सुर्खेती क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास

सुर्खेत जिल्लामा पनि रामघाटस्थित चित्रजीकै घर नजिकैको बारीमा साताव्यापी तालिम केन्द्रीय लडाकु टिम बर्दियाका चौधरी साथीले गराउनुभयो । क्याम्पिङ बाहिरै बारीमै गरेका थियौँ । कुनै बाधाव्यवधानबिना उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष तीव्र भैरहेको थियो । अब पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भैरहेको थियो । सुर्खेत जिल्लामा दुई लाइन सङ्घर्षको प्रभाव थिएन । २०५१ को तेस्रो विस्तारित बैठकपछि सेक्रेटरी क. धर्मेन्द्र बास्तोला अन्तर्राष्ट्रिय विभागको जिम्मेवारीमा जाने निर्णय भएपछि पुनः कृष्ण धमला सेक्रेटरीमा रहने गरी पार्टी पुनर्गठन भयो । जनयुद्घमा जाने कि नजाने दुई लाइन सङ्घर्षले उत्कर्ष रूप लिएपछि निर्मल लामाहरू पार्टीबाट अलग भए । २०५१ मा चितवनमा राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएपछि सुर्खेत जिल्लामा पूर्णा सुवेदी सेक्रेटरी भएर पार्टी पुनर्गठन भयो । यसै साल जिल्लाको बैठक र प्रशिक्षण हात्तीखालमा भयो । उक्त बैठक र प्रशिक्षण कार्यक्रममा केन्द्रको तर्फबाट क. दण्डपाणि शर्माको प्रमुख उपस्थिति थियो । सं.ज.मो. पनि पुनर्गठन भयो । अध्यक्ष विष्णु खनाल भए । २०५२ साल फागुन १ गते महान् जनयुद्घको शङ्खघोष भयो । तत्कालीन सरकारले भीषण किलो सेरा टु अप्रेसनले भीषण दमन गर्यो र लगत्तै जिल्लामा पार्टीको पुनर्गठन भएर २०५२ सालमा क. विष्णु पोख्रेल सेक्रेटरी हुनुभयो । सं.ज.मो. पनि पुनर्गठित भएर क.पूर्णा सुवेदीलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्यो । २०५४ सालको माघ महिनामा सुर्खेत–दैलेख–जाजरकोट जिल्लालाई मिलाएर एउटै जिल्ला बनाएपछि संयुक्त जिल्लाको सेक्रेटरी भक्तबहादुर शाह (उद्घव) भए भने इन्चार्जमा शक्तिबहादुर बस्नेत (सुरेश सिंह) भए । २०५४ साल चैत २७ गते लेखफार्साको लेकमा गणेश न्यौपाने र डिला थापाको हत्या भयो । सुर्खेत जिल्लाको प्रथम सहिद क. गणेश न्यौपाने हुनुभयो ।

२०५५ सालको भदौमा पुनर्गठन भएर सुर्खेत–दैलेखको संयुक्त जिल्ला बनेपछि इन्चार्ज शक्ति बस्नेत र सेक्रेटरी मायाप्रसाद शर्मा (आयाम) भए भने अन्य सदस्यहरूमा कृष्ण धमला, प्रकाश सुवेदी, ऋषिराज गौतम, पूर्णा सुवेदी, चित्र वली, डम्बर रावत, उदय चलाउने, सत्य पहाडी, गुमानसिं राना, सत्यदेव शर्मा, पूर्णप्रसाद शर्मा र सोही मङ्सिर महिनामा झकबहादुर मल्ल, वीरबहादुर खड्का र नरबहादुर बिष्टलगायत थप भए । २०५५ सालमा ने.क.पा. (मसाल) का सचिव ऋषि गौतमको नेतृत्वमा विद्रोह गरेर ने.क.पा.(माओवादी) मा समाहित हुन आइपुगे ।

दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछिको जिल्लाको सङ्गठनात्मक स्थिति

