काठमाडौँ,नेपाली कांग्रेसले सस्तो लोकप्रीयता र सरकार परिवर्तनको खेल जनताको हितमा भएको देखाउन र ओली सरकारलाई जनविरोधी आरोप लगाउन भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट २ लाख राहत रकम दिनुपर्ने माग राख्दै सदन अवरुद्द गरेको थियो ।
ओली सरकारले बजेट पेश गर्न नपाएपछि वाध्य भएर किस्ता घटाएर एकै पटक डेढ लाख रकम दिने निर्णय गरेको थियो । दातृ निकायको माउ संस्था विश्व बैंकले सरकारको सो निर्णयप्रति असहमति जाहेर गरेको छ । दलीय सहमती भएपनि सो गर्न नसकिने दाताहरुको जिकिर छ ।
कार्य्विधि परिवर्तन गर्नु भनेको राहत वितरणमा थप ढिलाई गर्नु हो ’ विश्व बैंकले भनेको छ । सरकारले भने पुरानै कार्य्विधि अनुसार काम गरिरहेको छ । दाताहरुले नयाँ कार्य्विधि मान्दैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै असम्भव माग राखेर सदन अवरुद्द किन गरियो रु अब प्रचण्ड९देउवा गठबन्धनले आफ्नै दवावमा गरेको निर्णय लागू गर्न सक्छन् त रु प्रश्न उठेको छ ।