नेपाली प्रमको भारत भ्रमण र नेपाल–भारत केमिस्ट्री – धर्मेन्द्र बास्तोला

केपी ओलीको भारत भ्रमणबारे केही समयदेखि उठेका कुतुहल अन्ततः सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीबाट मेटिएका छन् । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केपी ओलीले भारत भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा गरिने राष्ट्रघाती कामको केही सूची सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रकाशित भइसकेका छन् । त्यसमध्ये अरूण तीन भारतबाटै उद्घाटन गर्ने, पञ्चेश्वरको डीपीआर छिटोभन्दा छिटो तयार गर्ने र नेपालबाट भारत जोड्ने ट्रन्समिसन लाइन शीघ्रातिशीघ्र सम्पत्र गर्ने रहेका छन् । यी विषयहरूमा नेपाली जनताले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय हितमा निर्माण गर्नका लागि माग गरिरहेको सबैलाई जगजाहेर नै छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई निरन्तरता दिने सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धिको नाममा गरिएको असमान सन्धियता नेपालको अर्धऔपनिवेशिक उत्पीडनको अन्त्यका लागि र राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्तिका लागि गम्भीर बहस र संघर्ष चल्दै आएको हो । स्वाधीनताको वास्तविक अर्थ संविधानमा ‘स्वाधीन’ र ‘सार्वभौम सत्तासम्पत्र’ भत्रे वाक्यांशहरूको उल्लेखले मात्र पूरा गर्न सक्दैन । यो तथ्य सम्पूर्ण नेपाली जनतामा स्पष्ट छ । यौटा सार्वभौम सत्तासम्पत्र राष्ट्रको सीमाभित्र विदेशी सेनाको क्याप कसरी सम्भव हुन सक्छ ? कालापानी र लिम्पिया धुरामा करिब पाँचदशकदेखि भारतीय सेना बसिरहेको छ । ‘नयाँ’ संविधानको कार्यान्वयनसँगै देशको प्रधानमन्त्रीले उठाउने कदमको पहिलो कार्यसूचीमा नेपालको भू–भागमा बसेको भारतीय सेना हटाउने हुनुपथ्र्यो । नेपालका सीमास्तम्भहरू रातारात नेपालतर्फ सार्दै हजारौँ हेक्टर जमिन भारतमा गाभिएको छ । त्यो जमिन नेपालतर्फ फिर्ता गराउने र संविधानमा लेखिएको सार्वभौमिकताको अर्थ स्पष्ट गर्नुपथ्र्यो । तर, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठाइनुपर्ने यी विषयहरू कहीँ कतै न उल्लेख छ, न त्यसप्रतिको कुनै संकेत । नेपाली सीमाविद्हरूका अनुसार लिम्पिया धुराबाट करिब ७० किमी पूर्व र नेपालको अहिले हकभोग गरिरहेको भू–भाग लिपुलेकमा त दिनदहाडै नेपाल–चीन सिमानामा भारत–चीन सीमा नाकाको रूपमा राजमार्ग निर्माण गर्ने सहमतिसम्म गरियो । भारत सरकारको यो रवैयाबारे के कुरा उठाउने विषयको पनि भ्रमणको कार्यसूचीमा स्थान देखिएन ।

नेपालको संविधानमा जेसुकै लेखिए पनि भारतले नेपालमाथि नवऔपिनिवेशिक नीति अपनाउँदै आएको छ र नेपालको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा बन्ध्याकरण गर्दै आएको तथ्य पनि जगजाहेर छ । कुनै मुलुकलाई औपनिवेशिक अवस्थामा राख्ने साम्राज्यवादी चरित्रअनुसार त्यो देशको आर्थिक विकास र जनतालाई गरिएको सहयोगको नाममा नेपालमा भारतीय उद्योगहरू सन्चालन गर्ने, नेपाली कच्चा पदार्थको दोहन र विदेशमा निर्यात गर्ने, देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाललाई एकाधिकार पुँजीको रक्षकमा परिणत गर्ने, जनताको आर्थिक आधार बत्रुपर्ने प्राकृतिक सम्पदामाथि नियन्त्रण जमाउने, देशलाई वैदेशिक ऋणको दलदलमा फसाउने, देशभित्र विभित्र प्रकारको फुट र विभाजन पैदा गर्ने, एकाधिकार पुँजीपतिको मुनाफाका लागि देशलाई टुक्र्याउनसमेत उच्काउने र देशमा गृहयुद्ध सिर्जना गरी मुक्तिकामी जनतामाथि दमन र उत्पीडन गर्ने काम भारतबाट हुँदै आएका छन् । यसबाट मुक्त गर्न नेपालले सन् १९५० को सन्धि एकतर्फी रूपमा भए पनि खारेज गर्नुपथ्र्यो । सन् १९६० र सन् १९६५ को सन्धिले नेपालको सैन्यशक्ति अथवा राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड कमजोर बनाउँदै आएको छ । त्यसको खारेज गरी स्वाधीनतापूर्वक नेपाली सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्ने उद्घोष र त्यसअनुसारको व्यवहार कार्यसूचीमा हुनुपथ्र्यो । नेपालको दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योगहरूको राष्ट्रियकरण गरी राष्ट्रिय उद्योगहरूको निर्माण गर्ने योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपथ्र्यो । तर ओलीको भारत भ्रमणमा यनिी कुनै विषयले स्थान पाएनन् । बरु माथि भनियो कि नेपालका प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने योजनाहरू भारतबाटै उद्घाटन गर्ने कार्यसूची तयार गरियो ।

