सामाजिक दलाल पुँजीवाद र सुधारको चरित्र : धर्मेन्द्र बास्तोला

अन्डरलाइन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको व्यवहार सामाजिक दलाल पुँजीवादी हुनेछ भन्ने राजनीतिक संश्लेषण हाम्रो पार्टीले धेरै पहिले अथवा २०७४ सालको चुनावी परिणाम र सरकार बनाउने प्रक्रियामा नै गरेको थियो । त्यो एउटा वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा गरिएको थियो ।
हामीले भनेका थियौँ– राष्ट्रिय पुँजीको विकास र आर्थिक आधार नभएको देशका ‘जनप्रतिनिधि’ का उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्नका लागि जुन मात्रामा माथिदेखि तलसम्म खर्च गरेका छन् त्यसको परिणाम देशमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी, महँगी, कालोबजारी हुनेछ । हामीले भनेका थियौँ– सरकारले स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको जुन नारा दिएको छ र त्यसमा समाजवाद उन्मुख भनिएको छ वर्तमान दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको कारण त्यो फासिवादमा बदलिनेछ । हामीले भनेका थियौँ, आफ्नो कुर्सी टिकाउनका लागि नै किन नहोस्, सरकारले समाजमा सदासयतापूर्वक सामाजिक विकृतिका विरुद्ध जुन प्रकारका कदमहरू चाल्नेछ, देशको उत्पादन सम्बन्धका कारण त्यो जनताका विरुद्ध परिलक्षित हुनेछ र देशमा लुटखसोट गर्ने एकाधिकार पुँजीवाद तथा त्यसको बफादार नोकर दलाल पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने हुनेछ । हामीले भनेका थियौँ– त्यसले दस वर्षको युद्धमय आ“धीबेहरीबाट उद्वेलित जनता दसबाह्र वर्षको पट्ट्यारलाग्दो षड्यन्त्रबाट थिल्थिलिएर आलस्यपूर्ण निद्रामा लम्पसार परे पनि सामाजिक दलाल पुँजीवादको घोचाइ र पीडाबाट ज¥याकजुरुक उठ्नेछ । हामीले भनेका थियौँ– यसप्रकारको जनप्रतिरोधले देशमा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिलाई जन्म दिनेछ । यही निष्कर्षलाई यहा“ सङ्क्षेपमा विश्लेषण गरिन्छ ।

चुनावको समयमा जुन तरिकाले खर्च गरिएको थियो अहिले कतिपय पराजित राजनीतिक नेताहरूको उठीबास भएको छ र कतिपयको बिल्लीबाठ । जितेका केही नेताहरूका लागि फलिफाप भएको छ भने जितेका अत्यधिक नेताहरूका लागि अभिशाप पनि ।
संसद्वादको सर्कसभित्र बुर्कुसी मार्ने सबै ‘राजनीतिक पार्टीहरू’ र ती पार्टीका पात्र ‘जनप्रतिनिधिहरू’ का उम्मेदवारका लागि चुनावी माहौल नारामा ‘जनसेवा’ र योजनामा ‘मुनाफायुक्त व्यापार’ थियो । देशमा राष्ट्रिय पुँजी नहुने र दलाल पु“जीमा चल्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक क्षेत्रले दलाल पुँजीको सेवा गर्नुपर्ने राजनीतिक बाध्यता छ जसको कारण राजनीति भनेको नाफामूलक व्यापार हुने गर्छ । गाउ“का वडाध्यक्षदेखि नगरपालिकाका अध्यक्षहरूले सामान्य अवस्थामा पनि दस लाखदेखि करोडसम्म खर्च गरे । कतिपयले त्योभन्दा पनि बढी खर्च गरे । यो उनीहरूको व्यापारका लागि लगानी थियो । अहिले त्यो लगानी उठाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ ।

स्थानीय चुनावको एक वर्ष, संसदीय चुनावको केही महिना र सरकार बनेको करिब एक सय दिनको वरपर आउ“दा दलाल पुँजीवादी विसङ्गतिको उजागर एकएक गरी भैरहेका छन् । चुनावपछि सुन फल्छ भन्ने भ्रम समाप्त हुँदै गएको छ मानिसहरूमा । जनताको हातबाट घरजमिनहरू निक्लँदै गैरहेका छन् । त्यो सम्पत्ति ठूलाठूला बैङ्कपतिहरूको पोल्टामा केन्द्रित भरहेको छ । सामान्य जनताको मात्र होइन, देशका कतिपय जिल्लाहरूमा निर्वाचन हारेका कतिपय वडाध्यक्षहरूले चुनावको ऋण तिर्नका लागि घरजमिन र सम्पत्ति बेच्न बाध्य भएका छन् । जितेका वडाध्यक्षहरू दुई प्रकारका देखा पर्छन् । जसले निर्धक्कसँग भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् र त्यसलाई व्यापारको जामा दिन सक्छन्, उनीहरू मालामाल भएका छन्, उनीहरूका लागि चुनाव फलिफाप भएको छ । जसले जितेर पनि त्यसप्रकारको काम मिलाउन सक्दैनन् उनीहरूका लागि खर्च गरेको लाखौँ रुपैयाँ उठाउन मुस्किल परेको छ । (यसप्रकारको हविगत सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट र कैलालीका सामान्य सर्भेमा देखापरेको छ । यो सर्भेले वास्तवमा देशको मूल प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ) । नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना वडाध्यक्षको हबिगत एकजना माकेबाट प्रतिनिधित्व गर्नेसँग मिल्छ । जसले नजानेको कारण चुनावी खर्च उठाउन महाभारतको सामना गर्नुपरेको छ । तर एकजना एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वडाध्यक्षको चरित्र अर्को एकजना काङ्ग्रेस र माकेको प्रतिनिधिसंग मिल्छ जसले अनेक प्रकारको व्यापार गर्न जानेको छ ।

वडाध्यक्षहरूको अहिलेको धन्दा मुनाफामूलक व्यापारका रूपमा कसरी चलेको छ ? त्यसको सानो उदाहरण हेरौँ । सरकारी बजेटबाट डोजर किनिन्छ र त्यो डोजरले गर्ने कामको ठेक्का आफैँ तय गरिन्छ । डोजरमा लाग्ने खर्च इन्धन र गर्ने कामको समय निर्धारण पनि आफैँ तय गरिन्छ । यसले के गरेको छ भने वडाध्यक्षहरूलाई डोजरको मालिक बनाएको छ । उनीहरूले यसप्रकारको काम धेरै ठाउ“मा आफैँ गरेका छन् र थोरैको हकमा आफ्ना नातेदारमर्फत । त्यस्तैगरी, जनताका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी कामबापत सेवाग्राहीको गच्छेअनुसार पारिश्रमिक लिइन्छ । कतिपय अध्यक्षहरूले पारिश्रमिक खुला रूपमा माग्ने गरेका पनि छन् । पारिश्रमिक नलिने हो भने चुनावमा भएको खर्च उठायन असम्भव हुनेछ । जिल्लाका गाउ“ र नगरपालिकाबाट कुनै जनता विकासको योजना, आर्थिक सहयोग, सामूहिक समस्या लिएर गाउ“ वा नगरका अध्यक्षहरू, प्रदेशका सभासद्हरू र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूको पुग्दा पहिले कुन पार्टीको भनी सोध्ने गरिन्छ । पार्टीको संलग्नताबारे बताउन नचाहने व्यक्तिहरूलाई गाउ“ वा नगरमा चिनेको कुन व्यक्तिको भन्ने गरिन्छ र त्यो व्यक्ति आफ्नो पार्टीको हो वा होइन, आफूलाई भोट दिने व्यक्ति हो कि होइन भन्ने कुराको निक्र्योल गरेर मात्र त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्धित सरकारी कामको सुरुआत गरिन्छ । जब काम हुन्छ तब त्यसमा कमिसनको मात्रा पहिले नै कटाइएको हुन्छ । कतिसम्म गरिएको पाइएको छ भने खानेपानी योजनाका लागि तीन लाख रुपैयाँ छुट्ट्याउ“दा चालीस हजार कमिसन लिइएको छ र दुई लाख साठी हजार मात्र उपभोक्तालाई दिइएको छ । यो भनेको कुल रकमको १३ प्रतिशत हो । जब कुनै वडाध्यक्षले सहज प्रकारको सेवामा आफूलाई उभ्याउन प्रयत्न गरेको छ त्यसको घरमा दैनिक झगडा, आर्थिक अभाव, सामाजिक जटिलता र चुनावी ऋण तिर्नका लागि घरको सम्पत्ति बेच्नुपर्ने स्थितिसमेत आएको छ । संसदीय अन्धकारको अन्त्यहीन शृङ्खला, जनताबाट दुस्मनी कमाउनुपर्ने बाध्यता, गएको चुनावको तुलनामा कयौँ गुणा बढी खर्च जुटाउन नसक्ने हो भने अर्को चुनावमा पराजयको सुनिश्चितताको कारण देखाउँदै अन्डरलाइन नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित