डा. गोविन्द केसीको अनशनले उठाएका प्रश्नहरु

अम्बिका चन्द / काठमाडौँ  : चिकित्सा शिक्षा सुधारलगायत माग राखेर जुम्ला हुँदै काठमाडौँ महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १५ औँपटक आमरण अनशन बसेका प्राडा गोविन्द केसीको समर्थनमा ‘सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलायन्स’ ले सडकमा विरोध जुलुुस मात्र प्रदर्शन गरेको छैन, सोमबारबाट वसन्तपुरमा सामूहिक सत्याग्रहसमेत सुरु गरेको छ । डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारका माग राख्दै २५ दिनदेखि अनशनमा छन् । अनशनरत डा. केसी, उनका पक्षमा गरिएको आन्दोलन र सरकारी अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्नखाले बहस भइरहेका छन् । सत्ताबाहिर रहेको काङ्ग्रेस, ऊ नजिकका र केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै केसीका जायज मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनमा छन् ।

सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सको आह्वानमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, श्याम श्रेष्ठ, मनीषा कोइराला, कृष्ण पहाडीदेखि रवीन्द्र मिश्रसम्म सडकमा निस्किएर केसीको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाए । उनीहरूले सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गले अघि बढिरहेको र तानाशाही शासन लाद्न खोजेको बताए । उनीहरूले सरकारलाई श्री ३ सँग तुलना गर्दै सरकारी अधिकारीहरूका अभिव्यक्तिको विरोध गरे । सरकार भने मङ्गलबारसम्म पनि संसदीय प्रक्रियाबाटै केसीका माग सम्बोधन गर्ने अडानमा रहेको छ । शनिबार सडकमा केसीले सुरु गरेको अनशनको समर्थनमा सरकारविरोधी नारा लागिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ निकै आक्रोशित बन्दै एक सरकारी टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिँदै थिए र भन्दै थिए, ‘केसीका माग हुबहु पूरा गर्न सकिँदैन । संसद्मा चिकित्सा विधेयक आएको छ । सरकारले वार्ताटोली बनाएको छ । उनको जीवनरक्षाप्रति गम्भीर बन्दै जुम्लादेखि काठमाडौँ ल्याइएको छ । सरकारी वार्ताटोलीसँग वार्ता गर्दैनौ भन्ने, कोसँग गर्ने ?’

शनिबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भयो । भेटमा देउवाले केसीको जीवन जोखिममा परेको भन्दै गम्भीर बन्न ओलीलाई आग्रह गरे । ओलीले संसदीय प्रक्रियामा अघि बढिसकेको विधेयक नरोक्न आग्रह गरे । दुई नेताको वार्ता आग्रह गरेरै टुङ्गियो ।
अर्कोतिर डा. केसीलाई कुनै शक्तिकेन्द्रबाट परिचालित भएको भनी टिप्पणी गर्ने र उनको अनशन स्वविवेकी निर्णय होइन भन्नेहरू पनि थुपै्र छन् । सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू केसीको सत्याग्रहको पक्ष र विपक्षमा ताली र गालीले भरिएका देखिन्छन् । सरकारले सडकवालालाई र सडकवालाले सरकारलाई तानाशाहको आरोप–प्रत्यारोप लगाइरहँदा यो घटनाक्रमलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण पनि छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले भनेका छन्, ‘काठमाडौँदेखि जुम्ला गएर अनशन बस्ने गोविन्द केसी, देशमा मानवअधिकार रहनुपर्दछ भन्ने मानवअधिकारकर्मी र बहुदलवादी संविधानको उल्लङ्घन गर्दै सरकारले साम्यवादी शासन गर्न खोज्यो भन्दै आरोप लगाउने नेपाली काङ्ग्रेस यी सबै तानाशाह हुन् ।’ उनले आफ्नो एउटा लामो विश्लेषणमा भनेका छन्, ‘डा. केसीले उठाएका माग आजका होइनन्, काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा पनि ती माग थिए । विगतमा एमाओवादी–एमाले वा एमाओवादी–काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा पनि ती माग थिए । आज नेकपाको सरकार हँुदा पनि ती माग यथावत् छन् । त्यसकारण संसद्वादीहरू आलोपालो गरी सत्तामा जान्छन् र सत्ताबाहिर जो रहन्छ उसैका माग बन्दछन् । आलोपालो गर्ने क्रममा सत्तामा पुग्नेहरू सत्तासीनका लागि तानाशाह र सत्ताबाहिर रहनेहरू सडकमा पुग्नेहरूका लागि तानाशाह हुन्छन् । त्यसकारण अहिलेका तानाशाहहरू वर्गीय भेदका कारणले होइन, एउटै वर्गभित्र एउटै उद्देश्यका लागि एउटै सत्ताको मजबुतीका लागि लडिरहेका समधर्मी पात्रहरू हुन् ।’

