फासीवादको विरुद्ध प्रतिरोध गर्न आह्वान

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केपी ओली नेतृत्व सरकारको फासिवादी कदमविरुद्ध प्रतिरोध गर्न आह्वान गरेको छ । नेकपाका महासचिव विप्लवले असार १७ गते प्रेस विज्ञप्ति निकालेर उक्त आह्वान गर्नुभएको हो । असार १६ गते काठमाडौँमा आयोजित अन्य पार्टीबाट नेकपामा प्रवेश कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी नेकपाका केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष असारे काका, पीबीएम पदम राई, अर्का पीबीएम भरत बम, केन्द्रीय सदस्य मकर गुरुङ, अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीकी महासचिव धीरेन्द्रा उपाध्यायलगायत ४० जनालाई गिरफ्तार गरेपछि महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति निकालेर यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो ।
महासचिव विप्लवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्युनिस्टका नाममा सामाजिक फासिवादको अभ्यास गरिराखेको केपी ओलीको सरकार गठन भएदेखि नै जनयुद्ध र जनआन्दोलनद्वारा प्राप्त सीमित राजनीतिक उपलब्धिहरू खोस्दै गएको छ । साथै संसदीय दलहरूले नै बनाएको भनिएको संविधानमा राखिएका प्रावधानहरूलाई यो सरकारले लत्याइराखेको छ । मूल रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधिमाथि यो सरकारले अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो सरकार गठन भएदेखि नेकपाका दर्जनौँ नेता/कार्यकर्ताले जेलजीवन बिताएका छन् । सयौँ कार्यकताहरूमाथि झूट्टा मुद्दा लगाइएको छ । दिनदिनै जस्तो गिरफ्तारीलाई बढाइरहेको छ ।’
विज्ञप्तिमा सरकारलाई आफ्नो पार्टीका नेता/कार्यकर्ता तुरुन्त रिहा गर्न आग्रह गर्दै भनिएको छ, ‘यसैक्रममा असार १६ गते काठमाडौँमा आयोजित ध्रुवीकरण कार्यक्रममाथि यो सामाजिक फासिवादी केपी सरकारले हस्तक्षेप गरी नेकपाका केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष ईश्वरी दाहाल ‘असारे काका’, पोलिटब्युरो सदस्य, जनपरिषद् नेपालका उपप्रमुख एवम् पूर्वमन्त्री पदम राई, पोलिटब्युरो सदस्य भरत बम, केन्द्रीय सदस्य मकर गुरुङ, अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीकी महासचिव धीरेन्द्रा उपाध्याय, जनगणतान्त्रिक मञ्चका संयोजक रत्न थापालगायत ४० जनालाई गिरफ्तार गरेर प्रहरी हिरासतमा राखेको छ । यो घटनाले आफूलाई वामपन्थी भनेर चुनाव जितेको केपी—पीके कम्पनीलाई छाडेर नेता/कार्यकर्ताहरू क्रान्तिकारी धारमा समाहित हुन थालेपछि अत्तालिन पुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
चेतावनी दिँदै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘गिरफ्तार सबै कमरेडहरूलाई बिनासर्त तुरुन्त रिहाइका लागि जोडदार माग गरिन्छ । यदि रिहा नगरिएको खण्डमा हाम्रो पार्टी सशक्त सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुनेछ । साथै यो सरकारले काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा सभासम्मेनलमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाई हिजोकै राजतन्त्रात्मक निरङ्कुश शासनको झल्को दिइरहेको छ । हामी यो सरकारको यस्तो निरङ्कुश कदमको घोर निन्दा गर्नुका साथै देशभक्त, सच्चा जनवादी, नागरिक समाज एकजुट भएर प्रतिवाद गर्न पनि आह्वान गर्दछौँ ।’

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ-