काठमाडौँ : जनअधिकार अभियान नेपालले डा. गोविन्द केसीका मागका सम्बन्धमा सरकारको बेवास्ताप्रति खेद प्रकट गरेको छ । अभियानका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले मङ्गलबार वक्तव्य प्रकाशित गर्दै भन्नुभएको छ, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवामूलक क्षेत्रका लागि सरकारले मेडिकल माफियाका पक्षमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन खोजेकाले त्यसको विरोधमा तथा त्यस क्षेत्रको सुधारका लागि १५ औँपटक अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागहरूका सम्बन्धमा सरकारको बेवास्ताप्रति जनअधिकार अभियान नेपाल खेद प्रकट गर्दछ ।’
अध्यक्ष भण्डारीले संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख र शिक्षा, स्वास्थ्य जनताको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको र नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र संविधान संसारकै उत्कृष्ट भएको दाबी गर्ने सरकार र सरकारी दलहरू डा. केसीका मागप्रति समाधानमा जानुपर्ने, उल्टै दमनमा उत्रेकाले सरकारको यस्तो कार्यको जनअधिकार अभियान नेपालले विरोध जनाएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्दै देशव्यापी रूपमा विभिन्न भागबाट विगत केही समययतादेखि मानिसहरू बिनाकारण धरपकड गर्दै थुना एवम् जेलमा राख्ने सरकारको निरङ्कुश शैलीप्रतिसमेत जनअधिकार अभियान नेपाल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै विरोध जनाउँछ ।’
भण्डारीले जनअधिकार अभियान नेपाल सधैँ जनअधिकार र मानवअधिकारका पक्षमा उभिँदै आएको उल्लेख गर्दै डा. केसीले उठाएका मागहरू सम्बोधन गरी यथाशीघ्र पूरा गर्न एवम् उहाँको जीवन रक्षा गरियोस् भनी सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । देशव्यापी रूपमा भइरहेका शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा रोक लगाई विचार र आस्थाका आधारमा भइरहेका धरपकड तुरुन्त बन्द गर्न, वार्ता र संवादका माध्यमबाट उल्लिखित समस्याहरू जनता र राष्ट्रका पक्षमा हुने गरी समाधान गर्न पनि भण्डारीले माग गर्नुभएको । २०७५ साउन ९ गते अपरान्ह ४ ५७ मा प्रकाशित