»» गोपाल पराजुली प्रकरण के हो ? कसरी हेर्नुभएको छ ।
गोपाल पराजुली प्रकरणले नेपालमा न्यायप्रणाली कस्तो रहेछ भन्ने देखायो । यो एउटा प्रतिनिधि परिघटना हो । नेपालको इतिहासमा यस्तो पहिलोपटक भएको भन्ने देखिन्छ । यसको वास्तवमा सुरुआत कसरी भयो भने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि जनताको जनपहुँचको अदालत अथवा न्यायप्रणालीमा जनताको सहज पहुँच मान्छेले खोजिराखेका थिए । तर त्यो सहज पहुँच जनताले पाउने परिस्थिति भएन । न्यायालय जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था अहिले भर्खरै हुने संविधानमा राख्दा गोपाल पराजुली घटना प्रकरण भयो । गोपाल पराजुलीको नियुक्ति मिति २०४८ सालमा हुँदा पनि विवाद थियो । उहाँ एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिको मान्छे हो । राजनीतिक पृष्ठभूमिका लागि देखीदेखी नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा मिडियाले त्यो बेला पनि लेखेकै हो । पछि उहाँ पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा आउँदा अथवा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश हँुदा यो प्रश्न जहाँको तहीँ रह्यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश हँुदा पनि यो प्रश्न उठेकै हो । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुने कि नहुने भनेर पछिल्लो चरणमा आउँदा जुन बेला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की हुनुहुन्थ्यो । उहाँ र पराजुलीका बीचको अन्तरविरोध चर्को रूपमा देखाप¥यो । मुद्दाकै विषयलाई लिएर त्यसबेलाकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पराजुलीबीचमा अन्तरविरोध देखियो । त्यसपछि गोपाल पराजुलीको नागरिकता भएको जन्ममितिका बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भए । उहाँको फरकफरक जन्ममिति छन् । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा एउटा मिति, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा एउटा जन्ममिति भन्ने कुरा आयो । सुशीला प्रधानन्यायाधीश हुँदा नै एउटा टुङ्गो लगाउनुभएको थियो । गोपाल पराजुलीको जुन पहिला जन्ममिति थियोे, पुरानो जन्ममिति थियो जुन छिट्टै रिटायर हुने निर्णय भएको थियो । पछि गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हँुदाखेरि त्यो निर्णयलाई बेवास्ता गरेर उहाँले त कानुन नै संशोधन गर्न भ्याउनुभयो । न्यायपरिषद्को एउटा दफा ३१ लाई संशोधन गर्नुभयो । विभिन्न किसिमका प्रमाणपत्रको मिति खुलेपछि अन्तिम जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्र लागू गर्नुपर्छ । सबभन्दा पहिला जुन मिति टुङ्गिन्छ त्यसलाई मान्नुपर्छ भनियो । त्यसको जानकारी न्यायपरिषद्ले समितिलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनले व्यवस्था ग¥यो । पछि गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदाखेरि नै कानुन संशोधन भएको हो । संसद्ले बनाएको त्यो कानुनमा त्यस्तो राखियो । यो कुरा थाहा थिएन । बाहिर प्रश्न त उठ्यो । गोपाल पराजुली न्यायाधीश नियुक्त हुँदाखेरि अपडेट गरेका, अभिलेखमा भएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा एसएलसी पास गरेको शैक्षिक योग्यताको चारित्रिक प्रमाणपत्र राखिएको रहेनछ । क्याम्पस स्तरमा पढेका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा पछिल्लो पछिसम्म रहने (चैतवैशाख) सम्म रहने भन्ने रहेछ ।
