आलीले चीनसँग उठाउनै पर्ने कुरा उठाएनन् : हिरण्यलाल श्रेष्ठ, परराष्ट्रविद्


»»  प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा गरिएका विशेषगरी रेल ल्याउने कुरा, ट्रान्समिसन जोड्ने र उत्तरी क्षेत्रको एक बिन्दुबाट अर्को बिन्दु जोड्ने, खाद्यान्न र अन्य सामान ढुवानी गर्न मिल्ने (कार्गो) का कुरा एकदमै सकारात्मक रहेका छन् ।

केही कुरा आशा गरिए पनि ती पूरा हुन सकेनन् । जस्तो ऐतिहासिक पहिलो भेट वा भ्रमणको भेला भएका थिए । त्यो सम्झौता थियो पारवाहन र यातायात जसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रोटोकल हस्ताक्षर गर्नुपथ्र्यो त्यो भएन । त्यसको तयारी गरिसकेको थियो । विशेषगरी ती मुख्य तीनवटा बन्दरगाह र दुईवटा सुक्खा बन्दरगाह थिए । समुद्री बन्दरगाहमा बेइजिङनजिकको बन्दरगाह साङ्गढी बन्दरगाह र गोन्जाओ नजिकको बन्दरगाह रहेका थिए । सुक्खा बन्दरगाहमा पहिलो सिन्ज्यान जहाँबाट चीनको सिपेचबराबर बोट नजिकको पर्दछ । अर्को पाकिस्तानको खर्गोस भएर जाने पाकास्कर र सिन्ज्यानबाट जाने करिडोर जुन पाकिस्तानसँग जोड्ने भएकाले भारतलाई मन नपरेर सम्भव हुन नसकेको हुनसक्छ । अर्कोतर्फ सबै जहाज प्रयोग गरेर आफ्ना सामान युरोप पठाउन चाहन्छ भने पनि र रुस पठाउन चाहन्छ भने पनि पहिले हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्यौँ । यसमा कुनै आपत्ति छैन । तर नेपालमा रेल आयो भने कसले चलाउँछ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि र अन्य गृहकार्य पनि पुगेको छैन भन्ने नेपाली पक्षको भनाइ रहेको बुझिएको छ । जे भए पनि हुनैपर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएन । जुन अर्को जुलाईसम्म गर्ने विलम्ब गरिएको छ । अर्को कमजोरी सन् १९६० मा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई र बीपी कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई केही वर्षअघि २१ औँ शताब्दीको समयअनुकूल हुने गरी समृद्ध बनाउने प्रस्ताव चीनले तयार पारेको अवस्थामा एकजना नेपाली कर्मचारीले त्यो सूचना चुहायो । पछि चीनले त्यसलाई अगाडि बढाएन । यसरी नेपालमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको बेला चीनमा पनि शक्तिशाली नेता भएको बेला साथै सन् १९५० को भारतसँगको सन्धिबारेमा कुरा उठेको बेला हस्ताक्षर गरिनुपथ्र्यो । त्यो भारतका लागि पनि पाठ हुन सक्थ्यो तर यहाँ त पहिला भारतसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि चीनसँग सम्झौता गर्नेजस्तो नेपाली पक्षले सोच्यो । त्यसकारण नेपालले त्यो कुरा उठाएन ।

