बजेटः समाजवादी कि दलाल पुँजीवादी !–गुणराज लोहनी

download (7) वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट यही जेट १५ गतेका दिन पेश गरेको छ । अहिलेसम्मको ठूलो आकारको यो बजेटप्रति सत्ता रुढदल मध्येको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले)का पनि सबै पक्षले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् । नेपाली काँग्रेसले यो बजेट कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने, वित्तीय अनुशासन तोडेको बजेट भन्ने आरोप लगाएको छ । केपी ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो साझेदारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र)का नेताहरुले एकलौटी ल्याएको भन्दै आलोचनात्मक समर्थन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अन्य सबै जसो पार्टीले यसलाई हावादारी, कार्यान्वयन हुन नसक्ने, आधार छोडेको, जनताका समस्या समाधान गर्न नसक्ने, महंगी झनै बढाउने, कर्मचारी र एमालेका कार्यकर्तालाई मात्र पोष्ने जस्ता प्रक्रिया आएका छन् । व्यापरी, उद्योगपतिहरु पनि यस बजेटप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । तरपनि सरकारका केही मान्छेहरुले यो बजेटबाट जनतालाई राहत भएको जनमुखी भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका सरकारका विरोधीहरुले विरोधकालागि विरोध मात्र गरेको आराप लगाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा आएको यो बजेटप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले यसलाई कसरी हेरेको छ त ?

                नेकपा माओवादीले वर्तमान सत्तालाई स्वीकार गरेको छैन । उसले यो सत्तालाई बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रतिक्रियावादी सत्ता भनेको छ । २०५२ सालदेखि बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध माओवादीले हतियार उठाउँदै आएको कुरा सर्वविधित्तै छ । त्यसैले यस्तो सत्ता अन्तर्गत रहेको कुनै पनि सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमप्रति माओवादीको समर्थन रहने कुरै रहेन । छोटो रुपमा टिप्पणी गर्दा प्रतिक्रियावादी राज्य प्रणालीले ल्याएको बजेट जनपक्षीय वा जनमुखी हुन सक्दैन । तर पनि बढि हो हल्ला गरेर आएको यो बजेट, त्यसलाई यहाँका सञ्चार माध्यमहरुले फूलबुट्टा भरेर गरेको प्रचार÷प्रसार, “जनरञ्जकवादी” बजेट बनाउन गरेको प्रयासले गर्दा धेरै भ्रमहरु पैदा गरेको छ । अर्को अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख कम्युनिस्ट नामका पार्टीका मान्छेहरु बनेका छन् । साथै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिश पनि कम्युनिस्ट भएको भनिएको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही मान्छेहरुले यसैलाई समाजवादी व्यवस्था भन्ने गरेका पनि छन् ।  अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त “समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न” ल्याएको बजेट भनेका छन् । यही संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत केही क्षेत्रमा सुधारात्मक कार्यक्रम पनि ल्याएका छन् । यसले गर्दा यो बजेटले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको छ ।

                बजेटमा पेश गरिएका असत्य तथ्यहरु     

                २०७३ साल जेट १४ गतेका दिन “आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३” पेश गरेको गरिएको थियो । उक्त सर्वेक्षण र बजेटमा समावेश गरिएका कैयौं तथ्यहरु मेल नखाने मात्र होइन कि ठूलो भिन्नता पनि रहेको छ । उदाहरणकालागि सर्वेक्षणमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन ०.७७ रहेको जनाएको छ । जबकी बजेटमा ०.८३ रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत खर्च भएको सर्वेक्षणले जनाएको छ । तर भोलिपल्ट पेश गरिएको बजेटमा ७६ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ । यस आर्थिक वर्ष ८५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान राखेको छ । मुद्रास्फीति १०.३ प्रतिशत, २०७१÷०७२ कुलग्राहस्थ उत्पादनको अनुपात २९.१ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष विप्रेषण ३२.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।  यो बजेटमा पेश गरिएका यस्ता कैयौं तथ्यांकहरु मिलेका छैनन् ।

