मोदीको नेपाल भ्रमण र ओलीको राष्ट्रवाद : रातो खबर डेस्क

 

 

यही वैशाख २८ गतेदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दैछन् । यसअघि पनि उनले सन् २०१४ अगस्ट ३—४ सम्म  नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि सार्क सम्मेलनमा नोभेम्बर २५—२७ सम्म नेपाल आएका थिए । यस पटक उनी मे ११ र १२ मा नेपाल आउने भएका छन् । उनको प्रधानमन्त्री भएपछिको २०१४ को पहिलो भ्रमण निकै चर्चित भएको थियो । उनले संसद्मा दिएको भाषणलाई लिएर नेपालका राजनीतिज्ञ र परराष्ट्रविद्हरूले नेपाललाई भारतले हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण बदलिएको जस्ता प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर यथार्थमा त्यस्तो हुन सकेन । भारतले २०७२ मा नेपालमा लगाएको अघोषित नाकाबन्दी, अरूण ३, संविधानप्रतिको असन्तुष्टि मात्र नभएर मधेसी दलको नाममा आन्दोलन गराउनु, माथिल्लो कर्णालीप्रतिको उसको गिद्देनजर, नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गर्ने गरेको व्यवहार, नेपाली उत्पादन मूलरूपमा अदुवाको निर्यातमा रोकावट, दिनदिनैजसो नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणले उसको नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै फेरबदल नभएको पुष्टि हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि यसपालिको मोदीको नेपाल भ्रमणलाई यस अघिका २ वटा भ्रमणभन्दा बढी तामझामका साथ नेपाल सरकारले तयारी गरिाखेको छ । सरकारद्वारा जनकपुर र काठमाडौंमा मोदीको ‘नागरिक’ अभिनन्दन गरिँदैछ । मोदीलाई नेपाल सरकारले दिन लागेको यति धेरै महत्वको सबैतिर चर्को विरोध भइराखेको छ ।   

 

 

मोदीले २०७१ साल साउन १८ गते नेपाल आउँदा नेपालको संसद्लाई सुरुमा केही हरफ नेपालीमा बोलेर त्यसपछि हिन्दीमा सम्बोधन गरेका थिए । लामो सम्बोधन गरेका मोदीले उक्त भाषणमा चार सीको कुरा गरेका थिए को—अपरेसन, कनेक्टिभिटी, कल्चर र कन्स्टिच्युसन । तर उनले “हिन्दुस्तानको अँध्यारो नेपालले हटाउन सक्ने” पनि बताएका थिए । त्यो समयमा नेपालमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सकिएर यहाँका संसदीय पार्टीहरू संविधान बनाउने प्रक्रियामा लागेका थिए । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमाले पनि सहभागी रहेको सरकार बनेको थियो । उक्त भ्रमणका समयमा दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले ३५ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त हस्ताक्षरित संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा विगतमा नेपाल र भारतका बीचमा भएका सहमति र सम्झौताहरूमा पुनरावलोकन गर्ने, विवादित सीमा क्षेत्रको अवलोकन गरी समाधान गर्ने, भारतले नेपाललाई सहयोग गर्ने यस्तै–यस्तै सहमति भएको थियो । 

 

सन् २०१४ को नोभेम्बरमा आउँदा नेपाल—भारतका बीचमा सहमतिपत्र एमओयु भएको थियो । त्यसमा पशुपति यात्राको नाममा काठमाडौं—दिल्ली बस सेवा चलाउने, पनौतिमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने, नेपाललाई भारतले १ प्रतिशत व्याजमा १ बिलियन (१ अर्ब) अमेरिकी डलर बराबर ऋण दिने, बराबरीको आधारमा परम्पारगत चिकित्सा प्रणालीमा सुरु गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रमा दुई देशबीचमा काम गर्ने, काठमाडौं—वनारस, जनकपुर—अयोध्या र लुम्बिनी—बुद्ध गयालाई संस्कृति र इतिहासका आधारमा जोड्ने, युवा कल्याणका लागि सहयोग, भारतको सतलज कम्पनी र नेपाल सरकारका बीचमा अरूण ३ को ९ सय मेगावाट बिजुलीका लागि परियोजना विकास सहमति–पीडीए गर्ने, आकस्मिक ऊर्जा केन्द्र निर्माण गर्ने, नेपाली सेनालाई एउटा ध्रुव (हलुका हेलिकप्टर) दिने, अशोक स्तम्भ नजिकै बोधी रुख रोप्ने, नेपालमा रहेका ५ सय र हजार भारतीय रुपियाँलाई जुन भारतमा नोटबन्दीका बेला प्रतिबन्ध लगाइएका थिए, तिनीहरूलाई साटिदिने,  माटो परीक्षण गर्ने मसिन उपहार दिने, सार्क सम्मेलनभन्दा पहिला नेपाललाई भारतले ७० मेगावाट बिजुली दिने सहमति भएको थियो तर यी कुनै पनि बुँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । 

