काठमाडौं : माघ २२ गते साँझ शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलले जनयुद्धकालमा मारिएका सेना, पुलिस (सशस्त्र र जनपद), अनुसन्धानका कर्मचारी र सरकारी कर्मचारी, शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवकलाई सहिद घोषणा गरेको छ । सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रिमण्डलको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘विगतका सरकारले राज्यद्वारा मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गरेकाले हामीले पनि विद्रोहीद्वारा मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गरेका छौँ ।’
सरकारले हिजो गरेको उक्त निर्णयलाई लिएर राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवारका सल्लाहकार, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहिद प्रतिष्ठान नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार एकराज भण्डारीले सरकारले गरेको यो निर्णयलाई लिएर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले ‘नेपालमा सहिद घोषणा गर्ने यो परिपाटीले वास्तविक सहिदको अवमूल्यन र उनीहरूको परिवारप्रति अपहेलना हुन पुगेको छ । देश र जनताको मुक्तिका लागि ज्यानको बाजी लगाएर प्राणको आहुति दिनेहरूलाई यहाँ सहिद घोषणा गरिएको छैन ।’
२०५२ सालमा ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता ध्वंश गरौँ र नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनाको दिशामा अघि बढौँ !’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको जनयुद्धमा लामबद्ध भएबापत हजारौँ नेपाली योद्धाहरूले सहादात प्राप्त गरेका छन् । सयौँ बेपत्ता भएका छन् । हजारौँ घाइते भएका छन् । तर वर्तमान राज्यले कुनै वास्ता गरेको छैन । बरु यसअघिका सरकारले घोषणा गरेका सहिदहरूको नामावली नै बदर गर्ने गरेका छन् । यसैक्रममा २०६५ पुस ९ गते तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमा बनेको प्रचण्डको सरकारले जनयुद्धकालमा तत्कालीन सत्ताद्वारा मारिएका ६ हजार ३ सय ४४ .व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर माधवकुमार नेपालको सरकारले अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका सहिदहरूलाई खारेज मात्र गरेन, नामसहितको फाइल नै बेपत्ता पारिदियो । माकुने सरकारले २०६७ असार ९ गते माओवादीद्वारा मारिएका भनिएका १ हजार ६ सय १९ लाई सहिद घोषणा ग¥यो ।
यसरी सरकारैपिच्छे सहिद घोषणा गर्ने र खारेज गर्ने क्रम अहिलेसम्म जारी छ । पछिल्लो परिघटना त्यसैको निरन्तरता मात्र हो । तर यतिखेर नेपालमा यो परिभाषा निरर्थक साबित भएको छ । दलविशेषले मनलागी ढङ्गले सडक दुर्घटनामा परेका मानिसलाई समेत सहिद घोषणा गर्ने परिपाटीले सहिदको अवमूल्यन गरेको छ भने सहिद परिवारको मर्म र भावनामा ठेस पु¥याएको छ । अहिले राजतन्त्रका विरुद्ध लडेर गणतन्त्र ल्याउन रगत बगाउनेहरू पूरै बेखबर छन् भने गणतन्त्रको उच्चारण नै गर्न नचाहनेहरूको रजाइँ चलेको छ ।स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक, वर्ष ३, अंक ३४, पूर्णाङ्क १२९
२०७४ माघ २६ गते बिहान १० : ४८ मा प्रकाशित