रातो सुटकेसभित्रको कमलपित्ते रोगी : गुणराज लोहनी

२०७४ फागुन ३ गते गठन भएको केपी शर्मा ओलीको सरकारले यही २०७५ जेठ ७ गतेका दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सम्बोधनमार्फत नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । त्यसैगरी जेठ १४ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/०७५’ सार्वजनिक गरेका थिए र जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरेका थिए ।

यो सरकारको एकबर्से कार्यक्रम र पाँच वर्षको मार्गचित्रका रूपमा आएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा धेरै क्रियाप्रतिक्रियाहरू आएका छन् । संसदीय प्रणालीअन्तर्गत लामो समयपछि एकलौटी सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको त्यसमा पनि आफूलाई वामपन्थी भन्ने गरेको र सामाजवाद उन्मुख भनी हल्ला पिटाएको सरकारले ल्याएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले उनीहरूका मतदाता नै खुसी देखिएका छैनन् । यो सरकारको दिनदिनैजसो विरोधको स्वर बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा क्रान्तिकारीहरूले यो बजेटलाई कसरी लिने, उनीहरूले छरेका भ्रमहरूबाट कसरी मुक्त हुने, आमजनतालाई कसरी स्पष्ट पार्ने कि यो संसदीय व्यवस्था नै हो भनेर । यसले जनताको मुक्ति गर्दैन, यसमा समाजवाद लागू हुन सक्दैन, यो सामान्य पुँजीवादी व्यवस्था पनि होइन भन्ने कुराहरू स्पष्ट पार्न जरुरी भैसकेको छ । केपी सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीभित्रको बजेटसँग त गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । यति मात्र नभएर यसले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका कैयौँ विशेषताहरूसँग सरोकारसम्म पनि राखेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई वर्तमान राज्यव्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थाका अवधारणाबाट यसका विशेषताहरूलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।

वर्तमान राज्यव्यवस्थामा यो बजेट

नेपालको वर्तमान राज्यव्यवस्था संसदीय पुँजीवादी हो । अझ शास्त्रीय रूपमा त यो पूर्ण पुँजीवादी नभएर दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो । त्यसैले यो राज्यप्रणालीमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा देशभित्रको भन्दा बाहिरका तत्वहरूको जबर्जस्त प्रभाव परेको हुन्छ । जसको प्रभाव स्पष्ट रूपमा यो बजेटमा देख्न सकिएको छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला यो बजेट स्वतन्त्र रहेको देखिँदैन । यसका बारेमा स्वयम् अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण २०७४÷०७५ मा अभिव्यक्त पनि गरेका छन् ।

आर्थिक २०७५÷०७६ को वार्षिक बजेट १३ खर्ब, १५ अर्ब १६ करोड र १७ लाख विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फले रु. ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत आयतन ओगटेको छ । बजेट विनियोजनको यो चरित्रले केपी शर्मा ओलीहरूले नीति तथा कार्यक्रममा भनेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ का लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक विकासमा अवरोध खडा गरेको प्रस्ट देखा पर्दछ । पुँजीवादी राज्यप्रणालीमा भौतिक पूर्वाधार खडा गर्न र विकास गर्न चालूतर्फको बजेटको आकार पूर्ण बजेटको आधाभन्दा कम हुनु पर्दछ । तर यहाँ त यो लगभग दुई तिहाइ रहेको छ जब कि पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत रहेको छ । बजेटको अभिमुखले उनीहरूले भन्दै आएको विकास निर्माण र समृद्धिको कुनै पनि सर्तहरूलाई भेट्दैन । त्यसैले यही राज्यप्रणालीभित्र रमाउने र समाजवाद यही हो भनी रट लगाउने अर्थविद्हरू पनि यो बजेटप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । बजेट आउनुभन्दा पहिला केपी सरकारको गुनगान गाउनेहरू अहिले निरास हुन पुगेका छन् ।

दलाल संसदीय पुँजीवादीहरूले घोषणा गरेको संविधान, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको आधारमा हेर्दा यो बजेट आनको तान फरक रहेको छ । यो बजेट संविधानमा उल्लिखित मौलिक अधिकार, सामाजिक न्यायका पक्षबाट हेर्दा कुनै तालमेल मिल्दैन । संविधानको भाग ३ को धारा १६ देखि ४८ सम्ममा राखिएका मौलिक अधिकारका कुनै पनि प्रावधानलाई सुनिश्चितता यो बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले गर्दैन । उदाहरणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई लिन सकिन्छ ।

यो बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा रु. १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो सम्पूर्ण बजेटको १०.२२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यिनीहरूले घोषणा गरेको संविधानमा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा उल्लिखित यी प्रावधानले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको पूर्ण सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । पुँजीवादी देशहरूमा पनि विद्यालय शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क गरिएको छ । त्यसैले ती देशहरूमा पूर्ण बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षालाई छुट्ट्याइएको हुन्छ तर यहाँ त त्यसको आधा पनि छुट्ट्याइएको छैन ।

