श्रमचोर शासक र क्रान्तिकारी मजदुर : विनोद थापा

१. नेपाली मजदुर आन्दोलनको शृङ्खला हेर्दा आजसम्मको इतिहास पढ्दा, सुन्दा, खोजअनुसन्धान गर्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मजदुरहरूले देखाएको त्याग, समर्पणभावलाई राजनीतिक परिवर्तन, मुक्तिसङ्घर्ष र आन्दोलनहरूमा प्रदर्शन गरेका कीर्तिमानलाई न तत्कालीन सरकारले न्यायोचित सम्बोधन ग¥यो, न त प्रजातान्त्रिक सरकार तथा सत्ता सञ्चालकहरूले अहिलेका मजदुरहरूका जल्दाबल्दा समस्या हल गर्न सकेका छन् । इतिहासको चालक शक्ति मजदुर वर्गले गरेका विगत र वर्तमानको ऐतिहासिक पहलहरूलाई अभूतपूर्व रूपमा देखाएको निष्ठा, बलिदानीभावलाई अहिलेको श्रमचोर शासकले मूल्याङ्कन गर्न सकेन ।

मजदुरवर्गले आफ्नो सामथ्र्यअनुसार आपूmले भोगेको समस्याका बारेमा सचेत रूपमा अवगत गराउँदै सङ्गठनबाट आफ्नो अधिकारको लडाइँ लडिरहेको अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा उक्त चाहना पूरा भइसकेको छैन । सबै श्रमिक मजदुरहरू राज्यको असमान व्यवहारबाट दुःखी र अशान्त छन् । अधिकार माग गर्ने निकायमा पुँजीवादको ताल्चा झुन्डिएको छ । दृश्यअदृश्य षड्यन्त्रकारीहरू राज्यको नीतिनियम र कानुनमा आफ्नो एकल प्रभुत्व कायम राख्ने दाउपेचमा छन् । सबैखाले प्रवृत्ति एकआपसमा टकराइरहेको यो अवस्थामा क्रान्तिकारी मजदुर सङ्गठनको थप आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ ।

