काठमाडौं : केही दिनपहिले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने कामदारलाई रोक्ने निर्णय लिए । विष्टको यो निर्णयले जनमानसमा उनलाई यसअघि ऊर्जामन्त्री हुँदाको जस्तो लोकप्रिय बन्न सहयोग त गर्ला तर हजारौँ युवाको रोजीरोटीसँग जोडिएको वैदेशिक रोजगारजस्तो विषयमा सम्बन्धित देशसँग कूटनीतिक पहल नगरी एकतर्फी मलेसिया जान रोक लगाउने विष्टको निर्णय सस्तो लोकप्रियताका लागि भएको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । श्रममन्त्रीले विदेश कामदार पठाउने प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको र कामदारलाई दुःख दिने गरेकाले म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए पनि मुख्यतः केपी–पिके सरकार काङ्ग्रेसी अखडा भत्काउने अभियानमा लागेको पनि बताएका छन् । सरोकारवालाहरू भन्छन्, ‘कतिपय म्यानपावरहरूले त विदेश जाने युवाहरूलाई ठगिरहेको भेटिन्छ तर इमानदारीपूर्वक काम गर्नेहरूले भने कामदारलाई सहज ढङ्गले विदेश पठाएर र पछि कुनै किसिमका समस्या देखिन आएमा समाधान पनि गर्ने गर्छन् । युवाहरूले रोजगार पाए र देशमा रेमिटेन्स भित्रियो भने यो राम्रै त हो नि ।’ अवैधानिक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले एक्कासि मलेसिया जान रोक लगाएपछि कामदार पठाउने कम्पनीलाई भन्दा कामदारहरूलाई नै यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । म्यानपावर कम्पनीका कैयौँ व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको छ । कम्पनीले अवैधानिक गतिविधि गरेको भेटिएपछि कारबाहीको दायरामा ल्याउन व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु एउटा कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने बाटो त होला तर यो नै समस्याको पूर्ण समाधान हुन सक्दैन । पहिले सरकारले कम्पनी खोलेर काम गर्न अनुमति दिने र पछि कम्पनी चालू रहने तर कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने कुरा त्यति सङ्गतिपूर्ण नदेखिएको वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया जाने प्रक्रियामा रहेका सुनसरीका रूपक गहतराज बताउँछन् ।
२०७५ जेठ ३० गते बुधबार अपरान्ह ३ : ४४ मा प्रकाशित