यही कुरामा विवाद हुँदा गोविन्द केसीले यो कुरा उठाउँदाखेरि उहाँलाई मानहानि हालियो । वास्तवमा उहाँलाई मानहानि अथवा अदालतको अवहेलनाको मुद्दा ल्याइयो यो वास्तवमा गलत गरियो । यसले उस्काइदियो । गोविन्द केसीले अपहेलना मुद्दा ल्याउँदा मैले पनि उहाँकै पक्षबाट बहस गरेको थिएँ । मेरो प्रश्न के थियो भने प्रधानन्यायाधीश भनेको व्यक्तिगत पद होइन, सार्वजनिक पद हो । जोकोही जनताले प्रधानन्यायाधीशप्रति गरेका कामकारबाहीमा औँला उठाउने, प्रश्न गर्ने अधिकार यो संविधानले दिन्छ । गोविन्द केसीले प्रश्न उठाइदिनुभयो– तिम्रोे शैक्षिक योग्यता र नागरिकतामा विवाद छ । विवाद भएपछि तिमीले स्पष्ट पार भनेर प्रश्न उठाउँदाखेरि अवहेलनाको मुद्दा लगाइयो । त्यो वास्तवमा विडम्बना हो । त्यसरी प्रश्न उठाएको उत्तर नदिईकन उहाँलाई उल्टो मुद्दा लगाइयो । पछिल्लोपटक यसै विषयलाई लिएर कान्तिपुरमाथि पनि अवहेलना मुद्दा प¥यो ।
जसरी अदालत कसैप्रति पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन, मिडियाले पनि कसैप्रति आग्रह र पूर्वआग्रह राख्नु हुँदैन । तर आग्रह र पूर्वाग्रह जेसुकै होस् मलाई थाहा छैन तर के हो भने कान्तिपुरले अदालतले उठाएका प्रश्नहरूका बारेमा उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुँदाखेरि व्यापारीहरूलाई (जो दलालसँग सम्बन्धित थिए) जिताइदियो भन्ने कुरा पनि तथ्याङ्कसहित दियो । सबै विषय हेर्दा अब उहाँलाई पूर्वाग्रही ढङ्गले मुद्दा चलाइएको हो कि भन्ने भान पनि प¥यो । कान्तिपुर र उसका सञ्चालकहरूविरुद्ध पनि अवहेलनाको मुद्दा प¥यो ।
अदालतप्रति अदालत मानहानी अथवा अपहेलना भनेको त अदालतले गरेका सही फैसला अथवा इन्साफ गर्दाखेरि इन्साफलाई प्रभाव पार्ने किसिमले अदालतले न्यायसम्बन्धी कामलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ त ? अदालतलाई उसको फैसला कार्यान्वयन नहुने किसिमको भए पो मानहानि हुन्छ त । तर अदालतमा न्यायाधीशको हैसियत ग्रहण गर्ने व्यक्तिले आचारसंहिता नमान्ने अरूले जे गरे पनि हुने अथवा उसले गरेका गलत काम कारबाहीका टीकाटिप्पणी पत्रपत्रिकाले गर्छ भने कुनै जनताले ती प्रश्नहरू उठाउँछ भने त्यस्तोमा अवहेलनाको मुद्दा लगाइनु हुँदैन । तर यहाँ के गरियो भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आग्रहपूर्वाग्रहका साथ मुद्दा लगाइयो । यो वास्तवमा तथ्य हो । यसमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न उठिसकेपछि उनले यसका बारेमा जबाफ दिनुपथ्र्यो कि ! मेरा प्रमाणपत्रहरू यी हुन्, मेरो प्रमाणपत्रमा योयो मिति खुलेको छ । यी सक्कली हुन्, यी यस्ता हुन् भनी उठेका प्रश्नहरूको जबाफ प्रधानन्यायाधीशले दिनुपथ्र्यो, त्यो भएन । यसले न्यायप्रणालीलाई प्रभाव पा¥यो । अदालतका न्यायाधीशले जे गरे पनि हुने रहेछ, जनताले विवरण ढाँटेर दिएका शैक्षिक योग्यता, नागरिकतामा भएका विवरणका आधारमा दण्डित हुनुपर्ने तर त्यही कुरा उच्च पदमा, न्यायिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र देखाए पनि गलत गरेर देखाउने परिपाटीले इन्साफ गर्ने