्पोरेट शिक्षा ?

नेपालमा अहिले लागू गरिएको शिक्षाप्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहस उठेको छ । त्यो राम्रो कुरा हो । दुःखको कुरा त्यो परिवर्तन अरू केही नभएर यहाँका केही शिक्षाविद् र शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू कर्पोरेट शिक्षाप्रणाली लागू गर्दैछन् । जसरी अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा कर्पोट पुँजीको एकछत्र पकड छ ठीक त्यसैगरी शिक्षामा पनि पकड जमाउँदै गएको छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा तयार पारिएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षणविधि तयार पार्नुभन्दा पहिला ओईसीडीले विकसित राष्ट्रका शिक्षामा देखिएका समस्याहरूलाई पाठ्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनु तर गुणस्तर नहुनु, प्राज्ञिक शिक्षालाई महत्व दिनु तर उद्यमशील शिक्षामा ध्यान नदिनु, शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै जानु र नैतिक शिक्षाको कमी हुनु भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसपछि नै विकसित राष्ट्रहरूमा शिक्षामा उद्यमशीलता नीति लागू भयो । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा मात्र नभएर प्राज्ञिक शिक्षामा पनि प्रयोग गरियो । आफैँमा यो विषय असाध्यै राम्रो हो तर यसको गुदी उद्देश्य लुकाइएको छ । केही कुरा बाहिर आएका छन् । शिक्षामा कर्पोरेट पुँजीको नीति भनेको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाका नाममा अविकसित राष्ट्रहरूमा व्यापार गर्ने हो । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षणविधि कर्पोरेट पोषित शिक्षाविद्ले तयार पार्दछन् । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई महँगो प्रविधिका माध्यमद्वारा बेचिइन्छन् । यसरी कर्पोरेटले शिक्षालाई नाफामुखी बनाउँछ । यसरी शिक्षा बजारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नका लागि निश्चित वर्षमा नयाँ आवश्यकता र नवीनताका नाममा पाठ्यक्रम, पाठ्पुस्तक र शिक्षणविधि परिवर्तनको विज्ञापन गर्दछ । वास्तवमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकमा परिवर्तन गरिएको हुँदैन । विशिष्टीकरणका नाममा खण्डीकरण गर्दछन् र नयाँ नाम दिन्छन् । उदाहरणका लागि, विश्वविद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन सङ्कायलाई लिन सकिन्छ । आजभन्दा २० वर्ष अगाडिसम्म व्यवस्थापन सङ्कायको स्नातकलाई बीकम भनिन्थ्यो । अहिले बीबीएस, बीबीए गरी दर्जनौँ विषयमा टुक्र्याइएको छ । विज्ञान, प्राविधिक र व्यावसायिक सङ्कायहरूमा पनि त्यही हाल छ । यी सङ्कायहरूमा राखिएका विषयहरू केही समयपछि बजारमा नबिक्ने हुन पुग्छन् ।

यी समस्याहरूको सिकार नेपालका विश्वविद्यालयहरू पनि भएका छन् । आफूलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन होस् भन्नाका लागि आफ्नै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षणविधि प्रयोग गर्ने गरेको छ जसले गर्दा त्यहाँ उत्पादित जनशक्तिले कर्पोरेटहरूमा केही समयका लागि रोजगारी पाउँछन् । नेपालको दक्ष र प्राविधिक ठूलो जनशक्ति बिदेसिनुको मुख्य कारण यही हो । केही समयपछि त्यही जनशक्ति समयानुकूल नभएको भन्दै रोजगारीबाट बाहिरिन्छ । पछिल्लो उदाहरण अमेरिकालगायत विकसित राष्ट्रहरूमा शैक्षिक बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढ्नु हो ।

नेपालको शिक्षाप्रणालीमा कर्पोरेटको प्रवेश

सन् २००० मा डकारमा भएको अन्तर्राष्ट्रियस्तर सम्मेलनमा ‘सबैका लागि शिक्षा’ ले पारित गरेको ६ बुँदे लक्ष्यमा नेपालले पनि हस्ताक्षर ग¥यो । यी ६ बुँदा आफैँमा बेठीक छैनन् । अहिलेसम्म नेपालले यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकेको छैन । सन् २०१० देखि नेपालमा ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार’ कार्यक्रम अहिले आएर ‘विद्यालय क्षेत्र विकास’ कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन भइराखेको छ । विक्षेसुको खुबै विरोध भयो तर पनि लागू भएर नै छाड्यो । यी दुईवटा कार्यक्रम नेपालमा कसरी आइपुगे ? त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएको छैन । वास्तवमा विक्षेसुद्वारा कर्पोरेट शिक्षाप्रणालीले प्रवेश पायो ।

सन् १९४८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले युद्धबाट उजाड स्थानको पुनर्निर्माण गर्न भनी आर्थिक लगानी गरी मार्सल प्लान बनायो । त्यसैको विकसित रूपमा सन् १९६१ को सेप्टेम्बर ३० मा अन्य देशका संस्थाहरू प्नि सङ्गठित हुँदै गए । उक्त संस्थाको नाम अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट नाम दिइयो । उक्त संस्थाले १९१०–२००० सम्म लगातार विश्व अर्थतन्त्र, शिक्षाका बारेमा अध्ययन गरेर इन्टप्राइजिङ हेड ः इन्टप्राइजिङ स्कुल्स, स्किल्स फर इनोभेसन एन्ड रिसर्च इन्टरप्रेनरसिप एन्ड इनोभेसनजस्ता शिक्षासम्बन्धी खोज गरेर तयार पारिएका १० वटा किताब प्रकाशन गरेको छ । यी किताबहरूमा विश्वभरिकै शिक्षाप्रणालीलाई पूर्ण रूपले बदल्नुपर्दछ । शिक्षामा उद्यमशीलता लागू गर्नुपर्दछ । त्यसैले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा प्रवृत्तिलाई बढाउनुपर्दछ भन्ने सुझाव दिएको छ । तिनै सुझावलाई आधार मानेर विश्वका धनी राष्ट्रहरूका शिक्षानीति नै परिवर्तन गरिएको छ । यसैको प्रभावमा परेर नेपालमा विक्षेसु लागू गरिएको हो भन्नेमा कुनै द्विविधा नराखे हुन्छ ।

अब के गर्ने त ?