पुँजीवाद अर्थात् संसदीय व्यवस्था किन मजदुर वर्गको हितमा छैन, यसको चर्चा गरौँ । संसारभरि नै सामन्तवादलाई परास्त वा अधीनभित्र राख्दै पुँजीवादको उदय भयो । त्यसपछि पुँजीवादले एकलौटी शासन गरिरहेको छ । अहिलेको समाजमा जबरजस्ती पुँजीवादी व्यवस्था सञ्चालन भैरहेको छ । कुनै बेला क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको सङ्घर्षको तुफानले विभिन्न देशहरूमा पुँजीवाद ढल्न पुगेको थियो । समाजवादको लहरसँगै नोकरशाही पुँजीको उत्पादन सम्बन्ध ध्वस्त हुन पुगेको थियो । मजदुर किसान, गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने कार्य सुरु हुँदै थियो । तर एकाएक कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सुधारवाद, संशोधनवादी लाइनका मान्छेहरू देखिन थाले । संस्थापक नेतृत्वका क्रान्तिकारी लाइनका विरुद्ध विश्व कम्युनिस्ट इतिहासमा धेरै ठूला खराबीहरू पैदा भए । यसले पुँजीवादले थप मलजल गर्ने काम भयो । त्यसकारण कतिपय आन्तरिक तथा बाह्य कारणले गर्दा समाजवादी सत्ताहरू ढल्न पुगे क्रान्ति प्रतिक्रान्तिमा बदलियो । कयौँ वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनले मूर्छना बेहोर्नुप¥यो । यिनै कारणले गर्दा सर्वहारा श्रमजीवी मजदुरहरूले आफ्नो अभिभावकीय संस्था–सङ्गठन गुमाउन पुगे । पुँजीवादी शासक वर्गबाट मजदुरको अधिकार खोस्ने काम भयो । अहिले संसारभर नै मजदुर वर्गले न्यायका लागि संसदीय दलाल पुँजीवादका विरुद्ध आफ्नो सङ्घर्ष सोझ्याइरहेका छन् । संशोधनवादी कित्तामा रहेका कथित कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थितिले मजदुरहरूलाई सैद्धान्तिक राजनीतिक दार्शनिक कारणबाट दूरगामी असर परेको छ । यसलाई हामीले स्पष्ट पार्न सक्यौँ भने मौरीको गोलाजस्तो परिश्रमिक मजदुर, सङ्गठनको जगमा टेकेर घरेलु दुस्मनका विरुद्ध धावा बोल्नेछन् । कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो पुँजीवादको आफ्नो छुट्टै दर्शन हुँदैन । पुँजीवादी बाटो दर्शनको दरिद्रताले भरिएको छ । दार्शनिक अस्पष्टताका कारणले गर्दा यिनीहरूले ल्याउने व्यवस्था धार्मिक युगका कंशहरूको राज्यजस्तो अपवित्र हुन्छ । राजनीतिक फोहोरी खेलमा पुँजीवादी शासक अव्यस्त हुन्छन् । अन्याय, हत्या, बलात्कार, लुटखसोट, भ्रष्टाचार शोषणमा आधारित राजनीतिक प्रणालीको विकास भैरहन्छ । उसको निहित उद्देश्य प्राप्त गर्ने एक मात्र स्रोत श्रम, सीप र मानवचेतनाको दुरुपयोग, शक्ति पैसा र वैभव प्राप्त गर्ने साधन हो । काम, क्रोध, मोह, अहङ्कार, हर्ष, शोक, नाफा, नोक्सान, मानसम्मानरूपी अहम्ले पुँजीवादी व्यवस्थालाई गाँजेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको कब्जाको नीति, हतियारको होडबाजी, त्रूmरता, अमानवीय दुव्र्यवहारलगायत मानवताविरोधी कार्य पुँजीवादी शासकले थोपरिरहेका छन् । अराजकता, अस्थिरताबाट आफ्नो स्वास्र्थ पूर्ति गर्ने बदलिँदो परिस्थितिलाई काबुमा राख्न घोषित–अघोषित युद्ध निम्त्याउने, त्रासपूर्ण शासन चलाउने भोक, रोग र शोकबाट ग्रसित उत्पीडित राज्य र जनताको सचेत तथा जायज मागहरूलाई निस्तेज बनाउने, जातीय सद्भाव भड्काउने धार्मिक दङ्गा मच्चाउने खालका गैरन्यायिक काम पुँजीवादी शासकहरूले गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, शासक बन्ने होडबाजीमा पुँजीवादले पुँजीवादमाथि नै युद्ध मच्चाइरहेका छन् । यसले के पुष्टि गराउँछ भने पुँजीवादी, संसद्वादी दृष्टिकोण विश्वभरि नै हिंसात्मकतिर उन्मुख छ । साम्राज्यवाद, उत्तरसाम्राज्यवाद र त्यसको पिछलग्गु संसदीय दलाल पुँजीवादको असली चरित्र उदाङ्गो बन्न पुगेको छ । यिनको व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा र स्वास्र्थका खातिर नोकरशाही पुँजीवादका ठाउँमा दलाल पुँजीवादले ठाउँ ओगट्नु, नोकरशाही र दलाल पुँजीवादलाई सन्तुलित राख्न निगम पुँजीको उदय गराउनु यसको विशेषता हो । यो राजनीतिसँग जोडिएको विषय बन्न पुगेको छ ।

अहिलेको यो समाजमा सम्पूर्ण श्रमिक मजदुरहरूले क्रान्तिको माध्यमद्वारा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्केको छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको पिँजडाबाट बाहिर निस्कनका लागि नयाँ मार्गचित्र कोर्नु पर्दछ । मजदुरहरूले गरेको अतिरिक्त श्रमको मूल्य आफ्नो नाफाको हिस्सामा राखेर संसारकै धनी बन्ने सपना बोकेको पुँजीपन्थी स्वदेशमै उद्योग कारखाना खोलेर दलालीकरण गर्ने श्रमचोर मालिकहरू, स्वरोजगारी राष्ट्रिय उद्यमी र उद्योगीहरूबीच घमासान टकराव ल्याउन संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका समर्थक कम्मर कसेर लागेका छन् । यिनीहरूले आफ्नो सङ्कट आफैँ निम्त्याइरहेका छन् ।