विगतका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्तै यसमा पनि विद्यालय शिक्षा क्रमशः निःशुल्क गर्दै जाने भनिएको छ । निजी शिक्षाका बारेमा खासै कुनै नीतिहरू प्रस्ताव गरिएको छैन । एकोहोरो विद्यालय भर्ना भनिएको छ तर विद्यालयमा विद्यार्थीलाई कसरी टिकाइराख्ने भन्ने कुनै योजना पेस गरिएको छैन । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा बढ्दै गएको महँगीलाई रोक्ने कुनै योजना छैन । सर्टिफिकेट राखेर ७ लाख ऋण दिने भनिएको छ । तर त्यसको कुनै कार्यविधि बनाइएको छैन । उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई पोस्नका लागि सजिलो मात्र बनाएको भन्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बाहिर जति हल्ला फिँजाइएको छ भित्र ठीक त्यसको उल्टो गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केवल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख छुट्ट्याइएको छ । यो पूर्ण बजेटको ४.२८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यो त केवल कनिका छरेको जस्तो मात्र हो । वृद्धवृद्धालाई १ लाखसम्मको बिमा भनिएको छ तर त्यो एकदमै झन्झटिलो बनाइएको छ । गाउँगाउँसम्म कसरी स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने र महँगिँदै, निजीकरण र अपराधीकरण हुँदै गएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कुनै नियन्त्रण छैन । यो बजेट भाषणपछि पनि झाडापखाला, हैजा, ज्वरो आदिको उपचार नपाएर मर्नेको सङ्ख्या बढ्नेछ भने क्यान्सर, मिर्गौला असफलजस्ता जटिल र महँगो रोगको उपचार नपाउनेको सङ्ख्या झनै बढेर जान्छ ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का नाममा ३ अर्ब १० करोड छुट्ट्याइएको छ । यसले बेरोजगार र बिदेसिएका युवाहरूलाई स्वदेशमा तान्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीका चुल्ठे, कुन्डलेहरूलाई पैसा बाँड्न रोजगारी भने पक्का दिनेछ । यस्तो कार्यक्रम विगतमा पनि ल्याइएको थियो । तर त्यो केवल कार्यकर्ता पोस्नमा मात्र सीमित भएको थियो । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, राज्यका तर्फबाट नयाँ उद्योग खोल्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण कुनै योजना नभएकाले थप रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना छैन ।

गाँस, बास, कपासका बारेमा बजेटमा कुनै शब्द उल्लेख नै छैन । यहाँ बरु प्रधानमन्त्रीका लागि भनेर १ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोड ६२ लाख छुट्ट्याइएको छ । यो सम्पूर्ण बजेटको ११.८८ प्रतिशतको आयतन हो । यो रकम केका लागि कुन प्रयोजनका लागि भन्ने कुनै स्रोत खोलिएको छैन । अचम्म त के छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई केवल १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ । जुन पूर्ण बजेटको १०.३० प्रतिशत मात्र हो । यसरी प्रधानमन्त्रीका लागिभन्दा प्रदेशलाई छुट्ट्याएको बजेट कम हुनुले संविधानमा सङ्घीयता उल्लेख गरिए पनि यो राज्य व्यवहारमा पुरानै एकात्मक देखिएको छ ।

यहाँ ४ खर्ब ८३ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख न्यून बजेट पेस गरिएको छ । जुन पूर्ण बजेटको ३६.६७ प्रतिशत हुन आउँछ । यसलाई वैदेशिक सहयोग, अनुदान र ऋणबाट व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । अनि कसरी ५.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ जब कि विगतको मात्रै ८ खर्ब ४३ अर्ब ऋण रहेको छ । अर्थमन्त्रीले नै पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको सङ्ख्या बढिरहेको बताइएको छ । उनकै भनाइमा बहुआयामिक गरिबीदर अझै बढिरहेको छ । उनकै अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिले ओगटेको आयतन ३४ प्रतिशतबाट घटेर २७.६ प्रतिशतमा झरेको छ । नयाँ उद्योग नखोल्ने, औद्योगिक उत्पादन असाध्यै न्यून हुने, गार्हस्थ बचतभन्दा लगानीको आकार ३६.७ प्रतिशतले बढी हुने, यसबीचको खाडल मेट्न अनिवार्य विप्रेषण हुनुपर्ने, सरकारी खर्च गत वर्षको तुलनामा ४५.१ प्रतिशतले बढ्ने, वैदेशिक सहायता उपयोगमा वैदेशिक अनुदानको अंश घट्ने र ऋणको आकार बढेको बढ्यै गर्ने, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ कै ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब बाँकी रहने, गत वर्ष यही समयमा १ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति अहिले बढेर २.३ प्रतिशत हुनुले उनीहरूले नै पेस गरेको आँकडाकै आधारमा पनि कुनै आर्थिक सुधार वा गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने देखिँदैन । साथै आर्थिक वृद्धि हुने देखिँदैन । यी कुनै समस्या समाधान गर्न यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कुनै योजना छैन । जहाँसम्म केपीले चुनावमा घोषणा गरेको कुरा छ, अहिले फेसबुक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भएको छ केपी ओलीले भाषण गरेको । त्यसमा उनले भनेका छन् ‘बूढाबूढीलाई नमस्कार गर्ने, हातमा ५ हजार थमाउने’ तर उनले वृद्धभत्ता बढाएनन् । आफूले चुनावमा गरेका बाचा र घोषणापत्रमा लेखिएका कुनै पनि कुरा पूरा गरेका छैनन् । यसरी पुँजीवादी आँखाबाट पनि यो बजेटमा खास केही छैन । यो मृतप्रायः छ । यो त रातो सुटकेसबाट निकालिएको कमलपित्तग्रस्त रोगीबाहेक अरू केही रहेको छैन ।

