नयाँ जनवाद, समाजवाद र कार्यदिशाको प्रश्न

अनिल शर्मा
नेकपाको आठौं महाधिवेशन (जसलाई यहाँ थबाङ महाधिवेशन भनिनेछ)–२०७३ ले नेपाली क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ हुने निश्चित ग¥यो । सो निर्णयसँगै पार्टीको आन्तरिक जीवन र पार्टी बाहिर समेत तरङ्ग पैदा गरेको छ । ‘नयाँ जनवाद’ वैचारिक रुपमा मात्र होइन एक स्तरको आदत (संस्कृति) बनिसकेको अवस्थामा त्यसप्रकारको निर्णयले थुप्रै प्रश्न र जिज्ञासाहरू पैदा भएका छन् । त्यसै विषयमा यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ । निम्नतम अथवा तत्कालीक राजनीतिक कार्यक्रम र कार्यदिशालाई एकसाथ बुझ्न यसले मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजनीतिक लक्ष्य वा क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि अपनाइने विधिलाई कार्यदिशा भनिन्छ । जसले पुरानो राज्यसत्तालाई क्रान्तिकारी संघर्षको माध्यमले समाधान गर्दछ । कार्यदिशा तत्कालिक वस्तुगत तथा आत्मगत अवस्थाको आधारमा तयार गरिन्छ । सम्बन्धित देशको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामरिक विशेषताअनुसार कार्यदिशा निर्माण गरिन्छ ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तीन प्रकारका कार्यदिशाहरू प्रयोगमा आएका छन् । ती मध्ये चीनमा प्रयोग गरिएको ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को कार्यदिशा, रुसमा प्रयोग गरिएको ‘अल्पकालीन सशस्त्र जनविद्रोह’ को कार्यदिशा र क्युबामा प्रयोग भएको ‘फोकोवादी’ कार्यदिशा छन् । क्युबाको नमूना वा अनुभवको आधारमा विश्वका अन्य देशमा कतै क्रान्ति भएको छैन । न त त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्थित प्रयास नै भएको छ । तसर्थ क्युबाको अनुभवलाई अपवाद भन्ने गरिएको छ । त्यसरी हेर्दा कार्यदिशाका दुईओटा नमूना अर्थात् अनुभव मात्र छन् भन्दा हुन्छ । आज विश्वभरिका कम्युनिस्टहरूल्े यिनै दुईमध्ये एउटा गोरेटोमा हिंड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । ऐतिहासिक अनुभवको आधारमा मात्रै नेपाली क्रान्ति सम्भव छैन र त्यसको लागि नयाँ गोरेटो निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ रहेको छ । यसो भन्दा माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई अझ दरिलोसँग समात्ने हाम्रो मनसाय छ । हामी कठमुल्लावाद र दक्षिणपंथी संशोधनवाद दुवैको विपक्षमा छौं । के हाम्रो प्रयास वस्तुगत वा वैज्ञानिक छ ? के हामी प्रयोगशालामा अस्विकार गर्ने क्षमता राखौंला त ? बहसको केन्द्रीय विषय यसैमा निहित छ ।
आजको विश्व परिस्थिति चीन र रुसको अवस्थामा छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । आज विश्व न परम्परागत सामन्तवादको अवस्थामा छ नत साम्राज्यवाद लेनिनको समयको जस्तो छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा आएको विकासले सामन्तवाद थङ्थिलो भएको छ र त्यसले पुँजीवाद समक्ष आत्मसमर्पण गरेको छ । पुँजीवादले सामन्तवादलाई आत्मसात गरेको छ । संस्कृति र अर्थतन्त्र दुवैमा यो ठिमाहा (वर्णशंकर) भएको छ ।
त्यसलाई साम्राज्यवाद शब्द नै प्रयोग गरिरहनु भन्दा नयाँ विशेषताको प्रतिनिधित्व गर्ने पदावली प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष छ । तसर्थ ‘उत्तर’ थपेर फेरिएको, पछिल्लो, अतिमा पुगेको, मरणासन्न अर्थबोध हुनेगरी
