बेपत्ता पारिएका नागरिकको सार्वजनिकको प्रश्न (विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

केपी र प्रचण्डलाई सत्ता र कुर्सीबाहेक कुनै चासो छैन
एकराज भण्डारी
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व सभासद्
यस्तै राष्ट्रिय जनअधिकार सरोकार अभियान, नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले ‘बेपत्ता नागरिकको सार्वजनिकीकरणको प्रश्न’ प्रस्तुत गर्दै यतिबेला राजनीतिक अवस्थाले पनि बेपत्ता नागरिकको सार्वजनिक हुनेतर्फ संकेत गरेको बताएका छन् । उनले (सरकारविरद्ध जनताले विरोधस्वरूप आन्दोलन गर्छ भने उसलाई पक्राउ गर्न आदेश दिन्छ अनि यस्तो व्यवस्थाले बेपत्ता परेकालाई कसरी सार्वजनिक गर्न सक्छ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । साथै, उनले वाम गठबन्धनका भनिने केपी र प्रचण्डलाई सत्ता र कुर्सीबाहेक कुनै चासो नभएको भन्दै बेपत्ता नागरिकको कसरी सार्वजनिक गर्छ भनेका थिए ।

नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर मानव अधिकार हनन्
— मोहना अन्सारी,
सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर मानव अधिकार हनन् भएको बताएकी छिन् । यस्ता घटनालाई कमजोर बनाउने काम राज्य पक्षबाटै भएको बताइन् । संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो नलागेको कारण संक्रमणकालको अन्त्य नभएको बताइन् । उनले द्वन्द्वको सुरुआत ठाउँबाट समाधानको उपाय नखोजिएको कारण पीडितले न्याय नपाएको धारणा राखिन् । अन्सारीले राजनीतिक गर्नेहरू सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र हो कि उत्पीडित जनताको लागि गर्ने शासन गर्ने हो भन्ने प्रश्नसमेत गरेकी थिइन् । आयोगकी सदस्य अन्सारीले राजनीतिक आस्था गरेकै भरमा कसैलाई गिरफ्तार गर्नु गैर–जिम्मेवार सरकारको प्रवृत्ति भएको भएको बताएकी छिन् ।

सरकार तानाशाही भएको
– इन्द्रप्रसाद अर्याल, अध्यक्ष, नेपाल मानव अधिकार संगठन

सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले अहिलेसम्मको सरकारी अवस्था तानाशाही भएको बताएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलकै कारण द्वन्द्व समाधानभन्दा समाजमा पुरानै घाउमा नयाँ–नयाँ चोट पर्ने गरेको बताए ।

बेपत्ता नागरिकको परिवारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नू
– डा. सुन्दरमणि दीक्षित, नागरिक समाजका अगुवा नागरिक समाजका वरिष्ठ 

अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले बेपत्ता नागरिकको परिवारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई अल्जाइमर रोग लागेको बताएका छन् । हिजोका राज्य र विद्रोही पक्षले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेपनि बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक नहुनु अपत्तिजनाक विषय भएको बताएका छन् । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, प्रचण्ड, ओली, देउवा, बाबुरामलाई अल्जाइमर लागेको बताए । उहाँले अदालतद्वारा रिहाइ गर्न आदेश दिँदा सत्तासीनहरूले पक्राउ गरेको भन्दै मानव अधिकार हनन् भएको बताए ।

 

पीडकका विरुद्ध मुद्दा कसरी चलाउने ? 
– लोकेन्द्र मल्लिक
अध्यक्ष, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग
कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले केही उजुरीमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरण पुगेको छ तर पीडकविरुद्ध मुद्दा कसरी चलाउने भन्नेबारे कानुन नभएको बताएका छन् । 
कार्यक्रममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले आयोगको काम गरिरहँदा त्यहाँ सरकारले नै गरिरहेको बताएका छन् । सरकारले स्रोतसाधन नदिएर सहयोग नगरेको भन्दै आयोगले परिणाममा दिन नसकेको बताएका छन् ।

जनयुद्धका उपलब्धि संस्थागत हुन सकेन
ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली, पोलिट ब्युरो सदस्य, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)

कार्यक्रममा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को पोलिटब्युरो सदस्य ईश्वरचन्द्र ज्ञवालीले वर्तमान परिस्थितिमा सुराकी गर्ने, गिरफ्तार गरेर बेपत्ता पर्ने कार्य भइरहेको बताउँदै केपी ओली र प्रचण्ड गठबन्धनको सरकार फासिवादको चरित्र देखाएको बताए । नेता ज्ञवलीले जनयुद्धका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

द्वन्द्वको खास कारण खोजिएन 
– लेखनाथ न्यौपाने
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा.) का केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताहरू सरकार भए पनि बेपत्ताको अवस्थाबारे कहिलै चिन्ता र चासो नदेखाएको बताएका छन् । जनयुद्धको मुद्दा ब्युताएर राज्यले गिरफ्तार गर्छ भने बलिदान गर्न हिंडेका मान्छे फेरि पनि बलिदान दिन तयार रहेको बताएका छन् । नेता न्यौपानेले द्वन्द्वको समस्या सरकारले समाधान गर्दैन भने नांगेझार पार्नुपर्ने बताएका छन् । परिवर्तनको नेतृत्वकर्ताहरू पटक–पटक सत्तामा पुगे पनि द्वन्द्वको खास कारण नखोजिएकोले पीडितले न्याय पाउन नसकेको उनको धारणा थियो । न्यौपानेले बेपत्ता योद्धा विपिनसँगको सहकार्यलाई सम्झँदै आफूहरूले इमानदारितापूर्वक जनयुद्धमा लागेको तर नेताहरूले गल्ती गरेको बताए ।

