काठमाडाैंः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जनपरिषद किराँत स्वायत्त प्रदेश अन्तर्गत भोजपुर जनपरिषदले आफ्नो क्रियात्मक भूमिका तिव्र पार्दै लगेको छ । जनपरिषदलाई जनसरकार पनि भन्ने गरिन्छ । माघ २५ गते भोजपुर ट्याम्केमैयुम गापाका अध्यक्ष धर्मराज राईलाई भोजपुर जनसरकार अध्यक्ष सुन्दर राईले पत्राचार गर्दै जनसरकारको अनुमति र सिफारिस बेगर कुनै पनि काम कारवाही नगर्न नगराउन भनिएको छ । पत्राचार अनुसार गापाको आएको ५० प्रतिशत वजेट जनसरकारको सिफारिसमा परिचालन गर्नुपर्ने, कर्मचारी नियुक्ति ५० प्रतिशत जनसरकारको सिफारिसमा हुनुपर्ने, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुले आफ्नो कार्यक्रम र योजना जनसरकारबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने, व्यवसायी र निर्माण कम्पनीले जनसरकारमा आफ्नो संस्था दर्ता गर्नुपर्ने लगायत बुँदा समेटेको पत्र प्रेसित गरेको छ । त्यसै बेहोराको पत्र जिल्लाका सबै गापा र नपालाई पठाइएको र त्यसको बेवास्ता गरे स्थायी निकायलाई अबैध घोषणा गर्ने चेतावनी दिइएको समाचारमा जनाइएको छ । भोजपुर जनसरकारको जिल्ला अधिवेशन २०७४ भदौ २८ मा सम्पन्न भएको थियो ।
भोजपुर जिल्ला जनसरकारका प्रमुख सुन्दर राईले माघ २६ गते भोजपुरका नपा र गापा प्रमुखलाई अर्को पत्राचार गर्दै कडा चेतावनी दिएका छन् । जस अनुसार, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु ‘आफै धामी आफै बोक्सी’ भने झैं आफू वा आफ्ना नातेदारलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर अपारदर्शी चलखेल गरेको, निर्माणका औजार (डोजर, स्क्याभेटर, लोडर, ट्रक आदि) अाफ्नै प्रयोग गरेको हुनाले पद वा व्यवसायमध्ये एउटा छोड्न चेतावनी दिइएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई जनसरकारको मापदण्ड अनुसार काम गर्न भनिएको छ । सरकारी काममा भ्रष्टाचार नगर्न, आस्थाको आधारमा भेदभाव र ढिलासुस्ती नगर्न चेतावनी दिइएको छ । यी शर्तहरु पुरा नगरे–नगराए नेपाल सरकारका स्थानिय निकाय र तीनका प्रतिनिधिहरुलाई अवैध घोषणा गरी कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिइएको भोजपुर इञ्चार्ज लक्ष्मी तामाङ्ग ‘ज्ञानु’ ले बताएकी छन् ।
२०७४ माघ २६ गते दिउँसो २ः०६ मा प्रकाशित