पार्टीको ऐतिहासिक दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि पश्चिम क्षेत्रीय ब्युरोअन्तर्गत भेक क्षेत्रीय उपब्युरोको निर्णयअनुसार २०५७ चैतमा सुर्खेत र दैलेख जिल्लालाई अलगअलग जिल्ला समिति बनाउने निर्णयअनुसार जिल्लामा इन्चार्ज क.सरला रेग्मी (अनु) र सेक्रेटरीमा ऋषि गौतम (राहुल) भएको ११ सदस्यीय जिल्ला समिति बन्यो । यो समितिले जिल्लामा पार्टीको विकास र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो र पुनः २०५९ कात्तिकमा पार्टी पुनर्गठन भएर ऋषि गौतम (राहुल) इन्चार्ज र सेक्रेटरी रामदीप आचार्यको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय जिल्ला समिति निर्माण भयो । २०६० सालको असारमा इन्चार्ज ऋषि गौतम (राहुल) र सेक्रेटरी झकबहादुर मल्ल (सुदीप) को नेतृत्वमा ३५ सदस्यीय जिल्ला समिति पुनर्गठन भयो र सेक्रेटरी झकबहादुर मल्ल (सुदीप) जनमुक्ति सेनामा स्थानान्तरण भएर गएपछि सोही सालको माघमा इन्चार्ज ऋषि गौतम (राहुल) र सेक्रेटरीमा विन्दमान बिष्ट (रविकिरण) को नेतृत्वमा ५१ सदस्यीय जिल्ला समिति पुनर्गठन भयो । २०६२ सालमा चुनबाङमा पार्टीको विस्तारित बैठक भयो र पार्टीको सुदृढीकरण अभियान भन्दै विवादास्पद कार्यनीति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिक लाइन पास गरियो । त्यसपछि २०६२ मङ्सिरमा इन्चार्ज नारायण दाहाल (सरल) र सेक्रेटरी ऋषि गौतम (राहुल) को नेतृत्वमा १९ सदस्यीय जिल्ला समिति पुनर्गठन भयो । चुनबाङको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिअनुसार संसद्वादी दलहरूसँग संयुक्त मोर्चा गर्ने नीति पार्टीले लियो भने संसद्वादी दलहरूको आन्दोलनले गति लिइरहेको थिएन आआफ्नो ठाउँबाट ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताका विरुद्घ सङ्घर्ष गर्ने समझदारीअनुसार पछि मात्र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले उत्कर्षको रूप लिँदै गयो र संसद्वादी दलहरूसँग भारतमा विवादास्पद १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनयुद्घको जगमा १९ दिने आन्दोलनले २४० बर्से राजतन्त्र गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ मङ्सिरमा इन्चार्ज कृष्ण धमला (गम्भीर) र सेक्रेटरी भीमबहादुर मल्ल (सुवास) को नेतृत्वमा ६१ सदस्यीय जिल्ला समिति पुनर्गठन भयो । २०६३ साल साउनको महिनामा बालाजुमा पाँचौँ विस्तारित बैठक भयो र दुई लाइन सङ्घर्षको बिउ यहाँबाटै सुरु भएको थियो । प्रचण्डका विरुद्घ पहिलोपटक कार्यशैलीका बारेमा क. विप्लवले आवाज उठाउनुभयो र प्रचण्डले यो विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत गरिएको दस्ताबेज सुरक्षाको कारण भन्दै तल्ला समितिमा जान रोकेका थिए । २०६४ सालको भदौमा इन्चार्ज कृष्ण धमला (गम्भीर) र सीता नेपाली (रक्षा) को नेतृत्वमा ७५ सदस्यीय जिल्ला समिति पुनर्गठन भयो । २०६४ सालको पुसमा संविधानसभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि संयोजक ऋषि गौतम (राहुल) र सेक्रेटरीमा कृष्ण जी.सी.(जितेन्द्र) को नेतृत्वमा १७५ सदस्यीय जिल्ला समिति पुनर्गठन भयो र सुर्खेतमा संविधानसभाको चुनावका पक्षमा व्यापक लहर सिर्जना भयो तर केन्द्रबाट वितरण गरिएको टिकटमा केही पात्र र प्रवृत्तिहरूले षड्यन्त्र गरे । त्यसको असर जनताको तहसम्म पर्यो र अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेन । यसै संविधानसभाको चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ने.क.पा.(एमाले ) बाट देवेन्द्र बीसी, चक्रपाणि शर्मा, माधव ढकाललगायतको नेतृत्वमा विद्रोह गरेर ने.क.पा.(माओवादी) मा समाहित हुन आइपुगे । २०६५ सालमा ने.क.पा.(माओवादी) र तत्कालीन एकताकेन्द्र मसालसँग पार्टी एकता भएपछि इन्चार्ज/सेक्रेटरी कृष्ण धमला (गम्भीर) को नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन भयो । त्यतिबेला एउटा रोचक घटना घट्यो नेतृत्वले इन्चार्जमा कृष्ण धमलालाई प्रस्ताव गर्यो भने सेक्रेटरीमा ७/८ जनालाई पालैपालो प्रस्ताव गरियो तर सेक्रेटरी कोही पनि हुन मानेन र अन्त्यमा इन्चार्ज/सेक्रेटरी दुवै पदमा कृष्ण धमलालाई नियुक्त गरिएको थियो । यो सुर्खेत जिल्लाको इतिहासमा एउटा नयाँ आयाम थियो ।

