पहिला समस्या चिनौं : गुणराज

समाजवादले पहिला माक्र्सवादी सिद्धान्तमा आधारित निजी स्वामित्व अन्त्य भएको राज्य माग्छ । यो संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा त्यो सम्भव छैन । त्यसैले मन्त्रीज्यूले समाजवादी शिक्षाको कुरा नगर्दा हुन्छ ।

शिक्षामन्त्रीमा गिरिराजमणि पोखरेल पुनस् चयन भएपछि बितेको एक महिना शिक्षाबारे खुबै हल्लाखल्ला भएको छ । अस्थायी शिक्षकको आयोग, त्यसको स्थगन, शिक्षा सम्बन्धी सातवटै प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग मन्त्री पोखरेलको भेटघाट र छलफल, नयाँ भर्ना अभियानमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीको सहभागिता, सरकारको तर्फबाट शिक्षामन्त्रीद्वारा १० बुँदे सार्वजनिकीकरण हल्लाखल्लाका विषय बनेका छन् ।
यस्ता हल्लाखल्लाले यस्तो लाग्छ, नेपालको शिक्षा क्षेत्रले निकै ठूलो फड्को मार्दैछ, यी क्रियाकलापहरू साँच्चै नै आकर्षक र लोकप्रिय छन् ।
देशलाई संघीयतामा लगिएको छ । अब शिक्षा सम्बन्धी धेरै काम तल्लो तहबाटै हुन्छन् । विद्यालय खोल्न, शिक्षक नियुक्ति गर्न अब केन्द्र धाउनु पर्दैन । नेपालको संविधान २०७२ मा भएको शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको शिक्षाको जिम्मेवारी, ९० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनीमा भएका निजी स्कुलहरूलाई ट्रस्टमा लैजाने कुरा कर्ण्प्रिय छन् । शिक्षा मन्त्रीले अबको शिक्षा समाजवादी हुन्छ भन्नुभएको छ । त्यो त झन् कति सुन्दर । त्यसैले अहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट आएका शैक्षिक नीति र कार्यक्रमको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर शिक्षाका समस्या अब समाधान भएर जान्छन् त ? अहिले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षाका समस्या समाधान गर्न सक्छन् त ? मन्त्रालयले ल्याएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन्छन् त ? मलाई हुन्छन् भन्ने लाग्दैन ।

शिक्षाका समस्या स्विद्यालय छाड्ने र दोर्होयाउने समस्या

२०६३ देखि २०७३ सम्मका १० वर्षमा विद्यालयमा भर्ना हुनेको संख्या अध्ययन गर्दा नेपालको विद्यालय शिक्षाको वास्तविक चित्र देख्न पाइन्छ । २०६३ मा कक्षा १ मा १४ लाख ४१ हजार ४ सय ६० जना भर्ना भएका थिए (फ्ल्यास रिपोर्ट २०६३र०६४) । तर २०७३ सालमा ९ लाख ७३ हजार ५ सय ९५ जना भर्ना (फ्ल्यास रिपोर्ट २०७३र०७४) भएको जनाइएको छ । यो तथ्यले विद्यालय आउने बालबालिकाको संख्या कम हुँदै गएको देखाएको छ । त्यसैले भर्ना अभियान राम्रो कुरा हो । तर भर्ना भएर बीचमा कक्षा छाड्ने अहिलेको जबर्जस्त समस्या हो ।

विद्यालय शिक्षामा कसैलाई पनि अनुत्तीर्ण नगर्ने नीतिलाई ग्रेडिङ प्रणालीमा लगेर हटाइएको छ । २०७३ सालको फ्ल्यास रिपोर्ट १ अनुसार कक्षा १–५ मा ७.८ प्रतिशत दोर्होयाउने र ४ प्रतिशतले विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । कक्षा ६–८ मा ४.४ प्रतिशतले दोर्होयाउने र ४.९ प्रतिशतले कक्षा छाडेका छन् । त्यसैगरी कक्षा ९–१० मा ३.२ प्रतिशतले दोर्होयाएका छन् भने ५.४ ले कक्षा छाड्ने गरेका छन् । २०६८ सालमा कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या १२ लाख ८४ हजार ४८ थियो भने २०७३ सालमा ९ लाख ७३ हजार ५९५ जना भर्ना भएका थिए ।
यी संख्याहरू तत्समयको पढ्न जाने उमेर समूहका बालबालिकाको ९४.६ प्रतिशत हुन आउँछ । २०६३ सालको कक्षा १ मा भर्ना भएका १४ लाख ४१ हजार ४६० विद्यार्थीमध्ये २०७३ सालको एसईईमा परीक्षा दिनका लागि ४ लाख ८३ हजार ९६७ जनाले फर्म भरेकोमा केवल ४ लाख ६२ हजार १३६ जनामात्र परीक्षामा सामेल भएका थिए । यो संख्या कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थीको केवल ३२ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ । अहिले नेपालको विद्यालय तहमा अनुत्तीर्ण नगराई सबैलाई ग्रेडिङ पद्धतिमा उत्तीर्ण गर्ने प्रणाली लागू भएको छ । माथिको यो तथ्याङ्कले ६८ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १० नपुग्दै छाड्छन् । कक्षा १२ सम्मको परिणामलाई हेर्ने हो भने यो संख्या अझै घटेर १० प्रतिशतमा आइपुग्छ ।