यी सामाजिक अन्तरविरोध र समस्याहरूको समाधानको उपाय विश्व कम्युनिस्ट मानचित्रले विचारमा, सिद्धान्तमा, राजनीतिमा, दर्शनमा नयाँ आयाम थपी मानव मुक्तिको दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ । विचारमा पुरातन विचार, चिन्तन र प्रवृत्तिको ठाउँमा नयाँ सुस्पष्ट विचार अगाडि सारेको छ । सिद्धान्तमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यतानलाई आत्मासाथ गर्ने अझ विकास गर्दै जाने कुरा निक्र्योल गरेको छ । दर्शनमा आध्या ि ा समाज परिवर्तन सम्भव छ । पुरानोको ध्वंस नयाँको निर्माण बल प्रयोगको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । अधिकार माग्ने कुरा होइन । सङ्घर्षबाट प्राप्त गर्न सकिने विषय हो भन्ने खोज, अनुसन्धान र व्यावहारिक पुष्टि कम्युनिस्टहरूले गरिदिएका छन् ।

समाजमा विभिन्न वर्गहरू हुन्छन् । ढुङ्गाका मूर्ति पूजा गर्ने आदर्शवादी, मानवद्वारा मानवलाई शोषण गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्ने भौतिकवादी जो कम्युनिस्टहरू हुन् र जसले १६ औँ शताब्दीदेखि नै पुँजीवादका विरुद्ध अविच्छिन्न रूपमा जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्न लडिरहेका छन् । प्राकृतिक समाज र राज्यलाई अदृश्य शक्ति अर्थात् ईश्वरीय देनको उपज मान्नेहरूलाई वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गरिदिएका छन् । पुँजीवादी व्यवस्थाबाट हुने सबैखाले विभेदको अन्त्यका लागि भीषण वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, भौतिक हमलालाई निस्तेज पार्नका लागि कम्युनिस्टहरूले विचारमा क्रान्ति, दर्शन, सिद्धान्त र व्यवहारमा क्रान्ति ल्याई दिएको छ । महत्वपूर्ण ज्ञान र विज्ञानलाई उचित तालमेल नगरी मजदुरहरू अगाडि बढे आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । समाजमा वर्गविभेद अन्त्य गर्न वर्गीय सचेतना अभिवृद्धि आवश्यक छ । मुख्यगरी श्रम शोषणको जालो फिँजाउने शोषणमा आधारित संसद्वाद, पुँजीवाद, सुधारवाद, यथास्थितिवाद र संशोधनवादको कित्तामा सञ्चालित राजनीतिक दल, प्रणाली र संरचनाले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी चेतनाका विरुद्ध आदर्शवादी, मनोगत, विचार प्रवाह गरिरहेका छन् ।
नेपालमा अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले थप अन्योल थपिदिएको छ । ऐतिहासिक घटना–परिघटनाको समीक्षा गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिले कस्तो मोड लियो भन्ने विषयको विवेचना गर्नु जरुरी छ । श्रमिक मजदुर, जनताको शक्तिले ठूलाठूला परिवर्तन ल्याइदियो । निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासन, एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था त्यसको पृष्ठभूमिमा नेपाल परिचित छ । यो परिवर्तनको श्रेय सबैभन्दा बढी राजनीति पार्टीहरूले लिने गरेका छन् । जनताले गरेको अमूल्य, त्यागको वीरता र बलिदानको गाथालाई मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने संसद्वादीहरू हरिया दाँत देखाई मुस्कुराइरहेका छन्, शोषितपीडित मजदुरलगायत आमजनताहरू गाँस, बास, कपासको चर्को समस्यामा परेका छन् । आर्थिक तथा सामाजिक जीवन बर्बादीतिर धकेलिएको छ । जुन राजनीतिक शक्तिले परिवर्तन र मुक्तिका लागि रगतको मूल्य चुकायो आज त्यही पार्टीका नेताहरू संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाका वाहक बन्न पुगेका