वर्तमान शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि दुईवटा विधि अपनाउन सकिन्छ । अहिले समाजवादी शिक्षाको कुरा खुबै सुन्न पाइन्छ । अहिलेको संविधानलाई समाजवाद उन्मुख भनिएको छ । उनीहरूले भन्ने गरेको समाजवाद उन्मुख राज्यका प्रदेशहरूका शिक्षामन्त्रीहरूलाई सङ्घका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले चैत २५ गते काठमाडौँमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । उनले १० बुँदे अवधारणा पनि सार्वजनिक गरे तर यी सबै क्रियाकलापहरू केवल लोकप्रियताका लागि भएका हुन् । पहिलो कुरा, उनीहरूले वर्तमान शिक्षाका समस्याहरूको पहिचान गरेको देखिँदैन । दोस्रो कुरा, उनीहरू जुन राज्यप्रणालीभित्र रहेर बात बेचिरहेका छन् यो प्रणालीले शिक्षा मात्र होइन, कुनै पनि समस्याको अचुक समाधान दिन सक्दैन । यसको सशक्त उदाहरण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिँदै गएका समस्याहरू नै हुन् । २०६३ सालपछि नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यमा असाध्यै विकृति बढेर गएको छ । यी दुवै क्षेत्रमा तीव्र रूपमा निजीकरण भएको छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा ८० प्रतिशत जनताको पहुँच नै नहुने गरेको छ । १० प्रतिशतभन्दा बढी जनताका छोराछोरीले नीतिगत रूपमा नै चिकित्साशास्त्र पढ्न नसक्ने भएका छन् । चिकित्साशास्त्रको शिक्षा महँगो र साधारणको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकाले स्वास्थ्य क्षेत्र महँगो मात्र होइन, आपराधिक पनि बन्दै गएको छ ।

अहिले शिक्षामा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारसित पूर्वकम्युनिस्टहरूले भनेको जस्तो समाजवादी व्यवस्था नै चाहिँदैन, यही व्यवस्थामा हुनसक्छ । यी समस्यालाई पुँजीवादी राज्यभित्र नै समाधान गरिएका छन् । यी समस्याको समाधान भनेको पहिलो समस्याको पहिचान गर्नु हो । यहाँ त शिक्षाका खासोखास समस्या खोज्नुभन्दा पनि एउटा क्षेत्रलाई दोष लगाएर मुख्य कार्यान्वयनकर्ताहरू पानीमाथिको ओभानो हुने गरेका छन् । शिक्षाको परिणामलाई लिएर शिक्षकलाई दोष दिने गरिएको छ । वास्तवमा यो सरासर गलत छ ।

यसै प्रणालीमा विद्यालय शिक्षामा पहुँच बढाउन सकिन्छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई सस्तो सर्वसुलभ बनाउन सकिन्छ । अनुसन्धान शिक्षाको दिशा परिवर्तन गराएर खोज र आविष्कारमा लगाउन सकिन्छ । शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि निजी शिक्षामा नियमन, निरीक्षण र अनुगमन गरे पुग्छ । निजी र सामुदायिक विद्यालयहरूमा खर्चिलो लगानीले विद्यालय भर्ना भएर छाड्ने विद्यार्थीलाई रोकिराख्न सकिन्छ । प्राविधिक शिक्षालाई सस्तो र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ । विद्यालयमा शिक्षकको समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । विद्यालयका विद्यार्थी÷शिक्षक अनुपात मिलाएर शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अब आयो समाजवादी शिक्षाको कुरा । समाजवादी शिक्षा कुनै छुट्टै प्रणाली होइन । यो दृष्टिकोण हो । यो शिक्षामा ऐतिहासिक तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण दिइन्छ । यसमा पाँचवटा प्रश्नको समाधान खोजिन्छ । ‘कसलाई पढाउने’ को उत्तर ‘श्रमजीविका बालबालिकालाई पढाउने’ भनेर दिइन्छ । कहाँ पढाउने भन्दा श्रमिक क्षेत्रमा पढाइन्छ । के पढाइन्छ भन्दा भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट संसारलाई बुझ्ने र बदल्न सहयोग हुने पाठ्यसामग्री पठाइन्छ । कहिले पढाइन्छ भन्दा पढ्न–लेख्न सक्ने भएदेखि चाहेको अवधिसम्म पढाइन्छ । कसरी पढाइन्छ भन्दा वर्तमान बैङ्किङ शिक्षणविधि जसलाई शोषकहरूको शिक्षणविधि भनिन्छ । त्यसको ठाउँमा शोषितहरूको शिक्षणविधि अपनाइन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई निःशुल्क र जीवनको कार्यकाल अनिवार्य पढ्ने बनाइन्छ । नोट : यसमा तालिकाहरू हटाइएको छ ।

२०७५ साउन १८ गते शुक्रबार बिहान १० : ४४ मा प्रकाशित