कतिपय वडाध्यक्षहरू र वडा सदस्यहरूको भनाइ त यहा“सम्म रहेको पाइयो– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उपर्युक्त निकाससहितको राजीनामाको माग गरेको हो भने उनीहरू तत्काल राजीनामा दिन तयार छन् । यसले दुईवटा तथ्यलाई उजागर गरेको छ, पहिलो तथ्य हो संसद्वादी राजनीतिक नेताहरू स्वयम् दलाल पुँजीपतिहरू हुन् र, दोस्रो उनीहरू जनतका प्रतिनिधि हुनै सक्दैनन् र हुन पनि सम्भव छैन । राजनीतिक नेतृत्वको सन्दर्भमा कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक नीति र आदर्शका कारण निर्वाचित नहु“दासम्म कुनै पार्टीको प्रतिनिधि हो र निर्वाचित भैसकेपछि सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधि हुनुपर्छ । तर यो दलाल संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचित व्यक्ति न पार्टीको प्रतिनिधि हुन्छ न जनताको, वास्तविक अर्थमा ऊ दलाल पुँजीवादी लुटेराहरूको प्रतिनिधि र एकाधिकारवादी पुँजीपति वर्गको बफादार नोकर हुने गर्छ ।

अर्कोतिर स्थानीय र प्रदेश सरकार बनेपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि जनतामाथि भीषण कर थोपरिएको छ । जाजरकोटजस्तो विकट जिल्लामा स्थान हेरी करको दायरा फरक गरिएको छ । विगतमा ५० पैसा कर तिर्नुपर्ने स्थानमा अहिले रु ७ गरिएको छ जुन साबिकको भन्दा १४०० प्रतिशतले बढी हो । विगतमा रु २ तिर्नुपर्ने स्थानमा अहिले रु २२ तिर्नुपरेको छ जुन साबिकको भन्दा ११०० प्रतिशतले बढी हो । दैलेखमा जनतामाथि थोपरिएको सरकारी कर तिर्ने रुपैयाँ जम्मा गर्न जनताले विदेश जानुपरेको छ, घर छाडनुपरेको छ । आम्दानी नहुने सम्पत्तिको कर तिर्नुपर्ने र कर नतिरे सम्पत्ति जफत गर्ने, सुकुमबासी बनाउने राज्यको नीति कति पीडादायी छ जनताका लागि सबैले अनुभूति गरेका छन् । एकजना युवकले भने, ‘विगतमा लत्ताकपडा जुटाउन भारत जानुपथ्र्यो, अहिले त्यसमा थप राज्यको कर जुटाउन भारत जानुपरेको छ ।’ जब यही कर व्यापारी व्यवसायी, उद्योगपति र वित्तीय सुदखोरहरूमाथि लगाइन्छ जनतामाथिको सामाजिक मार कैयौँ हजार गुणा बढेर जान्छ र गैरहेको छ । किनभने सरकारले एउटै सामान वा एउटै वित्तीय कारोबारमाथि सयौँपटक कर लगाउने गर्छ । विदेशसँग व्यापार सन्तुलन गर्न देशमा आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादन शून्य भएपछि देश वा राष्ट्रको दैनिक जीवन सञ्चालन राज्यले सम्पूर्ण वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउ“छ । आयात गरिने वस्तु देशको स्थिति हेरी जीवनयापनका सबै माल हुन्छन् र आवश्यक पर्दा रुपैयाँ–पैसासम्म आयात गरिन्छ । ती वस्तुहरूमा आयात कर लगाइन्छ । आयातित वस्तु वितरण हु“दा वितरणमा पनि कर लगाइन्छ । दलाल पुँजीवादी लुटभित्र कुनै वस्तु एक हजारपटक वितरण भयो भने त्यसमा एकहजारपटक कर लगाउने सम्भावना पनि रहन्छ । जस्तो कुनै व्यवसायी वा उद्योगपतिले बैङ्कबाट एक अर्ब रुपैयाँ लिएर व्यवसाय वा उद्योेग गरेको छ भने पहिलो सर्त बैङ्कको कर तिर्नुपर्ने हुन्छ र एक हजार ठाउ“मा प्रयोग भयो भने हजार स्थानमा नै आय तथा बिक्रीकर लगाइन्छ । उपभोक्त सर्वसाधारण जनता सबै ठाउ“मा कर तिर्न बाध्य हुन्छन् । सडकछेउको रेस्टुरेन्टमा चिया खा“दा होस् वा झोपडीमा एक प्याक रक्सी पिउ“दा, सैनिक जवानको बुट किन्दा होस् वा प्रधानमन्त्रीको टोपी किन्दा, विवाहका लागि गहना किन्दा होस् वा सुहागरातका लागि कन्डम किन्दा सबै स्थानमा भ्याट कर अथवा वस्तुको उपभोग गरेको कर लगाइएको छ ।