                हावादारी योजना र बजेट 

                खड्गप्रसाद ओली महोदय प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान भएदेखि उनले हावादारी गफ दिँदै आएका छन् । केपी ओलीले भाषणमा बोलेका “घरघरमा विजुली जन जनमा सेयर, चुल्होचुल्होमा ग्यास, नेपालमा पानी जहाज” यस्ता हावादारी योजनाकालागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । केपी ओलीको सरकारलाई म्यादी भन्दै आइएको छ । यो सरकारको आयु धेरै छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर उसले दश वर्षे योजना पेश गरेको छ । आगामी १० वर्ष भित्र नदी वहावमा आधारित आयोजनाहरुबाट ६ हजार र जलाशययुक्त आयोजनाहरुबाट ४ हजार गरी १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने, सघन सहरी विकास कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, एक सहर एक पहिचान, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, एक प्रदेश एक प्राणी उद्यान, समृद्ध तराई–मधेश सिंचाई विशेष कार्यक्रम, कुसेमुसे चाखुरे पर्यटन एकीकृत विकास कार्यक्रम, सबै नेपालीको बैंक खाता जस्ता नारा र कार्यक्रम यो बजेटमा समावेश गरिएको छ । यी कुराहरु केपी ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि यता लगातार आफ्नो भाषणमा बोल्ने गरेका कुरा हुन् । उनले भाषणमा बोल्ने गरेका कुराहरुलाई लिएर समाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यमहरुमा व्यंग गर्ने गरिएको छ । मजाकमा उडाइरहेका छन् । त्यसैले अहिले प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनकालागि नभएर जनप्रियको हौवा पिटाउनका लागि मात्र हो ।

सर्वेक्षणमा दिएइएका तथ्यहरुलाई रातारात वङ्ग्याएर, हुँदै नभएका तथ्याङ्कहरु समावेश गरेको आधारमा अहिलेको बजेट तयार पारिएको छ । जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को कुल बजेट रु.१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार मध्येबाट चालु तर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात ५८.९ प्रतिशत पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड, ६३ लाख २५ हजार अर्थात २९.७ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड ९ लाख अर्थात ११.४ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनमा २८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले बढी छ । बजेटको यो आकारलाई काँग्रेसले असाध्यै बढि भनेको छ । अहिलेको आवश्यकतलाई हेरेर यो बजेट धेरै होइन । अहिलेको आवश्यकता, “संविधान निर्माण पछि समृद्धितिर देश जाने” भनी स्याल हुइया पिटाइरहेका संसदवादी दलहरुकालागि यो बजेट थोरै हो ।  

                प्रचण्डको नौं बुँदे कतै छैन ।

                गत वैशाख २३ गतेका दिन प्रचण्ड र केपी ओलीका बिचमा यो सरकार टिकाउनकालागि ९ बुँदे सहमति भएको थियो ।  ती ९ वटा बुँदाहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कतै पनि समावेश गरिएको छैन । जनयुद्धकालमा राज्यद्वारा हत्या गरिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गरिएको छैन । द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाको संज्ञा दिइएको छ । यसपालीको बजेटमा पहिला दिन बाँकी रु. ५ लाख यस पटक दिने वा कुनै सेयरमा परिणत गरिदिने भनिएको थियो । तर यो बजेटमा “शहीद वेपत्ता परिवारका सदस्यहरुलाई पूर्व घोषित रु. ५ लाखमध्येको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको” भनिएको छ । त्यसै गरी अयोग्य भनी रुवाउँदै घर पठाइएका योद्धाहरुलाई राहत दिने भनिएको थियो । तर बजेटमा “द्वन्द्वकालमा अयोग्य लडाकुहरु र स्वैच्छिक अवकास लडाकुहरुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु. २ लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको” भनिएको छ । तर यो सरकारले जनयुद्धका शहीद बेपत्ता परिवारलाई रु.५ लाख दिएको अयोग्य लडाकुलाई रु.२ लाख दिएको खुबै होहल्ला मचाइयो । यो सही होइन । विगतमा दिइएको रकम यदि शहीद, बेपत्ता परिवार र अयोग्य भनिएका लडाकुले लिन बाँकी छ भनें उनहिरुलाई दिने भनिएको हो ।

