२०५२ सालमा भएको भित्ताकाण्डका सन्दर्भमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले नेकपा (एमाले) लाई नवप्रतिक्रियावादीको संज्ञा दिएको थियो । बागबजारमा रहेको भित्ताकाण्डको भित्तेलेखनलाई लिएर लामो समयसम्म दुई पार्टीबीचमा भिडन्त नै भएको थियो । त्यहीक्रममा भर्नामा बसेका बाबुराम भट्टराईलगायतका नेतामाथि एमालेका रूपनारायण श्रेष्ठहरूले भौतिक आक्रमण गरेका थिए । त्यस समयमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको सरकार थियो ।
अहिले तिनै एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको सरकार गठन भएको छ । माओवादी केन्द्र अहिले प्रक्रियावादी दलाल संसदीय व्यवस्थामा समाहित हुन पुगेको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरू प्रचण्ड र बादलहरूलाई हेक्का हुनुपर्छ कि उनीहरूले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले पुँजीवादी संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष नै गरेको थियो । त्यो संघर्ष जनयुद्धका नामले स्थापित छ । उक्त समयमा जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियताका मुद्दालाई लिएर गरिएका संघर्षहरूमा गिरिजा, मनमोहन र देउवाका सरकारहरूले भीषण दमन गरेका थिए । यसै क्रममा २०४८ साल चैत २४ गते तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र) ले आह्वान गरेको नेपाल बन्दमा काठमाडौंको सडकमा देउवा गृहमन्त्री रहेको प्रशासनले गोली चलाउँदा अनि बालक शाक्यलगायतका हत्या भएको थियो । त्यसपछिका सबै सरकारले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का नेता, कार्यकर्ताहरूलाई झुठा मुद्दा लगाउने, गिरफ्तार गर्ने, बेपत्ता पार्ने गर्न थालेको थियो । तत्कालीन शासकहरूकै भनाइमा संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान २०४७ ले दिएका अधिकारहरूलाई लत्याएर, उनीहरूले वकालत गरेको मानवअधिकारको बर्खिलाप गएर दमन गर्दै आतंक मच्चाएका थिए ।
उनीहरूले जनसंहार गर्ने रोमियो, किलो सेरा टु, सर्च एन्ड कर्डन अप्रेसन चलाएर जनयुद्धलाई नामेट गर्न चाहेका थिए । त्यसैगरी, एमालेलगायतको सरकारले आतंककारी तथा विध्वांत्मक विधेयक संसद्बाट पारित गराएका थिए । पालैपालो सरकारमा पुगेका कांग्रेस–एमालेले यही कालमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रघात गर्न पुगेका थिए । यसरी विगतका प्रतिक्रियावादीहरू जो अहिले पनि मौजुत छन्, उनीहरू मुक्ति आन्दोलनका विरुद्ध नाभीदेखिको बल लगाएर पेश आएका थिए । तिनीहरूले जनतालाई गिरफ्तार गर्ने, बेपत्ता पार्ने, वारेन्ट जारी गर्ने र हत्यासम्म गर्ने गरेका थिए ।
अहिले हिजोका वामपन्थी भनाउँदा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार छ । अधिकांश जनताको विरोधका बाबजुद कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा गरे । यो संविधानलाई २०४७ सालको संविधानभन्दा पनि अझ राम्रो र उत्कृष्ट, समावेशीसहितको संविधान भनेका छन् । उनीहरूकै भनाइमा केपी ओलीको सरकार संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । सबै तहका चुनाव भइसकेको छ । सरकारले संसद्को दुई तिहाइभन्दा बढी मत पाएको छ तर यो सरकारले पनि विगतका प्रतिक्रियावादी सरकारको जस्तै रवैया देखाउन थालेको छ ।
फागुन ३ गते केपी ओलीले प्रचण्ड र केपी ओलीको पार्टी सम्मिलित सरकारको प्रधानमन्त्री सम्हाल्न पुगेका थिए । उनी आउनेवित्तिक्कै फागुन ६ गते विराटनगरबाट नेकपाका नेताहरू सुदर्शन र पदम राईलगायतलाई गिरफ्तार गरेर युवक संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलन रोक्न विभिन्न हत्कण्डा अपनाएको थियो । त्यसैगरी, रामबहादुर थापा (बादल) ले उक्त सरकारको गृहमन्त्री सम्हाल्नेवित्तिक्कै फागुन ९ गतेका दिन नेकपाका महासचिव विप्लवको घरमा वारेन्ट पुर्जी टाँस्न पुलिस पुग्यो । त्यसलगत्तै खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) र धर्मेन्द्र बास्तोलाको घरमा पनि पुर्जी टाँस्न पुगेको थियो । तर, प्रकाण्डको घरमा पुर्जी टाँस्न गएको प्रशासनलाई जनताले फर्कादिएका थिए । अहिले देशैभरि नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने शृंखला चलिरहेको छ । चैत १९ गते सुनसरी जिल्ला अदालतको परिसरबाट नेकपाका ४ जना कार्यकर्तालाई अपहरणको शैलीमा गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारिएको छ ।
सरकारका यी रवैयाहरूले यो सत्तामा आसीन पार्टीहरू पनि पुराना प्रतिक्रियावादीहरूको पथमा चलिरहेका छन् । उनीहरूले जनता र राष्ट्रको मुक्तिका लागि हिँडेकाहरूमाथि दमन सञ्चालन गरिहेका छन् । उनीहरूको यो रवैयाबाट इतिहासबाट पाठ सिक्नुको साटो नक्कल गरिराखेको भान हुन्छ । सम्पादकीय स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक
२०७४ चैत २२ गते अपरान्ह ३ : ०२ मा प्रकाशित