 

द्वन्द्व पीडितको समस्या सरकारले सुनेन
मनोजमणि आचार्य
युवा नेता, नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता मनोजमणि आर्यले द्वन्द्वको आलो घाउ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्व व्यवस्थापन नगरेको भन्दै यसको औचित्य नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, द्वन्द्वको पीडितको समस्या सरकारले सुनिँदैन भने बेपत्ता पार्नेहरूलाई सजाए दिनुपर्ने जुन व्यक्ति छन्, ती फाइल नै हराइसकेको भन्दै अब कसरी सजाय दिन सक्छ । व्यवस्थापन नभएकै कारण माओवादी छियाछिया भएको बताउँदै आर्यलले दिगो शान्तिको लागि पीडकलाई कारबाही गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कानुन विरोधी र मानव अधिकारको हनन् भएको बताउँदै सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताएका छन् । जनयुद्धका क्रममा बलात्कार भएकाहरूको १० प्रतिशत पनि सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै यो घरभित्रको प्रवृत्तिको विरुद्ध अब सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए छन् । उनले मानव अधिकारकर्मी भवानी खरेल र प्रदिप पोखरेलले राज्य संचालक जिम्मेवार बन्न नसक्दा द्वन्द्व समाधान हुन नसकेको बताए । प्याकुरेलले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको मुद्दालाई समेत केपी र पिके सरकारले नेृतत्व गरेको प्रवृत्तिले उल्टाइदिएकोप्रति आपत्तिसमेत जनाएका छन् । सरकारकै कारण देशमा संकट आएको भन्दै यसको विरुद्ध सडकमा जान पर्ने बताए । 

वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं बेपत्ता पार्ने सबैभन्दा बढी मुलुक नेपाल भएको भन्दै राज्यतर्फबाट गम्भीर प्रकारका मानव अधिकारको हनन् भएको बताएका छन् । उनले राज्य र विद्रोही पक्षको हल गर्ने माध्यम भनेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनले इच्छाशक्ति बनाएकै कारण बेपत्ताका वास्तविक पीडितले न्याय पाउन नसकेको धारणा राखे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले बेपत्ता नागरिकको अहिले पनि जीवित जनाउँदै कानुन विरोधी र मानव अधिकार हनन् भएको भन्दै सत्यतथ्य तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

काहु राष्ट्रका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठले राज्यको नेतृत्व गर्नेहरूले पीडाका अनुभूत नगरेकै कारण बेपत्ता परिवारको पीडालाई बेवास्ता गरेको बताए । राज्यले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय नदिएसम्म समाजमा द्वन्द्वको अवशेष बाँकी रहिरहने बताए ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बेपत्ता भएको नागरिकलाई र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गम्भीर भएर सार्वजनिक सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । सरकारमा रहेका नेतृत्वकर्ताहरूले बेपत्ता नागरिकको खोज तथा अनुसन्धान गर्नुको सट्टाभन्दा पनि कसरी समय बिताउने भन्ने मानसिकता हाबी भएको उनको धारणा थियो । पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने संस्थाको तत्काल खारेज गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

अन्यहरू
कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्रजंग पिटरले सरकार फेरिएर पनि सत्ता नफेरिएकै कारण जनयुद्धका पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । पीडितले हाम्रा मान्छेको अवस्थाबारे जानकारी पाउन वषौंदेखि सडकमा कराउँदा पनि राज्य मौन बस्नु आपत्तिजनक भएको बताउँदै पिटरले जनयुद्धका पीडितले न्याय नपाएसम्म प्रचण्ड–केपीले सत्ता चलाएको भन्न नसकिने बताए ।

वरिष्ठ पत्रकार ओम शर्माले विपिन भण्डारीलगायत राज्यले बेपत्ता पारेका व्यक्तिका परिवारले न्याय नपाएसम्म परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकिने धारणा राखे ।
त्यस्तै, वरिष्ठ पत्रकार निमकान्त पाण्डेले केपी र प्रचण्डले सरकार पञ्चायतकालीन शैलीमा चलाएको बताए । उनले विगतको द्वन्द्वका पीडितले बोल्न नदिने र उनीहरूका गलत कार्यको विरोध गर्दा दुईतिहाइको धम्की दिइनु असामाजिक भएको बताए ।

कि सास कि लास माग्दा सरकार चुप –
चन्द्रकुमारी बस्नेत
बेपत्ता परिवार

कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारको तर्फबाट चन्द्रकुमारी बस्नेतले आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे सार्वजनिक गर्न माग गर्दा पनि राज्य चुपचाप लागेर बसेको देख्दा थप पीडा परेको बताइन् । “हामीले कि सास कि लास माग्दा पनि सरकारले अझैसम्म चुप लागेर झन पीडा थपेको छ, यो अब धेरै दिन सहने सक्ने अवस्था छैन”, भावुक मुद्रामा बस्नेतले भनिन् ।
कार्यक्रममा अध्यक्षता बेपत्ता योद्धा समाज, नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले गरेका थिए भने सञ्चालन सोनु पोखरेलले गरेका थिए ।

२०७५ असार ७ गते बिहीबार अपरान्ह ६ : १५ मा प्रकाशित

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!