ठाउँबाट जे गरे पनि हुँदो रहेछ, जनताका पक्षमा नहुँदो रहेछ । एउटा प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध परेको मुद्दामा आजको भोलि हुने चूडामणिजस्ता कर छल्ने दलालबाट सञ्चालित छन् भनेर मिडियाबाट आएका कुरा हुन्, उहाँको भोलिपल्टै हुने ! यस्ता ठूला मुद्दाहरू जो रकम पनि ठूलो भएका, अलि प्रभावशाली मुद्दाहरू आजकै भोलि हुने तर सर्वोच्च अदालतमा २०५५ सालमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा २४ घन्टाभित्र आदेश गर्नुपर्छ भन्दा १० वर्षपछि २०६४ सालमा फैसला भएको मलाई थाहा छ । राजेन्द्र ढकालको मुद्दामा त्यस्तै गरियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली प्रकरण केस पर्दापर्दैको अवस्थामा एकजना शाहीसेनाका तत्कालीन मान्छे जनमुक्ति सेनामा विद्रोह गरेर प्रवेश गरे तिनलाई अहिले आएर विप्लव माओवादीमा काम गरेको भन्ने आधारमा पक्राउ गरेर भगौडा सेना भनेर कारबाही चलायो । तिनलाई मङ्सिर १७ गते सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा चलाए । मङ्सिर १७ गते चलेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको पालो नआएर २०७४ चैत ४ गते बल्ल पेसी चढाएर बल्ल मुद्दामा बहस गरेर म आउँदैछु । फैसला के भयो थाहा छैन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको, त्यो पनि शान्तिप्रक्रियाको विषय हो । त्यसले प्राथमिकता पाएन तर प्रधानन्यायाधीशको कुरा, कान्तिपुरसँग जोडिएका मुद्दाहरूले छिटोछिटो प्रथमिकता पाउनुमा जनतालाई के अनुभूति गर्न बाध्य पा¥यो भने वास्तवमा पहँुच नहुनेहरूले सहज ढङ्गले न्याय पाउँदा रहेनछन् । गोेपाल पराजुलीले राजीनामा दिनुभन्दा पहिले न्यायपरिषद्का सचिवले तिम्रो उमेर ६५ वर्ष पुगिसक्यो भनेर तपाईंलाई जानकारी दिन्छु भनेर सेवाबाट हटेको पत्राचार गर्नुभयो । त्यो पत्राचारका बारेमा कानुन व्यवसायीबीच थुप्रै ठाउँमा चर्चा र परिचर्चा भयो । एउटा प्रधानन्यायाधीशको जागिर सचिवले फालिदिन सक्ने हो कि ? कानुनमा के व्यवस्था छ भने संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पदमा बस्ने कुनै पनि न्यायाधीशको उमेर ६५ वर्ष पुग्नेबित्तिकै उनले छोड्नुपर्छ । त्यसका लागि न्यायपरिषद्को ऐनमै के लेखेको छ भने त्यो कुराको जानकारी ६० दिनभित्र न्यायपरिषद्ले सम्बन्धित न्यायाधीशलाई दिनुपर्छ भन्ने छ । तर ६० दिनभन्दा ६ महिना पछाडि गएको छ । ६० दिनपहिले नै तिम्रो ६५ वर्ष उमेर पुग्दैछ है भनेर जानकारी दिनुपथ्र्यो ।
उहाँको पदावधि पूरा भएको सचिवले पत्राचार गर्ने फेरि गएर राजीनामा दिने, यो त न्यायपालिकाको गाईजात्रा हो । कानुन परिपालन गराउने कुरामा व्याख्याको जिम्मेवारी संविधानले तोकेको निकायबाट यस्ता किसिमको क्रियाकलाप हुँदा जनतामा भ्रम सिर्जना भएको मात्र होइन, न्यायप्रणालीको विश्वासमा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
यो पनि पुरानै ढर्राको संविधान हो । यसमा ०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा नयाँ कुनै छैन । सङ्घीय संरचनाको पनि छैन अहिले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले भ्रष्टाचार ग¥यो भने तिनलाई कारबाही गर्ने खास प्रभावकारी ठाउँ छैन ।
»» अहिलेको न्यायप्रणालीबाट आमजनताले कस्तो न्याय पाउलान् ?