राष्ट्रिय उत्पादन हुन्थ्यो, देशभित्र नागरिकका लागि रोजगारी हुन्थ्यो र व्यापार सन्तुलनबराबरको अवस्थामा हुन्थ्यो भने सिद्धान्ततः यसप्रकारको बुर्कुुसी करले पुँजीको व्यापक सञ्चारबाहेक सायदै धेरै असर पाथ्र्यो । तर दलाल पुँजीवादी आर्थिक संरचनाको कारण एकातिर जनतामा दैनिक भीषण मार परेको हुन्छ र अर्कोतिर देशबाट ठूलो मात्रामा पुँजीको पलायन भैरहेको हुन्छ । यसबाट केवल त्यही तथ्य पुष्टि भएको छ, जो हामीले भनेका थियौँ– राष्ट्रिय पुँजीको विकास र त्यसअनुरूपको आर्थिक आधार नभएको देशका ‘जनप्रतिनिधि’ का उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्नका लागि जुन मात्रामा माथिदेखि तलसम्म खर्च गरेका छन् त्यसको परिणाम देशमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी, महँगी, कालोबजारीबाहेक केही हुनेछैन ।

दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको मुहान भनेको भ्रष्टाचार हो । हामीले पहिले पनि कैयौँ लेखहरूमा स्पष्ट गरेका छौँ– राज्यका नेताहरू, कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, न्याय सम्पादनकर्ताहरूको वास्तविक चाहनाविपरीत दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धका कारण भ्रष्टाचार राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो निकायबाट सुरु हुन्छ र त्यो पिरामिड आकारमा तलसम्म फैलिँदै जान्छ । अतः भ्रष्टाचारको शृङ्खला प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, प्रधान प्रहरी, प्रधान व्यापारी, प्रधान उद्योगपति र सबै क्षेत्रका प्रधानहरूको टेबुलबाट सुरु हुन्छ र तलका तहगत निकाय हु“दै वडा सदस्य, लेखनदास, जनसम्पर्क, प्युपासम्मका गुन्द्री चटाईमा पुग्छ । यसप्रकारको स्थिति राष्ट्रिय पुँजीको अभावमा राज्य सञ्चालनका लागि दात्री निकायबाट लिइने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको ऋणबाट पैदा हुन्छ । चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस, जापानजस्ता देशहरूमा बिश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ऋण प्रवाह गर्दा प्रवाह गर्ने पुँजीको कर पहिले भुक्तानी गर्नुपर्छ । नेपाल, भारत बङ्गलादेशजस्ता अल्पविकसित देशहरूमा ऋण लिनुभन्दा पहिले नै ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ र ऋण दिएबापत निश्चित प्रतिशत कमिसन पनि भुक्तान गर्नुपर्छ । यसप्रकारको वैधानिक भ्रष्टाचारले देशको सम्पूर्ण निकायलाई भ्रष्टाचारी बनाउ“छ, जनसेवाका लागि गठन गरिएका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई लुटखसोट गर्ने डकैतको भूमिकामा पतन गराउन पुग्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई टुक शब्द छाडेका छन्, ‘म भ्रष्टाचार गदिनँ र गर्न पनि दिन्नँ ।’ यो भनाइ रूपमा जति सुन्दर र आदर्शपूर्ण देखिन्छ यसको सार हजारौँ गुणा कुरूप र कपटपूर्ण छ । एउटा मात्र उदाहरण लिऊ“, कुनै पनि सरकारी सम्पत्ति नलिने, भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने ऐलान गर्ने नेपालका प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए जसले तत्कालीन सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार सिंहदरबारमा प्रवेश गर्दा एउटा छाता र एउटा सुराही लिएर गएका थिए । सिंहदरबार बसुन्जेल खाए, पिए जिउनका लागि, राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले काम गर्नका लागि । त्यहा“बाट फर्कंदा उही