नवऔपनिवेशिक सम्बन्धको परिणाम नेपालका समस्त जलसम्पदाहरू भारतीय कम्पनीमार्फत भारतको नियन्त्रणमा दिने हर्कत हुँदै आएको थियो । कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीको सम्पदा नियन्त्रण गर्न विभित्र सम्झौताहरू भएका छन् । यसप्रकारका सम्झौताहरू खारेज गर्न नेपाली जनताले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । भारतले कोशी पानीढलबाट उत्पादन भएको विद्युत पुरुलियामा जडान गर्ने, त्यस्तै गण्डक प्रदेशको मुजफ्फरपुर र कर्णाली प्रदेशको बरेली स्टेसनमा जडान गर्ने र नेपालका लागि बिक्री गरिने बिजुली ती स्टेसनहरूबाट खरिद गर्नुपर्ने डिजाइन पहिलेदेखि बनाएको थियो । त्यही डिजाइनलाई मूर्तरूप दिने हर्कत केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको ‘वाम’ खोल ओढेको सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारले लाचारीपूर्ण र लज्जास्पद कार्यसूची बनायो । जनताको अधिकार खोस्न, देशमा भ्रष्टाचार, तस्करी र लुटखसोट गर्न ‘शक्तिशाली’ भनिएको ‘वामपन्थी सरकार’ साम्राज्यवादी र एकाधिकार पुँजीपतिका अगाडि त्वम् शरणम् गर्दै जुन कार्यसूचीसहित भारतको भ्रमणमा निस्कँदैछ र उसको कामको पहिलो कदम देखापर्दैछ, नेपाली जनताका लागि योभन्दा लज्जास्पद संकेत सायदै अरू हुन सक्छ । ‘नयाँ’ संविधानको कार्यान्वयनसँगै सरकार प्रमुखबाट गरिने पहिलो विदेश भ्रमणले परिवेशको कारण केही नयाँ अनुभूति गराए पनि सत्ताको पुरानै दलाल पुँजीवादी चरित्रले सचेत नेपालका लागि त्यो नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भनेजस्तै भएको छ र नेपाली जनताको लागि त्यो कुनै नयाँ परिघटना नभएर नवऔपनिवेशिक अवस्थाको अभिव्यक्ति मात्र हो भत्रे स्पष्ट छ ।

नयाँ संविधान र नयाँ युगको सूत्रपात भएको राग अलाप्ने संसद्वादीहरूले ‘सार्वभौम सत्ता सम्पत्र’ भएको देखाउन पनि राष्ट्रिय हितका केही काम देखाउन सक्नुपथ्र्यो, विदेशी एकाधिकारका केही कडीहरूको अन्त्य गरी जनतालाई वास्तविक सार्वभौम बनाउन संकेतसम्म दिन सक्नुपथ्र्यो । तर विगतका कांग्रेस र एमाले सरकारहरूले झँै ‘नयाँ संविधान’ पछि बनेको ‘वामपन्थी’ बहुमत रहेको ‘समाजवादी सरकार’ उही पुरानो नीतिमा नीरन्तरता दिन गइरहेको छ । यसबाट यौटै कुरा पुष्टि भएको छ कि यो सरकारले भनाइमा समाजवाद उन्मुख हो र व्यवहारमा सामाजिक दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधि ।नेपाली जनताको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बत्रे नेपालको उत्तम सम्पदा जलश्रोतको हस्तान्तरण बन्द गरियोस् र त्यसको निर्माण राज्यले गरी आर्थिक उत्रतिको बाटो कोरियोस् भत्रे नेपाली जनताको आ≈वान रहँदै आएको हो । कर्णाली, कोशी, गण्डकी र महाकाली नदीको आफ्नो देशमा पर्ने पानीको प्रयोग नेपालले गरी ऊर्जा उत्पादन गर्दा देशका बन्द भएका हजाराँै उद्योगहरू खुल्न सक्थे । साना, मझौला र ठूला गरी अरू हजारौँ नयाँ उद्योगहरू खोल्न सकिने हुन्थ्यो । त्यसले लाखौँ युवाहरूलाई देशभित्रै उचित रोजगारी दिन सक्थ्यो । करिब ३५ प्रतिशत बिप्रेषण, ६० प्रतिशत आयातित सामानमा थपेको कर र वैदेशिक ऋणबाट बत्रे राष्ट्रिय बजेटको प्याटर्न बदलिन सक्थ्यो र राष्ट्रिय पुँजीमा राष्ट्रिय बजेट बत्रे अवस्था सृजना हुन सक्थ्यो । तर, राष्ट्रिय पुँजीलाई दुश्मन देख्ने, एकाधिकार पुँजीको पक्षपोषण गर्ने र जनताको जिम्मेवारी विचौलियाको हातमा छाडिदिने दलाल पुँजीवादी सत्ताले राट्रिय पुँजीको पक्षमा उभिन सम्भव हुँदैनथ्यो ।

