जनमुक्ति सेनाका पूर्वकमान्डर झलकुमार भगतका दाजु नन्दुलाल थारूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासले खारेज गरिदिएको छ । मुद्दा खारेज हुनु ठूलो कुरा होइन तर यो मुद्दा खारेज हुनुले दूरगामी महत्व राखेको छ ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष जो जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमान्डर पनि थिए, उनले तत्कालीन शाहीसेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीहरूलाई विद्रोह गरी जनमुक्ति सेनामा सामेल हुन आह्वान गरेका थिए । त्यही आह्वानलाई स्वीकार गरेर सयौँ सेना र प्रहरीहरूले हतियारसहित विद्रोह गरेर जनयुद्धमा सामेल भएका थिए । यसै प्रक्रियामा झलकुमार भगत २०६२ साल साउन ८ गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको विष्णु दल गुल्मबाट अत्याधुनिक हतियारहरू गलिल, इन्सास राइफल, त्यसमा लाग्ने म्यागेजिन र ह्यान्ड ग्रिनेटसहित विद्रोह गरी जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए । उनी जनमुक्ति सेनाको क्याम्पमा रहँदा प्लाटुन कमान्डर भएका थिए ।
झलकुमार भगतलाई २०७४ साल मङ्सिर ८ गते राती मोरङको सिद्राहस्थित आफ्नै घरमा सुतिरहेका बखत घर घेरा हालेर गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा लगी ‘केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन’ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मुद्दा चलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेकोमा सेनाको पूर्वी पृतनालाई जिम्मा लगाइएको थियो । मङ्सिर १९ गते डोरीले बाँधी सेनाको हेलिकोप्टरमा राखेर काठमाडौँमा ल्याई भद्रकालीस्थित सैनिक प्रहरीगण भद्रकाली हिरासतमा राखिएको थियो ।
यसैबीचमा नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरी २०७४ पुस १७ गतेदेखि केन्द्रीय कारागार जनगन्नाथदेवल काठमाडौँमा पठाएको थियो । दाजु नन्दुलाल भगतले सेनाको गैरकानुनी हिरासतबाट मुक्त गरी पाउन दिएको निवेदनउपर चैत ४ गते सुनुवाइ भएको थियो ।
यो खारेजी प्रचण्डहरूले २०६३ साल मङ्सिर ५ गते गरेको विस्तृत शान्तिसम्झौताविपरीत फैसला गरिएको छ । अहिलेको केपी ओली सरकारमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी सामेल मात्र छैन, अब आउने वैशाख ९ गते दुईवटा पार्टीका बीचमा एकता हुने कुरा उनीहरूले नै घोषणा गरिसकेका छन् । यो सरकारको गृहमन्त्रीमा उक्त पार्टीका शक्तिशाली नेता तथा जनयुद्धका एकजना पहलकर्ता र झलकुमारले विद्रोह गर्दै गर्दा त्यस कमान्डका इन्चार्ज रामबहादुर थापा ‘बादल’ नै छन् ।
झलकुमारमाथि नेपाली सेनाले लगाएको मुद्दा र सर्वोच्चले गरेको मुद्दा खारेजीप्रति प्रचण्ड पक्षधरहरूले अहिले हाइसन्चो मानेको जस्तो देखिन्छ । उनीहरू सरकारमा रहँदै गर्दा उनकै पार्टीका कार्यकर्ता तथा पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेलहरू जनयुद्धकालीन मुद्दा उठाएर सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा राख्ने निर्णयपछि उनलाई अहिले सर्वस्वसहित जन्मकैदको घोषणा गरी डिल्लीबजार कारागारमा राखेको छ । यस्तै मुद्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता अग्नि सापकोटालाई पनि लगाइएको छ । जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन राज्यद्वारा लगाइएका मुद्दा कानुनी रूपमा राखेर गरिएको छैन ।
यस्ता घटनाहरूलाई प्रचण्ड, बादलहरूले बेवास्ता गरिराखेका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने सबै मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जली दिई बुर्जुवा राज्यसत्तामा विलोपीकरण भएर सुख पाइन्छ भन्ने सोचेका होलान् । आफू पनि समावेश भएको राज्यसत्ताले यसरी जनयुद्धकालमा लगाइएका मुद्दाहरू भटाभट उल्ट्याइराख्दा पनि उनीहरूका आँखा खुलेका छैनन् । अहिले ती मुद्दाहरूलाई खारेज गरेनन् भने स्वयम् प्रचण्डलाई पनि यो राज्यसत्ताले नछाड्ने देखिन्छ । सम्पादकीय
२०७४ चैत ९ गते दिउँसो १ : २३ मा प्रकाशित