त्यस्तै दुई देश नेपाल र चीनका बीचमा सुपुर्दगी सन्धिमा सहमति भइसकेको थियो, त्यो पनि भएन । यसरी चीनसँग सुपुर्दगी सन्धिका लागि भारतलाई नै पर्खिएको देखियो । भारत भन्छ– नेपालले तेस्रो देशको नागरिकलाई पनि भारतलाई बुझाउनुपर्छ । कुनै व्यक्ति नेपालमा पक्राउ परेपछि अदालतमा मुद्दा चल्छ र सम्बन्धित देशमा पठाउनुपर्छ, भारतमा होइन । फेरि त्यो नटुङ्गिएको हुनाले यसपालि भारतसँग पनि सुपुर्दगी सन्धि टुङ्गिएन । त्यस्तै बिप्पा सन्धि गर्ने भनेर ड्राफ्ट (खेस्रा) भइसकेको छ । त्यसमा पनि कुरा मिलेको छैन । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले नेपालले भारतसँग पनि पारवाहन सम्झौता गर्न पाउँछ र चीनसँग पनि । त्यसकारण चीनले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको छैन । अर्को कनेक्टिभिटीका लागि चीनसँगको रेल सम्झौता भएपछि भारतले पनि ओली भारत भ्रमण गएको बेला आफ्नो रेल ल्याउँछु भनेको थियो । यो केको परिणाम हो भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई दुई वर्षमा १४ पटक भेटेका छन् । भारत आफैँ चीनलाई ढोग्न थालेको छ । अहिलेको अमेरिका र चीनको व्यापार तथा अरू देशसँग भारत, रुस, ब्राजिल आदि देश सँगै छन् । अमेरिकाको व्यापार युद्ध (तचबमभ धबच) विरुद्ध डटेका छन् । अर्को एकध्रुवीय विश्व सोभियत सङ्घको विघटनपछि अमेरिकाको एकल हैकम चल्यो । त्यसलाई तोडेर बहुधु्रवीय विश्व निर्माण गर्न पनि उनीहरू द्यच्क्ष्ऋक्, क्जबलनजष् िअय(यउभचबतष्यल मा एक ठाउँमा छन् । यसैले उनीहरूको सहकार्य बढेको छ । त्यस्तै सीको नेतृत्व यति व्यवहारवादी छ कि उसले भारतलाई घच्याडेर अमेरिकी क्याम्पमा पठाउन चाहँदैन । यसैरी जसरी भए पनि उसले भारतलाई नजिक ल्याएर एकध्रुवीय विश्वलाई बहुध्रुवीयमा राखिराख्न चाहन्छ । भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार देश चीन हो । त्यस्तै गरी भारतमा ठूलो चिनियाँ लगानी छ । जसरी भारतले नेपाललाई रोकेर आफ्नो सामान नेपालमा बेच्ने गथ्र्यो त्यसबाट नेपाल बिस्तारै फुत्कँदैछ । भुटानलाई भारतले आफ्नो पञ्जाबाट फुत्कन दिएन तर नेपाललाई इद्यइच् मा जानबाट रोक्न सकेन । त्यस्तै भुटानलाई चीनसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास नगरेको भनेर रोक्यो । नेपालले पहिलो चीनसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिसक्यो । अब अर्को महिनामा हुँदैछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले परिवर्तित समयमा नेपाल र चीनबीचको संयुक्त सुरक्षा चासो भनेर सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वामा अङ्ग्रेजी भाषामा समाचार प्रकाशित भयो । तर नेपालमा त्यो रिपोर्टिङ भएन । अहिलेको चीनको पहिलो चासो भनेको सुरक्षा संवेदनशीलता नै हो । हामीले एक चीन नीति मान्ने भनेका छौँ तर कार्यान्वयनमा निकै चुनौती छ । यी दुईवटा कारणले पहिलो हाम्रै आन्तरिक कमजोरी र दोस्रो कुनै तेस्रो देशले नेपालको एक चीन नीतिमा हस्तक्षेप गरेको छ । जस्तै उदाहरणका लागि जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट (भद्र सहमति) । भद्र सहमति भनेको तिब्बतबाट आएको व्यक्तिलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको ग्ल्ज्ऋच् मा लगेर बुझाउने र दलाई लामाकहाँ बुझाउने बाटो खुलाउने । त्यो त जेन्टलमेन्ट होइन, इन्टरफेरेन्स (हस्तक्षेप) गर्ने नीति हो नि । सरासर चीनविरोधी गतिविधि । त्यति ठूलो भुटानी शरणार्थी अमेरिकालगायत देशहरूमा पठाइसक्यो । अब थोरै मात्र बाँकी छन् तर सबभन्दा पुराना तिब्बती शरणार्थी जुन नेपालको हितमा पनि छैन, जसले दलाई लामाको कार्ड लिएर चीनविरोधी गतिविधि गरिरहेको छ तर पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यो बन्द गर्नुपर्छ भनेर मैले धेरैपटक मिडियामा सल्लाह दिएको छु तर त्यो भएको छैन । उनीहरूलाई तीनवटा विकल्प दिएर तिब्बत फर्कन्छन् कि चीन ? वा नेपालको कानुन मानेर नेपालमा बस्ने भनेर सोधिनुपर्छ र केही शरणार्थी बनेर विदेश जान चाहनेलाई पठाउनुपर्छ । एकचोटि म तिब्बतको रेस्टुरेन्टमा गएको थिए । त्यहाँ राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने केटालाई भेटेको थिएँ । अनि उसले बाहिरबाट फर्केर आएको बताएका थिए । त्यसरी उनीहरूले चाहेको खण्डमा आफ्नो देश फर्कन पनि सक्छन् । अहिले पनि नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरू बेलाबेलामा चीनविरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल–चीनबीच सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्झौता भएका हुन् । विशेषगरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ९त्चबलकmष्ककष्यल ष्लिभ० र कनेक्टिभिटी सम्झौताले बङ्गलादेशले पनि नेपालमा लगानी गर्न पाउने भएको छ । यसपालि अर्को के पनि देखियो भने पहिलेजस्तो सम्झौता हुनेबित्तिकै स्थिर सरकार भएकाले सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या नआउने देखियो । त्यसकारण पनि केही नयाँ सम्झौता गर्न चीन पछि हटेन । यसपालि उसले बससेवा पनि उद्घाटन ग¥यो बङ्गलादेशसम्म । त्यस्तै द्यद्यक्ष्ः जसअन्तर्गत भुटान, बङ्गलादेश, भारत र माल्दिभ्सबीचको ट्रान्समिसन लाइन (उपक्षेत्रीय) जसले नेपालको ऊर्जालाई अरू देशमा निर्यात गर्न सकिन्छ जुन दूरगामी महत्वको रहेको छ ।