न्यायप्रणाली कस्तो छ भने अदालत ३ तहका छन् । सुरु तह, पुुनरावेदन क्षेत्राधिकार रहेका उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत । सुरुको अदालत जहाँ जनताको पहुँच छ त्यो अदालतका अर्धन्यायिक निकायहरू पनि छन् । जस्तो जिल्ला प्रशाासन कार्यालय छन् । केही स्थानीय निकायलाई पनि न्यायको अधिकार दिइएको छ । त्यस्तैगरी अर्धन्यायिक निकायहरू छन् । बनसम्बन्धी हेर्ने एउटा छ, स्वास्थ्यसम्बन्धी, जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्ने अर्को छ, सार्वजनिक अपराध, श्रमसम्बन्धी निर्णय गर्ने आदि । यी विषयहरू फरकफरक छन् । जे होस् आम जनताले नेपालमा न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएको देखिँदैन । पहिलो कुरा त न्याय ढिला हुनु नै न्याय होइन भन्ने कानुनी सिद्धान्त छ । अदालतले फैसला गरेर मात्र न्याय हँुदैन भन्ने छ । त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । नेपालको न्याय महँगो छ । मर्का परेको जनताले इन्साफ माग्न जाँदाखेरि नै सबैभन्दा महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ । जनताले कति शुल्क तिर्ने त ? राजस्व पनि उसलाई महँगो छ इन्साफ पाउने कुरामा । बरु सरकारले लेओस् न छुट्टै कर । मुद्दा गर्दा जुन कर लगाइन्छ त्यसले पनि एउटा गरिब मान्छे इन्साफका लागि आउन गाह्रो छ । त्यसकारण जनताको पहुँच न्यायालयमा सहज हुन सकेन । लोकतान्त्रिक भनिएको यो व्यवस्थाभित्रको न्यायप्रणाली नयाँ भएको अनुभूति गरेका छैनौँ भन्ने कुरा संविधान लागू भएको २ वर्षअगाडि र २ वर्ष पछाडिको संविधान हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ । जनता यसमा कुनै फरक पाएको छैन । हिजो आन्दोलनमा लागेका कयौँ मानिस आज पनि हरेक २÷२ महिनामा तारिख धाइराखेका छन् । बर्सौंदेखि सर्वोच्चको तारिखमा छन्, जिल्ला अदालतमा मुद्दा छन् । जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइरहेको छैन । राजस्वको कर छल्नेहरूले उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ । जनताले इन्साफ पाएको देखिँदैन । ढिला इन्साफ पाउँदा अहिलेको प्रणालीबाट जनता सन्तुष्ट छैन । अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका बारेमा अहिले गोपाल पराजुलीकै सम्बन्धमा यत्रो प्रश्न उठ्यो । उहाँले नछोडुन्जेल केही गर्न सकिएन । महाभियोग लगाउने प्रावधान संविधानमा छ । सुशीला कार्कीलाई पनि प्रधानन्यायाधीश हुँदा उहाँका विरुद्ध पनि महाभियोग ल्याइयो । किन ल्याइयो त्यो पनि जस्टिफाई छैन । किन फिर्ता लियो त्यो पनि जस्टिफाई छैन । महाभियोगको प्रवधान राजनीतिक दलहरूले न्यायाधीशको घाँटीमा तरबार झुन्ड्याएको जस्तै छ । तर त्यहाँ स्वार्थ जुर्दा पास नहुने हुँदो रहेछ । यसले के देखिन्छ भने महाअभियोगको विषयवस्तुले मात्र हुँदैन । कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । न्यायाधीशले गल्ती गरेको छ भने त्यसको सम्बन्धमा एउटा छुट्टै कानुन बन्नुपथ्र्यो । भ्रष्टाचारको मुद्दामा रहेको न्यायाधीशले गलत काम ग¥यो भने उसका सम्बन्धमा कसरी मुद्दा चलाउने, महाभियोगका प्रक्रियाहरू के हुने ती सबै कुराहरू लेख्नुपथ्र्यो, त्यो पनि लेखेको देखिन्न ।
»» संसारमा यस्तै छन् त न्यायप्रणाली ?