किन थोरै विद्यार्थीले मात्र विद्यालय शिक्षा पुरा गर्छन ?

बालबालिकाले विद्यालय शिक्षा पुरा नगरिकन किन छाड्छन् भन्ने बारेमा नेपालमा कुनै अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिएको छैन । यो साह्रै दुस्खद कुरा हो । नेपालमा शिक्षामा विकास र सुधारका लागि भनेर दर्जनौं आयोग, अध्ययन समितिहरू बनाइएका छन् । गत भदौ १९ गते पनि शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा ६५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको छ । तर त्यसले पनि यी कुराहरूको बारेमा चासो देखाएको छैन । सायद आउने दिनमा पनि देखाइने छैन । विद्यालय पढ्दापढ्दै छाड्नका केही कारण छन् ।
पहिलो– घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले, दोस्रो– सानै उमेरदेखि भाइबहिनी हेर्नुपर्ने भएकाले, तेस्रो– आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले सानैदेखि अर्थोपार्जनमा लाग्नुपर्ने भएकाले, चौथो– पढेर रोजगारी, व्यावसाय वा आर्थिक उत्पादन गर्नसक्ने सम्भावना नदेखेर र पाँचौं– उपयोगी शिक्षा प्रणाली नभएर ।
यी कारणहरूको खोजी नगरिकन र समाधान गर्ने विधि निर्धारण नगरिकन विद्यालय छाड्नेको संख्या घटाउन सकिँदैन । शिक्षा मन्त्रालय ल्याइएका कुनै पनि कार्यक्रममा मैले त यी समस्या समाधान गर्ने विधि र नीति भेटाउन सकिन ।

निजीकरण र संविधान कार्यान्वयन

नेपालको शिक्षामा निजीकरणको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी लिन २०६८ साल र २०७३ सालको विद्यालय शिक्षाको तथ्याङ्क पढे हुन्छ । उक्त तालिका अनुसार ३३ हजार ४०४ वटा बालविकास केन्द्र सञ्चालन गरिएका थिए ।
तीमध्ये १३.८ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ६३१ वटा निजी संस्थाबाट सञ्चालित थिए । तर पाँच वर्षपछि २०७३ सालमा त्यो संख्या बढेर ३६ हजार ९३ वटा बालविकास केन्द्रहरू सञ्चालनमा आए । जसमध्ये १५.७ प्रतिशत अर्थात ५ हजार ६४५ वटा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित छन् । यसैगरी २०६८ सालमा कक्षा १–५ सम्मका ३३ हजार १५० विद्यालयमा ४५ लाख १९ हजार ४४७ विद्यार्थीमध्ये निजी ३ हजार २९४ (९.९३ प्रतिशत) प्राथमिक विद्यालयमा ४ लाख ७३ हजार ४२ (१०.४६ प्रतिशत) विद्यार्थी पढ्थे । २०७३ सालमा त्यही कक्षा १–५का ३६ हजार ६७० विद्यालयमा पढ्ने जम्मा ४१ लाख ३५ हजार २५३ विद्यार्थीमध्ये निजी क्षेत्रमा सञ्चालित ५ हजार ६८३ (१६.९ प्रतिशत) विद्यालयमा ६ लाख ८५ हजार २३० (१६.५७ प्रतिशत) ले पढेका थिए । यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ र विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (सन् २००० अहिले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम) ले कक्षा १–८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा भनेको छ । संविधानको धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