 

नेपालमा २०७२ सालमा आएको भूकम्पलगत्तै नरेन्द्र मोदीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भारतीय सेना, भारतीय सञ्चार माध्यमसहित ‘अप्रेसन मैत्री’ अभियान लिएर आएको थियो । त्यो सहयोग अप्रेसन नेपालमा सहयोगभन्दा पनि प्रचारवाजी र यहाँका रणनीतिक तथा सामरिक क्षेत्रको अध्ययन र खोजमा लागेको आरोप लागेको थियो । भारतले त्यस बेलामा नेपाललाई १ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । भूकम्पका बेला कुनै अनमतिबिना नेपाल प्रवेश गर्नु, भूकम्प पीडितलाई सहयोगभन्दा पनि यहाँको रणनीतिक र सामरिक महत्वका स्थानहरूमा बिना–जानकारी हेलिकप्टरबाट पुग्नु, भारतीय सञ्चार माध्यममा भूकम्पको क्षति र पीडितको अवस्थालाई अतिरञ्जित गरी प्रचार गर्नु आदिले गर्दा भारतीय शासकहरूप्रति नेपालीमा घृणा जागेको थियो ।  

 

यसरी मोदी प्रधानमन्त्री भएदेखि यो भ्रमणसम्म आइपुग्दा भारतले गरेको वाचा र सहयोगको सहमति कुनै पनि पूरा गरेको छैन । बरु संविधानका बारेमा विवाद उठाएर उसले ६ महिना अघोषित नाकाबन्दी ग¥यो । त्यही समयमा चीन र भारतका बीचमा नेपालको लिपुलेक भारतको रहेको बुझाइरहने गरी सम्झौता ग¥यो । कञ्चनपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले २०७३ फागुनमा गोली हानी गोविन्द गौतमको हत्या ग¥यो । त्यही स्थानमा आजपनि दिनदिनैजसो भारतीय सीमा सुरक्षा बल र नेपाली जनताको बीचमा झडप भइराखेको छ ।  यी घटनाहरूले भारतले नेपाललाई विगतदेखि जुन आँखाले हेर्ने गर्दथ्यो, जस्तो व्यवहार गर्दथ्यो, त्यसमा कुनै फेरबदल आएको छैन । बरु नेपालमाथिको चौतर्फी अतिक्रमण झन् बढाएको छ । 

 

 

ओलीको राजनीतिक यात्राको सुरुआत क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट भएको हो । उनी झापा विद्रोह हुँदै गर्दा विद्यालयमा पढ्दै थिए । त्यही क्रममा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले २०२८ देखि २०४४ सालसम्म गिरफ्तार गरी १४ वर्ष जेल हालेको थियो । ओली जेल मुक्त हुँदै गर्दा नेपालमा पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन चलिरहेको थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) का नेता थिए मदनकुमार भण्डारी । मदन भण्डारीले क्रान्तिकारी माक्र्सवादलाई परित्याग गरेका भएता पनि राष्ट्रियताको मामलामा केही दृढ देखिएका थिए । मूलरूपमा उनी महाकाली राष्ट्रघाती सन्धिका विरुद्धमा थिए । यद्यपि महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित हुनुभन्दा पहिला नै मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो ।

 

