युरोपियन युनियन र गाईकार्ड – बाबुराम भुसाल

यतिबेला नेपाली समाज मनोवैज्ञानिक रूपमा दुई धारामा विभाजित भएको छ । पहिलो कट्टर हिन्दु पक्ष र दोस्रो गैर–हिन्दु । एकातर्फ विज्ञानले चरम विकास गरेर पूरै विश्वलाई साँघुरो बनाएको छ भने अर्कोतर्फ वैचारिक रूपमा पुरातनपन्थीहरूको जत्था जसले धार्मिक अतिवादको पक्षपोषण पनि गरिरहेको छ । यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि नै हो । नेपालमा सामन्तवादी संस्कृतिलाई जनयुद्धले विस्थापित गर्न खोजेको थियो र केही हदसम्म त्यसले सार्थकता पायो पनि तर जनयुद्धको मुख्य नेतृत्व बाबुराम–प्रचण्ड मण्डलीले आत्मसमर्पण गरेसँगै ती मुद्दाहरू ओझेलमा पर्नु कुनै नौलो कुरा पनि भएन । सामन्तवादको मुख्य टाउको ढालिसके पनि प्रतिगामी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि परम्परागत शक्तिको दबदबा रहन गयो । फलस्वरूप प्रतिगामी संविधान जारी गरियो, जसमा जनयुद्धले उठाएका मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउने काम ग¥यो । यसरी प्रतिगामी संविधान जारी भएपछि पश्चिमा विशेष गरी युरोपियन युनियनले नेपाली समाजमा आफ्ना एजेण्टहरूमार्फत जातीय तथा साम्प्रदायिकता फैलाउने प्रयास गरिरहेको छ । यसले नेपाल एउटा सम्प्रदायिकतातर्फ जाने खतरा पनि देखिएको छ । यसरी संसदवादी दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी र अन्य क्षेत्रीय दलहरू पनि विभाजित देखिएका छन् । यसरी नेपाली समाजमा दुई अतिको सिकार बन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । पहिलो बाहिरी विखण्डनकारी अतिवाद जसको नेतृत्व बाहिरी शक्ति अर्थात् युरोपियन युनियनले गरिरहेको छ र दोस्रो अतिवाद सामन्तवादी यथास्थितिवादी अतिवाद हो, जसको नेतृत्व संसद्वादी दलका नेताहरूले गर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, गगन थापाको सामाजिक सञ्जालको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । यसरी दुर्ई अतिवादको चेपुवामा परेर रुवाण्डा, कंगो, सिरिया र इराकको जस्तो आवस्थामा पुग्ने होकि भन्ने बुद्धिजीवीहरूले चिन्ता गर्न थालेका छन् ।

एकातर्फ नेपालमा संसद्वादी दलहरूले जनयुद्धको महत्वपूर्ण शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीलाई बाहिर राखे भने अर्कोतर्फ प्रतिगामी २०४६ को संविधान जारी गरेका छन् । नेपाली जनताले गरेको दस बर्से जनयुद्धमा स्थापित मान्यतालाई लत्याएका छन् । यसरी नेपाली जनताले समृद्धिको आकांक्षा राखेका छन्, जसले साँच्ची नै जीवनमा परिवर्तनको महसुस गर्न पाइयोस्, अर्कोतर्फ प्रतिगामी संविधान जो आफँैमा २०४७ सालको असफल व्यवस्था हो, जसले जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने संभावना एकदम न्यून रहेको छ । यसरी जनताको आकांक्षा र प्रतिगामी शासन प्रणालीको बीचमा ठूलो अन्तर्विरोध रहेको छ । जसलाई स्वयम् संसद्वादी राजनीतिक पार्टीहरू समाधान गर्न नसक्ने आवस्थामा छन् । एकातर्फ जनतामाथि दोहोरो कर थोपरिएको छ भने अर्कोतर्फ जनताले बुझाएको करमाथि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त छ । फलस्वरूप शासक र जनताको बीचमा विभाजन आइसकेको छ । यसरी त्यो अन्तर्विरोधलाई संसदीय राजनीतिक दलहरू थेग्नै नसक्ने आवस्थामा जनतालाई रनभुल्ल पार्न नयाँ नाटक मञ्चनमा लागेका छन् । त्यो नाटक हालै युरोपियन युनियनले कार्डको रूपमा नेपाली समाजमा फालिसकेको छ । सुरुमा युरोपियन युनियनले खस जातिको आरक्षण हटाउनुपर्ने माग ग¥यो । त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पु¥याउने भन्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्ति निकाले । त्यसले जातीयताको नारामा झन् सहयोग ग¥यो । त्यसको काउन्टरमा ईयुले अर्को स्टेटमेन्ट जारी ग¥यो । ईयुको विज्ञप्तिको अर्को दिन नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ तथा प्रदेश नं तीनकी उपसभामुख राधिका तामाङको नेतृत्वमा गौहत्याको नाममा जेल परेकाहरूलाई रिहा गर्न तथा त्यस्तो कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो । राधिका तामाङ नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको केही समय नबित्दै कांगे्रस युवा नेता गगन थापाले राधिका तामाङलाई गाली गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पोष्ट गरे । त्यसपछि गाईको इस्युले नयाँ मोड लियो । अब नेपालको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अधिकांश नेताहरूले गौ हत्या अर्थात् गाईको मासु खान नपाउने भन्ने पक्षमा उभिन थालेका छन् भने माओवादी केन्द्र र एमालेका केही नेताहरू गौहत्या होइन, त्यसलाई आम नागरिकको हक भन्दै कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा देखिन्छन् । यसरी समाजमा धार्मिक नारा चर्काउन एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले युरोपियन युनियनसँग मिलेर सहकार्य गर्न थालेको प्रारम्भिक लक्षणहरू देखिएका छन् ।