सुराही र छाता लिएर फर्किए । उनको नाममा वास्तवमा कुनै भ्रष्टाचार भएन, व्यक्तिगत लाभ गरेनन् तर उनकै समयमा काठमाडौँको सडक साबुनपानीले धुने नारासहित मेलम्ची खानेपानी सुरुआत भयो र भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फसेको मेलम्ची योजनाले अहिलेसम्म करिब ३० वर्ष पार गरेको छ । समयको यो अन्तरालमा सयौँ नेताहरू, हजारौँ कर्मचारीहरू, दर्जनौँ दात्री निकायहरूले मेलम्ची परियोजनाबाट अकुत सम्पत्ति कमाए, काङ्ग्रेस र एमालेका सबै नेताहरूले पञ्चायतका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा फाटेका चप्पल र च्यातिएका सुरुवाल–कोट बदले तर पानी अहिलेसम्म आएको छैन । परियोजनाको सुरुआत हु“दा जन्मिएकी बालिका मन्त्री हुँदा उनको भाषण अहिले पनि तिनै हरफहरू पढिन्छन् जुन कृष्णप्रसादको टेबुलमा ड्राफ्ट गरिएका थिए, ‘मेलम्चीको काम सम्पन्न हु“दैछ, पानी दसैँमा आउ“छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता पनि त्यही बासी नारा हो जुन उनले गरेको राष्ट्रघात, उनको सरकारले गरेको कानुनी भ्रष्टाचार र उनको पार्टीले गरेको देशको पराधीनताको प्रक्रियाले पुष्टि गरेको छ । केही समय पहिले पत्रपत्रिकाहरूले उजागर गरेका थिए, नेपालका धनी नेताहरूमा शेरबहादुरको सम्पत्ति ४५ अर्बबराबर छ । प्रचण्डको सम्पत्ति २५ अर्बबराबर र केपी ओलीको सम्पत्ति १५ अर्बबराबरको । तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संसद्मा बुझाइएको सम्पत्तिको विवरणमा केही लाख नगद र केही करोड पुग्ने जिन्सीको सूची देखाइयो जसले १५ अर्ब पु¥याउ“दैन । यो आफैँमा एउटा नैतिक भ्रष्टाचार हो । यहा“ भनाइको तात्पर्य के हो भने केपी ओलीले उनले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने कसम नै खाएर कृष्णप्रसाद बन्न खोजेका हुन् भने जसरी कृष्णप्रसादको हातमा छाता र सुराही रहे पनि देशबाट भ्रष्टाचार गएन र अझ बढी झाङ्गिएर आयो त्यस्तै ओलीको हातमा पनि केबल भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नारा रहनेछ तर भ्रष्टाचार बन्द हुनेछैन, बरु झाङ्गिएर निस्कने अनिवार्य छ ।

जब नेपाली जनताले यी तथ्यहरूको उजागर गर्छ उनीहरूका लागि यो सैह्य हुने कुरा भएन । हाम्रो पार्टीले भन्दै आएको छ र सङ्घर्ष पनि गर्दै आएको छ, देशबाट भ्रष्टाचार, बेथिति, गरिबी, उत्पीडन, वैदेशिक अपमान, पराधीनता, आन्तरिक झगडा, युद्धको अन्त्य गर्ने हो भने राष्ट्रिय एकता पैदा गर्ने राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरौँ । यो न्यूनतम कुरा हो । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न अहिलेको दुनियाँमा पहिलो सर्त राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नु हो । राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न हुनुको तात्पर्य मुट्ठीभर सामन्त तथा दलाल पुँजीवादीहरू, लाउडादेखि डाफोरसम्मका घुसखोरहरू, सुन तस्करदेखि सुपारी तस्करहरू, कोसी गण्डकीदेखि महाकाली र अरुण तीन बेच्ने राष्ट्रघातीहरू राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रह्मलुट गर्ने स्थानमा पुग्नु होइन, राजनीतिक क्रान्तिको पहिलो दिनदेखि देशको सम्पूर्ण जनताको जीवनमा परिवर्तनको जग बसाउनु हो । त्यसको तात्पर्य हरेक नागरिकले देशभित्र बसोबासको ग्यारेन्टी हुनुप¥यो, हरेकको रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुप¥यो, हरेक नागरिकले उच्चस्तरको शिक्षा निःशुल्क र समान रूपमा