औपचारिक सन्धि सहमति नगर्ने प्रचार गरेका प्रधानमन्त्रीले एकाएक राष्ट्रघातको फेहरिस्त तयार गर्नु दलालहरूको जनता ढाँट्ने क्रोनिक रोग हो । जबसम्म सम्पूर्ण रूपमा दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म यो रोगको उपचार पनि सम्भव छैन । सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारलाई नेपाली जनता चुनौती दिन चाहन्छ कि नेपाली सन्ततिको भविष्य अनिश्चित र अन्धकार बनाउने राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरू नगरोस् । भारतबाटै नेपालभित्रका परियोजना उद्घाटन गर्ने–गराउनेजस्ता हर्कतले केप्री ओलीको भारतप्रतिको दलाली, आत्मसमर्पण र राष्ट्रघातको बुर्का उघ्रिएको छ । यसप्रकारका हर्कतहरू कुनै पनि स्वाभिमान नेपाली जनताले स्वीकार नगर्ने पनि स्पष्ट गरिन्छ ।

केही वर्ष पहिले भारत भ्रमणको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोदीसँग आफ्नो केमिस्ट्री मिलेको उद्घोष गरेका थिए । औपनिवेशिक देशका शासकहरूले साम्राज्यवादी देशको दलाली गर्दै आफ्नो कुर्चीको बचाव गर्न उसको सेवामा केमिस्ट्री मिलाउने घटना कुनै नौलो घटना होइन । कुनै समयमा स्वाधीनताका लागि आन्दोलन गरेको धमास देखाउने, पुलिसको डण्डा खाएको र जेल बसेको ध्वास देखाउँदै इतिहासको ब्याज लिन लाज नमात्रे ओली अहिले त्यही प्रतिक्रियावादी सत्ताको मतियार बनेका छन् । जुन दर्शन र विचारको ब्याजमा सरकार बनाउन पुगेका छन्, त्यसलाई नै अहिले ‘थोत्रा किताब’ को अपमान गर्न पुगेका छन् । यो उनको साम्राज्यवादी मालिकसँग केमिस्ट्री मिलाउनुको पुरानै प्रचलन हो ।

साम्राज्यवाद र उसका दलालहरूको यसप्रकारको अवैध केमिस्ट्रीमाथि नेपाली जनताले बारम्बार निरन्तर झाडु लगाउँदै आएको छ । नेपाली जनतालाई पराधीन बनाउने, गरिब र अपहेलित गर्ने साम्राज्यवाद र उसका दलालहरूको भद्दा र कुरूप केमिस्ट्री झाडु र ब्रुसले सफा गर्न सकेको छैन, यसमाथि अबको जनताले यसमाथि एसिड खन्याउनुपरेको छ, जसले नेपाल र भारतका जनतामाथि उत्पीडन गर्ने सबै दलाल पुँजीवादीहरूलाई खरानी पारोस् । ओलीको भारत भ्रमणबाट देशले कुनै नयाँ उपादेयता हासिल गर्नेछैन, बरु ‘वैधानिक’ बन्धनको घेराभित्र धेरै राष्ट्रघातका फर्मानहरू सुत्रुपर्नेछ । नेपाली जनताले त्यसको विरोध र त्यसप्रकारको पराधीनताको अन्त्यका लागि संघर्ष गर्न तयार हुनुपर्छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तै केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारको भारत भ्रमणकै प्रक्रियाबाट यो देशको पराधीनता, नवऔपनिवेशिक सिकञ्जाको अरू कसिलो बनाउने निश्चित छ । देशलाई पूर्ण स्वाधीनता, वास्तविक शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा बढ्न सशक्त संघर्ष गर्नुपर्नेछ । र, देशलाई अझ सशक्त, मूर्त रूपमा र हराभरा राजनीतिक क्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्न अनिवार्य बनाएको छ ।

२०७४ चैत २३ गते बिहान १० : ५५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!