२०६६ साल माघ २६ गतेका दिन ऋषि गौतम (राहुल) को रहस्यमय ढङ्गले काँक्रेबिहार यातायात समितिको बसले किचेर उहाँको हत्या भयो । २०६६ सालको जेठ महिनामा इन्चार्ज कृष्ण धमला, सहइन्चार्ज कृष्ण जीसी, सीता नेपाली, बालाराम सुनार, सेक्रेटरी भीमबहादुर मल्ल र सहसेक्रेटरी जितबहादुर राना रहेको २११ सदस्यीय जिल्ला समिति पुनगर्ठन भयो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले नागरिक सर्वोच्चताका विरुद्घ असंवैधानिक कदम चालेपछि माधव नेपालको सरकारका विरुद्घ सडक आन्दोलनको सुरुआत भयो । यसको उत्कर्षमा २०६७ साल वैशाख १८ गतेदेखि २४ गतेसम्म ६ दिने आमहडतालमा सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा १० औँ हजार जनसमुदायको दैनिक प्रदर्शनको नेतृत्व गर्यो ।

पार्टीले अब विद्रोहको नेतृत्व लिनुपर्ने कुरामा पार्टीभित्र सङ्घर्ष चली नै रहेको अवस्थामा जनविद्रोहको पूर्वाभ्यासका रूपमा यो सडक सङ्घर्षलाई अगाडि बढाइएको थियो । प्रचण्डले आँखामा छारो हाल्न नौटङ्कीस्वरूप यो सडक सङ्घर्षको मञ्चन गरेका थिए । यथार्थमा केन्द्रीय सत्ता कव्जा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष तीव्र बनिरहेकै अवस्थामा २०६५ साल मङ्सिरमा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना भयो । त्यो भेला दुई लाइन सङ्घर्षको उत्कर्षमा पुग्यो र भेलामा प्रचण्ड र किरणबाट छुट्टाछुट्टै दुईवटा दस्ताबेजहरू प्रस्तुत भए । प्रचण्ड लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात् संसदीय व्यवस्थाभन्दा बाहिर नजाने उनको लाइन थियो तर किरणको लाइन विद्रोहमार्फत जनवादी क्रान्ति पूरा गर्नुपर्ने तर्कले बहसले तीव्र रूप लियो । अन्ततः प्रचण्ड पछाडि हटे, सम्झौता गर्न पुगे र सम्झौताको दस्ताबेज निर्माण भयो ।

नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन अब पुरानो कार्यनीति पूरा भैसकेको सन्दर्भमा अब नयाँ कार्यनीतिको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टी दुई लाइन सङ्घर्षले तीव्र रूप लियो । २०६७ साल मङ्सिर महिनामा गोरखाको पालुङटारमा छैटौँ विस्तारित बैठकको आयोजना भयो । पालुङ्टारमा ३ वटा दस्ताबेज प्रस्तुत भए : प्रचण्ड, किरण र बाबुराम भट्टराईबाट । एक सातासम्म बहस भयो । कुनै पनि दस्ताबेज पारित हुन सकेन । हेडक्वार्टरबाट प्रस्तुत भएको दस्ताबेज पारित नभएको सायद विश्वकै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो नै पहिलो घटना थियो । त्यतिबेलासम्म जनमुिक्त सेना नेपाल विघटन भैसकेको थिएन । क्रान्तिकारीहरूको मुख्य दायित्व ज.मु.से.लाई कसरी बचाउने भन्ने एउटै उद्देश्य रह्यो । त्यसअनुसार किरणले पेस गरेको लाइन जनयुद्घको जगमा जनविद्रोहको लाइनलाई अगाडि सारिएको थियो । पालुङटारको विस्तारित बैठकपछि जिल्लामा सिङ्गो पार्टी विभक्त हुन पुग्यो । एउटा प्रचण्डको दक्षिणपन्थी लाइन र अर्को किरणको लाइन । किरणको लाइनमा तत्कालीन पीबीएम क. धर्मेन्द्र बास्तोला, जिल्ला इन्चार्ज कृष्ण धमला, मङ्गल वि.क.लगायतको ठूलो टिम क्रान्तिकारी लाइनमा उभियो भने प्रचण्डको दक्षिणपन्थी लाइनमा कृष्ण जी.सी., भीमबहादुर मल्ल, सीता नेपालीलगायतको टिम खडा भयो । विस्तारित बैठकको म्यान्डेटअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकले जनयुद्घको जगमा जनविद्रोहको लाइन पास गर्यो ।

तर छिट्टै प्रचण्ड–बाबुरामको लाइन संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको लाइनमा उभिए र जनयुद्घको जगमा जनविद्रोहको लाइन यथार्थमा उनको नौटङ्की मात्र थियो भन्ने कुरा छर्लङ्गै हुन धेरै समय लागेन । अब पार्टीभित्र दुई लाइनले चर्को रूप लिँदै गयो र प्रचण्डलाई रूपान्तरण गर्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएपछि पार्टीमा अब नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरामा बहस तीव्र बनेर गयो र पार्टीभित्र पार्टीको समानान्तर समितिको अवधारणा अगाडि बढाइयो । २०६८ साल फागुन महिनामा पार्टीको सुर्खेत जिल्लास्तरीय भेला मैनतडा गा.वि.स.मा प्रमुख अतिथि क. विप्लव र अन्य कमरेडहरू हरिभक्त कँडेल, पारसमणि र रणवीरको उपस्थितिमा भेला सम्पन्न भयो । उक्त भेलाले इन्चार्जमा क. गम्भीर, सहइन्चार्जमा क. हिमाल र सेक्रेटरीमा ठम्मर बिष्ट (सङ्गीन) रहेको क्रान्तिकारी विचार समूहको समानान्तर जिल्ला समिति घोषणा भयो । तत्कालीन बाबुराम भट्टराईको सरकारले मधेसवादी दलहरूसँग ४ बुँदे राष्ट्रघाती सम्झौता, जनमुक्ति सेनाको विघटन, बिप्पा सम्झौता, सुपुर्दगी सन्धि, सुकुमबासीबस्तीमा डोजर लगाउने र ऐतिहासिक पहिलो संविधानसभालाई विघटन गर्ने वर्गीय आत्मसमर्पणवादी कदमका कारण र प्रचण्डको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी विचलनले गर्दा २०६९ साल असार २–४ सम्म काठमाडौँको बौद्घमा राष्ट्रिय भेलाबाट पार्टी विभाजन भएर ने.क.पा.–माओवादीको पुनर्गठन भयो ।