नेपाली शासकहरूले राष्ट्रघाती सम्झौता गर्दा पनि जनता चूप लागेर बस्नु देशका लागि कदापि राम्रो कुरा होइन । जङ्गबहादुरले नेपालमा आयात गरेको विदेशी शक्तिको आज्ञा बफादारीपूर्वक पालना गर्ने संस्कार अझै पनि नेपाली शासकहरूले कायम नै राखेका छन्, त्यसलाई हटाउन नेपाली जनता सचेत बन्नु जरुरी छ । आज गाई खान पाउने र नपाउने बहस त्यति उचित कुरा नै होइन । यदि हामी विज्ञानमा विश्वास राख्छौँ भने १५ औ शताब्दीतर्फको धार्मिक युद्ध र बहस होइन, एक्काइसौँ शताब्दीको वैज्ञानिक विचारमा जानुपर्दछ ।

एमाले–कांग्रेस र माओवादी किन जातीय युद्ध चाहन्छन् । पहिलो कुरा एमाले र कांगे्रसका नेतृत्वले जनयुद्धलाई आन्तरिक रूपमा स्वीकार गरेकै थिएनन् र छैनन् पनि । यसको पहिलो उदाहरण हो, जनमुक्ति सेनाको हतियार षड्यन्त्रपूर्वक खोसेर घर पठाउनु । दोस्रो जनयुद्धमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको ठूलो पङ्क्तिलाई बाहिर राखेर संविधान जारी गर्नु । तेस्रो २०४७ सालको संविधान ब्युँताउनु हो । यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् । यस्ता कैयौँ कुराहरू छन्, जसलाई माओवादी जनयुद्धले जबर्जस्त रूपमा उठायो र एमाले–कांग्रेसजस्ता पश्चगामी शक्तिहरू बाध्य भएर माओवादीले उठाएका एजेन्डा स्वीकार गर्न पुगे । कालान्तरमा जनयुद्धका शीर्ष–नेतृत्वलाई घुक्र्याउँदै धम्क्याउँदै आत्मसमर्पण गराए फलस्वरूप आफ्ना पश्चगामी एजेण्डा जनतामाथि थोपर्न सफल भए राजतन्त्रबाहेक । अर्को आकाश र पाताल एक बनाउने नारा लिएर स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराए जनतालाई भ्रमित पार्न सफल पनि भए तर जनतालाई विकास र समृद्धिका नारा दिएर तत्काललाई भ्रममा पारे पनि कालान्तरमा त्यसको यथार्थ खुल्ने भएकाले संसद्वादीहरू आफ्नो कुर्सीलाई टिकाइराख्न जनतालाई फुटाउन खोजिरहेका छन् । दोस्रो संसद्वादी दलहरूले भनेको विकास यो व्यवस्था र व्यवहारले संभव हुने देखिँदैन । आफ्नो कर्तुत लुकाउन पनि उनीहरू जातीय युद्ध होस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरूले जारी गरेको संविधान असफल हुने देखिएको छ । यदि तत्कालै देश एउटा साम्प्रदायिक युद्धको चपेटामा गए । त्यसले आफ्नो नैतिकतामाथि उठ्न सक्ने सम्भावित प्रश्नलाई राहत मिल्ने महसुस गरेका छन्, जसरी २०४७ सालको संविधान जारी गरेर असफल भए पनि एमाले र कांग्रेसले माओवादीले गरेको युद्धको कारण जनताको काम गर्न नसकेको बताएका थिए । त्यस्तै आज पनि संसद्वादी दलहरू सेफल्यान्डिङ खोज्न जातीय युद्ध चाहन्छन् । अर्को मुख्य कुरा नेपालमा संविधान २०७२ लागू नहुँदै जनतामा व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ । जनयुद्धमा जनताले स्थापित गरेका एजेन्डाहरूलाई एमाले–कांग्रेससँग मिलेर बाबुराम–प्रचण्डलले रत्तिको टोकरीमा मिल्काएका छन्, जसलाई सच्चा क्रान्तिकारीहरूले स्थापित गर्न वर्गसंघर्ष चर्काउने देखिएको छ । क्रान्तिकारी शक्तिको बढ्दो प्रभावलाई संसद्वादी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मुख्य चुनौती मानेका छन् । क्रान्तिकारी आन्दोलनको उठान भएपछि संसदीय व्यवस्था ध्वस्त हुने निश्चित नै छ । त्यसकारण वर्गीय आन्दोलनलाई जातीय आन्दोलमा परिवर्तन गर्ने मनसायमा एमाले–कांग्रेसलगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरूको छ । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्, जहाँ राजनीतिक आन्दोलनलाई जातीय आन्दोलको स्वरूपमा फेरिएको छ । भारत तथा पाकिस्तानमा कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्न पश्चिमाहरूले जातीय आन्दोलन दन्काएका थिए । शीतयुद्धको बेला इरानमा पनि साम्राज्यवादीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्न जातीय युद्धको थालनी गरेका थिए । सन् २०११ को चर्चित आन्दोलन जसलाई अरब स्प्रिङ पनि भनिन्छ । सिरियामा बसर अल असादको शासनविरुद्ध उठेको राजनीतिक आन्दोलनलाई अमेरिका र नेटो राष्ट्र विशेष गरी युरोपियन युनियनले जातीय युद्धमा फेर्न सफल भएका थिए । आज सिरिया युद्धले जसरी थिलोथिलो भएको छ, त्यस्तै नेपाललाई पनि बनाउने ईयुको योजनामा एमाले–कांग्रेस र माओवादीलगायतका संसद्वादी दलहरूले राम्रै मिहिनेत गरिरहेका छन्, त्यो गाईकाण्डले प्रष्ट पार्दै गएको छ । संसद्वादी दलहरूले जातीय युद्ध थोपर्न चाहनुको मुख्य कारण राष्ट्रिय रूपमा देखिएको संकटलाई जातीय युद्धले भयो भन्ने देखाउन खोजिरहेका छन् । दोस्रो क्रान्तिकारी आन्दोलन पूरा भयो, अब समृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने देखाउन खोजिरहेका छन् । तेस्रो देशमा जातीय दंगा भड्किए ईयुलाई दोषी देखाउने र २०७२ जारी गरेको संविधान अब्बल दर्जाको भएकाले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पानीमाथिको उभानो बन्न खोजिरहेका छन् । अर्को जातीय युद्धले वर्गीय युद्ध विस्थापित गर्ने युरोपियन युनियनको गाईकार्डलाई नेपाली समाजमा लागू गरेर ईयुप्रति आफ्नो बफादारी प्रस्तुत गर्न गगन थापादेखि संसद्वादी दलका शीर्षनेताहरू नाभीको बल लगाइरहेका छन् ।

नेपाली शासकहरूले राष्ट्रघाती सम्झौता गर्दा पनि जनता चूप लागेर बस्नु देशका लागि कदापि राम्रो कुरा होइन । जङ्गबहादुरले नेपालमा आयात गरेको विदेशी शक्तिको आज्ञा बफादारीपूर्वक पालना गर्ने संस्कार अझै पनि नेपाली शासकहरूले कायम नै राखेका छन्, त्यसलाई हटाउन नेपाली जनता सचेत बन्नु जरुरी छ । आज गाई खान पाउने र नपाउने बहस त्यति उचित कुरा नै होइन । यदि हामी विज्ञानमा विश्वास राख्छौँ भने १५ औ शताब्दीतर्फको धार्मिक युद्ध र बहस होइन, एक्काइसौँ शताब्दीको वैज्ञानिक विचारमा जानुपर्दछ । जसरी वर्गीय आन्दोलन छायामा पार्न साम्रज्यवादले धार्मिकताको नाममा नेपालमा दंगा मच्चाउने प्रयास गरिरहेको छ, त्यसमा नेपाली जनता सचेत हुन जरुरी छ । धार्मिक युद्धले नेपाललाई रुवाण्डा, सिरिया र इराक बनाउने कि नेपाललाई अग्रगतिमा हिँडाउने । नेपाली जनता विखण्डनकारी युरोपियन युनियन र त्यसका नेपालमा बसेका दलालहरूको जातीय युद्धको षड्यन्त्रलाई विफल पार्न नेपाली जनता सचेत बन्न जरुरी छ । यो समस्याको समाधान जातीय आन्दोलनले होइन, वर्गीय आन्दोलनबाट मात्र सबै नेपालीको मुक्ति हुनेछ । स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक
२०७४ चैत २४ गते बिहान १० : २३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!