समाजवादमा हुने व्यवस्था

अब आयो समाजवादको कुरा । उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादका कुरा गरेका छन् । केपी शर्मा प्रचण्डहरू मिलेर बनेको पार्टीको कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद र मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद—लेनिनवाद भनिएको छ । हुनत वैज्ञानिक समाजवादको आविष्कारअघि र पछि विभिन्नखाले समाजवादको कुरा आएका हुन् । अभ्यास पनि गरिएका हुन् । सबैभन्दा फासिस्ट नाजीवादको प्रवर्तक हिटलरले पनि समाजवादको कुरा गरेको थियो । उसले राष्ट्रिय समाजवादको कुरा गरेको थियो । सोभियत सङ्घमा पहिलोपटक वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम लागू भएपछि र मूल रूपमा नाजीहरूको अन्त्यपछि समाजवादको लहर चलेको थियो । हिटलरले म्युनखमा सन् १९२० फेब्रुअरीका दिन राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन श्रमिक पार्टीको २५ बुँदे सार्वजनिक गरेका थिए । ती २५ बुँदेसँग यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनका उन्मुखीकरण मिल्दोजुल्दो छ ।

अब थोरै समाजवादका कुरा गरौँ । समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई हेर्ने हो भने लेनिनले २१ मार्च १९२१ मा लागू नयाँ आर्थिक नीति र माओले सन् १९५८ देखि १९६२ सम्म लागू गरेको महान् अग्रगामी छलाङलाई बुझ्न जरुरी छ । यो लेखमा ती सबैका बारेमा कुरा गर्न सम्भव छैन । समाजवाद एउटा दृष्टिकोण वा सैद्धान्तिक प्रणाली हो । यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा आधारित हुन्छ । यसका विभिन्न चरणहरू हुन्छन् । लेनिनले समाजवादमा नै पुग्दा पनि निजी सम्पत्ति, विदेशी लगानीको कुरा गर्नुभएको थियो । तर उहाँले देशको आर्थिक विकासका लागि तीव्र औद्योगिकीकरण र कृषिमा आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणको योजना ल्याउनुभएको थियो । ससर्त विदेशी लगानी, निजी सम्पत्तिको उन्मूलनका लागि निजी सम्पत्तिको संरक्षण, राज्य नियन्त्रणजस्ता कार्यक्रमहरू थिए ।

त्योभन्दा पनि जनताका मौलिक अधिकार गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको पूर्ण सुनिश्चितता गरिएको थियो । यसका लागि सार्वजनिक विद्यालय, अस्पतालहरू, रेस्टुरेन्ट, बालसंरक्षरण र विकास केन्द्र, सामूहिक आवासहरूको व्यवस्था गरिएको थियो । महिलाहरूलाई सम्पत्तिमा समानअधिकार, समान ज्याला, सम्बन्धविच्छेदको अधिकार, चुलो र पारिवारिक झन्झटबाट पूर्ण मुक्ति, स्वेच्छिक गर्भधारण, २ बर्से सुत्केरी बिदाको व्यवस्था थियो । सहरबाट गाउँतिर विकास निर्माण र तीव्र औद्योगिकीकरण, रोजगारीको पूर्ण सुनिश्चितता गरिएको थियो । समाजवादको पछिल्लो क्रममा निजी सम्पत्तिको पूर्ण अन्त्य गरिएको थियो ।

यी कुनै पनि विशेषता अहिलेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन । बिनारोकतोक त्यसमा पनि बिप्पाका आधारमा विदेशी लगानी र उद्योग खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम आय भएकालाई बढी कर लगाइएको छ । नेपाली मुद्रा विदेश जान निर्वाध दिइएको छ । राज्यको आफ्नो कुनै उद्योग छैन । निगम पुँजीवादको भरणपोषणमा राज्य लागिपरेको छ । उनीहरूले भन्ने गरेको समाजवादउन्मुख राज्यका राष्ट्रपति नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न संसद्मा जाँदै गर्दा हिजोका राजामहाराजाको जस्तो सवारी चलाइएको थियो भने राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा पञ्चायतकालका राजाले जसरी नै दुवै सदनका प्रमुखलाई होच्याएकी थिइन् । यसले संस्कार, संस्कृतिमा हिजो सामन्ती चरित्र स्पष्ट देखिएको टिप्पणी उठिरहेका छन् । यसले पनि यो राज्य पुरानैको पुनरावृत्ति भन्दा बढी नरहेको स्पष्ट देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त्यसैको निरन्तरतामा रहेको छ ।
२०७५ जेठ २४ गते बिहीबार बिहान १० : ५४ मा प्रकाशित