छन् । लाग्छ यही व्यवस्थाका लागि यिनले त्याग गरे । कमिसन, भ्रष्टाचार, घुस खाएर अकुत कमाएका सम्पत्तिको रक्षा र बचाउ गर्नेले मौका पाउनेबित्तिकै वर्गीय पक्षधरताको वकालत गरिरहेका छन् । पुँजीवादी उपरिसंरचनाले शोषणका नौरङ्गी रूप प्रस्तुत अहिले पनि छ । मुलुकमा वाम गठबन्धनकारी नाम गरेको घोर दक्षिणपन्थीहरूको पार्टीएकता र एकताका आधारमा सरकार गठन भएको छ । उनीहरू आफैँले इतिहासकै सर्वाधिक महत्व राख्ने ओली सरकार भएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यो सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट हेर्दा के देशमा समृद्धि आउला ? शान्ति छाउला ? हाम्रासामु प्रश्नचिह्नका रूपमा खडा भएको छ । केपी र पीकेको पार्टी एकता कम्युनिस्टहरूको एकता नभई विदेशी एजेन्टहरूको मेलमिलापजस्तो लाग्छ । सङ्घीयताको मोडेल प्रस्तुत गरेका संसद्वादीहरूले प्रदेशभित्र रहेका मजदुर किसानहरूलाई उपेक्षा गरेका छन् । अझ यो सरकारको ब्युरोक्र्याट्स अर्थमन्त्री खतिवडाको बजेट भाषण वाचन सुन्दा विज्ञहरू के भन्छन् भने इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारको निराशाजनक बजेटले महत्वाकाङ्क्षी सपना बोकेको तर्क गर्छन् । १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेटले ककसलाई सम्बोधन ग¥यो त ? यस विषयमा चर्चा गरौँ । महिला, युवा, उद्योगी, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, कर्मचारी, दलित, किसान, सांसद र कैदीको हितमा बजेट बोलेको छ भने पनि त्यसको वैज्ञानिक आधार छैन । यो बजेटले मजदुरको ‘म’ सम्म पनि उच्चारण गरेन । अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण बाहुनको पण्डित्याइँ प्रवचनजस्तो रह्यो । यो बजेटले गरिबको थाप्लोमा ऋण बोकाउने निश्चित छ । श्रमिक मजदुरको चुलो निभ्ने खतरा उत्तिकै छ । बजेटका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, दैनिक उपभोग्य सामानमा मूल्यवृद्धि भएको छ । आकासिँदो मूल्य वृद्धिको सामना गरिब मजदुरहरूले गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । यसका लागि हामीले के गर्नुपर्ला, कसरी यो नालायक व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ ? त्यतातिर गम्भीर हुन आवश्यक छ । श्रमिक जनताको हितमा जारी हुने ऐनकानुनले कार्यान्वयन हुने मौका नपाउँदै सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रत्येक सरकारको श्रमसम्बन्धी निकायमा रहेका कामका ठेकेदारहरूले फरमान जारी गर्ने गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण गठबन्धनकारी सरकारको श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले गरेका श्रमसम्बन्धी मुद्दालाई ध्यान दिन जरुरी छ । हाल श्रम नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको छ । भाषा र लेखन शैलीगत भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनको जटिलता यो नियमावलीभित्र छ । जस्तै अबउप्रान्त सरकारी अभिलेखमा नराखी भारतीय कामदारलाई काममा लगाउन नपाइने भारतीय श्रमिकका लागि अनिवार्य श्रमविभागमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर यो कार्यान्वयन हुन फलामको चिउरा साबित हुनेछ ।

२. कुनै पनि विदेशी श्रमिक मजदुरहरूलाई श्रम स्वीकृति नलिई अभिलेखमा नराखी काममा लगाउन नपाइने उल्लेख छ । स्वीकृति लिनुपर्ने निकायले श्रम इजाजत लिएर काम लगाउला त यसमा आशङ्का गर्न सकिने ठाउँ छ ।

