अम्बिका चन्द / काठमाडौं : राज्यकोषको ढुकुटी खर्च गरी १ सय १९ सदस्यीय जम्बो टोली लिएर चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो ६ दिने भ्रमण पूरा गरी आइतबार स्वदेश फर्केका छन् । चीन भ्रमणका क्रममा ओलीले नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्ग निर्माण, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी, त्रिशूली–गल्छी जलविद्युत् परियोजना निर्माणलगायत विभिन्न ९ बुँदामा सम्झौता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच बुधबार बेइजिङमा भएको वार्तापछि नेपालमा चिनियाँ रेल काठमाडौँ आइपुग्ने विषयले निकै चर्चा पायो । भ्रमणपछि ओलीले मित्रराष्ट्रहरूसँग भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई आर्थिक समृद्धितिर लैजाने बताए । तर लामो समयदेखि चर्चामा रहेको केरुङ–काठमाडौँ चिनियाँ रेल निर्माणका लागि अझै दशक लाग्न सक्ने बताइन्छ ।
भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको बेला राष्ट्रियताका पक्षमा अडान लिएको जस्तो देखिएका ओलीको राष्ट्रवाद भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणसँगै उदाङ्गिएपछि उनको भ्रमणलाई चीनले भित्री रूपमा खासै महत्व दिएन । परिणामतः समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने सस्तो लोकप्रियताको नारा दिएका ओलीले चीन भ्रणममा रणनीतिक महत्व राख्ने र देशलाई फाइदा हुने खालको खास सम्झौता गरेनन् । यसअघि ओलीले बहुमत प्राप्त शक्तिशाली आफ्नो सरकारले सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने बताउँदै आएका थिए । चीन भ्रमणमा भएका सम्झौताहरूको अध्ययन गर्दा प्रधानमन्त्री ओली दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न सफल भएको देखिएन ।
बेइजिङस्थित ग्रेट अफ द पिपुलमा भएको दुई देशबीचको समझदारीमा चिनियाँ रेल, जलविद्युत् परियोजना, विभिन्न खालको उद्योग, विद्युत् उत्पादनलगायत केही खुद्रा सम्झौता त भए तर दूरगामी महत्व राख्ने खालको खास सहमति हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेकका बारेमा कुरा गरेनन् । चीन र भारतले सन् २०१५ मा नेपालको लिपुलेक इलाका भएर दुई देशबीच व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता गरेका थिए । बहुमत प्राप्त सरकारका शक्तिशाली भनिने प्रधानमन्त्रीले उक्त सम्झौता खारेज गर्ने हैसियत राख्ने भए पनि ओलीले उक्त विषय चीनसँग राखेनन्, न त सगरमाथाको उचाइ र दोलखाको लामाबगर–लेप्ची गाउँ उत्तर कोर्लाङपारि टिप्पामा रहनुपर्ने सीमाचिह्नसम्बन्धी विवादका विषयमा नै कुरा उठाउनसके । यति मात्र होइन, १६ महिनाअघि ओली चीन जाँदा भएको यातायात तथा पारवहनको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न पनि सकेनन् । भारतीय प्रभुलाई खुसी पार्न गरेका सम्झौता र व्यावहारिक गतिविधिका कारण चीन खासै सन्तुष्ट देखिएन । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण औपचारिकतामै सीमित भएको हो ।
२०७५ असार १३ गते बुधबार साँझ ६ : १७ मा प्रकाशित