१९ औं शताब्दीको पूर्वाद्र्धतिर नेपालमा किसान समस्या

डा. कृष्ण बि. थापा
सह–प्राध्यापक, केन्द्रीय इतिहास विभाग, त्रि.वि.वि. किर्तीपुर
नेपाल कृषिप्रधान देश भएर पनि यहाँ किसानहरूको अवस्था सधैँ दयनीय रह्यो । उनीहरू अनेक किसिमका चर्का करहरूले पीडित रहे । त्यसमा पनि १९ औँ शताब्दीको पूर्वाद्र्धसम्म नेपाल विभिन्न युद्धमा अल्झिरहेको र युद्धपीडित भैरहेकाले कृषकहरूमा बढी करको भार परी उनीहरूको समस्या जटिल भएको थियो । उनीहरूमा प्रशस्त असन्तुष्टि र आन्दोलित हुने वातावरण थियो । यस्तो किसान समस्या हुँदा पनि त्यसबेला नेपालमा किसान आन्दोलन भएन । अतः यसै विषयलाई लिएर त्यसबेला करको भारले गर्दा किसानको अवस्था कस्तो थियो र किन त्यसबेला किसान आन्दोलन भएन भन्नेबारे छोटो छलफल गर्नु यो लेखको ध्येय रहेको छ । नेपाल एउटा कृषिप्रधान देश हो । आजभोलि राष्ट्रिय आम्दानीमा कृषि क्षेत्रबाट हुने योगदान कम देखिए पनि देशका अधिकांश मानिसको जीविकाको साधन अझ पनि कृषि नै हो । त्यसबेला कृषि क्षेत्र दुवै किसिमले महत्वपूर्ण थियो । राष्ट्रिय आम्दानीमा यस क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो योगदान रहन्थ्यो र ९३ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसको जीविकाको साधन पनि कृषि नै थियो । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रका जागिरदारहरूको तलबभत्तासमेत कृषि उब्जनीबाट जागिरदारहरूको तलबभत्तासमेत कृषि उब्जनीबाट नै सीधै भुक्तानी गरिन्थ्यो । जसलाई जागिर व्यवस्था भनिन्थ्यो । देशका शासक र उनका वर्गसमेत कृषिमा बढी निर्भर थिए । त्यसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो नाममा हजारौँ बिघा असल जग्गाहरू बिर्ता अथवा सेराका रूपमा राखेको हुन्थे । यस दृष्टिकोणले त्यसबेला शासक र शासित दुवै वर्ग कृषिमा बढी निर्भर थिए भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । शासक वर्ग र अन्य साधारण वर्गमा खालि फरक थियो जग्गामाथि स्वामित्व हुनु र नहुनुमा । जग्गाको परिमाण धेरै हुनु र थोरै हुनुमा । जग्गा आफँै कमाइ गर्नु र नगर्नुमा ।

त्यसबेला पनि राज्यभित्रको सम्पूर्ण जग्गाको स्वामित्व राज्यको हुने सिद्धान्त लागू थियो तर विभिन्न कारणवश राज्यले केही किसिमका जग्गामा आफ्नो स्वामित्व छाडेको थियो । त्यस्ता जग्गाहरू थिए– बिर्ता, गुठी, किपट आदि । (थापा १६८६–४१) राज्यले छोडेको जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न समूह र निकायबाहेक व्यक्ति भएमा उसलाई बिर्तावाल भनिन्थ्यो । यस्ता बिर्तावाल पनि एक किसिमले कृषिमा नै निर्भर थिए तर त्यसो भए पनि उनीहरू वास्तविक कृषकभन्दा धेरै कुरामा फरक थिए । प्रायशः बिर्तावालहरू जग्गा र करबाट मुक्त थिए । किनकि बिर्तावालाहरू ठूलाबडा घराना थिए । उनीहरूको जीविका उब्जनीबाट हुन्थ्यो । यसकारण उनीहरूलाई यस लेखमा कृषकका रूपमा लिइएको छैन । त्यस्तै गुठी जग्गा पनि ठेक्कामा लिई अरूद्वारा कृषि कार्य गराउने ठेकेदारलाई पनि कृषक भनिएको छैन । यस लेखमा कृषकको परिभाषाभित्र ती व्यक्तिहरू पनि कृषक होइनन् जो उसका परिवारले कमाएको जग्गाका आधारमा कृषक भए पनि उनीहरू आफैँ ठूला जागिरदार भएकाले उनीहरूको जीविकाको मुख्य साधन उनीहरूको परिवारले कमाएको जग्गाको उत्पादनबाट भन्दा जागिरको आम्दानीबाट हुन्थ्यो । यसरी यस लेखमा तिनीहरूलाई मात्र कषक भनिएको छ जसको आफैँले कमाएको जग्गामाथिको पनि स्वामित्व थिएन र जोताहाको अधिकार मात्र थियो अनि उसको जीविकाको एक मात्र साधन कृषि थियो ।
साधारणतः यस दायराभित्र पर्ने किसानहरूको पनि केही मात्रामा अवस्था फरकफरक थियो । त्यसो हुनुको मुख्य कारणमा थियो ः त्यस बेला विभिन्न प्रकारका जग्गा व्यवस्था हुनु र ती जग्गा व्यवस्थामा भूस्वामित्व अधिकार फरकफरक व्यक्ति वा निकायमा रहनु जसले गर्दा जग्गा कमाउने सर्तहरू पनि केही मात्रामा फरकफरक रहेको थियो । त्यसबेला मुख्यतः चार प्रकारका जग्गा व्यवस्था थिए, जस्तै– बिर्ता, गुठी, किपट र रैकर । यो विभिन्न प्रकारका जग्गामा जग्गा कमाउने व्यवस्था र सर्तहरू फरकफरक थिए । त्यस्तै क्षेत्रीय आधारमा पनि त्यसबेला जग्गाकर फरकफरक थियो । सरकारले जग्गा करको रकम र प्रतिशतमा एकरूपता कायम गरेको थिएन । नेपालको विभिन्न भागको जमिनको बनोट र उर्वरा शक्ति पनि एकनासको थिएन जसको फलस्वरूप उत्पादन एकैनासको हुँदैनथ्यो ।

