काठमाडौं :ओली–दाहाल सरकारले काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावासलाई ५करोड रुपैयासम्म सीधै लगानी गर्न सक्ने अनुमतीलाई नविकरण गरेको छ । पूर्ववर्ती देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भारतीय दुतावासलाई नेपाल सरकार र उसका स्थानीय निकायलाई नाघेर सिधै लगानी गर्ने प्रावधानलाई नविकारण नगर्ने निर्णय लिएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री तथा चितवन क्षेत्र नं. १ का एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले कांग्रेसको सो कदम राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । दिल्लीको दबावमा “साना अनुदान सम्झौता” को समयावधी ३ वर्ष थप गरिएको छ । भारतलाई सो सुविधा दिएपछि छिमेकी चीन र अन्य पश्चिमा देशहरुले पनि त्यसै सुविधा माग गर्दै आएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीले “देश नयाँ संरचनामा गएकोले पुरानै तरिकाले सोच्न आवश्यक नभएको” भन्दै नविकरण नगर्ने जनाएका थिए । विभिन्न दुतावासलाई त्यसरी विकास निर्माणमा सहभागी गराउँदा समानान्तर सरकारको हैसियत कायम हुने भन्दै त्यको विरोध हुुँदै आएको थियोे । ओली सरकारले भारतीय दुतावासका ती परियोजनाहरु सरकारको बजेट प्रणालीबाट लैजान भारत तयार भएपछि अनुमती दिएको बताएको छ । तर परियोजनाको छनौट भारतीय दुतावासले नै गर्नेछ । देउवा सरकारको सकरात्मक निर्णयबाट पछि हट्दै घुमाउरो तरिकाले ओली सरकारले भारतलाई रिझाउने र देशको हित विरुद्ध निर्णय लिएको छ । “साना अनुदान सम्झौता” अन्तर्गत २०६० सालमा तत्कालीन प्रम सुर्यबहादुर थापा सरकारले ३ करोड सम्म मनमौजी लगानी गर्नसक्ने अनुमती भारतीय दुतावासलाई दिएको थियो । डां. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो सम्झौतालाई निरन्तरता दिंदै ५ करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने गरी रकम बढाएको थियो । मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा देउवा सरकारले समेत “केही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण म्याद थप गर्न नमिल्न” भन्दै रोकिरहेको अवस्थामा ओली सरकारले म्याद थपेको कारण देउवाद्धारा आलीलाई “ लम्पसार राष्ट्रवाद” भनी गरेको आरोप नै पुष्टि गरेको छ । २०१७ साल अगस्ट ५ (२०७४ साउन २१)मा सो सम्झौताको म्याद सकिए पनि सरकारले म्याद थपेको थिएन ।
ओली सरकारले “राष्टिय सदाचार नीति”लाई धोती लगाउँदै संविधानको धारा ५१ (घ) ११ लाई गलत व्यावस्था गर्दै सो निर्णय गरेको देखिन्छ । कुनै पनि देशको दुतावासले सम्बन्धित देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमती लिएर मात्र नागरिकलाई भेटघाट र कार्यक्रम बनाउन वा सहभागी हुन सक्दछ । तर भारतीय दुतावासले भने विकास निर्माण नै आफै गर्दै आएको छ । त्यसप्रकारको सम्झौताले सिंहदरबारको शक्ति दुतावासतिर केन्द्रीत हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ ।
२०७५ वैशाख २४ गते सोमबार बिहान १२ : ०३ मा प्रकाशित