अम्बिका चन्द / काठमाडौं : नेकपा निकट जनपरिषद्ले देशका विभिन्न स्थानमा जनप्रतिनिधिहरूको राजीनामा माग गर्दै उनीहरूलाई चेतावनीसहितका पत्र पठाउने गरेको छ । जिल्ला जनपरिषद् चितवनले भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर तथा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई पत्रमार्फत राजीनामा मागेको छ । शुक्रबार जिल्ला जनपरिषद् चितवनका प्रमुख नवराज पौडेलले महानगरपालिकाकी मेयर दाहाललाई सम्बोधन गरेर राजीना दिन पत्र पठाएका हुन् । पत्रमा जनप्रतिनिधीहरूले जनताको काम गर्ने भन्दा पनि जनविरोधी हर्कतहरू गरेको भन्दै राजीनामा माग गरेको छ ।
यस्तै जिल्ला जनपरिषद् रोल्पाले माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराका ज्वाइँ रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीलाई राजीनामा दिन माग गरेको छ । जनसत्ताले देश लुट्नेलाई सिंहदरबारको शासक बनाउने संसदीय सत्ताद्वारा जनताका समस्याको समाधान नहुने भन्दै राजीनामा जनप्रतिनिधिको राजीनामा माग गरेको हो । जनपरिषद्ले तत्काल राजीनामा गरेर जनताको सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
यस्तै जिल्ला जनपरिषद् सल्यानले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि राजीनामा दिन माग गरेको छ । जिल्लामा रहेका दसवटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई पत्रमार्फत राजीनामाका लागि दबाब दिएको छ ।जनप्रतिनिधिहरूलाई पठाएको पत्रमा स्थानीय सत्तामा रहेका प्रतिनिधिहरूले आफ्नै डोजर प्रयोग गर्ने, आफूअनुकूलको उपभोक्ता समिति बनाउने, आफ्नै अनुकूलतामा बजेट विनियोजित गर्ने र कमिसन खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, कर्मचारी नियुक्त गर्दा आफ्नै नातागोताका नियुक्ति गर्ने, त्यसबापत आर्थिक लाभ उठाउने गरेको उजुरी जनपरिषद्मा आउने गरेको उल्लेख छ ।
यस्तै जिल्ला जनपरिषद् रौतहटले जिल्लाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई तत्काल राजीनामा दिन आह्वान गरेको छ । शनिबार अपराह्न जिल्ला प्रमुख जमानसिंह वाइबाले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनप्रतिनिधिहरूको राजीनामा माग गरेका हुन् । जनपरिषद् प्रमुख वाइबाले पुरानो संसदीय सत्ताका कथित जनप्रतिनिधिबाट तत्काल राजीनामा दिई वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनार्थ सञ्चालन हुने एकीकृत जनक्रान्तिमा सामेल हुन आग्रह गरेका छन्ं ।
यसैबीच जनपरिषद् (जनसत्ता) नेपाल जिल्ला समिति, मोेरङद्वारा विराटनगर महानगरपालिका ७ र ८ मा रहेको सुकदेव अमातको कित्ता नं. ५८५२, विनिता शर्मा, जानुका उप्रेतीको कित्ता नं. ५८५४ र प्रेमप्रसाद खरेल, टीकाराम रेग्मीकोे नाममा रहेको कित्ता नं. ५८५५ को विवादित सबै जग्गा कब्जा गरिएको छ । जनसत्ताले देशव्यापी रूपमा संसदीय व्यवस्थाका सम्पूर्ण तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई राजीनामा माग गर्दै सङ्घर्ष गरिरहेको बेला सोमबार मोरङले यस्तो कारबाही गरेको हो । साथै, विवाद नमिलुन्जेल सबै जग्गा बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाएको जानकारी हाम्रा मोरङले संवादाता जनाएका छन् । स्राेत : राताे खबर साप्हताहिक
२०७४ चैत ९ गते मध्यान्न १२ : १५ मा प्रकाशित