पाउनुप¥यो, हरेक नागरिकले कुनै पनि स्तरको स्वास्थ्यसेवा, डाक्टरको सेवा आवश्यक अवस्थामा निःशुल्क पाउनुप¥यो, हरेक नागरिकले मेरो देश, मेरो सरकार, मेरो दायित्व र मेरो अधिकार भन्ने स्थिति हुनुप¥यो । यो हो राजनीतिक क्रान्ति भनेको । राणाकालदेखि पञ्चायत हु“दै र बहुदलदेखि संसदीय गणतन्त्रमा आएको अहिलेको व्यवस्थामा मन्त्री, माननीय, कर्मचारी हाकिम, व्यापारी, उद्योगपतिहरूको तलबभत्ता र मुनाफाका संसद्मा बहस हुन्छ, नापतौल र लुटखसोटमा बढाबढ हुन्छ तर कुनै पनि संसद्मा देशका ५७ लाख सुकुमबासीको जीवनबारे, भूकम्पपीडितका बसोबासबारे, भेरी नदीको बाढीमा बगेर गिरीघाटको श्मसानमा बसेका बालबालिका र वृद्धवृद्धाका बारे, देशका विभिन्न स्थानमा कष्ट भोगेका करोडभन्दा बढी नागरिकका बारेमा कही“ कहिल्यै बहस भएको छैन । नेपाली जनताको सङ्घर्षमा अहिलेसम्म जति क्रान्तिहरू भए त्यसमा हालीमुहाली दलालहरूका लागि भयो, भ्रष्ट, तस्कर, चोर र कानुनी डा“काहरूका लागि भयो तर आम जनताका लागि भएन ।

राष्ट्रिय पुँजीको जग बसाल्ने हो भने पहिलो सर्त ऊर्जामा विकास गर्नुप¥यो, उद्योगहरू खोल्नुप¥यो, रोजगारी सिर्जना गर्नुप¥यो, राष्ट्रिय पुँजीको निक्षेप गर्नुप¥यो । हामीले आन्दोलन ग¥यौँ र भन्यौँ– पश्चिम सेती ७५० मेगावाट, माथिल्लो कर्णाली ४१८० मेगावाट, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ख ६०० मेगावाट, अरुण तीन ९०० मेगावाट परियोजनाहरू राज्यले निर्माण गर, जनताको नगद लगानी गर्ने वातावरण देऊ, राष्ट्रिय उद्योगहरू खोल, उद्योगपतिलाई सस्तो ब्याजमा ऋण प्रवाह गर, व्यवसायीको सम्पत्तिको रक्षा गर र देशको आमनागरिकको रोजगारी सुनिश्चित गर आम्दानीको सुनिश्चित गर । यी कामहरूका लागि जनसहभागिता विकास गर्नु, छलफल–बहस चलाउनु, राज्य संयन्त्रको प्रयोग गर्नु त कता हो कता, यी विषयमा आवाज उठाएको अभियोगमा, राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनुपर्छ भनेको कारणले, सबै नेपालीलाई रोजगारी दिनुपर्छ भनेको कारण, उद्यमीहरूको सम्पत्तिको रक्षा गर भनेको कारण हाम्रो पार्टीलाई सडकमा बोल्न नदिने, सङ्गठन गर्न नदिने, सङ्घर्ष गर्न नदिने ऐलान यो सरकारले गरेको छ । यसले नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई जेलमा हालेको छ । ताजुब लाग्ने कुरा त के छ भने अदालतले सफाइ दएका बन्दीहरूलाई सरकारले अदालतको परिसरबाटै गिरफ्तार गरेको छ । सरकारले देशको न्यायप्रणाली, अदालत, न्यायाधीशको आदेशलाई धोती लगाएको छ र न्यायप्रणालीलाई अस्वीकार गरेको छ । यो भनेको फासिवाद हो । विगतमा पनि न्यायालय, न्यायप्रणाली, संविधान र कानुनको खिल्ली उडाइएको हो । माथिल्लो कर्णाली बिक्री गर्दा होस् वा मस्र्याङ्दी, अरुण तीन बिक्री गर्दा होस् वा उच्च कोसी सम्झौता गर्दा, सबै ठाउँमा संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गरिएको छ । उनीहरूले यो सरकारी अराजकतालाई लोकतन्त्र भन्ने गर्छन् । राष्ट्रघाती, लुटेरा र फासिवादीहरूका लागि फासिवाद नै लोकतन्त्र ! तर जनताका लगि राष्ट्रघात गर्ने लोकतन्त्र फासिवाद ! यो सत्ता र लोकतन्त्रको वर्गीय प्रश्न हो । फासिवादको अभ्यास गरेर उनीहरूले दिने गरेको नारा ‘स्थिरता, शान्ति र समृद्धि’ केवल छलकपट हो, जनतालाई झुक्याउने र अर्को चुनावमा भोट लिने हरियो घा“स हो तर उनीहरूको वास्तविक व्यवहार सामाजिक दलाल पुँजीवाद, सामाजिक फासिवाद हो । कुरा सामाजिक गर्ने, व्यवहार दलाल पुँजीवादको