काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुईजना पोलिटब्युरो कृष्ण धमला ‘गम्भीर’ र मोहन कार्की ‘जीवन्त’ लाई यही साउन १० गते दिउँसो २ बजेतिर नागढुङमा बसबाट ओराली आफूलाई सुरक्षा फौज भन्ने १५ जनाको टोलीले अपहरणको शैलीमा गिरफ्तार गरी बेपत्ता बनाएको उहाँहरूका आफन्तले जनाएका छन् । काठमाडौँमा दुई दिनसम्म यातना दिई काभ्रेको धुलिखेलमा राखिएका धमला र कार्कीलाई भेट्न गएका मानवअधिकारवादी र पत्रकारसँग कुरा गरेका नेताद्वयले गिरफ्तार हुनेबित्तिक्कै आफूहरूको आँखामा पट्टी बाँधिएको, रातभरि सोधपुछका नाममा पिटेको, सुत्न नदिएको जनाएका छन् । जनयुद्धकालमा माओवादीका नेता÷कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकहरूलाई यातना दिन, हत्या गर्न र बेपत्ता पार्न बनाइएको सेललाई अहिले केपी ओली सरकारले ब्युँताएर पुनः सक्रिय पारी आफ्नो मातहतमा राखेको खबर आइरहेको अवस्थामा यसरी नेताहरूमाथि त्यही सेलले दुव्र्यंवहार गरेको कार्की र धमलाले बताएका छन् । आफ्ना नेताहरूको गिरफ्तारीलाई लिएर नेकपाका महासचिव विप्लवले वक्तव्य निकाली विरोध गर्नुभएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यद्वय कृष्ण धमला ‘क.गम्भीर’ र मोहन कार्की ‘क.जीवन्त’ लाई सामाजिक फासिवादी, दलाल सरकारको सुरक्षा फौजले अपहरणको शैलीमा काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट बसमा यात्रा गरिरहेको अवस्थामा यही साउन १० गते गिरफ्तार गरी तीन दिनसम्म बेपत्ता पारी मानवअधिकारवादी र पत्रकारको खोजीपछि मात्र सार्वजनिक गरेको छ । साङ्गठनिक कामको सिलसिलामा बस चढी काठमाडौँ आइरहेको अवस्थामा मुखमा मास्क लगाएका १५–१६ जना सादा पोसाकका सुरक्षा फौजले बसबाट बल प्रयोग गरेर झारी आँखामा पट्टी र नकाब लगाउन लगाई काठमाडौँमा रहेका विभिन्न प्रहरी कार्यालय, जनयुद्धकालमा चरम यातना दिन प्रयोग गरिएका यातनागृहमा राखी उहाँहरूलाई चर्को मानसिक तथा शारीरिक यातना दिएको प्रारम्भिक रिपोर्टमा प्राप्त भएको छ । देश र जनताको मुक्तिका लागि पूर्णकालीन राजनीतिक अभियानमा लागेका हाम्रो पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूमाथि केपी सरकारले गरेको यस्तो रबैयाको हाम्रो पार्टी घोर भत्र्सना गर्दछ ।’
यसैगरी वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘केपी ओली र प्रचण्डको संयुक्त सरकार निर्माणदेखि नै हाम्रो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकहरूमाथि निरन्तर धरपकड गर्ने, बेपत्ता पार्ने, झूट्टा मुद्दा लगाउने, घरघरमा पुर्जी टाँस्ने गरेर उनीहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई समेत कुल्चिरहेका छन् । अहिले पनि हाम्रो पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यद्वय पदम राई र ओम पुनलाई यो सरकारले झूट्टा मुद्दा लगाएर महिनौँ दिनदेखि जेलमा सडाएको छ । यसैगरी दर्जनौँ नेता र कार्यकर्ताले झूट्टा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।’
केही दिनअघि केही सञ्चारमाध्यमहरूले नेकपाका महासचिवलगायत नेताहरू पुलिसको घेरामा भन्दै झूट्टा समाचार प्रसारित गरेका थिए । यस्तो प्रायोजित समाचार केपी सरकारले नै नेकपामाथि भीषण दमन गर्ने उद्देश्यसहित प्रसारण गर्न लगाएको आरोप पनि नेकपाले लगाएको छ ।
केपी सरकार चौतर्फी असफल भएपछि उसका प्रतिपक्षलाई दमन गर्न षड्यन्त्र गर्न लागेको भन्दै महासचिव विप्लवले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, ‘नेपालको संविधानविपरीत र हिजो सङ्कटकालमा माओवादीका नेता÷कार्यकर्तालाई बेपत्ता पार्न, हत्या गर्न र चरम यातना दिन सजिलो होस् भनी खडा गरिएको सुरक्षा सेललाई केपी आफैँले परिचालन गर्ने गरी तयार पारिएको कथित केन्द्रीय जाँच ब्युरोमार्फत राजनीतिक प्रतिशोध साध्न र केपी सरकारको क्रियाकलापको विरोध गर्ने सबैलाई ठीक पार्नका लागि सक्रिय पारिएको छ । केपी ओली र उनको सरकारले हेक्का राख्नुपर्दछ– हिजोको जहानियाँ राणा शासन, निरङ्कुश पञ्चायतकाल वा पछिल्लो शाहीकालमा भएगरेका यस्ता षड्यन्त्र, दमन र यातनाले उनीहरूको लूटको स्वर्गको बचाउ गर्न सकेन । बरु उनीहरूको लूटको स्वर्ग सदाका लागि समाप्त भएको थियो । कथित गणितीय दुईतिहाइ वा संसदीय बहुमतलाई पनि जनताले सजिलै बढार्न सक्छन् भन्ने तथ्य विगतको इतिहास साक्षीका रूपमा रहेको छ भने केपीको यो ६ महिने सरकारको रबैया र जनताले गर्दै गरेको आन्दोलनका सामु हायलकायल हुँदै गएको परिणामले देखाइराखेको छ । त्यसैले हामी भन्छौँ– केपी सरकारले हाम्रा पार्टीका चारैजना पोलिटब्युरो सदस्यलगायत झूट्टा मुद्दा खेपिरहेका सबै नेता–कार्यकर्तालाई बिनासर्त रिहा गरोस् । यो हाम्रो आग्रह हो । साथै सबै मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज र पत्रकारहरूमा केपी सरकारको यो अमानवीय र मानवअधिकारविरोधी हर्कतको भण्डाफोर गर्न पनि अनुरोध गरिन्छ । केपी सरकारले हाम्रा नेता÷कार्यकर्तालाई बिनासर्त, ससम्मान रिहा गरेन भने हाम्रो पार्टी सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ । यसबाट निस्कने जुनसुकै परिणामको भागीदार स्वयम् केपी सरकार र उसका मतियारहरू हुनेछन् ।’
२०७५ साउन १७ गते बिहीबर दिउँसो १ : ०३ मा प्रकाशित