यही बजेट पनि कार्यान्वयन हुँदैन

संसदीय व्यवस्थाको पुनसर््थापना गर्ने संविधान घोषणा भएको ८ महिना पुगेर ९ महिना लागिसकेको छ । यसको तिब्र विरोध भएको छ । यो संविधान लागू नहुने परिस्थिति बनिराखेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले यो संविधानको विकल्पमा नयाँ संविधान नै घोषणा गरेको छ । उसले उक्त संविधान बमोजिक सरकार पनि गठन गरेर कार्यान्वयनतिर गइराखेको छ । नेपालका जाति जनजाति, मधेशी, महिला, दलितहरुले यो संविधानको विरोध गरिराखेका छन् । सरकार र सत्ता बाहिर रहेका सबैले संविधानको नै विरोध गरिराखेका छन् । संविधानलाई समर्थन गर्ने, विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरुले पनि अहिलेसम्म यो संविधान कार्यान्वयनकालागि आवश्यक पर्ने ऐन र नियमहरु अहिलेसम्म निर्माण गरेका छैनन् । उनीहरुले नै पारित गरेका प्रदेशहरुको नामाङ्कन र सीमाङ्कन गरिएको छैन । त्यसैले प्रदेशका सम्बन्धमा यो बजेट पूर्णरुपले मौन छ । त्ययसैले संविधानतः पनि यो बजेट कार्यान्वन हुने सम्भावना छैन ।

गत वर्षको भूकम्प र भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण अहिलेको सरकारले पेश गरेको बजेटको ठीक दोब्बर रकम घाटामा देश चलिराखेको छ । भौतिक पूर्वाधारको कमी, नोकरशाहीतन्त्रको दलालीकरणका कारण त्यसको संरचनात्मक बाधा अडचनले यो बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या रहेको छ । प्रचण्डसँग भएको सहमति, नेपाली काँग्रेसले गर्दै आएको विरोध, सरकारको मुख्य घटक एमाले भित्र देखा परेको बिग्रह र केपी ओली गुटप्रतिको विरोधले गर्दा सरकारको आयु नै सीमित हुन पुगेको परिस्थितिमा यो बजेट कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना नै छैन ।

समाजवाद उन्मुख कि दलाल पुँजीवाद

यो बजेट पेश गर्दा “देश आर्थिक समृद्धितिर प्रवेशको द्वार र समाजवाद उन्मुख” भनिएको छ । यो बजेटले देशलाई आर्थिक समृद्धितिर नलैजाने कुरा त स्पष्ट नै छ । किन कि पहिलो कुरा यो बजेट नै कार्यान्वयन हुँदैन । दोस्रो, आर्थिक विकासका आधारहरु नै अहिले बनेको छैन । यो बजेटले आवश्यक आधार तयार पार्ने कुनै योजना पनि ल्याएको छैन । अब आयो समाजवादको स्थापनाको कुरा ।