अब एत्ब् ९एयधभच त्चबमभ ब्नचभझभलत० हुने भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ । चीनले तेल पठाउने कुरा पनि गरेको छ । नेपालमा आलोचना पनि गर्न थालिएको छ तेलको कुरा किन उठाएन तर उसले पनि तेल भण्डारणका समस्या विषयमा पनि सोचिरहेको छ । तेल ल्याउँदा भण्डारण र दीर्घकालीन रूपमा पाइपलाइनबाट ल्याउँदा दिगो हुने भएकाले चाहिएको बेला वा भारतलाई झापड हान्नलाई मात्रै होइन । दीर्घकालीन रूपमा सम्झौता गर्नुपर्ने उसको माग छ । ग्याँस र तेलका बारेमा पनि चीनले सोचिरहको छ । अर्को कृषिका लागि ध्यान दिने कुरा तथा अन्वेषण गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने कुरा उसले गरेको छ । दुईवटा ईपीजी पाँचखाल र नुवाकोटमा छिटो काम थालेर नेपालको कच्चा पदार्थ तथा श्रम र चीनको प्रविधि र पुँजी यो चार कुरा मिसाएर सामान उत्पादन गर्ने र त्यो चीनमै निर्यात गर्ने गर्नु पर्दछ । भारतसँग विशाल व्यापारघाटा छ । त्यस्तै चीनसँग पनि नेपालको व्यापारघाटा बढ्दोछ । त्यसकारण आयातमुखी अर्थतन्त्र नभए निर्यातमुखी अर्थतन्त्रले मात्र समृद्ध मुलुक सम्भव छ । अहिलेसम्मको नेपालको ट्रेन्ड हेर्दा दलाल पुँजीपतिको हालीमुहाली छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योगपतिको प्रभाव छैन । यहाँ त सस्तो सामान आयात गर्नेहरूको प्रभुत्व छ ।

»»  अहिले पत्रपत्रिकामा चीनले तेल भण्डारणका लागि ठाउँ खोजेको तर नेपालले नै चासो नदिएको भन्ने बाहिर आएको छ । अर्को सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौताका विषयमा नेपालले कुरा उठाउन र अर्को सगरमाथाको उचाइसम्बन्धी विवाद रहेछ । तेस्रो दोलखामा करिब ६÷७ हेक्टर जमिन चीनले मिचेको भन्ने छ । त्यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्री नबोलेको भन्ने छ । लामो समयदेखि देशभक्त भन्दै आएका र चुनावमा पनि त्यही मुद्दा लिएर चुनाव जितेका प्रधानमन्त्रीले किन उठाएनन् होला ?

हामीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थियौँ नेपालमा पनि बहुमत प्राप्त सरकार चीनमा पनि शक्तिशाली नेताहरू र भारतमा पनि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको बेला र चीन तथा भारतको बीचमा बाक्लो उच्चस्तरीय भेटघाट भइरहेको बेला नेपालले यी यावत् विषय, विशेषगरी सन् २०१५ मा भएको लिपुलेक व्यापारिक सम्झौताका विषयमा कुरा उठाउनुपर्छ ।

नेपालले सुगौलीसन्धीको नक्शा लिएर चीनलाई नेपालको भू–भाग लिपुलेक नै हो भनी भन्नुपर्छ । त्रिदेशीय बिन्दुमा कुनै पनि ठाउँमा शून्य प्वाइन्ट उल्लेख छैन । त्यसका लागि त्रिदेशीय सहमति हुनुपथ्र्यो तर भएको छैन । त्यसकारण भारत र चीनले व्यापारिक नाका बनाए पनि त्यहाँको जमिन पूर्ण रूपमा नेपाली स्वामित्वमा रहने गरी गर्नुपर्दछ भनेर सल्लाह दिएका थियौँ । नेपालले किन त्यो कुरा उठाएन भन्ने विषय सन्देहपूर्ण नै छ । त्यस्तै तेल भण्डारणका लागि नेपालले चासो नदिएको भन्ने कुरा छ । त्यो केही उनीहरूको कारणले पनि हो । जस्तो मकवानपुरको कुलेखानी, तेस्रो, मेलम्चीको प्रसङ्ग । त्यहाँ पनि खाओवादीहरू आइसके दुईतिरकै । त्यसकारण कुनै सम्झौता गर्दा तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । पहिलो मन्त्री वा उच्च स्तरको कर्मचारी राष्ट्रभक्ति भएको हुनुपर्दछ । जस्तो अहिले दक्षिणतिरको सूक्ष्म व्यवस्थापन ९ःष्अचय ःबलबनझभलत० गर्नेहरू नेपालको राजनीतिक दल, प्रशासक र सुरक्षा क्षेत्रमा पनि घुसपैठ भैसक्यो । त्यसको उदाहरण बूढीगण्डकी तीन हो । दोस्रो भ्रष्टाचारी हाकिमहरूलाई त्यो उच्च जिम्मेवारी दिनु हुँदैन । सामान्य अवस्थाले समृद्धि आउँदैन । अर्को संयुक्त संयन्त्र बनाएर समस्या समाधान गर्ने कुरा छ । यो सकारात्मक छ ।

»»  केही महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आए । त्यसपछि मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण जानुभयो । यसलाई तपाईंहरूले कसरी हेर्नुभएको छ ?

भारतमा मोदीजीका विपक्षीहरूले आलोचना गरे भूकम्पको बेला । अरू बेला उनीहरूको विदेश नीतिमा समान धारणा रहन्थ्यो । संसद्मै विपक्षीहरूले यो मोदीजीको नाकाबन्दी हो, भारतको होइन भने जुन ड्यामेज कन्ट्रोल डिप्लोमेसी थियो । दोस्रो, भारतीयहरूले रेमिट्यान्स कमाउने चौथो मुलुक भैसक्यो नेपाल । त्यसरी भारतीयहरूलाई असर पर्ने भएर उनीहरूले नाकाबन्दी खोले भन्ने छ । अर्को नेपालमा सैनिक परिवारले ग्याँस तथा नुन नपाएपछि भारतले नाका खोल्यो भन्ने छ जुन बाहिर आएन । नेपालका सैन्य कमान्डर इन चिफले भारतीय कमान्ड इन चिफलाई भेटेर कुरा राखेका थिए भन्ने छ । जस्तै भए पनि भारतीहरूलाई मधेसीभन्दा पनि पहाडीले बचाएका छन् । त्यसकारण मोदीले नेपाललाई पेलेर सम्बन्ध सुधार्न सकिँदैन भन्ने बुझे, बरु फकाएर सम्बन्ध सुधार्न सकिन्छ । त्यत्रो महाकाली सन्धिमा सहयोग गर्ने ओलीलाई पेल्न खोज्दा सम्बन्ध झन् बिग्रियो । त्यसकारण फकाएर सम्बन्ध सुधार्न खोजे ।