‘उत्तरसाम्राज्यवाद’ प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । जसका निश्चित विशेषताहरू रहेका छन् । (हेर्नुहोस् थबाङ महाधिवेशनको दस्तावेज, पृष्ठ ४२) ।
थबाङ महाधिवेशनले साम्राज्यवादको पछिल्लो विशेषता ठोस गर्दै ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ कार्यदिशा ठोस गरेको छ । “एकीकृत जनक्रान्ति कार्यदिशा हामीले गाउँ र शहर नभनी नयाँ समाजको विशेषता अनुरुप प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता विरुद्ध आम श्रमिक जनतालाई संघर्षमा उठाउने कार्यदिशा हो । (थवाङ महाधिवेशनको दस्तावेज, पृष्ठ ४३)” भनिएको छ । नेपाली समाज रुस वा चीनको क्रान्तिकालको जस्तो छैन किन ? त्यसका आधारहरू –
(१) नगर समाजको विकास
(२) नयाँ श्रमिक वर्ग (मध्यम वर्ग) को उदय
(३) विज्ञान र प्रविधिमा गुणात्मक विकास
(४) जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र समुदायगत उत्पीडन
(५) देशभक्त धाराको बढ्दो प्रभाव
(६) भूपरिवेष्ठित देश
(७) दलाल पुँजीवादी सत्ता
चीनकालीन विश्वमा नगरसमाजको उदय निश्चित देशमा मात्र थियो भने रुस साम्राज्यवादी देश थियो । मध्यम वर्ग शक्तिशाली थिएन । त्यसबेला मध्यम वर्ग श्रमिक वर्ग नभएर उत्पीडक वर्गको पंक्तिमा थियो । विज्ञान र प्रविधि पुँजीवादको पेवा थियो । चेतनाको स्रोत सिमित थियो । अब त्यो पुँजीपति हातबाट समाजमा जाँदैछ । उत्तरकोरियाद्वारा अमेरिकालाई चुनौति दिने अवस्था एउटा उदाहरण हो । अब इलेक्ट्रोनिक फौज (साइबर सेना) निर्णायक बन्न खोज्दैछ । सूचना साम्राज्यवादको विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी अथवा हस्तक्षेपकारी हुँदै गएको छ । सामाजिक चेतना विद्रोहात्मक बन्दै गएको छ । तर सामन्तवादका विशेषताहरू जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, समुदायगत, उत्पीडन यथावत छन् । विश्वभरि अन्धराष्ट्रवाद हाबी बन्दै गएको समयमा नेपालमा देशभक्त धारा विकसित र प्रभावकारी बन्दै गएको छ । नेपाल दुईटा ठूला देशले घेरिएको छ । जसले अप्ठ्यारोमा पार्न सम्भव छ । नेपाललाई विश्वका अरू देश र समाजसँग जोडिन ठूलो वाधा छ । नेपालमा दलाल पुँजीवादी सत्ता छ । राज्यका सम्पूर्ण निकायमा विदेशी शक्तिका दलालहरू छन् । उनीहरू इशारामा सारा भूमिका निर्वाह गर्छन् । आर्थिक पराधीनताको कारण सांस्कृतिक पराधीनता चरम अवस्थामा पुगेको छ । यी सबै विशेषताहरू नेपाली समाजका विशेषता हुन् । जुन चीनी वा रुसी समाजका भन्दा भिन्न छन् । जसको कारण रुसी र चीनी अनुभव पर्याप्त छैन । त्यसकारण नयाँ कार्यदिशा चाहिन्छ । जसलाई ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ भनेका छौं ।
नेपाली क्रान्तिको निम्नतम् राजनीतिक कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । सामाजिक दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधिहरूले पनि आज त्यही नारा दिएका कारण जनतामा भ्रम परेको छ । नयाँ जनवादी क्रान्ति भनिंदै आएको नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नभएको अवस्थामा समाजवाद नै निम्नतम् कार्यक्रम कसरी भयो त ? अब त्यसको विषयमा यहाँ चर्चा गरिनेछ ।

नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोध दलाल पुँजीवाद बन्न पुगेको छ । सामन्तवाद आधारमा कम र