 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् पञ्चायत ढलेपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई बनेका थिए । सन् १९२० मा चन्द्र शमशेरको पालामा बन्न सुरु भरी सन् १९२८ मा पूरा भएकोे महाकाली नदीमा बनाएको शारदा बाँध जीर्ण भएकाले नयाँ बनाउनुपर्दथ्यो । भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भ्रमणमा गरेका बखत भारतले नेपालको जमिन प्रयोग गरी आयोजनाको प्रस्ताव राखेको थियो । तर, भट्टराईले भारतको उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए । २०४८ सालमा संसदीय चुनाव भयो । चुनावमा कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत आयो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुन पुगेका थिए । भारत भ्रमणको बेलामा भारतले गिरिजासामु टनकपुरमा नेपाली जमिन उपयोग गर्न राखेको प्रस्तावलाई उनले अनुमति दिएका थिए । त्यसपछि गिरिजाले सम्झौता मात्र भएको भनी ढाँटेपछि उनको चौतर्फी विरोध भएको थियो । नेपालको तत्कालीन संविधानअनुसार त्यो सन्धि थियो तर गिरिजाले सन्धि नगरेको भनी संसदमा नै ढाँटेका थिए । मदन भण्डारीको पार्टी एमालेलगायत नेपालका अन्य वामपन्थी पार्टीहरूले उक्त महाकाली सन्धिलाई लिएर संसद् र सडकमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यही क्रममा २०५० साल जेठ ३ गते मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित चितवनको दासढुङ्गामा गाडी दुर्घटनाको आवरणमा मारिएको भन्ने भनाइ छ । 

 

त्यसपछि एमालेले सडक आन्दोलनलाई निकै चर्काएर लगेको थियो । पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले मदन भण्डारीको हत्या नै भएको सुझाव बुझाएको थियो तर महाकाली सन्धि मुद्दा एमालेको एजेन्डाबाट हराउँदै मात्र गएन कि २०५२ साल माघ २९ गते शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि गर्दा विरोध गरेको थिएन । मूलरूपमा पानी उपभोग गर्ने भारतीय नीतिअनरूप यो सन्धि हुन पुगेको थियो । सन्धि भएका कारण तत्कालीन संसद्को दुई तिहाइ मतले २०५३ साल असोज ३ गते एमालेको विशेष सहयोगमा पारित भएको थियो । त्यो सन्धि संसद्बाट पारित हुनुभन्दा पहिला केपीले आफूलाई खास्साको राष्ट्रवादी भन्ने गर्दथे । त्यो सन्धि पारित हुनुअघि र पछि पनि केपी उक्त सन्धिबापत नेपालले १ करोड युनिट बिजुली, १ खर्ब २० अर्ब नगद पाउने भएकाले राष्ट्रघाती नभएर देशको आर्थिक विकास हुने, देश उज्यालोले झलमल हुने भाषण गर्दै हिंडेका थिए । 

 

टनकपुर बनेको यतिका वर्ष भयो न १ युनिट बिजुली छ, न एक रुपियाँ नगद नै छ न त पानी नै छ । पञ्चेश्वर अहिलेसम्म त्यत्तिक्कै थन्किएर बसेको छ । तत्कालीन एमालेले लगाएको “महाकाली साझा हो, पानी आधा आधा हो” नारा हराएर गएको थियो । महाकाली सन्धिको आसपासदेखि नै एमालेको भारतीय सत्तापक्षसँग सम्बन्ध सुमधुर हुन पुगेको हो । त्यसलगत्तै एमालेले विगतमा उठाउँदै आएका राष्ट्रघाती र असमान सन्धि–सम्झौताहरूलाई पूर्ण रूपले छाडेको थियो । एमालेले कोशी, गण्डकी सम्झौता, सन् १९५० को सन्धिहरूको विरोध गर्दै आएको थियो । अहिले ऊ यी कुनै पनि मुद्दाका बारेमा केही पनि बोल्दैन ।

 

 

