अरुण–३ आयोजनाको विरोध किन ? : विरही

 

अरुण–३ आयोजनाको चर्चा हुनथालेको ५० वर्ष नाघिसकेको छ । पछिल्लो समयमा भारतसँग जोडिएर यसको चर्चा भइरहेको छ । यो आयोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज कम्पनीलाई दिने तारतम्य भैरहेको छ । आयोजनाको प्रारम्भिक आँकडाअनुसार आयोजनाको कारण २ सय ६९ परिवार विस्थापित हुनेछन् । उक्त आयोजनाबाट नुम, पाथीभरा, याकु, मकालु, पावाखोला र दिदिङ गाविस प्रभावित हुनेछन् । सहायक रूपमा प्रभावित र अप्रत्यक्ष रूपले प्रभावित हुनेको आकार निकै ठूलो छ । उक्त परियोजनाको बाँधस्थल (ड्याम साइट) पाथीभरा गा.पा. र नुमको फ्याक्सिन्दामा रहने बताइएको छ । विद्युत् गृह वा उत्पादन स्थल (पावर हाउस) दिदिङ र पुखुवामा रहनेछ ।

आयोजनाको बाँधको उचाइ २ मिटर र उत्पादनक्षमता ९ सय मेगावाट छ । २ सय २५ मेगावाटका दरले ४ वटा टर्बाइनमा पानी खसालेर ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई ३० मेगावाट निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने र नेपाललाई १ सय ९७ मेगावाट अर्थात् जम्मा उत्पादनको २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क प्रदान गर्ने बताइएको छ । उक्त आयोजना सन् २०२२ सम्ममा पूरा गरिसक्नुपर्ने र २५ वर्षपछि सतलजले उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारलाई बुझाउनेछ । यसका स्थानीय कार्यालय नुम, खाँदबारी, कुवापानी र काठमाडौँमा रहनेछन् । मुख्य कार्यालय बिहारको मुजफ्फरपुर र दिल्लीमा हुनेछन् ।
सन् १९८० मा जापानको जाइका कम्पनीले उक्त आयोजना निर्माण गर्न खोज्दा पनि विरोध भएको थियो । त्यसपछि जर्मनी र विश्व बैङ्क आए । त्यसको पनि व्यापक विरोध भयो । जापानले उद्योग र रासायनिक मलको कारखाना खोलेर अरुणको विद्युत् खपत गरिदिने प्रस्ताव गरेको बताउँछन् पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवाली । नीतिनिर्मातालाई प्रभावमा पारेर जर्मनी र विश्व बैङ्कले उक्त आयोजना ८० को दशकमा जापानबाट खोसे । त्यसपछि अरुण ३ मा भारत ¥याल काढ्दै आयो । अहिले राजनीतिक दल र कर्मचारी मिलेर अरुण ३ आयोजना भारतलाई सुम्पेर कुर्सी, चुनावखर्च र आर्थिक लाभ बाँड्ने देशद्रोही खेल उत्कर्षमा छ ।

अरुण नदीको दोस्रो जलाधार क्षेत्र चीनको तिब्बत हो । जहाँको हिउँ पग्लेर सुक्खा मौसममा पनि नेपालका अन्य नदीभन्दा बढी जलप्रवाह हुन्छ । त्यसकारण यस्तो आयोजना नेपाल आफँैले बनाएर सुक्खायामको राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ, विदेशीलाई दिनु हुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेको छ । अर्को विषय छोटो दूरीको झुकाव यस्तो छ, बाँधबाट पानी खसाल्दा ११ कि.मि. बराबरको अतिरिक्त दबाब (प्रेसर) पैदा हुन्छ । जसको कारण सस्तोमा धेरै उत्पादन हुन्छ । यी दुई कारणले गर्दा अरुण ३ आयोजनालाई ‘सुनको अन्डा’ भन्ने गरिन्छ । त्यसबेला जर्मनी र विश्व बैङ्कले लागतभन्दा ५ गुणा महँगोमा बनाउन खोजेका थिए । जनताले व्यापक विरोध गरे । त्यसपछि भारतले आँखा गाड्यो । अहिले भारतले विश्वबैङ्कको भन्दा चर्को दोहन गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ ।