विश्वमा दुई खालका समाजवादको अभ्यास गरिएको पाइन्छ, वैज्ञानिक समाजवाद र हिटलरको राष्ट्रवादी(नाजीवादी) समाजवाद । वैज्ञानिक समाजवादकालागि माक्र्सवादमा आधारित राज्यसत्ताको स्थापना भएको हुनु पर्छ । अहिलेको राज्यप्रणाली बहुलवादमा आधारित संसदीय हो । जुन राज्य प्रणाली नेपालमा २०५२ सालमा नै असफल भैसकेको छ । २०६३ सालपछि यो दलालपुँजीवादमा परिणत भएको छ । त्यसलाई गत असोज ३ गते संविधान घोषणा गरेर वैधानिकता दिइएको ढ्वाङ फुकिएको छ । संविधान घोषणाको ८ महिनाका क्रियाकलापलाई हेर्दा यो फासिष्टिकरणतिर बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करीलाई बढवा दिइएको छ । अहिलेको बजेटमा राष्ट्रिय उद्योगको संरक्षण र सम्बद्र्धनकालागि कुनै योजना छैन । बजेट विनियोजन गरिएको छैन । बरु भ्रष्टाचार, कालो बजारी र तस्करीका विरुद्ध गरिएका संघर्ष र कार्वाहीका विरुद्ध राज्यले दमन सञ्चालन गरेको छ । राष्ट्रिय आत्मनिर्धर अर्थतन्त्रका विरुद्ध योजनाबद्ध प्रतियोजना ल्याएको छ । उदाहरणकालागि “अपरकर्णाली र अरुण तेस्रो निर्माण देखिएको सुरक्षा”कालागि उचित व्यवस्था गरिने छ भनेर नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतीय एकाधिकार हस्तक्षेपको पक्ष पोषण गरिएको छ । “बन्द र हडतालमा भएको भौतिक क्षति आयोजकद्वारा पूर्ति गर्नु पर्ने” प्रावधान बजेटमा राखेर यहाँका दलाल पुँजीपतिहरुको पक्षपोषण गर्नुका साथै संरक्षण गरिएको छ । यस्ता प्रावधानले भारतीय लगायत अन्य दलालहरुलाई देश भित्र प्रवेशमा प्रोत्ािहित गरिएको छ । यहाँका उद्योगपतिहरुलाई हतोत्साहित बनाइएको छ ।

सामान्यतय समाजवादी राज्यसत्ताले जनताको गास, बास, कपास, स्वास्य, शिक्षा, राजेगारी, खाद्य सम्प्रभुता, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी पूर्ण सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । जनताको समान आर्थिक बृद्धि गर्दछ । यो बजेटमा ४ लाख वरोजगारलाई रोजगारी दिने भनेको छ । प्रत्येक दिन १५ सयका दरले रोजगारीकालागि विदेशिने नेपाली युवाहरुलाई बजेट सुन्दा क्षणिक खुशी दिएको थियो । तर रोजगारीकालागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षामा शिक्षामा १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड ६ लाख ४९ हजारको बजेट विनियोजन गरिएता पनि सम्पूर्ण बजेटको केवल ११.०९ प्रतिशत मात्र ओगटेको छ । गत वर्षको तुलनामा प्रतिशतमा यो बजेट झनै कम छ । नयाँ उद्योग धन्दा खोल्ने, कृषिलाई आधुकिकीकरण गर्ने, जनताले आफै उद्योग खोल्ने वा आफूले अंगाल्दै आएको परम्परागत व्यावसायलाई आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने कुनै योजना छैन । सर्वेक्षण अनुसार नै ७० प्रतिशत कृषिमा आधारित कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३३ प्रतिशत ओगटेको कृषिमा केही हल्ला मात्र गर्ने योजना नभएका होइनन् । तर रसायनिक मल, आधुनिक र वैज्ञानिक विऊविजन उद्योग र अनुसन्धान, खोजकालागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरिएको छैन ।

स्वास्थ्यमा बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । तर उपचारकालागि कुनै व्यवस्था छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा अस्पताल, डक्टर छैन । उपचारको सुनिश्चितता भए मात्र बीमा हुन सक्दछ । यसले अर्को भ्रम पारेको छ । अहिले बृद्धहरुलाई मासिक रु.२ हजार दिने भनिएको छ । समाजवादी व्यवस्थामा त बृद्धहरुलाई सबै सुविधा योग्य बृद्धाश्रमको निर्माण, उनीहरुको बाँकी जीवनको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा राज्यले लिनु पर्ने हुन्छ ।   