गर्ने, नारा सामाजिक लोकतन्त्रको दिने आचारण फासिवादको गर्ने, कम्युनिस्टको नाममा देखिने संशोधनवादको कुरूप र भद्दा नमुना पनि यही हो । जसरी हामीले निष्कर्ष निकालेका थियौँ– स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको जुन सुकिलो नारा वाम गठबन्धनले दिएको छ, देशको आर्थिक आधार र उपरिसंरचनामा परिवर्तन नभएका कारण त्यसको व्यवहार फासिवादमा बदलिने छ । सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारका करिब सय दिनहरूमा साम्राज्यवादका अगाडि चरम चाप्लुसी र जनताका विरुद्ध फासिवाद छताछुल्ल भएको छ ।

‘जान्नेले ताक्छ मुडो, नजान्नेले ताक्छ घुँडो’ भनेजस्तै दलाल पुँजीवादी सत्ताको तलबार मुडोमा ताक्दा घुँडोमा बज्रन पुगेको छ । सत्ताको तलबारले गाउ“मा रक्सी ताकेको छ । तर जनता बिरुद्ध गरिने कारबाहीले सरकारको घुँडोमा बज्रेजस्तै भएको छ । सरकार दृष्टिकोणविहीन अन्धो भएको छ, गन्तव्यविहीन लँगडो बनेको छ र टाउकोबिना हिँड्ने मुर्कुट्टाजस्तै बनेको छ । नजिरका लागि लिऊ“, सरकारले रक्सी बन्द गर्ने अभियान चलायो । उसले जनताको जीविका बन्द ग¥यो तर एकाधिकार पुँजीवादीहरूले भट्टीमा उत्पादन गरेको रक्सीको पक्षपोषण ग¥यो । रक्सी बन्द गर्ने अभियान जनयुद्धको प्रक्रियामा चलेको थियो र त्यो अत्यधिक लोकप्रिय पनि थियो । त्यसको खास कारण यो अभियानको महत्व बुझेर भन्दा तत्काल पीडाबाट मुक्त हुने आकाङ्क्षा थियो । यसमा पहिलो कुरा यो अभियानको महत्व बुझ्नुप¥यो । रक्सी बन्द गर्नुको माओवादी तात्पर्य जनताले रक्सी पिउन पूर्ण बन्देज गर्ने भन्ने कदापि होइन र हुनु हु“दैन । नेपालमा केही जातिहरू छन्, भर्खर पैदा भएको शिशुलाई पहिले मुखमा रक्सी चटाइन्छ अनि पहिलोपटक आमाको दूध चुसाइन्छ । रक्सी पूर्ण रूपले बन्द गर्ने हो भने त्यो बालकले अथवा त्यो जातिमा जन्म लिने सबै बालकहरूले जन्मेपछि कहिल्यै पनि आमाको दूध चुस्न नपाउने भए । रक्सी पूर्ण रूपले बन्द गर्ने कुरा सही होइन र हुन पनि सक्दैन ।

रक्सी बन्द गर्ने कम्युनिस्ट नीति समाजको परिवर्तनको साधनका रूपमा ल्याइएको हो र हुनुपर्छ । सामान्यतया मानिसले आत्मसन्तोषको खातिर रक्सी पिउने गर्छ । धनी मानिसहरूले सुखद सूचकका रूपमा रक्सी पिउ“छन् । गरिबहरूले गरिबीको चापले पैदा भएको पीडा बिर्सन पिउने गर्छन् । कम्युनिस्टको सरोकार देशको बेथितिको समाधान गर्नुसँग रहेको छ । धनी मानिसको सांस्कृतिक प्रभावमा परेर गरिब जनताको रक्सी पीउने समस्याले राजनीतिक दृष्टिले प्रतिक्रियावादी सत्तालाई फाइदा पु¥याएको हुन्छ, आर्थिक दृष्टिले एकाधिकारवादी पुँजीवादीलाई र सामाजिक दृष्टिले पिउने व्यक्ति र परिवारलाई पीडित बनाएको हुन्छ । त्यसकारण कम्युनिस्टहरूले रक्सी बन्द गर्नुको तात्पर्य त्यो बेथितिको अन्त्य गर्ने, जनचेतना विकास गर्ने, देशमा राजनीतिक एवम् आर्थिक क्रान्ति गर्ने र सबै जनतालाई समान विकास गरी सुखको स्वादमा रक्सीको स्वाद लिने बनाउने हो । जनताले उत्पादन गरेको रक्सी बन्द गरेर जनताको सम्पत्ति लुट्ने बुर्जुवा नीतिविपरीत कम्युनिस्ट नीति भनेको स्थानीय जनताले उत्पादन गर्ने रक्सीमा वैज्ञानिकता दिनु हो, स्वस्थ फलफूल र वैज्ञानिक विधिबाट उत्पादन गर्न स्थानीय जनतालाई तलिम दिनु हो, वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्नु र नाफाका लागि एउटै व्यक्तिमा धेरै रक्सी खपत नगर्नु अथवा धन कमाउने प्रलोभनमा व्यक्तिलाई धेरै रक्सी पिलाउन नदिनु पनि हो । यसरी स्थानीय