संसदीय पार्टीहरूले संविधानसभाको चुनाव भएर संविधान बनी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको चुनाव सकिसकेपछि देशको विकास तीव्र हुन्छ, नेपालले समृद्धिको बाटो लिन्छ, नेपाली सुखी हुन्छन् भनेका थिए । केपी ओली सरकारले त समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा नै दिइराखेको छ तर अहिले उनीहरूले भनेको जस्तो संविधान बनिसक्यो । उनीहरूकै योजना र पहलमा सबै तहको चुनाव सकिइसकेको छ । साथै उनीहरूका प्रतिनिधिहरूले तीनवटै तहमा सरकार चलाइराखेका छन् । यसैलाई उनीहरूले कानुनी राज्य र समाजवाद उन्मुख समाज भनिराखेका छन् ।
अहिले संविधानसभाको चुनाव भएको ५ वर्ष पुगेर ६ वर्ष लागिरहेको छ । संविधान घोषणा भएको पनि तीन वर्ष पुगेर चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर सबै तहहरूको सरकार गठनपछिका प्रत्येक दिनहरूले नेपाली जनतालाई निराश बनाइरहेका छन् । यहाँ महँगी बढेको छ । भ्रष्टाचार खुलेआम छ । कालोबजारीले आकाश छोएको छ । राष्ट्रघातले शिखर चुमेको छ । सरकारका मन्त्रीहरू दिनदिनै विवादमा परिरहेका छन् । चुनावका बेला यिनीहरूले दिएका आश्वासनहरू कुनै पनि पूरा गरिएका छैनन् । बरु ती आश्वासनका विरुद्ध उनीहरू अघि बढिरहेका छन् । सरकारमा पुग्दै गर्दा उनीहरूले फर्माएका कुनै पनि पूरा गरेका छैनन् । सबै उल्टिँदै गएका छन् । अहिलेसम्म आइपुग्दा सरकार फाल्तु जोकर हुन पुगेको छ ।
तर पनि यसले केही कामहरू गरेको छ । उनीहरूले पछिल्लो क्रममा गरेका कामहरूमा विगतमा सत्ता टिकाउन तानाशाहहरूले अपनाएका दमन र उत्पीडनका चालहरू चालिरहेका छन् । संविधानमा किटान गरिएका प्रावधानहरू जस्तै ः विरोध गर्न पाउने, सभा–जुलुस गर्ने सबै अधिकारहरूमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाएका छन् । विरोध गर्दा यो सरकार गोली हान्नसम्म पछिपरेको छैन । चितवनमा विरोध कार्यक्रम गरेका अटोचालक मजदुरहरूमाथि गोली हानी चालक मजदुरलाई सशक्त घाइते बनाइएको छ । राजधानीमा नै अश्रुग्याँस प्रयोग गरिएको छ । प्रत्येकजसो शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूमा दमन गरेको छ । यात्रा गरिराखेका मान्छेलाई आस्थाकै आधारमा बिनाकारण गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारिराखेको छ । यी सबै कार्य उसले कम्युनिस्ट, वामपन्थी वा समाजवादउन्मुख सरकारका नाममा गरेर जनतालाई ठूलो भ्रम दिइराखेको छ । यसरी अहिलेको केपी ओली सरकार आफू बदनाम त भएको छ नै, साथै कम्युनिस्टहरूलाई पनि बदनाम बनाइरहेको छ ।
केपी सरकार र यो संसदीय व्यवस्थाका हिमायतीहरूले समृद्ध नेपालको सपना बाँडेका थिए तर उनीहरू सत्तासीन भएपछि देशको आर्थिक अवस्था झनै ओरालो लागिरहेको छ । उनीहरूको तथ्याङ्कमा प्रतिव्यक्ति आय बढेको भनेको छ । तर उनीहरूले देशको मुद्रास्फीतिको कुरा छैन । राज्यऋणका कुरा छैनन् ।
तथ्याङ्कअनुसार संविधानसभाको पछिल्लो चुनावपछि देशको वैदेशिक ऋण ६१.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ३ खर्ब ४६ अर्ब ८१ करोड रहेको वैदेशिक ऋण बढेर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५ खर्ब ३ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण २ खर्ब ६ अर्ब ५८ करोडबाट बढेर ३ खर्ब ९१ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा जम्मा ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८ खर्ब ९४ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । एक वर्षमा मात्र १ खर्ब ९७ अर्ब १० करोड ऋण बढेर गएको छ । यसरी प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३० हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ ऋण पर्न गएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको यो तथ्याङ्कले नेपाल र नेपालीको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ । नेपालीहरू दिनानुदिन गरिब बन्दै गएका छन् । यो तथ्याङ्क र पछिल्ला आर्थिक गतिविधिले नेपालीहरू समृद्धितिर हैन, कङ्गाल बन्दै गएका छन् । यो सूचकाङ्कले राज्यको अहिलेको अवस्था सामान्य पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको चरित्र पनि देखाउँदैन ।
त्यसैले संसदीय व्यवस्था त्यसमा पनि दलाल संसदीय व्यवस्था अहिले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको पार्टीको एक नेताको भनाइ– आफूहरूले दलाल पुँजीवादको नेतृत्व गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो— ले नेपालको सङ्कट मोचन गर्न सक्दैन । त्यसका लागि देशमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको छ । देशलाई समृद्धिका नाममा बनाउन लागिएको हरिकङ्गालबाट बचाउन जरुरी छ । तुरुन्तै यसको पहल लिनु आवश्यक छ । सम्पादकीय
२०७५ साउन १७ गते अपरह्न ५ : १७ मा प्रकाशित