एमाले नजिक अर्थविद्हरुले समाजवादमा उत्पादन, वितरण र सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण सुनिश्चितता राज्यले गर्दछ भन्ने गरेका छन् । यदि यसैलाई समाजवाद भन्ने हो भनें पनि यो बजेटले परम्पारगत उत्पादन प्रणाली र सम्बन्धलाई तोड्न खोजेको तर उक्त स्थानमा दलालपुँजीवादलाई स्थापना गरेको देखिन्छ । वितरण त झन गजब छ । सांसद क्षेत्र विकास कोषको रकम बढाएर सांसदलाई अनियमितता गर्न छुट दिएको छ । उनीहरुकै तथ्याङ्क अनुसार पहिला २५ प्रतिशत र भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी पश्चात बढेको ७ प्रतिशतपछि हुन पुगेको ३२ प्रतिशत गरिवीको रेखामुनि रहेका भनिएका जनतालाई यसले महंगी, कालाबजारी र भ्रष्टाचार मात्र थोपरिदिएको छ । यद्यपी गरिवीको रेखामुनि रहेका जनताको संख्या ३२ प्रतिशत भन्दाबढि छ । विदेशी निगम पुँजीवादीहरुको नेपालको अर्थतन्त्रमा एकलौटी प्रभाव बढेर गएको छ । यसले केही पुँजीवादीहरु जसलाई दलाल पुँजीपति भन्न सकिन्छ, उनीको आम्दानी एकै वर्ष वर्षमा अर्बौ हुने गरेको छ । तर वर्षको ३६ हजार वा त्यो भन्दा कम आम्दानी गर्ने नेपालीको संख्या १ करोडको आसपासमा छ । एक अंकको संख्यामा रहेका नेपाली अनुहार दलालपुँजीपतिहरु खर्बपति बनेका छन् । लगभग १ करोडको आसपासमा रहेका निम्न मध्यम वर्गीय र मध्यम वर्गीय नेपालीहरु पुर्खाको सम्पत्तिलाई क्षयिकरण गरिराखेका छन् । यी समस्या समाधान गर्न खै यो बजेटले सम्बोधन गरेको ? वितरणमा असमानता मात्र होइन कि हुनेखानेलाई थपीथपी र नहुनेलाई कत्ति पनि भनेको जस्तो छ । सामाजिक सुरक्षा इतिहासमै सर्वाधिक कमजोर छ । समाजवादका यी आधारहरुलाई स्वीकार गर्ने हो भनें पनि यसलाई समाजवाद उन्मुख राज्य र त्यसको बजेट भन्न सकिदैँन ।

गत आर्थिक वर्षमा भूइँचलोका कारण करिव ७ खर्ब क्षति भएको भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण खर्वाैं क्षति, नोक्सान र घाटा भएको छ । यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा भयानक उदासिनता छाएको अहिलेको अवस्थामा यो बजेटले झनै उदासिनता थपिदिएको छ । ९ प्रतिशतको मुद्रास्फिति भनिए पनि १२ प्रतिशत नाँगेको छ । बजार भाउको कुनै व्यवस्था र स्थिरताको योजना नबनाइ कर्मचारीको तलवले आगामी दिनमा महंगी आकासिदै छ ।

यो बजेटले बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थाको स्थापना, सुदृढिकरणलाई विशेष ध्यान दिएको छ । यो संसदीय व्यवस्था परम्परागत भन्दाबढि बर्बर बन्दै गएको छ । जनताप्रति अनुदार छ । यसको सुदृढिकरण भनेको अझ अनुदार हुनु हो । जनताको अधिकार कुण्ठित गरिनु हो । पाइएको अधिकार पनि खोसिनु हो । यो सरकारको राष्ट्र जस्तो खालको खोक्रो छ, यो राज्यलाई भनिएको समाजवाद पनि त्यस्तै छ । जनताका अधिकारलाई खोस्न, निगम पुँजीवादमा आधारित दलाल पुँजीवादको संरक्षण गर्न र समाजवादको नाममा निरकुंश शासनलाई टिकाइ राख्नकालागि यो बजेट ल्याइएको हो । हिटलरले राष्ट्रिय समाजवादका नाममा जनतालाई दमन गर्न ग्यास च्याम्वर र होलोकस्ट बनाएको थियो । अहिलेको सरकारले पनि जनताको विरुद्धमा आधुनिक ग्यास च्याम्वर र होलोकस्ट बनाइराखेको छ । त्यसैले यो भ्रमै भ्रमले भरिएको बजेटको विरोध गर्नुपर्छ । यसलाई कार्यान्वयन हुन दिनु हुँदैन ।  

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!