सामान्य आँकडा हेर्ने हो भने हाल देशमा सञ्चालनमा रहेका कुल मेडिकल कलेजमध्ये ७० प्रतिशत मेडिकल कलेज निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैँ संसारमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरण हुने देशमा नेपाल पहिलो श्रेणीमा आउँछ । यहाँ सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूमा अहिलेका सडकवाला काङ्ग्रेसकै बर्चस्व रहेको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त राजनीतिक दलका नेता, सांसद, न्यायालयका अधिकारी, मेडिकल काउन्सिलकै पदाधिकारी मात्र होइन, अख्तियार अनुसन्धानका अधिकारीसमेत लगानीकर्ता रहेको पाइन्छ । अहिले मेडिकल कलेजहरूबाट अत्यधिक नाफा हुने देखेर सत्तामा रहेको मौका छोपी वामवालाहरू पनि आफूअनुकूल नीति बनाएर काङ्ग्रेसजस्तै मालामाल बन्न चाहन्छन् । अहिले बाहिरबाट हेर्दा डा. गोविन्द केसीका मागका सम्बन्धमा सडकमा आन्दोलन र सामूहिक सत्याग्रह चलिरहँदा केसीका स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारसम्बन्धी कतिपय माग सकारात्मक लाग्छन् र सरकारी तर्क पनि सहीजस्तो देखिन्छ तर यी आफैँमा अन्तरविरोधी छन् । अहिलेका सडकवालाहरू हिजो सरकारमा रहँदा पनि केसी अनशनमै थिए । आज उही शक्ति सडकमा आउँदा पनि उनी अनशनमै छन् । फेरि सरकारले गरेका ठूला राष्ट्रघातका विषय सडकवालाहरूको आन्दोलनको विषय पनि बनेको छैन । यो आफैँमा अन्तरविरोधी व्यवहार भएको विश्लेषण पनि गरिन्छ । त्यसकारण पनि नेकपाका नेता बास्तोला भन्छन्, ‘सडक र सत्तामा रहेका दुवै पक्ष तानाशाह हुन् । ’
डा. केसीको १५ पटकको अनशनमा यसपटकको अनशन सबैभन्दा लामो भएको छ । अनशनको कारण नाजुक बन्दै गएको उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विभिन्न पार्टीका नेताहरू र विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बधित व्यक्तिहरूले शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगी उनको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेका छन् । डा. केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति र विसङ्गतिलाई लिएर उठाएका माग केही सही छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता राष्ट्रिय मेरुदण्डका रूपमा रहेका क्षेत्रमा सरकारी नीतिकै कारण जनताको भन्दा दुईचारजना व्यक्तिको पहुँच छ । अहिले एउटा विद्यार्थीले डाक्टर पढ्ने चाहना राख्यो भने कम्तीमा पनि ६० देखि ७० लाख रकम बुझाउनुपर्छ । एउटा साधारण किसान परिवारको विद्यार्थी पढाइमा जति अब्बल भए पनि मोटो रकम खर्च गरेर डाक्टर पढ्न सम्भब छैन । केसीको भनाइमा चिकित्सा क्षेत्र सर्वसुलभ र सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्दछ भन्ने कुरा सही छ । उनी माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने कुरामा जोड दिन्छन् तर त्यही माथेमा प्रतिवेदन जनताको हितमा छैन । सारांशमा केसीको पक्षका सडकवाला र सरकारीवालाहरू पुरानो, अन्तरविरोधी र मक्किएको संसदीय व्यवस्थाले ग्रसित छन् र यो व्यवस्था रहँदासम्म यस्तोखाले अन्तरविरोध रहिरहन्छ । त्यसैले पनि संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा स्थापना गरिने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा मात्र सबैखाले अन्तरविरोधहरू समाधान हुनेछन् । २०७५ साउन ९ गते अपरान्ह ४ २७ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!