नेपालको परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले दलाल पुँजीवादको स्वरूप धारणा गरे पनि उसको काम गर्ने तौरतरिकामा पुराना विशेषताहरू पनि देखिने गरेको पाइन्छ । केपी शर्मा ओली सरकारमा आसीन भएर मूल रूपमा चुनावी गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि नै उनीहरूले दिएको नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ का कारण जनतामा यो सरकारले पञ्चायती नाराजस्तै विकासको मूल फुटाउँछ भन्ने थियो । केपीले चुनावअघि र पछि पनि विकास र समृद्धिको खुबै भाषण दिएर हँसाएका थिए । आमजनतामा साँच्चै हो कि भन्ने पनि परेको थियो भने ओलीका कार्यकर्ताहरूले जोडतोडले ताली बजाएका थिए ।
चुनाव सकियो । केपीकै नेतृत्वमा सकार बन्यो । यति मात्र होइन, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने भूत सवार केपीले अरूलाई पनि सरकारमा ल्याएर आरामदायी मात्र नभएर दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो । यसले सीधासादा जनतामा झनै आशा पलाएको थियो । यहाँका बुद्धिजीवी, केही पत्रकारहरूले केपी सरकार बलियो, दरिलो, दुईतिहाइ बहुमत भएकाले यो देशमा विकासले कायापलट गर्नेछ, देशमा समृद्धि ल्याउँछ, बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ, भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित हुन्छ । चीनले नेपालमा पैसाको खोलो बगाउँछ… यस्ता अभिव्यक्ति र लेखहरूले नेपालका ठूला आकारका कर्पोरेट हाउसद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरू र पत्रिकाहरूका पानाका पाना भरिएका थिए । विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा झनै बढी स्थान दिइयो । रेडियो, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनका त कुरै नगरौँ । वातावरण कस्तो भएको थियो भने केपी र उनका सरकारका विरुद्ध बोल्न कसैले पाउँदैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि यो सत्ताका विरुद्ध खडा रहेका, वास्तविक समाजवादका लागि लडेका शक्तिहरूले यो सरकार र संसदीय दलाल पुँजीवादी सत्ताका विरुद्ध आफ्ना आवाजहरू उठाइरहेका थिए । त्यस समयमा यहाँका नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूले केपी सरकारको विरोध गर्नेहरूको विरोध गरिरहेका थिए । अहिले पासा पल्टिएको छ । केपी सरकारका हिजोका समर्थकहरू पनि यो सरकारले गरेको व्यावहार, गलत निर्णय, अझ त्यसमा पनि उसको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलाई लिएर चौतर्फी विरोध भैराखेको छ ।
अहिले केपी सरकारलाई गोविन्द केसीको भूतले सबैभन्दा बढी सताइरहेको छ । त्यसपछि यो सरकारको गृह मन्त्रालयले गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणा भालुको कन्पट समाएको जस्तो भएको छ । त्यसपछि केपीले चुनावका क्रममा उनले गरेका चुनावी भाषणले गरेको छ । केपीले चुनावमा जेजे गर्छु भनेका थिए उनले अहिले सरकारमा रहँदा कुनै पनि कुरा पूरा गरेका छैनन् ।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा उनका चुनावी भाषणहरूले दिनदिनै स्थान पाउन थालेका छन् । उनको पानीजहाज, घरघरमा ग्याँसको पाइप, रेल, वृद्धभत्ताका श्रव्यदृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा खुबै आइरहेका छन् । यसरी दिनदिनैजसो आएका र सेयर गरिएका यी टुक्राहरूले केपी ओली कम्पनीलाई कति धेरै दिक्क बनायो भने उनको पार्टीका एकजना सांसदले सामाजिक सञ्जालमा वर्षा र पानीजहाजको कुरा गर्नेलाई सीधै साइबर क्राइमको मुद्दा हाल्नुपर्ने भनी संसद्मा नै तितो ओकल्नुपरेको थियो । तर पनि केपीको पानीजहाज, रेल अनि ग्याँस पाइपका कुराहरू सञ्जालबाट हटेका छैनन् ।
हुनत पञ्चायतकालकै रोग हो । तर पनि संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै नेपाललाई असारे विकासले ग्रस्त बनाइरहेको छ । नेपालको प्रत्येक वर्षको आर्थिक बजेट पछिल्लो ३ महिनामा सक्ने परम्परा नै बनिसकेको छ । त्यसमा पनि असार मसान्तमा सबैभन्दा बढी विकासका लागि छुट्ट्याइएको बजेट सक्ने गरिएको छ । अछिल्लोक्रममा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतेका दिन बजेट भाषण गरिने गरिएको छ । सामान्यतः पुँजीवादी व्यवस्थामा नयाँ आर्थिक वर्षभन्दा पहिला नै अघिल्लो वर्षको बजेट सकिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
तर केपी ओलीको सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छ । असारमा मात्र १७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । यस्तो आर्थिक विनियोजनले विकास पनि झाराटराइ मात्र हुने गर्दछ । अहिले भीषण वर्षा भैराखेको छ । वर्षाले सहर र गाउँ सबैतिरका बाटाघाटामा पानीको खोलो बग्ने गरेको छ । त्यही खोलो बगेको बाटोमा अहिले केपी सरकारले पिच गरिराखेको छ । यसरी गरिएको पिचको आयु स्वतः कम हुने भैहाल्यो । त्यसैले यसरी गरिएका पिचहरू घाउको पाप्रा उप्किएझैँ उप्किएका छन् । यसरी वर्तमान सरकारले गरेका विकास र उसको हैसियत एउटै बन्दै गएको छ— दुवै उप्किरहेका छन् । सम्पादकीय
२०७५ साउन ३ गते दिउँसो १ २६ मा प्रकाशित