तर माथि पेस गरिएको आधारभूत शिक्षाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यी पाँच वर्षहरूमा बाल विकासदेखि कक्षा ८ सम्मको शिक्षामा निजीकरण बढ्दै गएको देखाएको छ । २०६८ मा कक्षा १–५ निजी क्षेत्रमा रहेको १०.४६ बाट २०७३ मा १६.५७ प्रतिशत पुग्यो । त्यसैगरी कक्षा १–८ मा १०.५६ प्रतिशतबाट बढेर १६.७५ र त्यसैगरी कक्षा ९–१२ मा १२.०९ प्रतिशतबाट बढेर २३.०९ प्रतिशत पुगेको छ । वर्तमान शिक्षामा देखिएको यो प्रवृत्तिले संविधानमा किटान गरिएको ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निस्शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निस्शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ’ वाक्यांशलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? चाख लाग्दो विषय त के हो भने निजी विद्यालयमा भर्नाका दौरानमा बुझाउने शुल्क, पोसाक, किताब–कापी, मासिक ट्युसन शुल्कको हिसाब निकाल्ने हो भनेमात्र राज्यले शिक्षा छुट्याइएको बजेटको आसपासमा हुन आउँछ ।

जनशक्ति उत्पादन

नेपालको अहिलेसम्मको शिक्षाको उत्पादन कस्तो छ भनेर बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । यसका लागि वर्तमानका २ गतिविधि हेरे पुग्छ । पहिलो, नेपालका युवाहरू दिनको १५ सयका दरले रोजगारी खोज्न विदेशिन्छन् । दोस्रो, यहाँ बाँकी रहेका युवा कममात्र उद्यममा लागेका छन् । अधिकांश बेरोजगार छन् । उनीहरू आफूसँग भएको पुँजी परिचालन गरेर उद्यम चलाउन उद्यत छैनन् । त्यसैले पढ्ने सुविधा दिनुमात्र पनि ठूलो कुरा रहेनछ । मुख्य कुरा उनीहरूलाई दिइएको शिक्षाले स्वावलम्बी भए कि भएनन् भन्ने रहेछ ।

विश्वविद्यालयमा तीव्र निजीकरण

नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा विगतको तुलनामा असाध्यै महंँगो भएर गएको छ । त्यसमा पनि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा त झनै महँंगो भएको छ । अहिले माथेमा आयोगलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर अनशन बस्ने गरिएको छ । माथेमा आयोगले तोके अनुसार चिकित्सा शिक्षा शुल्क तिर्ने नेपालीको संख्या १० प्रतिशत पनि हुँदैन । ८० प्रतिशत नेपालीको जम्मा पुँजी नै ४० लाख पुग्दैन भने उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई कसरी चिकित्सा शिक्षा पढाउलान् । त्यसैगरी इञ्जिनियरिङ शिक्षाको हाल पनि त्यही छ । अहिले त हुँदाहुँदै व्यवस्थापन शिक्षा शुल्क पनि बढेर गएको छ । यी माथि उल्लेखित समस्याको समाधान गर्ने कुनै नीति यो राज्यले बनाएको छ ? यी समस्या समाधान गर्न कुनै समाजवाद चाहिँदैन । पुँजीवादमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । २०६३ सालपछि सबैभन्दा विकृति शिक्षा र स्वास्थ्यमा छ । त्यसमा पनि चिकित्सा शिक्षामा भएको महंँगीले स्वास्थ्य क्षेत्र महँगो हुनुका साथै अपराधीकरण भैरहेको छ ।

माननीय मन्त्रीज्यूले आफ्नो ऊर्जाशील समय समाजवाद स्थापनाका लागि लगाउनुभयो । त्यसैले उहाँलाई समाजवाद के हो भन्ने राम्रो ज्ञान छ । समाजवाद भनेको सिद्धान्त हो । त्यो नीति तथा कार्यक्रम होइन । समाजवादले त पहिला माक्र्सवादी सिद्धान्तमा आधारित निजी स्वामित्वको अन्त्य भएको राज्यको माग गर्छ । यो संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा त्यो सम्भव छैन । त्यसैले माननीय मन्त्रीज्यूले समाजवादी शिक्षाको कुरा नगर्दा राम्रो हुन्छ । मैले माथि पेस गरेका समस्या समाधान गर्नुस्, धन्य हुन्छ । स्रोत : कान्त्पिुर दैनिक
२०७५ चैत ४ गते मंगलबार बिहान ११ : ११ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्