उपरिसंरचनामा बढी अभिव्यक्त भएको छ । यसको नेतृत्व पनि दलाल पुँजीवादले गर्छ । नेकपाको
थवाङ अधिवेश भन्छ “हामीले विगतमा अर्धसामन्तवाद र अर्धउपनिवेशवाद भएकाले क्रान्तिको
चरण नयाँ जनवाद निर्माण गरेका थियौं । तर दश वर्षको जनयुद्ध, गणतन्त्रको स्थापना, दलाल
पुँजीवादको स्थापना, नवऔपनिवेशिक अवस्था आदि कारणले गर्दा अब क्रान्तिको निम्नतम
कार्यक्रम नयाँ जनवाद मात्र बनाउँदा अपूर्ण हुन्छ र पछि पर्न जान्छ ।

पुँजीवादले समाजवादको लागि तीनवटा आधारभूत भौतिक आधार – (क) सर्वहारा वर्ग (ख) प्रचुर उत्पादन तथा विकसित उत्पादक शक्ति (ग) सामूहिक उत्पादन तयार गर्दछ । समाजवाद लागु गर्न समाजको अग्रगामी वर्ग सर्वहारा वर्गको आवश्यक हुन्छ । जसको जन्म पुँजीवादको गर्भबाट हुन्छ । समाजवादमा ‘क्षमता अनुसारको काम, आवश्यकता अनुसारको दाम’ नाराको आधारमा आर्थिक ढाँचा बनाइन्छ । जसको लागि प्रचुर मात्रामा वस्तु र सेवाको उत्पादन आवश्यक हुन्छ । सामन्ती समाजमा त्यसको लागि भौतिक आधार हुँदैन वा प्रतिकूल अवस्था रहन्छ । त्यसैगरी पुँजीवादमा सामूहिक उत्पादन र निजी स्वामित्व रहन्छ । अन्यायपूर्ण उत्पादन सम्बन्ध भएको व्यवस्था बदल्नका लागि सर्वहारा वर्ग राजनीतिक क्रान्तिमा अग्रसर हुन्छ । अझ यसो भनौं, पुँजीवादको गर्भमा उसको चिहान खन्ने सर्वहारा वर्गको भ्रुण हुर्किरहेको हुन्छ । तर, पुँजीवादको विकास नभएका चीन, भियतनाम, कोरिया, नेपाल, भारतजस्ता देशहरूमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मजदुर–किसान र उत्पीडित समुदायले नै पुँजीवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा हुने भएको हुनाले त्यो क्रान्तिले पुँजीवादको नभएर समाजवादको ढोका खोल्दछ । माओ त्से तुङले त्यसलाई ‘नयाँ जनवाद’ भन्नुभएको थियो । त्यसैले नयाँ जनवादी समाज व्यवस्था कुनै स्थायी समाज व्यवस्था नभएर सामन्ती समाजबाट समाजवादी व्यवस्थामा फड्को मार्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था हो । त्यसप्रकारको संक्रमणकाल कति लामो हुन्छ ? यहाँ विवाद छ । नेकपाको थवाङ महाधिवेशन (आठौं महाधिवेशन, २०७३) मा भनिएको छ “नयाँ जनवादी सत्ता आठ वर्ष चलाएपछि चीनलाई वैज्ञानिक समाजवादमा प्रवेश गराइयो । विशाल जनसंख्या भएको देश चीनमा नयाँ जनवाद स्थापना भएपनि सन् १९५२ देखि नै तीन खराबी र पाँच खराबी देखा परेका थिए । माओले चीनलाई समाजवादमा प्रवेश गराउन खोज्दा राष्ट्रपति ल्यू साओचीको नेतृत्वमा विरोध गरियो । सैन्य जनरलसहितको संलग्नतामा समाजवादलाई वाधा पार्न खोजियो (पृ.१८) ।” यसबाट बुझ्न सकिन्छ, चीनमा नयाँ जनवादमा अडिरहने कि समाजवादमा फड्को मार्ने ? भन्ने बहस थियो । क्रान्तिभन्दा अगाडि त्यस विषयमा बहस भएको थिएन । क्रान्तिपछि नेताहरू विभाजित भए । नेतृत्वमा विभाजन हुँदा जनतामा पनि विभाजन र अन्यौल देखा प¥यो । माओ छँदासम्म माओलाई समर्थन, देङ स्याओ फङ सत्तारुढ भएपछि उनैलाई समर्थन गर्ने परिस्थिति पैदा भयो । समाजवाद प्रवेश, संक्रमणकालको अवधि, संक्रमणकालको दायित्वजस्ता विषयमा जनतालाई प्रशिक्षित गरिएको थिएन । माओ त्सेतुङले क्रान्ति भएको ६ वर्षमै समाजवादतिर जान चाहेको देखिन्छ तर सक्नुभएन । सन् १९५८ मा मात्र समावादमा प्रवेश गरियो ।