हामीले अवलम्बन गरेको न्यायप्रणाली कस्तो हो भने १० जना अअपराधी छुटून् तर एकजना निरपराधीले सजाय भोग्नु नपरोस् । प्राकृतिक सिद्धान्तअनुसार आफूलाई सूचना र जानकारी दिएर मात्रै प्रतिवादको मौका दिनुपर्छ भन्ने छ । पक्राउ परेको मान्छेलाई कारणसहित २४ घन्टाभित्र जानकारी दिनुपर्छ भन्ने छ । आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग फक्राउ पर्नेबित्तिकै सल्लाह लिन पाउनुपर्छ भन्नेछ । यी विषयहरू संविधानमा लेखिएका छन् । आज पनि पक्राउ परेका मान्छेहरू २४ घन्टा भने पनि २४ दिनसम्म पनि म्याद नथपेर थुनामा राखेका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन् । त्यो त लागू भएको छैन । त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही पनि भएको देखिँदैन । बलात्कारजस्ता घटनामा प्रहरीबाटै मिलापत्र गराइएका उदाहरण अहिले पनि छन् । संसारभरका न्यायप्रणाली हेर्नुहुन्छ भने जहाँ संसदीय पद्धति छ त्यहाँ स्वतन्त्र, सक्षम र पारदर्शी न्यायप्रणाली भनिन्छ । सरकारका २ वटा अङ्ग, न्यायप्रणाली र सेना पराम्परागत किसिमले चल्दारहेछन् । न्यायप्रणालीका सम्बन्धमा पनि के देखिन्छ भने पुरानो प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न सकिएको अवस्था छैन । ०४७ सालको संविधानमा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । त्यतिखेर न्यायपरिषद् थियो अहिले पनि न्यायपरिषद् नै छ । त्यो बेला राजाले गर्ने भन्ने हुन्थ्यो अहिले राष्ट्रपतिले गर्छ । त्यति परिवर्तन भएको छ ः राजा र राष्ट्रपति । तर अहिले पनि उस्तै छ । किनभने महाभियोगको व्यवस्था पहिले पनि थियो अहिले पनि उस्तै छ । भारतको न्यायप्रणाली पनि यस्तै हो । भारतमा देखिइहाल्यो ४ जना न्यायाधीशले सडकमा आएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुप¥यो । त्यो त्यत्तिकै सेलायो । अमेरिकामा त न्यायाधीशको नियुक्ति चुनावबाट गरिन्छ । एउटा कुरा के हो भने संसदीय प्रणालीमा भएका न्यायालयले गरेको फैसला मान्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त रहेछ । मानेन भने अराजकतातिर ढल्किन्छ भनेर चाहे अन्याय गरेको भए पनि न्यायालयले गरेको फैसला मान्नुपर्छ । त्यसको करेक्सन हुनुुपर्छ । कुनै कुरा जिल्लाले गलत गरेको छ भने अपिल गरिन्छ । त्यसपछि सर्वोच्च अदालत छ । अन्त्यमा त्यति गर्दागर्दै पनि इन्साफ पाएन भने ‘हेडस्पेड’ बाट भए पनि माफीमिनाहा पाउने सिद्धान्त र कानुन बनाएको देखिन्छ तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको दखिँदैन । त्यसकारण हाम्रो न्यायप्रणाली पनि कस्तो छ भने संसदीय पद्धतिभित्रको न्यायप्रणाली सिंगो राज्यव्यवस्था एउटा स्तरको भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक जनताको भन्ने तर गर्दाखेरि निश्चित वर्ग, निश्चित समुदायको सिङ्गो राज्यसत्ता हुने, प्रतिनिधिमूलक संस्था नीतिनिर्माणमा पनि एउटा वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने, सरकारमा