प्रत्येक वर्ष जेठ ७ गते नेपालमा राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धाहरूको सम्मानमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर उहाँहरूको सम्झना गर्ने गरिन्छ । अबको केही दिनपछि उक्त जेठ ७ गते आउँदैछ । जेठ ७ गतेलाई बेपत्ता योद्धा दिवस भनिए तापनि बेपत्ता योद्धाका परिवारले आफन्त बेपत्ता भएको दिन पारेर सम्मान र सम्झना गर्ने गरिन्छ ।
महान् जनयुद्ध सुरु भएपछि तत्कालीन राज्यले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक र जनतालाई माओवादीको आरोप लगाई हत्या गर्नुका साथै बेपत्ता गरेको थियो । जनयुद्धकालमा यसरी बेपत्ता पार्नेक्रम २०५४ सालमा कास्कीका फणिन्द्र सिम्खडालाई गिरफ्तार गरेपछि भएको थियो । त्यसपछि २०५५ सालमा तत्कालीन माओवादीका केन्द्रीय सदस्य दण्डपाणि न्यौपाने (शर्मा), पत्रकार मिलन नेपाली, नवीन गौतम, कमला शर्मालाई काठमाडौंको सुन्धाराबाट गिरफ्तार गरेर बेपत्ता पारिएको थियो । उनीहरू बेपत्ता भएको केही समयपछि प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले दे आर अलरेडी किल्ड भनेका थिए ।
जनयुद्धको विकाससँगै शेरबहादुर देउवाको सरकारले देशमा संकटकाल घोषणा ग¥यो । देशैभरि सेना परिचालन ग¥यो, माओवादी नेताहरूको नाममा रेड कर्नर नोटिस जारी गर्दै टाउकोको मोल पनि तोकेको थियो । यही समयमा तत्कालीन राज्य योद्धा तथा नागरिकहरूलाई बेपत्ता पार्ने तीब्र पारेको थियो । देउवाको पालामा राज्यले ४ सय जना पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको थियो । यसरी २०५४ सालदेखि २०६३ सम्म जो जति प्रधामन्त्री वा राज्य प्रमुख हुन पुगे, उनीहरूका पालामा राज्यद्वारा बेपत्ता पार्ने काम भइराख्यो । अखिल क्रान्तिकारीका तत्कालीन महासचिव पूर्ण पौडेल, विद्यार्थी नेताहरू विपिन भण्डारी, नवीन राईहरूलाई बेपत्ता पारिएको थियो । तत्कालीन शाही सेनाले भैरवनाथ गणबाट कौशल्या पोखरेल, धीरेन्द्र बस्नेत, निश्चल नकर्मी, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलगायत ४९ जनालाई बेपत्ता पारेको थियो ।
जुन लक्ष्य र उद्देश्य लिएर जनयुद्धको घोषणा गरिएको थियो, २०६३ पछि जनयुद्धका नेताहरू प्रचण्ड, बाबुराम र बादलहरूले चटक्कै छाडिदिएका थिए । उनीहरूले नेपाली क्रान्तिलाई त छाडिदिए नै जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका र घाइते बनाइएकाहरू र उनीहरूका परिवारलाई पनि छाडिदिएका थिए । शान्ति प्रक्रियासँगै प्रचण्ड र बाबुरामहरू सरकारमा पुगिरहेका छन् । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पार्ने मुख्य व्यक्तिका रूपमा चित्रित राजु बस्नेतलाई विभागीय कार्बाही गर्नुको सट्टा बढुवा गरेका थिए ।
प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । बाबुराम त अहिले जनयुद्धलाई नै तिरस्कार गर्दै माक्र्सवादको विरोध गर्दै पुँजीवादको तलुवा चाट्न पुगेका छन् । प्रचण्ड सम्मिलित पार्टीको अहिले सरकार बनेको छ । एमालेमा विलय भइसकेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र विलय हुँदै गर्दा नै शान्ति प्रक्रियासँगै उनीहरूले छाड्दै गरेको क्रान्तिकारी विचार र राजनीतिमा बचेखुचेको सबै अवशेषहरूलाई खरानी बनाएका थिए ।
यो त राजनीतिक कुरा भए । उनीहरू सत्ताको स्वादासन गर्ने अहिले जुन अवस्थामा पुगेका छन्, त्यो हुनुको मुख्य कारण तिनै सहिद, बेपत्ता योद्धा, घाइते योद्धा र उनीहरूका परिवारको त्याग, विद्वान् र समर्पण हो । यसरी जनयुद्धमा सहिद भएकाहरूको एक किसिमको पीडा छँदैछ । उनीहरूको परिवारको बिचल्ली नै छ । सहिदहरू अब फर्केर आउँदैनन्, सबै बुझेको कुरा हो तर बेपत्ता भएकाहरूको प्रचण्ड—बाबुरामको यो सत्ताले न सास देखाएको छ, न त लास नै । सास वा लास दुवै नपाउँदा परिवारजनमा मनोवैज्ञानिक विक्षिप्तता पैदा हुन्छ, आफन्त फर्किन्छन् कि त्यान्द्रो समाएर बसिराखेका छन् । यो मनोवैज्ञानिक क्षतिको पूर्ति कसले गरी दिने ? यो पक्ष छुट्टै छ ।
जनयुद्धको अन्त घोषणा गरी शान्तिप्रक्रिया हुँदै प्रचण्ड–बाबुराम सत्तासीन भइराख्दा उनीहरूले सत्यनिरूपण तथा छानबिन आयोग त गठन गरेका छन् तर यो आयोग पूरै एकतर्फी बनेको छ । त्यसले हिजो जनयुद्धमा राज्यद्वारा भएका नरसंहार, ज्यादतीको सही छानबिन नहुने पक्का छ । यसको राम्रो उदारहणका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले दिएको अन्तर्वार्तामा अभिव्यक्त विचार हो । अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भनेका छन्, “द्वन्द्वका मुद्दा चलाउँदा सरकार ढल्ने खतरा छ ।”
यो राज्यले कुनै पनि हालतमा बेपत्ता योद्धाहरूको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नेतिर भन्दा पनि टालटुल पार्ने काम गरिराखेको छ । वास्तविक अपराधीहरूलाई उम्काइरहेको छ । त्यसैले बेपत्ता योद्धाहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि नयाँ आन्दोलनको आवश्यकता छ, “राज्यद्वारा बेपत्ताहरूलाई सार्वजनिक गर” भन्ने नारामा गोलबन्द हुन जरुरी छ । वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनार्थ अघि बढिरहेको अभियानमा अघि बढौँ । सम्पादकीय
२०७५ असार ७ गते बिहीबार दिउँसाे १ : २० मा प्रकाशित