क्रान्ति भएको कति वर्षमा समाजवादको आधार निर्माण हुन्छ ? भौतिक विकासको मापदण्ड के कति हो ? यी प्रश्नको मूर्त उत्तर दिन कठिन छ । पश्चिम चीन अझैं पनि विकासको सूचकांकमा पछौटे छ । साङ्घाई र सुचाउ शहरकै नाकमुनी जीर्ण चीन घिस्रिरहेको देख्न सकिन्छ । अझ साठीको दशकमा चीनको अवस्था कस्तो थियो होला ? उसबेला जनसेनाहरू सामन्तवादको गाडधन (जमिनमुनि गाडेर लुकाएको धन) खोज्न ठूलो शक्ति लगाउँथे । आज दूर्गम गाउँ र टोलमा वित्तीय संस्था पुगेका छन् । सूदखोरहरू वित्तीयकरण भएका छन् । उनीहरू स्वीजरल्याण्डका बैंकहरूसँग जोडिएका छन् । वस्तु जगतमा आएको परिवर्तनसँगै क्रान्तिको चरणका सम्बन्धमा पनि समृद्धिकरण गर्न आवश्यक हुन्छ । अर्कोतिर संक्रमणकालीन व्यवस्था (नयाँ जनवादी व्यवस्था) को विषयमा पनि ठोस अवधारणाको विकास हुनुपर्दछ । चीनमा समाजवादको घोषणा गर्दा पुँजीवादको पर्याप्त विकास भैसकेको थियो त ? अर्थात् उत्पादक शक्तिको पर्याप्त विकास भैसकेको थियो त ? अवश्य थिएन । सामूहिक उत्पादन, सामूहिक वितरण र उत्पादक शक्तिको पर्याप्त विकास नभएसम्म समाजवादमा जान हुँदैन, सकिन्न भन्ने धारणा देङ स्याओ फङको हो । त्यसप्रकारको धारणा माओ त्से तुङको होइन । सोभियत संघमा समाजवादी क्रान्ति भएको कैयौं वर्षसम्म पनि दुर्गम क्षेत्रमा सामन्ती शासन चलिरहेको थियो । त्यसकारण सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्ति, नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नासाथ स्थिर हुँदा, संक्रमणकाल लम्ब्याउँदा पुँजीवादले शक्ति सञ्चय गर्ने, समाजवादको आधार भएका क्षेत्रहरूमा पनि पुँजीवाद लागु गर्नुपर्ने, सचेत प्रयत्न र पहलकदमी गुम्ने भएका कारण तत्काल समाजवादमा प्रवेश गर्ने भनिएको हो । उत्पादक शक्तिको विकास र सामूहिकीकरण निरन्तर भइरहने विषय हो । प्रधान अन्तरविरोध र राजनीतिक चरित्रमा आएको परिवर्तन अनुसार राजनीतिक व्यवस्था निरुपण गर्नुपर्छ । त्यस अर्थमा आज पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरणमा नेपाल छैन ।
चीनमा क्रान्ति हुँदा सामन्तवाद–साम्राज्यवादसँग मुख्य अन्तरविरोध थियो । नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोध दलाल पुँजीवाद बन्न पुगेको छ । सामन्तवाद आधारमा कम र उपरिसंरचनामा बढी अभिव्यक्त भएको छ । यसको नेतृत्व पनि दलाल पुँजीवादले गर्छ । नेकपाको थवाङ अधिवेशन भन्छ “हामीले विगतमा अर्धसामन्तवाद र अर्धउपनिवेशवाद भएकाले क्रान्तिको चरण नयाँ जनवाद निर्माण गरेका थियौं । तर दश वर्षको जनयुद्ध, गणतन्त्रको स्थापना, दलाल पुँजीवादको स्थापना, नवऔपनिवेशिक अवस्था आदि कारणले गर्दा अब नेपालको राजनीतिक कार्यक्रम नयाँ जनवाद मात्र बनाउँदा अपूर्ण हुन्छ र पछि पर्न जान्छ । अर्को कुरा नयाँ जनवाद कुनै लामो र स्थायी चरण पनि होइन । यो केवल समाजवादमा प्रवेश गर्ने खुड्किलो मात्र हो । कम्युनिस्टहरूको आधारभूत राज्य व्यवस्था भनेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नै हो । माओकै उदाहरण लिंदा पनि सन् १९४९ मा क्रान्ति गर्नुभयो र नयाँ जनवाद लागु गर्नुभयो तर यो समय लामो रहन दिनुभएन । छिटै वैज्ञानिक समाजवादमा जाने प्रस्ताव गर्नुभयो । यसर्थ हामीले अबको राजनीतिक कार्यक्रम विगतकै जस्तो नयाँ जनवादी मात्र भन्नु वस्तुवादी हुँदैन । वैज्ञानिक समाजवादी बनाउनु नै वैज्ञानिक र वस्तुवादी हुन्छ । वस्तुवादी कार्यक्रम निर्माण गरेर नै क्रान्तिको वरिपरी नयाँ मित्र र सहयोगी शक्तिहरूलाई धु्रवीकृत र एकतावद्ध गर्न सकिन्छ (पृष्ठ ४६, ४७) ।” नेपालका कम्युनिस्टहरूले कतिपय अवस्थामा नयाँ जनवादलाई क्रान्तिको स्थायी चरणकै स्तरमा बुझेका छन् । त्यसकारण पनि समस्या भएको हो ।