गिरिजा र प्रचण्डको साँठगाँठमा अरुण ३ भारतलाई दिइएको छ र एमाले साक्षी किनारा बनेको छ । अहिले एमालेले त्यसलाई गति दिने भएको छ । दलहरू, कर्मचारीतन्त्र, सर्वोच्च अदालत सबैलाई किनेर अरुण ३ र कर्णाली उपल्लो भारतलाई दिइएको छ । १२ बुँदे समझदारीको मध्यस्थ गर्दा नै भारतले प्रचण्ड र दलहरूलाई सहमत गराएको देखिन्छ । नेपालको ढल्केबर हुँदै भारत, बिहारको मुजफ्फरपुरमा सबस्टेसन (विद्युत् नियन्त्रणकक्ष) बनाइनेछ । त्यो सबस्टेसन नेपालमै बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा नेपालीले रोजगार पाउँछन् । बजार बढ्छ । आर्थिक चक्र बढ्छ । भारतमा त्यसको कार्यालय भएपछि नेपाल ठगिन्छ । भारतले नियन्त्रण गर्ने, उसको निगाहामा भएपछि तेलमा जसरी विद्युत्मा पनि नाकाबन्दी लगाउन सक्छ । नेपालीले नै रोके, मर्मत गर्नुपर्ने भयो भन्न सक्छ । नक्कली मजदुर हडताल हुनसक्छ । त्यसैगरी अरुण ३ र माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् नेपाललाई बढी भएपछि मात्र भारत वा अन्यत्र बेच्ने प्रावधान हुनुपर्छ । कच्चा पदार्थ बेच्ने विश्वको कुनै पनि देश उँभो लागेको छैन । विद्युत् बेच्नेभन्दा औद्योगिकीकरण गर्नमा खर्चिनुपर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्नमा त्यहाँको विद्युत् प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैगरी निर्माण अवधिभर शतप्रतिशत र आयोजना चालू भएपछि अर्को ५ वर्ष ५० प्रतिशत कर मिनाहा गर्ने सम्झौता गरिएको छ । संसारमा कहीँ पनि नाफामूलक व्यापारीलाई कर मिनाहा गरिँदैन । निःशुल्क विद्युत्को रकम कर मिनाहा गरेर फिर्ता दिने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ । सतलजले २५ वर्षपछि नेपाललाई बुझाउने हो । त्यो बेलासम्म नयाँ प्रविधि आइसक्छ । सिमेन्टको आयु सकिन्छ । त्यसपछि थोत्रो, बूढो, थारो गाईजस्तो आयोजना नेपाललाई दिइनेछ । युवा रगत पसिना विदेशमा खर्च गरेर कङ्काल थुपार्ने नेपाली देशमा फर्कन्छ । यता तन्नेरी आयोजना विदेशीले चुस्छन् र कङ्काल छोडेर जान्छन् । अरुण ३ आयोजना नेपालले नै लगानी गरेर बनाउन सक्छ । जनताले लगानी गर्नसक्ने अवस्था छ । ऋण लिने नै हो भने पनि दाताहरूसँग नेपालले नै लिन सक्छ । बूढीगण्डकी आयोजना खारेज गर्ने देउवा सरकारले अरुण ३ पनि खारेज गर्नुपथ्र्यो । तर भारतको चाकरी गर्न त्यसो गरेन । बूढीगण्डकी आयोजनाभन्दा पनि राष्ट्रघात भएको अरुण ३ खारेज गर्न देउवा सरकार किन तयार भएन ?

निर्माणका लागि इजाजतपत्र पाउनु अगाडि नै प्रम ओलीको भारत भ्रमणको समयमा उक्त आयोजना दिल्लीबाट नै शिलान्यास गर्ने भारतीय प्रम मोदीको योजना थियो । नेकपासहित विभिन्न दलहरू र देशभक्त नागरिकहरूले चर्को विरोध गरेपछि तत्काललाई नेपाल सरकार पछि हट्यो । त्यो सकारात्मक कदम हो । शिलान्यास स्थगन होइन, आयोजना नै खारेज गर्नुपथ्र्यो र द्रूतमार्ग (काठमाडौँ–निजगढ) जसरी नै नेपालले आफैँ बनाउने घोषणा गर्नुपथ्र्यो । तर सरकारले तुरुन्तै गर्छु भनेर उठबस गरेर फर्केको छ ।

भारतीय प्रम मोदी नेपाल भ्रमण गर्न समय लिएर होइन, उसको कुनै प्रान्तीय सरकारलाई निर्देशन गरेझैँ आफैँले समय घोषणा गरेर आफ्नै सवारीसाधन र सुरक्षाफौज लिएर आउने भएका छन् । उनी नेपाल आउनुको यसपटकको एक मात्र कारण अरुण ३ कब्जा गर्नु हो । अरुण ३ भारतलाई दिनु भनेको के.पी. ओलीको निधारमा अर्को महाकालीको कालो धब्बा लगाउनु हो । यसको विरुद्ध नेपाली जनताले निरन्तर प्रतिरोध गरिरहनेछन् ।

स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक
२०७५ वैशाख २३ गते आइतबार अपरान्ह ५ : ३२ मा प्रकाशित

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्