न्यूनतम पारिश्रमिकविरुद्ध मजदुर सङ्गठनको चेतावनी

काठमाडौँ : चार मजदुर सङ्गठनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक १३,४५० रुपैयाँ र दैनिक ज्याला ५१७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्द्यै चेतावनी दिएका छन् । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसहित सहभागी रहेको भनिएको न्यूनतम वेतन निर्धारण समितिले गरेको उक्त निर्णय र प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति रहेको ती सङ्गठनका प्रमुखहरूले जनाएका छन् । असहमतिसहित विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नेहरूमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष अमर झाँक्री, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर तिमिल्सिना, प्रगतिशील स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष राजन तिमल्सिना र क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष केदार गिरी रहेका छन् ।
मङ्गलबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्युनिस्ट नामधारी पुँजीवादी सरकारले गठन गरेको उक्त समितिमा सरकारपक्षीय सिन्डिकेटधारी पुँजीपतिका कठपुतली ट्रेड युनियनहरूको मात्र प्रतिनिधित्व र प्रभावमा परी अन्य श्रमिकपक्षीय ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व नगराई गरिएको निर्णय श्रमिकविरोधी रहेको छ । सरकारले दलाल पुँजीपतिवर्ग र उनीहरूका कठपुतली ट्रेड युनियनको सहमतिमा प्रचलित बजार मूल्य, महँगी, श्रमिकको जीवनस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड, छिमेकी देशहरूको वेतनको अवस्था, नेपाल सरकारको सरकारी तथा निजामती कर्मचारीको तलबभत्ताको समेत ख्याल नगरी उनीहरूकै दबाबमा निर्णय गर्नु खेदपूर्ण छ । अतः देशमा कम्युनिस्ट नामधारी समाजवाद उन्मुख भनिएको सरकारलाई श्रमिकहरूको गाँस, बास, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न आग्रह गर्दछौँ । यसका साथै सरकार, रोजगारदाता र अन्य सरोकारवाला सङ्घसंस्थाहरूलाई आफ्ना कमजोरी सच्याई सबै श्रमिक पक्षीय ट्रेड युनियनको सर्वपक्षीय सहमतिबाट नयाँ वेतन निर्धारण गर्न अपिल गर्दछौँ । श्रमिकहरूको मौलिक अधिकारको समेत ख्याल गर्दै नयाँ मापदण्डका आधारमा वेतन निर्धारण गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा हामी राष्ट्रव्यापी सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछौँ । यसबाट निस्कने परिणामको भागीदार सम्बन्धित पक्ष हुनेसमेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।’
२०७५ असार २६ गते अपरान्ह ५ : २५ मा प्रकाशित