नौलो जनवाद समाजवाद प्रवेशको साँघु हो । नौलो जनवादी अर्थ–व्यवस्थाको भूमिकाको सम्बन्धमा माओ त्सेतुङको भनाई छ “नौलो जनवादी राष्ट्रिय अर्थ–व्यवस्थालाई निर्देशित गर्ने सिद्धान्तहरू उत्पादनको विकास गर्ने, आर्थिक समृद्धि बढाउने, सार्वजनिक र नीजि दुवै थरि हितहरूमाथि ध्यानदृष्टि दिने, श्रम र पुँजी दुवैलाई फाइदा गर्ने आम उद्देश्यसँग ठ्याम्मै मिल्दा खाका हुनुपर्दछ (माओ त्से तुङ, संकलित रचनाहरू, भाग ४, पृष्ठ १८४) ।” राजकीय पुँजीको नेतत्वमा देशको समग्र अर्थ व्यवस्था उभ्याउनु नयाँ जनवादी अर्थ व्यवस्थको मूल कार्य हो । जो समाजवादको पनि आधारभूत कार्य हो । अर्थात् नयाँ जनवादको विकसित रुप समाजवाद हो ।
अर्थतन्त्र समाज व्यवस्थाको आधार वा जग हो । अर्थ–राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा राजकीय अर्थ–व्यवस्थाको स्वरुप समाजवादी, सहकारी अर्थ–व्यवस्थाको स्वरुप अर्थ–समाजवादी हुन्छ । अन्य स्वरुपहरू व्यक्तिगत वा नीजि पुँजीवादमा आधारित हुन्छन् । राज्य र पुँजीपति वर्गको संयुक्त स्वरुपमा नयाँ जनवादी अर्थ व्यवस्था कायम हुन्छ । तर समाजवादमा राजकीय अर्थ व्यवस्था मूल रुपमा अस्तित्वमा रहन्छ । नीजि अर्थ–व्यवस्थालाई लामो समयसम्म कायम राख्दा त्यो समाजवादी अर्थ व्यवस्थामाथि हाबी बन्न जान्छ । नौलो जनवादी अर्थ व्यवस्थाको सम्बन्धमा माओ त्से तुङ भन्नुहुन्छ, “राजकीय अर्थ–व्यवस्थाको स्वरुप समाजवादी र सहकारी अर्थ व्यवस्थाको स्वरुप अर्ध–समाजवादी हुन्छ, यी दुईथरी अर्थ–व्यवस्था र नीजि पुँजीवाद, व्यक्तिगत अर्थ–व्यवस्था र राज्य तथा पुँजीपतिहरूले संयुक्त रुपले काम गर्ने राजकीय पुँजीवादी अर्थ–व्यवस्था यी सबैको योग नै जनवादी गणतन्त्रको अर्थद्दव्यवस्थाका प्रमुख तत्वहरू हुनेछन् र यिनै तत्वहरूबाट नौलो जनवादी आर्थिक ढाँचा बन्नेछ । (उही, पृष्ठ ४०१) ।” नौलो जनवादी आर्थिक ढाँचा नौलो प्रकारको पुँजीवादी ढाँचा भएको कारण त्यसलाई जति लम्ब्यायो (संक्रमणकाल) त्यति नै प्रतिक्रान्तिको आधार बलियो बन्न जाने चिनियाँ अनुभव (नकारात्मक अनुभव) हाम्रो सामु छ । त्यसकारण पनि हामीले नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्दै तत्काल समाजवादी बाटोमा जाने भनेका हौं । त्यसलाई एउटा उदाहरणद्वारा हेरौं – हामी थापाथली चोकबाट कुपण्डोल जान चाहन्छौं । हाम्रो गन्तव्य कुपण्डोल हो । हामी बाग्मतीको पुल तरेर जानैपर्छ । त्यसो गर्दा म बाग्मतीको पुल जाँदैछु भन्नु पर्दैन । बाग्मतीको पुल त जानैपर्छ तर त्यो कुपण्डोल जाने साधन हो । हामी पुलमा स्थिर भएर बस्दैनौं, बस्नु पनि हुँदैन । त्यसो गर्दा दूर्घटना हुन्छ । चीनको नकारात्मक अनुभव हो यो । चीनमा संक्रमणकाल लामो गर्दा प्रतिक्रान्तिले अनुकूलता प्राप्त गरेको थियो ।