३. सन् १९५० को सन्धिले भारतीय कामदारहरूलाई नेपालमा काम गर्न कूटनीतिक उन्मुक्ति दिएको छ तर असमान सन्धिसम्झौता खारेज गर्ने साहस यो सरकारको छ त ? प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

४. श्रमिकको पारिश्रमिक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भनिएको छ । श्रम मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति खोज्न पत्राचार गरेको कुरा उल्लेख छ । अनिवार्य बैङ्कबाट पारिश्रमिक व्यवस्थाको किटान गरे पनि अर्बौँ बैङ्कबाट ऋण लिई कालोसूचीमा परेका उद्योगी–व्यवसायीहरू र मजदुरहरूको समयमै तलब भुक्तानी नगर्ने दलाल चरित्रका व्यापारीहरूले अक्षरशः यो नियमको पालना गर्लान्, संशय पैदा गराएको छ ।

५. श्रम आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ६ महिनाभित्र अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल नेपालमा तीन हजार १ सयवटा संस्थाले श्रमिक आपूर्ति गरिरहेका छन् । यी संस्थाहरूले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रतिव्यक्तिबाट अधिक कमिसन तथा मुनाफा लिने र यसले रोजगारदाता प्रथम पक्ष श्रमिक मजदुर द्वितीय पक्षका बीचमा दलालका रूपमा काम गरिरहेको छ । त्यसैले बीचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाले न मजदुरलाई अपनत्व दिएका छन्, न त सेवासुविधामा चासो राख्दछन्, न कानुनी अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, न त नियुक्तिपत्रको व्यवस्था नै गरेको छ । बेलगाम श्रम ऐन कानुनविपरीत कार्य गर्ने संस्थाले श्रम आपूर्ति गर्ने अनुमति पाउँदा श्रमिक मजदुरलाई कुन पक्षले श्रम ऐन नियमावली कार्यान्वयन गराउँछ ? यो विषय पूरै स्पष्ट छ । यो नियमावलीले दलाल पुँजीवादलाई नै प्रश्रय दिन्छ । राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाई चौपट बनाउने निश्चित छ ।

६. व्यवसायीजन्य सुरक्षाको जिम्मा रोजगारदातालाई भनिएको छ । मजदुरहरूको काम गर्ने कार्यस्थलमा हुने सम्भावित दुर्घटना, मेसिनरी सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीका उपायहरू रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी स्वास्थ्यसम्बन्धी सुनिश्चितता गर्ने आधारका विषयमा नियमावली प्रस्टाएको छ । तर अहिलेको यो व्यवस्थामा जोखिमयुक्त श्रमक्षेत्रलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी न राज्यबाट भएको छ, न त व्यवसायीहरूबाट नै यसको सुरुआत गरिएको छ । एकाध व्यवसायीबाहेक अधिकांश उद्योग कलकारखानामा व्यावसायिक सुरक्षा भन्ने विषय नारामा मात्र सीमित रहेको छ ।

७. रोजगारदाताले श्रमिकहरूलाई चोटपटक लाग्ने तथा स्वास्थ्यमा हानि पुग्ने गरी भारी बोक्ने काम लगाउन नपाइने प्रतिष्ठानले उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पुरुष कामदारका लागि ५५ के.जी. महिला कामदारले ४५ के.जी. अधिकतम भार निर्धारण गरिएको छ । घरेलु कामदारलाई पनि वर्षमा १२ दिन त पारिश्रमिकसहितको वार्षिक बिदा साताको १ दिन त साप्ताहिक बिदा, बढी काम लगाएबापत थप पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रमिकको मन्जुरीबिना खाइपाई आएको तलबसुविधा घटाउन पाउनेछैन । गरिरहेको कामबाहेक न्यून स्तरको काममा लगाउन पाउनेछैन । त्यस्ता कार्य गरेमा दण्डनीय अपराध ठहरिनेछ भनिएको छ । विदेशी लगानी रहेको प्रतिष्ठानमा बढीमा तीनजना विदेशी नागरिकलाई मात्र काममा लगाउन पाउने नीति रहेको उल्लेख छ । रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा आवश्यक श्रमिकको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कामदार राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै विषय अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाबाट सहजै कार्यान्वयन हुन सक्ला त भन्ने विषय गम्भीर छ ।

