काठमाडौँ : विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) सहित नौ विद्यार्थी सङ्गठन र शिक्षा मन्त्रालयबीच नौबुँदे सहमति भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा सोमबार बसेको वार्तामा नौबुँदे सहमति भएपछि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले तीनदिने शैक्षिक हडताल फिर्ता लिएका छन् ।
विभिन्न शैक्षिक मुद्दाहरू अघि सार्दै उनीहरूले यही असार २०, २१ र २२ गते देशव्यापी शैक्षिक संस्था बन्द आह्वान गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच भएको सहमतिपत्रमा संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका– २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै अनियमित र औचित्य पुष्टि नहुने गरी बढाइएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता र समायोजन गर्नुपर्ने, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्न कानुन निर्माण गरी तत्काल थालनी गर्नुपर्ने, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगे–नपुगेको तथा शुल्क मापदण्ड निर्देशिका पालना भए–नभएको सन्दर्भमा प्रभावकारी रूपमा नै नौ विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिसमेतको संयुक्त अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयले दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रचलित कानुनबमोजिम नरहेका र मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी विद्यालयको छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने, नेपालको सामाजिक विविधता, प्राकृतिक स्रोत तथा साधन र मानव संसाधनसँग सम्बन्धित कुरालाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गरिनेलगायत विषयमा सहमति भएको छ । वार्तामा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम, शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल, राजपा विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष मनिष मिश्र, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष श्यामबाबु गौतम, समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपालका अध्यक्ष विवेक राई, अनेरास्ववियू (पाँचौँ) का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष पेशल दाहाल, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष आलोक रायमाझी, राष्ट्रवादी विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष ताराप्रसाद अर्याल, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष प्रविन मित्र, प्याब्सनका कार्यवाहक अध्यक्ष अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना, एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटालगायत सहभागी थिए । 
२०७५ असार १९ गते मंगलबार मध्यान्न १२ : ४४ मा प्रकाशित