उत्पादकहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपमा प्रोत्साहित गर्दै एकाधिकारवादी लुटको अन्त्य गर्नुप¥यो र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले च्यातिएको मोजा, फालिएको प्यान्टी, कुहिएको नलपरालबाट उत्पादन गरी अँगुरको रस भन्दै प्रचार गरिएका रक्सीहरू बन्द गरिनुप¥यो । तर नेपालको सरकारमा बसेका महाशयहरू यसको ठीक उल्टो गरिरहेका छन् । साम्राज्यवादी रक्सीको पृष्ठपोषण गर्छन् र गरिब जनताले जीविका चलाउने, स्थानीय उत्पादन र आत्मनिर्भरतालाई धोबीधुलाइ गर्छन् । वास्तवमा, सरकारले समाजमा सदाशयता देखाउने गरी सामाजिक विकृतिका विरुद्ध जुन प्रकारका कदमहरू चाल्न खोज्छ, देशको उत्पादन सम्बन्धका कारण त्यो जनताका विरुद्ध परिलक्षित हुन पुग्छ र देशमा लुटखसोट गर्ने एकाधिकार पुँजीवाद तथा त्यसको बफादार नोकर दलाल पुँजीवादको पक्षपोषण गर्न पुग्छ । नेपालमा विकासका नाममा लुटपाट गर्ने माफियाहरू रोल्पाको सहिद स्मृति भवन र लालुलोखडा–मालकोट सडक निर्माणबाट आतङ्कित भएका छन् । उनीहरूले ऐलान गरेका छन्, बहस चलाएका छन्, पार्टीको काम विकास गर्ने होइन, राजनीति गर्ने हो, त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीलाई विकास गर्न दिनु हु“दैन । रमाइलो कुरा त के छ भने कमिसनको चास्नीमा डुबेका सरकारी मन्त्रीहरू माफियाको बोलीमा भाका मिलाउ“दैछन् र सहमति देखाउ“दैछन्– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विकासको काम गर्न दिनु हु“दैन ।

अराजतकताका रूपमा बदनाम भैसकेको संसद्वादले नेपाली जनताको हित गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य अब नेपालको सडकदेखि सदनसम्म र मैदानदेखि महलसम्म बस्ने मानिसले बुझ्ने तथ्य भैसकेको छ । दस वर्षको युद्धमय आ“धीबेहरीबाट उद्वेलित जनता बाह्र वर्षको पट्यारलाग्दो कथित शान्तिप्रक्रियाको षड्यन्त्रबाट थिल्थिलिएर आलस्यपूर्ण निद्रामा लम्पसार परे पनि सामाजिक दलाल पुँजीवादको घोचाइ र पीडाबाट ज¥याकजुरुक उठ्ने स्थितिमा पुगेको छ । सामान्य जनताको त कुरा छाडौँ, प्रतिष्ठित कर्मचारीले समेत छोराछोरी स्कुल पढाउन नसक्ने भएको छ र शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि भएको व्यापारीकरणका विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् । हुम्लाको गाउ“मा जन्मेको हुम्ली होस् वा होनोलुलुको टापुमा जन्मेको अमेरिकन, तुप्चेको भन्ज्याङमा जन्मेको तामाङ होस् वा टोकियोमा जन्मेको जापानी, लोहोरेको किनारमा गिट्टी कुट्दै जन्मेको दैलेखी होस् वा लन्डनको सहरमा जन्मेको बेलायती, काठमाडौँको गल्लीमा जन्मेको नेवार होस् वा काराकासमा जन्मेको चिकानो, अहिलेको विश्वमा आफ्नो प्रगतिका लागि सबैले सबैसँग समान प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । यसले हरेक नेपालीलाई आफ्नो सन्तानको भविष्यप्रति चिन्तित बनाउ“छ । अर्बपति सुजाताले उपचार गर्न लाखौँ डलर राज्यको कोष खर्च गर्दा मर्नलागेका महिलाले वीर अस्पतालमा उपचारका लागि छ महिनाको पालो पर्खनुपर्छ । सामाजिक दलाल पुँजीवादको उत्पीडनले जनताको असन्तोष मात्र बढाउने छैन, स्थिरता, शान्ति, समृद्धि र समाजवादको नारामा नेपालका लाल सरदारहरूले जनताबीच छरेको भ्रम च्यातिनेछ । यसले जनतालाई प्रतिरोधमा उठाउनेछ र यसप्रकारको जनप्रतिरोधले देशमा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिलाई जन्म दिनेछ ।  
२०७५ जेठ १७ गते बिहीबार बिहान १० : ३२ मा प्रकाशित