मोदीले राजनीतिक तरिका परिवर्तन मात्र गरेका हुन् । उनले आफ्ना कुराहरुलाई सीधा पेलेर सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझेका छन् । उसले मुख्य रूपमा जलस्रोत र सुरक्षामा ध्यान दिएका छन् । तर यसपालिको चीनसँगको सम्झौताले त्यसप्रकारको भारतीय एकाधिकारलाई तोडेको छ । अब नेपाल जलस्रोतमा भारतसँग परनिर्भर हुनु परेन । त्यस्तै चीनसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यासले पनि भारतसँग नेपाल सुरक्षामा निर्भर नरहने प्रस्ट भइसक्यो । त्यस्तै सन् २०१७ को डोक्लाम घटनामा नेपालले भारतलाई साथ दिएन, तटस्थ नै बस्यो । सन् १९६२ को युद्धमा पनि नेपाल भारतको पक्षमा उभिएन । सन् १९५० को सन्धिलाई पालना गर्ने हो भने नेपालले भारतलाई साथ दिनुपथ्र्यो । त्यो भएन । यसरी नेपाल भारतको सुरक्षा पकडमा छैन भन्ने देखाउँछ । अर्कोतर्फ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल र चीनको संयुक्त सुरक्षाका विषयमा चासो दिएका छन् । अर्कोतर्फ विश्वकै दुर्लभ इतिहासमा खम्पा विद्रोहलाई नेपालले निःशस्त्र पारेको मात्रै होइन । चीनविरोधी गतिविधिलाई विदेशी भूमिमा विद्रोहीलाई पूर्ण ध्वस्त पारेर नेपालले चीनलाई ठूलो गुन लगाएको छ । यसरी नेपालले भारत र चीन दुवै देशको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा दुई छिमिकीहरुको सम्बन्ध समधुर रहन पुग्ने देखिन्छ । अब नेपालले तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ः पहिलो, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको उद्गमस्थल नभए पनि ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । यसलाई नेपालले रोक्न सक्नुपर्छ । दोस्रो, चीनविरोधी गतिविधि हुनबाट रोक्नुपर्छ । तेस्रो, नेपालमा हुने सम्भावित भारतविरोधी गतिविधिलाई रोक्नु पर्दछ । यसबाट दुवै छिमेकी देशको सुरक्षमा चासो पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसपछि मात्र उनीहरुले हामीलाई अन्य सहयोग गर्नेछन् ।

»» पछिल्लो क्रममा नेपालप्रति चीनको चासो बढिरहेको देखिन्छ । के कारण होला ?

त्यो पक्कै हो । दुईवटा कारणले नेपालप्रति चीनको चासो बढेको छ : एउटा, हरेक देशको कमजोर अङ्ग हुँदो रहेछ । जस्तै, चीनको तिब्बत, भारतको कास्मिर, श्रीलङ्काको जाफ्ना । नेपालको तराई क्षेत्र पनि कमजोर अङ्ग बन्दैछ । यसरी चीनको कमजोर अङ्ग बचाउन नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । सी जिन पिङ चीनको नेतृत्वमा आएपछि दक्षिणएसियामा विशेष ध्यान दिएका छन् । रसुवागढीमा चिनियाँ रेल ल्याउनुको अर्थ नेपालका लागि मात्रै होइन, त्यो भारतको उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश र बिहारमा रहेको ठूलो जनसङ्ख्यालाई चिनियाँ उत्पादनलाई भारत पठाउन चाहन्छ । उसले चीनले रसुवागढी नाकालाई दक्षिणएसियाको द्वारका रूपमा लिएको छ ।
२०७५ असार १५ गते शुक्रबार मध्यान्न १२ : ०४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!