गिरफ्तारी र बेपत्ताप्रति चौतर्फी आलोचना / मानवअधिकार आयोग, जनअधिकार अभियान र फोर्सको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौं : जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनसरी जिल्लाअदालतको आदेशमा रिहा भएलगत्तै नेकपाका सुरज राई, रोशन ढकाल, लक्ष्मण कार्की, सुरेशकुमार राई र मोहन कार्कीलाई अदालतको प्रवेशद्वारबाटै गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।  भण्डारीले सोमबार अपरान्ह जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सार्वजनिक गरी बिनासर्त रिहा गर्न र आइन्दा यस्ता कार्य नदोहो¥याउन सरकार, प्रहरी र सम्बद्ध सबैसमक्ष जोडदार माग गरेका छन् ।

प्रेसविज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७४ चैत १८ गते बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट रिहा गर्ने आदेश भई रिहा भएलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सुरज राई, रोशन ढकाल, लक्ष्मण कार्की, सुरेशकुमार राई र मोहन कार्कीलाई अदालत प्रवेशद्वारबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई हालसम्म अवस्था सार्वजनिक नगरी बेपत्ता पारेको जानकारी प्राप्त भएकाले सो सम्बन्धमा यस जनअधिकार अभियान नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्तो गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी तथा गैरप्रजातान्त्रिक कार्यको यस जनअधिकार अभियान नेपाल घोर भत्र्सना गर्दै आपत्तिसमेत जनाउँछ । साथै सरकारको यस्तो कार्यबाट संक्रमणकालीन न्याय तथा समग्र शान्तिप्रक्रियालाई थप चुनौती पुग्न जाने हुँदा गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी तवरले, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको हठात उल्लङ्घन हुने गरी र अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका उपर्युक्त व्यक्तिहरुलाई तत्काल सार्वजनिक गरी बिनासर्त रिहा गर्न र आइन्दा यस्ता कार्य नदोहो¥याउन सरकार, प्रहरी र सम्बद्ध सबैसमक्ष जनअधिकार अभियान नेपाल जोडदार माग गर्दछ । जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने र कथाचित हराए वा बेपत्ता भए पारिएका व्यक्तिको अवस्था यथाशीघ्र पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको सरकार र प्रहरीबाटै राजनीतिक विचार वा आस्थाकै आधारमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट युद्धकालमा जस्तै बिनाकारण थुप्रै व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी थुनामा राखी झूट्टा तथा बनावटी तथ्य बनाई केहीलाई मुद्दा चलाउने र धरौटी राखी वा साधारण तारिखमा छुटेकालाई समेत पुनः पक्राउ गरी केही समय बेपत्ता पारी पुनः झूट्टा मुद्दा लगाई थुनामा राख्ने गरेबाट संविधानतः प्रत्याभूत गरिएका विचार तथा आस्था राख्न पाउने आधारभूत वैयक्तिक स्वतन्त्रता, कुनै सङ्घ संस्था वा राजनीतिक दलविशेषमा आबद्ध हुन पाउने र न्यायको हकलगायतका मौलिक हक तथा आधारभूत मानवअधिकारको समेत हठात गम्भीर उल्लंघन भएको तथा अदालतको आदेशको नियतवश अवहेलना गर्ने गरिएको यस जनअधिकार अभियान नेपालको ठहर छ । त्यसैगरी, आफ्ना जायज मागहरुसहित राजनीति गर्न पाउनुसमेत नागरिकको मौलिक हक एवं अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसमेत भएकाले नागरिकको मौलिक हक, अधिकार र मानवअधिकारको प्रत्याभूति तथा सम्मान गर्न, राजनीतिक आस्था र विचारको आधारमा पक्राउ नगर्न, मुद्दा नलगाउन, थुनछेक नगर्न, यातना नदिन, थुनामा परेको व्यक्तिलाई कानुन व्यवसायीसँग भेट र सल्लाह लिनदिनसमेत जनअधिकार अभियान नेपाल नेपाल सरकार, प्रहरी तथा सम्बद्ध सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

मानवअधिकार आयोग भन्छ : पक्राउ व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर

राष्ट्रिय मावअधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले नेकपाका कार्यकर्ताहरुलाई अदालतको प्रवेशद्वारबाटै प्रहरीले गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेको घटनाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी छिन् । अन्सारीले चैत १९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छिन्, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता भनिएका सुरज राई, रोशन ढकाल, लक्ष्मण कार्की, सुरेशकुमार राई र मोहन कार्कीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीको प्रवेशद्वारबाट नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अवस्था सार्वजनिक नगरेको भनी आयोगमा प्राप्त सूचनाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘आयोगलाई प्राप्त जानकारीअनुसार निजहरुलाई २०७४ चैत १८ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशले सुनसरी जिल्ला अदालतबाट रिहा भएलगत्तै साँझ ६ः२० बजे नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बुझिएको छ । यस सम्बन्धमा आयोगको टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक नारायण चिमरियासँग बुझ्दा उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पक्राउ गरेको भनी जानकारी गराइए पनि सो सम्बन्धमा झापा जिल्ला प्रहरी प्रमुख विष्णुकुमार के.सी.ले उनीहरूलाई पक्राउ नगरेको भनी आयोगको टोलीलाई गराएको जानकारीबाट उनीहरूको अवस्था बेपत्ता रहेको बुझिएको छ । सो सम्बन्धमा लिखित जानकारी माग गरी आयोगको विराटनगर कार्यालयले आजै सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग पत्राचारसमेत गरेको छ ।’

प्रवक्ता अन्सारीद्वारा जारी विज्ञप्तिको अन्तिममा भनिएको छ, ‘अतः नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रदान गरेको न्यायसम्बन्धी हकको प्रचलनमा अवरोध नगर्न, मौलिक हक प्रचलनको सुनिश्चिततासहित अदालतको आदेशको सम्मान गरी पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको अवस्था अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र आयोगलाई सोको जानकारी गराउन आयोग सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई आग्रह गर्दछ । साथै, व्यक्तिको मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिन नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीलाई विशेष आग्रह गर्दछ ।’

योङ रेड फोर्सको आपत्ति

यसैबीच नेपाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सहायक सङ्गठन योङ रेड फोर्सले विज्ञप्ति जारी गरी सङ्गठनका केन्द्रीय नेता रोशन ढकालको गिरफ्तारीप्रति निन्दन र भत्र्सना गर्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ ।

फोर्सका अध्यक्ष विवशले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘युवाहरुको गौरवशाली सङ्गठन योङ रेड फोर्स नेपालका केन्द्रीय समिति सदस्य क. रोशन ढकाललाई गत चैत ६ गते सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिकास्थित बसपार्कबाट नेपाल प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । गिरफ्तार क. रोशनसहित अन्य कमरेडहरुलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर अदालतमा उपस्थित गराउँदा अदालतले बिनाकारण गिरफ्तार गरिएका राजनीतिक व्यक्तिहरु अपराधी हुन नसक्ने हुँदा निर्दोष ठहर गरेलगत्तै अदालत परिसरभित्रैबाट उहाँहरुलाई पुनः गिरफ्तार गरिएको छ । यसरी अदालतभित्रैबाट गिरफ्तार गर्ने कार्यले अदालतको मानमर्दन मात्र भएको छैन, मानवअधिकारको समेत गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ । उनीहरु आफैँले बनाएको नेपालको संविधानले दिएको अधिकारको समेत खिल्ली उडाएको छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘हामी यो देशमा परिवर्तनका खातिर दलालीका विरुद्ध सङ्गठित भएका युवा शक्ति हौँ जसले युवाहरुको श्रम र सिर्जनामा देशको भविष्य निहित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । नेपाल सरकार नेपालको प्रचलित कानुनभन्दा माथि उठेर परिवर्तनका बाहक युवा शक्तिमाथि अस्वाभाविक रूपमा विभिन्न बहाना बनाई दमन र धरपकडको नीतिलाई नै सत्ताका विरोधीलाई दबाउने हतियारका रुपमा दुरुपयोग गर्ने धृष्टता गर्छ भने कदापि मान्य हुनेछैन ।’

सरकारलाई चेतावनी दिँदै विज्ञप्तिमा भनिएके छ, ‘हेक्का रहोस्, आजसम्मको इतिहास दमनले प्रतिरोध र प्रतिरोधले ठूलाठूला परिवर्तन निम्त्याएको इतिहास हो । तसर्थ बिनाकारण गिरफ्तार र हाल बेपत्ता शैलीमा राखिएका क. रोशन ढकाललगायत सम्पूर्ण कमरेडहरुलाई बिनासर्त रिहा गरियोस् । हामीलाई सङ्घर्षका निम्ति बाध्य नतुल्याइयोस् ।’ स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक

२०७४ चैत २१ गते बिहान १० : १० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!