पनि त्यही वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने अनि न्यायप्रणालीको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख, न्यायप्रणालीका संस्थाका प्रमुख र सरकारका प्रमुख बसेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने भनेपछि त्यही नै भइहाल्यो । अन्य न्यायाधीशलाई पनि नियुक्त गर्ने पराम्परा छ । सेवाको अवधि पनि जुन खालको परम्परा छ त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने न्यायप्रणाली जनताले भनेको जस्तो अहिले देखिँदैन । संसारमा २ किसिमका न्यायप्रणाली छन् ः पार्लियामेन्ट सिस्टमभित्रका न्यायप्रणालीहरू नेपाल, अमेरिका, भारतलगायत मुलुकमा तर केही देश जनगणतन्त्र कोरिया, चीन, रुस, क्युबालगायत देशहरूमा केही फरक खालका न्यायप्रणाली छन् । युरोपका केही मुलुकहरूमा पनि त्यस्तो छ । फ्रान्समा, जर्मनमा, इङ्ल्यान्डमा पनि फरक खालका न्यायप्रणाली देखिन्छ । तर सारमा भन्दा जहाँ पनि ढिला गरेर इन्साफ दिने परम्परा जहाँ पनि देखिन्छ ।
»» यसको विकल्प के हो ? राम्रो न्याय पाउन के गर्नुपर्छ ?
न्यायप्रणाली आफैँमा छुट्टै पद्धति हुन सक्दैन । न्यायप्रणाली पनि सिङ्गो राज्यसत्ताभित्रको एउटा सशक्त अङ्ग हो । राज्यसत्ताका २ वटा प्रतिनिधिमूलक संस्थामा जनताले चुनेर पठाएका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् वा जनप्रतिनिधिसभा जे भनौँ जनताले चुनावबाट नियुक्त गरेर पठाएको प्रतिनिधिमूलक संस्था खत्तम हुने, तर त्यहाँ डनले जित्ने, दलालहरूको वर्चस्व हुने, त्यहाँ घुसखोरहरूको बाहुल्य हुने, एनजीओ र आईएनजीओको वर्चस्व हुने, त्यहाँ कसैका निर्देशित माान्छेहरू हुने त्यस्ता किसिमका मान्छेहरूको वर्चस्व निर्माण गर्ने, प्रभाव भएकाहरूको संस्थालाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भनिन्छ भने जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास हुने थलो त्यही हो । त्यस्तो संस्था भएको मुलुकमा बनेको सरकार राम्रो हुन्छ, राम्रो प्रधानमन्त्री आयो भने र त्यस्तो प्रधानमन्त्री, त्यस्तो प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख अनि अर्को न्यायप्रणालीको प्रमुखसमेत बसेर बनाएको नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू राम्रा हुन्छन् भनेर भन्न सकिँदैन । केही राम्रा न्यायाधीशहरू अहिले पनि छन्, नभएका होइनन् छन् तर केही राम्रा प्रतिनिधिमूलक संस्थाका मान्छेहरू राम्रा पनि छन् । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा अहिलेको संसद्मा नराम्रो मान्छे मात्र छैन, राम्रा मान्छे पनि छन् । अहिलेको सरकारमा राम्रो मान्छे पनि होला, अदालतमा पनि राम्रा मान्छे छन् । इमानदार न्यायाधीशहरू, इमानदार कर्मचारीहरू, इमानदार वकिलहरू छन् । तर समस्या के छ भने बदमास, भ्रष्टाचारी र दलालहरूको बिगबिगी छ । तिनीहरूलाई राज्यले प्रोटेक्सन ग¥यो । पद्धतिले प्रोटेक्सन ग¥यो । इमानदार, सक्षम र प्रतिभावान्लाई त्यसले अप्ठ्यारो बनाइदियो काम गर्न । अहिले अदालतभित्रका इमानदार न्यायाधीशलाई काम गर्न गाह्रो छ । उसलाई संरक्षण खोइ राम्रो काम गरेबापत ? इमानदार वकिलहरूलाई गाह्रोे छ काम गर्न । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नीति बनाउने ठाउँ हो । त्यहाँ पनि केही त राम्रो छ नि तर उनीहरू निर्णायक भूमिकामा छैनन् । यसले गर्दाखेरि सिस्टम होल राज्यव्यवस्था नै जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था पहिलो सर्त हो । न्यायालय सुधारका उपाय भनेको उत्पीडित समाज, वर्गका पक्षमा, कसले नीति बनाउँछ त ? कसले इन्साफ गर्छ त ? त्यो कुरालाई हेर्दा त्योे सुनिश्चित हुने पद्धति के गर्ने हो भन्ने कुरा आउँछ । त्यसले गर्दा वास्तवमा सिस्टमको दोष देख्छु । वास्तवमा यो संसदीय पद्धतिभित्रको हालीमुहाली र बदमासी भएकाले प्रतिनिधिमूलक संस्थामा त्यो समस्या छ ।
अर्को कुरा सरकार समस्यामा छ भने छुट्टै न्यायालय राम्रो हो भनेर परिकल्पना गर्न सकेको छैन । अहिले पनि अदालतमा राम्रा मान्छेहरू छन् । तर काम गर्न गाह्रो छ । व्यक्ति राम्रो भए हुन्छ भनिन्छ । त्यसमा मेरो सहमति छैन । किनकि यो व्यवस्थाको समस्या हो । व्यक्ति राम्रो चाहिन्छ तर व्यक्तिलाई काम गर्न समस्या पर्छ । त्यो भनेको जनताले चुनेर पठाएको आम जनताको प्रतिनिधि स्वच्छ ढंगले सुनिश्चित प्रतिनिधित्व भएको राज्य व्यवस्था भयो भने जनताको जुन गणतान्त्रिक व्यवस्था भनेका छौँ त्यो जनताको प्रतिनिधित्व भएको पहिलो सर्त हो । जनताको प्रतिनिधित्वले बनाएको सरकारको सर्त हो । त्यसभित्रको पद्धतिले बनाएको न्यायप्रणाली हो । जनताप्रति उत्तरदायी हुने न्यायप्रणाली त्यसको अन्तिम विकल्प हो । त्यो भयो भने त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्नेहरू, बदमासी गर्नेहरू, प्रतिनिधिमूलक बदमासी दलालहरू अल्पमतमा पर्छन् । त्यहाँ वर्चस्व इमानदार, राम्राको भएपछि बल्ल पद्धति चल्छ । अहिले भ्रष्टाचारी, दलालहरूको वर्चस्व छ । समस्या यहाँनिर हो ।
»» अरू केही ?
झलककुमार चौधरीको पुस १७ गते दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा आज चैत ४ गते सुनुवाइ भएर सर्वोच्च अदालतले खारेज ग¥यो । जनमुक्ति सेनाको मान्छे, शाहीसेनाबाट सम्भावना नदेखेर विद्रोह गरेको मान्छेले आज इन्साफ पाएनन् । बरु भइदियो के भने जसको आदेशमा विद्रोह गरेका थिए उनी उपराष्ट्रपति छन् । तिनलाई हौस्याउने, जनयुद्धमा आउन आह्वान गरेको एउटा नेता छ प्रचण्ड । तिनलाई जसले हतियार बुझाएको थियो ती अहिले सेनाको कर्णेल, जर्नेल बनेर बसेका छन् । आज त्यो एउटा थारूको छोरो उत्पीडित वर्गको मान्छेले जेल र थुनामा बस्नुपरेको छ । यसले फैसला त गर्ला तर यो इन्साफ होइन । जनताले झलककुमार भगतले इन्साफप्रति चित्त बुझाएको देखिन्न । स्रोत : रातोखबर साप्ताहिक
२०७४ चैत १३ गते अपरान्ह ७ : १२ मा प्रकाशित