२०७२ सालमा संविधान घोषणासँगै खड्गप्रसाद ओली तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को पूर्ण सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उक्त समयमा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो र नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । २०७२ साल असोज २४ गते केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुन पुगेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री भइराख्दा ५ महिनासम्म भारतले नाकाबन्दी हटाएको थिएन । त्यही साल फागुनमा सेना प्रमुख राजेन्द्र क्षेत्री भारत भ्रमणमा गएको केही दिनमा नाकाबन्दी हटेपछि मात्र केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणमा गएका थिए ।

 

ओलीको कार्यकालमा भारतको नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थलगायतका भारतबाट आयातीत सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य एकदमै बढेर गयो । १ सय रुपियाँ पर्ने पेट्रोल राजधानीलगायतका सबै क्षेत्रमा ५ सय प्रतिलिटरसम्म पुग्यो तर ओलीले नेपाली जनताका नाममा भारतले गरेको बदमासीका बारेमा कहिल्यै सुसज्जित गराएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार र कानुन खिलाफ भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्ध उनले नेपाली जनताका सामु आह्वान् गरेनन् । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउने नेपालको सार्वभौम अधिकारको खिलाफ रहेको भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने साहस गरेनन् । उनको कुनै पहलबिना फुकुवा भएको नाकाबन्दीका बाबजुद पनि उनी राष्ट्रवादी कहलाइए । 

 

वास्तवमा केपी महाकाली सन्धिको आसपासदेखि राष्ट्रवादी रहेका थिएनन् । उनी भारतपरस्त हुँदै गएका थिए । भारतका पनि दुई पक्ष रहेका छन् । एउटा त्यहाँको खुफिया एजेन्सी रअ र अर्को राजनीतिसँग अलि बढी सरोकार राख्ने साउथ ब्लक । नेपालका नेताहरू भारतपरस्त हुने भनेको रअको एजेन्ट हुनु हो । केपी पनि त्यसैभित्र पर्दछन् । सुधीर शर्माले आफ्नो पुस्तक प्रयोगशालाको सुरुमा नै केपी ओलीले रअका तत्कालीन प्रमुख सञ्जीव त्रिपाठीलाई भेटेको प्रसङ्ग उठाएका छन् । २०६९ साल वैशाख ३१ गते साँझ ५ बजे बानेश्वरमा रहेको एभरेस्ट होटलमा केपी र त्रिपाठीको यो भेटले पहिलो संविधानसभा कसरी विघटन गर्ने भन्ने कुरा भएको पुष्टि गर्दछ । 

 

अब आउँछ, केपी भारतका मान्छे हुन् भने किन संविधानको भारतले विरोध ग¥यो, केपीको पालामा पनि किन नाकाबन्दी हटेन ? भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । यसको सरल उत्तर छ । लामो समयपछि भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आयो तर भारतीय रअको संरचना भारतीय कांग्रेस आईकै बनावटमा चलेको छ । नेपालमा संविधान बन्दै गर्दा रअले संविधान बनाउनतिर जोड ग¥यो । तर, सत्तारुढ भाजपा र त्यसका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मधेसीहरूको माग समेटेर मात्र संविधान बन्नुपर्छ भन्ने अडान लियो । जुन कुरा भारतको संसदमा नै छताछुल्ल भएको थियो । हो यहीँको बिग्रेको । केपी, सुशील, प्रचण्डहरूले पुरानै खुफियाको चाहनालाई अगाडि बढाए । त्यसबाट मोदी सरकार भाँड्नि पुगेको थियो । 

 