८. शिशु भएकी महिलाले थप विश्रामको समय सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरिएको छ । रोजगारदाताले तीन वर्ष उमेर नाघेको शिशु भएमा महिला श्रमिकलाई विश्रामको थप समय दिनुपर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले काम गर्ने श्रमिक मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिष्ठानमै कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तीबाहेक कार्यस्थलमा स्वस्थ पिउने पानीको व्यवस्था, स्नानगृह तथा आधुनिक शौचालयको व्यवस्था, प्रतिष्ठानमा धूमपान निषेधित क्षेत्र घोषणा, पचासभन्दा बढी महिला श्रमिक कामदार भएको ठाउँमा शिशु स्याहार केन्द्र, कार्यालय परिसरभित्र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था कार्यस्थलमा दुर्घटना भई चोटपटक लागेमा उपचारखर्च, उपचार अवधिभरको पारिश्रमिकको व्यवस्था, व्यवसायजन्य रोग लागेमा उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था श्रम नियमावलीले स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् । तर यी सबै श्रमको मूल्यमान्यताहरूलाई पालना गर्नेगराउने दिशामा अहिलेको राज्यव्यवस्था सक्षम छ कि बाधक छ, यो विषय महत्वपूर्ण हुन आउँछ । नीति, कार्यक्रम तर राज्यसंयन्त्र परम्परावादी भएपछि यो नियमावलीले मजदुरहरूको आँखोमा छारो हाल्ने सस्तो लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ किनभने नेपालमा श्रमिकसम्बन्धी कानुन धेरै आए–गए तर तर मजदुरको दैनिक जीवनमा के परिवर्तन आयो, यसको उदाहरण सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । हचुवाको कुरा गर्नुको कुनै पनि अर्थ छैन । संसदीय व्यवस्थाले कस्तो हितमा काम गरेको हुन्छ, यो विषय दिनको घामजस्तै छर्लङ्गै छ । वर्गीय अधिनायकत्व त्यागेका कम्युनिस्ट खोल ओढेकाहरूले भूmटको खेती गर्नेबाहेक अरू केही गरेको हामी पाउँदैनौँ । बेरोजगारी समस्या हल गर्न विदेशी पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ । उद्योग कलकारखाना विकास गर्न नसकेको व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन र अहिलेको श्रम नियमावली २०७५।०७६ एकआपसमा पूरक नभई पूरै श्रमिक मजदुर वर्गलाई दिग्भ्रमित पार्ने निमुखा वर्ग, समुदायलाई अकर्मण्यकारी बनाउन खोज्दैछ । पछिल्लोपटक यिनीहरूको चलाखीलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले पृथ्वी गोलो छ भन्दा उनीहरू चेप्टो छ भनी तर्क गर्छन् । अन्नतः तथ्यहीन तर्क र व्याख्या गर्न सिपालु सामाजिक दलाल पुँजीवादको विशेषता हो । भूmठको भरमा श्रम चोर शोषणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको संसद्वादी रमितेहरूबाट मजदुर मुक्तिको सम्भावना टरेको छ । श्रमिक मजदुर वर्गलाई उत्पीडन अन्यायअत्याचारको भुमरीमा पिसिइरहने तत्व नै हाबी भइरहेको यो अवस्थामा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका पक्षधर र अनुयायीहरूले ढिलो नगरी ने.क.पा. अगाडि सरेको एकीकृत जनक्रान्तिमा अग्रसरता देखाऔँ । सबैखाले समस्या विकल्प र विशेषगरी मजदुर सङ्गठनको माध्यमबाट क्रान्तिकारी मजदुर आन्दोलनमाथि उठाउन, अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ।
२०७५ साउन १३ गते बिहान १० : ५६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!