ने.क.पा.–माओवादीको पुनर्गठनपछि २०६९ साल साउनमा जिल्ला पुनर्गठन भएर इन्चार्जमा क.मङ्गल वि.क. सहइन्चार्ज बालाराम सुनार, सेक्रेटरीमा ठम्मर बिष्ट, सहसेक्रेटरीमा प्रशान्त आरसी र खडक बाँस्पाने रहेको २३१ सदस्यीय रहेको जिल्ला सङ्गठन समिति निर्माण भयो भने २०६९ असोजमा क. धनबहादुर वि.क.सहइन्चार्जमा थप भए । जिल्ला सङ्गठन समितिले २००० भन्दा बढी पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर ज.व.स./मोर्चाका जिल्ला भेला र सम्मेलनमार्फत सङ्गठन निर्माणका कामहरू तीव्र रूपमा भएर गए । सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि २०६९ साल कात्तिक ८ र ९ गते जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भयो । २०६९ साल मङ्सिर १० र ११ गते सुर्खेतमै राज्य अधिवेशन सम्पन्न भयो भने प्रमुख अतिथिमा देव गुरुङको उपस्थिति रहेको थियो । राज्य अधिवेशनले प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकको चयन गर्यो । महाधिवेशन प्रतिनिधि १० र पर्यवेक्षक २१ जनाको छनोट पनि भयो र २०६९ माघमा इन्चार्ज मङ्गल वि.क.लाई केन्द्रीय जवसमा पठाउने निर्णयअनुसार उहाँको ठाउँमा क. बालाराम सुनारलाई इन्चार्जको जिम्मा दिने निर्णय भयो ।

ठम्मर बिष्ट (सङ्गीन) मा विचलन आएर माकेमा प्रवेश गरेपछि २०६९ साल चैत १३ गते प्रशान्त आर.सी.लाई सेक्रेटरीमा चयन ग¥यो भने २०७० साल वैशाखमा जे.बी.सुनारलाई सहइन्चार्जमा थप गर्ने निर्णय गर्यो । संसद्वादी दलहरूले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा विशेषतः प्रचण्डको योजनामा दोस्रो संविधानसभाको घोषणा गरियो र संसद्वादीहरूले भन्ने गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्घान्तको कुरालाई राम्रैसँग धज्जी उडाए । हामीले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव नेपाली जनतालाई अधिकारविहीन बनाउने देशीविदेशी र साम्राज्यवादी षड्यन्त्रका विरुद्घ बहिष्कार गर्ने नीतिलाई अगाडि सार्यो र १० दिने यातायात हडतालको घोषणा पनि भयो । २०७० साल साउन महिनामा इन्चार्ज चक्रपाणि शर्मा, सहइन्चार्ज धनबहादुर वि.क.,जे.बी.सुनार, खगेन्द्र राना, दानसिं सुनार र सेक्रेटरीमा प्रशान्त आर.सी.,सह सेक्रेटरी ईश्वरभक्त सुनार, माधव ढकाल र खड्क वि.क. रहेको २३१ सदस्यीय जिल्ला समिति पुनर्गठन भयो । निर्दलीय सरकारका विरुद्घ कथित दोस्रो संविधानसभाको भण्डाफोर र सडक सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू केन्द्रित भयो । बहिष्कार आन्दोलन सशक्त बन्दै जाँदा त्यसबाट आतङ्कित भएर सहइन्चार्ज दानसिं सुनार र सहसेक्रेटरी खड्क वि.क. पार्टीबाट पलायन भएर गए ।

क्रमशः स्रोत रातो खबर साप्ताहिक

२०७४ चैत १३ गते बिहान ९ : २६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!