मोदीले जसरी पनि केपीलाई झुकाइछाड्ने नीति अख्तियार गरेका थिए । अन्ततः उनी सफल पनि भएका छन् । मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि केपी दुई पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दिल्ली गएका छन् । तर, यी दुवै भ्रमणका बेला मोदीले संविधानप्रतिको आफ्नो विरोध कायमै राखेका छन् । मोदीको यो भ्रमण सिधै काठमाडौं नभएर दर्शन र पूजाको नाममा जनकपुर हुँदैछ, जहाँ स्वागत गर्न ओली आफैँ सरिक हुँदैछन् । यति मात्र नभएर भारतले सुरक्षाका नाममा भारतीय सेनाको अत्याधुनिक हेलिकप्टर र सेना पनि उतारिराखेको छ । त्यही हेलिकप्टरमा मोदी मुस्ताङ जाँदैछन् । त्यहाँ पनि उनले मुक्तिनाथको दर्शन र पूजा गर्ने कुरा गरेका छन् । मुस्ताङ र मनाङजस्ता जिल्लाका चीनसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा भारत र अमेरिकाको योजना, लगानी संरक्षणमा कैयौं गुम्बाहरू छन्, जहाँ लामाहरूको नाममा अत्याधुनिक हतियारधारी रहेको खुलासा विभिन्न समयमा सञ्चार माध्यमहरूले गर्ने गरेका छन् । यसप्रति ओलीले पूर्णरूपले नजरअन्दाज गरेका छन् । मोदीलाई खुसी बनाउन ओलीले गएको अगस्तमा म्याद सकिएको र शेरबहादुर देउवाले रोकिराखेको भारतीय दूतावासले सिधै लगानी गर्न पाउने साना अनुदान सम्झौता स्मल ग्र्यान्ड एग्रिमेन्टलाई पुनः निरन्तरता दिने निर्णय गराएका छन् । मोदी र केपी ओलीले काठमाडौंबाट नै अरूण ३ को शिलान्यास गर्दैछन् । २०५२ सालमा एमालेको सरकार हुँदा उक्त परियोजना रोकिएको थियो । 

 

अरूण ३ परियोजना यही अवस्थामा राष्ट्रघाती रहेको छ । अरूणको मुहान चीनमा रहेको र यसमा बहने पानी बाह्रैमास नघट्ने, जहाँ बाँध बाँधिन्छ, त्यहाँको उचाइ धेरै भएकाले कम उचाइमा नै बढी विद्युत थोरै लगानीमा निकाल्न सकिन्छ । यसरी निकालिएको विद्युत सिधै भारत लगिन्छ । त्यसैले यो निर्यातमुखी परियोजना हो । नेपालमा आफैँलाई विद्युत नपुगेर लोडसेडिङ छ । उद्योगहरूको मागअनुसार विद्युत आपूर्ति हुन सकेको छैन । सस्तोमा प्राकृतिक बाँधबाट तयार पारिने उक्त परियोजनालाई भारतले उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । हुन त १ सय ९७ मेगावाट अर्थात कूल उत्पादनको २१.९ प्रतिशत अहिले नेपाललाई दिने भनिएता पनि त्यसको कुनै आधिकारिकता छैन । 

 

नेपालमा भारतको पानी मोह हो । यहाँका सबै नदीबाट वर्षामा बाँध बाँधेर जम्मा गरी सुख्खा याममा भारतका उजाड र बञ्जाड जमिनमा सिञ्चाइ गर्ने भारतको रणनीति रहेको छ । उसको यो कुटिल रणनीतिमा मातृका कोइराला, विशेश्वरप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल र खड्गबहादुर ओलीहरू सत्तामा पुग्न र टिकाइराख्नका लागि माकुरे साङ्लोमा झिङा फसेको जस्तो भइराखेको छ । नेपालका नदीहरूमा बाह्रैमास र त्यसमा पनि वर्षा वहने पानी भारतका लागि अमृत समान रहने गरेको छ ।  

 

यसरी नेपालको पानीमाथिको गिद्देनजर, यसअघिका सबै राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता, दिनदिनैको नेपाली भूमि–अतिक्रमण, सीमामा भारतले बनाएको तटबन्धन, उच्च सडक जसले वर्षायाममा नेपालको ठूलो भू–भाग डुब्ने गरेको छ, यी भारतीय हैकम, दादागिरी, हेपाहप्रवृत्तिका विरुद्ध केपी ओली उच्चारण गर्न पनि सक्दैनन् । उनको पछिल्लो भारत भ्रमणका समयमा नोटबन्दीका कारण रोकिएका भारतीय रुपियाँका बारेमा केही पनि नबोली फर्केका छन् । त्यसैले बाहिर जति नै राष्ट्रवादको लेपन लगाए पनि केपी ओली आफ्ना पूर्वजहरूजस्तै राष्ट्रघाती हुन् । अरू कुरा विस्तारै खुल्दै जाला ! 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्