केसीको अनशन, मानवअधिकारवादी र केपी सरकार

काठमाडौँ : विगत १८ दिनदेखि जुम्लामा वरिष्ठ चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी अनशन बसिरहेका छन् । यसअघि १४ पटक काठमाडौँमा अनशन बसिसकेका केसी पछिल्लो क्रममा जुम्लामा अनशन बस्न पुगेका हुन् । उनी किन जुम्लामा अनशन बस्न गए भन्नेबारेमा ‘आठ वर्षअघि सरकारले मेडिकल शिक्षामा स्नातक तह सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले जुम्लामा खोलेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिलेसम्म स्नातक तह अर्थात् एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको र विशेषज्ञ, चिकित्सक तथा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार अभाव रहेको’ ले भन्ने गरिएको छ । अहिलेसम्म पुग्दा उनले सुरु गरेको उक्त अनशनलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस, नेपालका केही मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज तथा चिकित्सकहरू समर्थन गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । केसीको बेवास्ता गरेको ओली सरकारले असार ३२ गते मात्र वार्ता गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा वार्ताटोली निर्माण गरिसकेको छ ।

ओली सरकार अहिले केसीको अनशनबाट सुरु भएको परिस्थितिलाई सुल्ट्याउनको साटो फस्दै गएको छ । यो सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा झनै विकृति बढाएको कुरा सही हो तर केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उठाएका समस्या र अनशनलाई अहिले एक क्षेत्रबाट अति नै महत्वका साथ उठाइएको छ । त्यसको पछाडिको कारण के हो ? उनले उठाएका मागहरूको एउटा पाटो उनकै भनाइमा माथेमा आयोगको रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्ने हो । केदारभक्त माथेमाले २९ जुन २०१५ मा बुझाएको उक्त रिपोर्टमा भएका सबै कुराहरू जनताको हितमा छैनन् । पहिलो कुरा माथेमा आयोगले रिपोर्ट तयार पार्दै गर्दा संविधान बनेको थिएन । शिक्षासम्बन्धी राज्यको नीति तय भएको थिएन । त्यसैले त्यहाँ स्वास्थ्य शिक्षामा राज्यको नीति कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट नभई शुल्क लगाउने कुरा समावेश गरिएको छ । माथेमा रिपोर्टले स्वास्थ्य शिक्षाको शुल्क निर्धारण गरेको छ । यो शुल्क निर्धारणअनुसार पनि सर्वसाधारण नेपालीका छोराछोरीले स्वास्थ्य शिक्षा पढ्न नपाउने कुरा स्पष्ट नै छ । अहिले आएर त झन् नेताका नाममा खोलिएका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा नै एमबीबीएस पढ्नका लागि ६८ लाखसम्म लिइएको छ ।

कुरा यति मात्र हो– केसी अनशनले काठमाडौँबाहिर मेडिकल कलेजहरू खोल्ने कुरा गरेको छ । तर ती कलेजहरूमा कसका छोराछोरीले पढ्न पाउने भन्ने छैन । केसीको अनशन एक हदसम्म ठीकै छ । तर यो बढी लोकप्रिय मात्र भयो । यसले वास्तविक समस्याहरूलाई समाउन सकेको छैन । नेपालका सबैजसो आन्दोलनमा जस्तै यो आन्दोलनमा पनि बाह्य सरोकार आवश्यकताभन्दा बढी हुन थाल्यो । पछिल्लो क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र महँगो मात्र नभएर त्यहाँ आपराधीकरण पनि बढ्दै गएको छ । यो आन्दोलनले यी कुराहरूका बारेमा खासै सरोकार राखेको देखिएको छैन । माथेमा आयोगले चिकित्साशास्त्र पढ्न चाहने सबैले पढ्न पाउने हुनुपर्दथ्यो । उक्त आयोगको रिपोर्टलाई मात्र आधार मान्ने हो भने ८० प्रतिशत नेपालीका छोराछोरीले चिकित्सा शिक्षालाई नचियाए पनि हुन्छ ।

सरकार त नालायक नै भयो तर अहिले जसरी केसीको अनशनलाई समर्थन गर्नेहरूको पङ्क्ति सडकमा देखिएको छ त्यो वास्तविक जनताको स्वास्थ्य हकअधिकारका लागिभन्दा पनि लोकप्रियताका लागि लागेको देखिन्छ । सरकारले पनि आफ्नो पार्टीका नेता र कार्यकर्ताका मेडिकल कलेजहरूलाई संरक्षण गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेज खोल्दा पनि उनीहरूकै पकड रहिरहोस् भन्ने नियत राखेको देखिएको छ । यसरी १५ पटक अनशन बस्न पुगेका केसीको आन्दोलन र सरकारको यस्तो रबैयाले जनताको सर्वअधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई भ्रमित गर्ने, सही मुद्दालाई छायाँमा पार्ने वर्गसङ्घर्षबाट नभई अन्नाहजारे प्रवृत्तिबाट पनि हुन सक्छ भन्ने भ्रम पार्नेबाहेक अरू केही होइन ।
२०७५ साउन २ गते बिहान १० : ३४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!