हामीले नयाँ जनवादी क्रान्तिको पुल हुँदै तत्काल नै समाजवादी क्रान्तिमा जाने भनेका छौं । यसलाई कतिपयले गञ्जागोल र सारसंग्रहवादी आरोप लगाएका छन् । चीनमा सन् १९५० मा नोकरशाही पुँजी कब्जा गरेर राज्यको स्वामित्वमा ल्याइयो । सहकारी अर्थतन्त्र आफैमा अर्ध–समाजवादी चरित्रको थियो । अर्कोतिर राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण र विकास गर्ने नीति लिइएको थियो । त्यसकारण औपचारिक र मूल रुपमा सन् १९५८ मा समाजवादी फड्को घोषणा गरेपनि क्रान्तिलाई लगत्तै चीनमा समेत समाजवादी क्रान्ति प्रारम्भ भएको थियो । सो सम्बन्धमा ‘चीनको दार्शनिक मोर्चामा तीन प्रमुख संघर्ष’ (१९४९–१९६४) लेखमा माओत्सेतुङ भन्नुहुन्छ “१९५० मा जतिबेला चीनले विशेष रुपमा सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापित गर्दै थियो र समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गर्दै थियो त्यतिबेला कसरी पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धलाई ‘चीनको उत्पादक शक्तिसँग मेल खाने विशषता’ भन्न सकिन्थ्यो ? राज्यसत्ता हातमा लिइसकेपछि हामीले चिनियाँ पुँजीवादको प्रमुख हिस्साका रुपमा नोकरशाही पुँजी कब्जा गर्ने कार्यलाई अघि बढायौ र यसलाई राज्यको स्वामित्वमा बदल्यौं । राष्ट्रिय पुँजीपतिको उद्योग र व्यापारलाई हामीले उपयोग गर्ने, सिमित गर्ने र रुपान्तरण गर्ने नीति अपनायौं तर यसलाई कहिल्यै पनि ‘चीनको उत्पादक शक्तिसँग मेल खाने विशेषता’ को पुँजीवादका रुपमा लिइएन । यसको विपरीत पुँजीवादले उत्पादक शक्तिको चरित्रसँग मेल नखाने देखियो । यसलाई बरु कदम–कदम गरेर राज्यद्वारा समाजवादी स्वामित्वमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो । (दार्शनिक रचनाहरू, पृष्ठ २३९, भाषान्तरण हेमन्तप्रकाश वली) ।” चीनको व्यवहारिक अनुभव र समस्यमाथिको उद्धरणबाट प्रष्ट हुन्छ । उत्पादक शक्तिसँग अन्तरविरोध राख्ने, मेल नखाने चिनियाँ अनुभव छ । त्यसकारण शुरुमै समाजवादी स्वामित्व र त्यसै अनुसारको उपरिसंरचना आवश्यक हुन जान्छ । पुँजीवादको विकास नगरी समाजवादमा जान नसकिने तर्क लेनिनको समयमा रुसमा बर्नस्टिन, कार्ल काउत्स्कीलगायत र चीनमा ल्यू साओ ची, याङ सियन चेन लगायतले उठाएका थिए । लेनिन भन्नुहुन्छ “तपाईले भन्नुभएको छ कि समाजवादको निर्माण गर्न सभ्यताको आवश्यकता छ । धेरै राम्रो । तर हामी किन हाम्रो देशमा सभ्यताको पूर्वाधार सिर्जना गर्न भूमिपतिहरू र रसियाली पुँजीपतिहरूलाई निष्काशन गर्न र अनि समाजवादतिर अघि बढ्न सक्दैनौं ? तपाईहरूले कहाँ र कुन किताबमा सामान्य ऐतिहासिक घटनाक्रम अनुचित या असम्भव छ भनेर पढ्नु भएको छ ?” (उही, पृठ २४, २०) ।
रुसी संशोधनवादीहरूले लेनिनकै समयमा सभ्यताको उच्च चरणमा प्रवेश नगरी समाजवादी क्रान्ति सम्भव नभएको तर्क गरेका थिए । तर सोभियत संघमा समाजवाद कार्यान्वयन भएरै छोड्यो । त्यसपछि चिनियाँ संशोधनवादीहरूले वातानुकुलित तर्क अघि सार्दै ‘पिछडिएको उत्पादक शक्ति’ को गीत गाउन थाले । माओत्सेतुङले ल्यू साओची मण्डलीको सम्बन्धमा भन्नुभयो, “के लेनिनको प्रत्येक शब्दले, प्रत्येक वाक्यले ल्यू साओ ची र याङ सियन–चेन जस्ता छदम माक्र्सवादी धोकेवाजहरूलाई सबभन्दा बढी घाइते हुनेगरी प्रहार गरेको छैन र ? उत्पादनका साधनको स्वामित्वमा समाजवादी क्रान्तिको विरोध गर्ने यी धोकेवाजहरू त्यसरी नै हजार कोश टाढाबाट ‘पिछडिएको उत्पादक शक्तिका कारणले चीन समाजवादमा जान सक्दैन’ भन्दै आफ्नो झूठको बिन बजाइरहेका छन् । (उही, पृष्ठ २४३) ।” सन् १९५६ मा नै समाजवादको आधार पूरा भैसकेको क.माओत्सेतुङको निष्कर्ष थियो । सभ्यता, उत्पादक शक्तिको विकासजस्ता नाराहरू प्रतिक्रान्तिका वैचारिक अस्त्र बाहेक अरू केही होइनन् । त्यसकारण पुँजीवादको भरपुर विकास नगरी समाजवादी समाजमा फड्को मार्न सकिन्न भन्ने तर्क तथ्यगत देखिन्न ।
परिवार समाजको (सामन्ती समाज) सबैभन्दा सानो आर्थिक एकाई हो । त्यसलाई सामूहिक उत्पादन प्रक्रियामा नढालिकन समाजवादी समाजको निर्माण गर्न सकिन्न । सोभियत संघमा सहकारीकरणको प्रक्रिया अन्तर्गत् किसान अर्थतन्त्रलाई सामूहिकीकरण गरिएको थियो । (हेर्नुहोस् “सहकारीताबारे” लेनिन) । चीनमा गृहयुद्धकालमै मुक्त क्षेत्रमा सहकारी अभियान चलाइएको थियो । यद्यपि ती सहकारीहरू सोभियत संघको जस्तो “सामूहिक फारम” जस्ता परिस्कृत थिएनन् । सो सम्बन्धमा माओ त्से तुङ भन्नुहुन्छ, “किसान समूहमा हजारौं वर्षदेखि व्यक्तिगत अर्थव्यवस्थाको प्रथा चलिआएको छ, जसमा हरेक परिवार वा घर एउटा आर्थिक इकाई हुन्छ । उत्पादनको यो छरपष्ट भएको व्यक्तिगत रुप सामन्ती शासनको आर्थिक जग हो, जसले किसानहरूलाई स्थायी रुपले कङ्गाल बनाउँछ । यस अर्थ व्यवस्थालाई फेर्ने एउटै मात्र उपाय बिस्तारै साहूहिकीकरण गर्नु हो र लेनिनको भनाई अनुसार सामूहिकीकरण लागु गर्ने एउटै मात्र उपाय सहकारी समितिहरू बनाउनु हो” (माओत्सेतुङका संकलित रचनाहरू, पृष्ठ ११७) । व्यक्तिगत रुपको त्यसप्रकारको उत्पादन प्रणालीलाई पुँजीवादी प्रणालीले (सामूहिक उत्पादन, व्यक्तिगत स्वामित्व) तथा आधुनिकीकरण गर्र्दछ । जसलाई दुई पक्ष यथावत राखेर सामूहिक स्वामित्वमा अथवा राजकीय स्वामित्वमा बदलेपछि त्यो समाजवादी अर्थतन्त्र बन्न जान्छ । जसरी कबिला समाजबाट एकैचोटी समाजवादमा जान सकिन्छ, त्यसैगरी सामन्ती अर्थ प्रणालीलाई एकैपटक गुणात्मक फड्कोद्वारा समाजवादी अर्थप्रणालीमा लैजान सकिन्छ । त्यस पछि त्यसको समृद्धिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छ । अर्थ प्रणालीलाई सामन्ती रुपबाट समाजवादी प्रणालीमा लग्न सकिने ऐतिहासिक आधारहरू छन् ।
कुनैपनि देशका रणनीति र कार्यनीतिका निश्चित सार्वभौम र विशिष्ट पक्षहरू हुन्छन् । चीनमा आन्तरिक रुपमा सामन्ती उत्पीडत र बाहिरबाट साम्राज्यवादी अतिक्रमण थियो । हङकङ, मकाउ, भित्री मंगोलिया, विदेशीहरूको नियन्त्रणमा थिए । त्यस्तो अवस्थामा चीनमा माओ त्सेतुङ नेतृत्वको चीनले तीन प्रकारको कार्यनीति विकास ग¥यो । एक, नोकरशाही र साम्राज्यवादी पुँजीलाई राष्ट्रिय स्वामित्वमा ल्याउने (जुन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड थियो) । दुई, पुँजीवादको विकास गर्ने (उत्पादक शक्तिको विकास गराउने) तीन, सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र मजदुर – किसानको सहयोगमा हुने क्रान्ति (पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति) समाजवाद उन्मुख हुने । त्यसप्रकारको कार्यनीतिबाट देशभक्त, प्रगतिशील र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसहित व्यापक स्तरको संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न सम्भव भयो । मिश्रित अर्थतन्त्रसँग मिश्रित राजनीतिक प्रणाली स्वीकार गरियो । जसको कारण तिब्बत, हङकङसहित देशको एकीकरण सम्भव भएको थियो । त्यसप्रकारको कार्यनीतिलाई प्रष्ट पार्दै माओ त्से तुङ भन्नुहुन्छ “चीनको वर्तमान चरणका निम्ति बन्न लागेको व्यवस्था चीनको इतिहासको वर्तमान चरणको उपज हुनेछ र भविष्यमा निकै लामो समयसम्म चीनमा एउटा विशेष रुपको राज्य र राजनैतिक सत्ता रहनेछ । एउटा यस्तो रुप जो रुसी व्यवस्थाभन्दा एकदम बेग्लै खालको तर हाम्रा निम्ति भने एकदमै आवश्यक र तर्कसंगत अर्थात् जनवादी वर्गहरूको आपसी सहयोगमा आधारित नौलो जनवादी राज्य र राजनीतिक सत्ताको रुप हुनेछ (माओत्सेतुङका संकलित रचनाहरू, भाग ३, पृष्ठ १८०, सिर्जनशील प्रकाशन, काठमाडौं) ।” देशभक्त र पुँजीपति वर्गलाई संयुक्त मोर्चामा ल्याउनुपर्ने बाध्यता र समाजवादको यात्रा सुनिश्चित गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्ने उपायको खोजी गर्ने क्रममा चीनमा ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ प्रस्ताव गरिएको थियो । देशभक्त र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई आस्वस्त पार्न १९४५ मा भएको सातौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत तथा पारित दस्तावेजमा भनिएको छ, “हाम्रो नौलो जनवादको सामान्य कार्यक्रम पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरणभरि अर्थात् अनेकौं दशकसम्म अपरिवर्तनीय रहनेछ (उही) ।” त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि क्रान्तिपूर्व चिनियाँ कम्युनिस्टहरू देशलाई पुँजीवादी चरणमा राख्ने कुरामा सहमत थिए अथवा सहयोगी शक्तिहरूलाई आस्वस्त पार्दै थिए । जनता पनि त्यसरी नै प्रशिक्षित थिए । सन् १९५७ सम्म नपुग्दै सोभियत संघमा भएको प्रतिक्रान्ति चीनमा संशोधवादको दबदबा र क्रान्तिकालीन संयुक्त मोर्चाले आधारभूत भूमिका पूरा गरिसकेको सन्दर्भमा तत्काल समाजवादी क्रान्तिमा जानुपर्ने अडानमा माओ त्से तुङ पुगेको देखिन्छ । माओको त्यो निर्णय चीनको ठोस् परिस्थितिको ठोस् विश्लेषण’ थियो । त्यसप्रकारको चिनियाँ कार्यनीति विश्वक्रान्तिकै सार्वभौम विषय हुन सक्दैन ।
नेपालको वर्तमान स्थिति उसबेलाको स्थितिमा छैन । देशभक्त र पुँजीपति वर्गलाई संयुक्त मोर्चामा ल्याउन हामीले साम्राज्यवादसँग लड्ने र समाजवादमा पनि निश्चित अवधिसम्म निजी स्वामित्वलाई मान्यता दिने निर्णय गरेका छौं । जहाँ नोकरशाही र दलाल पुँजी कब्जा गरी राजकीय अर्थतन्त्रलाई मेरुदण्डको रुपमा विकास गरिनेछ । चीनमा सन् १९५८ मा समाजवादमा प्रवेश गर्दा पनि निजी स्वामित्व कायमै थियो । तर नेतृत्वदायी स्तरमा राजकीय अर्थतन्त्र थियो ।
चीनमा विकास गरिएको ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ क्रान्तिको स्थायी चरण नभएर संक्रमणकालीन अवस्था थियो । नेपालमा लामो समयसम्म चरणकै रुपमा बुझियो । नेपालमा ‘देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार, बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ जस्ता उपचारणको कल्पना गरियो । जबकि ‘नयाँ जनवाद’ नै संक्रमणकाल थियो । सोभियत संघलाई सामन्तवाद र साम्राज्यवादसँग भन्दा राजशाही पुँजीवादसँग लड्नुपर्ने थियो । जबकि चिनियाँहरू सामन्तवाद र साम्राज्यवादसँग लड्दै थिए । त्यसप्रकारको कार्यनीति विकास नगरेको भए चीनमा न सामन्तवादलाई परास्त गर्न सम्भव थियो न त भित्री मंगोलिया, हङकङ, मकाउ, तिब्बतसहित देशको एकीकरण गर्न र साम्राज्यवादलाई परास्त गर्न सम्भव थियो ।

 

२०७५ असार ७ गते बिहान ८ : ५० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!