यी कारणले गर्दा एक ठाउँका किसान र अर्का ठाउँका किसानका बीचमा असमानता थियो । त्यस्तै एक किसिमको जग्गा कमाउने कृषक र अर्काे किसिमको जग्गा कमाउने कृषकको अवस्थामा पनि फरक थियो । यसरी कृषकहरूको अवस्था फरकफरक भए पनि उनीहरूको अवस्थाको बीचमा समानता पनि थियो । उक्त समानताको सबभन्दा ठूलो बिन्दु थियो उनीहरूले कमाइरहेको जग्गामाथि हक नहुनु । त्यस्तै अत्यधिक करबाट शोषित र पीडित हुनु, कमाइरहेको जग्गाबाट वञ्चित हुने डर उनीहरूमा सधैँ रहिरहनु आदि उनीहरूबीच अन्य समानता रहिरहनु आदि उनीहरूबीचका अन्य समानताका बिन्दुहरू थिए । कमाइरहेको जग्गाबाट हट्नुपर्ने डरले गर्दा र उनीहरूलाई करको भार जति बोकाइदिए पनि प्रतिरोधबिना स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।
जग्गाका किसिमका आधारमा त्यस बेलाका किसानलाई सरकारी जग्गा अर्थात् रैकर जग्गा कमाउने किसान र गृह सरकारी जग्गा कमाउने किसान गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । सरकारी जग्गा कमाउने किसानलाई सरकारले अब्बल, दोयम, सिम र चाहार गरी ४ भागमा विभाजन गरेको र यसको आधारमा बेलामौकामा सरकारले उठाउने कर उठाए पनि विभाजनको स्पष्ट आधार देखिँदैन । (कर्कपाट्रिक १६, ८६ः१०१, मालपोत विभागको रेकर्ड, वि.सं. १८६३ पोका नंं ५, बहि नं. २१, सि.नं. २३) सरकारी जग्गाको नियमित जग्गाकर र अन्य कर उठाउने नियम आधारहरू अर्कै किसिमका थिए जो पछि छलफल गरिएको छ । गैरसरकारी जग्गा कमाउने किसानहरूलाई पनि जग्गाको किसिमका आधारमा तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ ः बिर्ता कमाउने किसान, गुठी जग्गा कमाउने किसान र किपट जग्गा कमाउने किसान । बिर्ता जग्गा कमाउने किसान र किपट जग्गा त्यसबेला पूर्णतः बिर्तावालको मातहतमा हुन्थ्यो ।

सन् १९०६ भन्दा पहिले बिर्ता जग्गा कमाउने कृषकले बिर्तावाललाई तिर्नुपर्ने जग्गा कर उसको मोहियानी हकका बारेमा कुनै सरकारी नियम थिएन । यस्तो अवस्थामा किसानबाट उठाउने कर निश्चित गर्ने, उसले कमाइराखेको जग्गा कमाइराख्न दिने अथवा हटाउने सम्पूर्ण अधिकार बिर्तावाललाई नै थियो । (रेग्मी १६७८ः३२३) त्यति मात्र होइन, बिर्तावालमा आफ्नो बिर्ता जग्गामा बस्ने सबै रैतीहरूको मुद्दामामिला हेर्ने अधिकारसमेत दिइएको थियो । (रेग्मी १९७१ ः ४०–४१, थापा १९८६ ः ३६–४१) त्यसकारण बिर्ता जग्गा कमाउने कृषकहरूलाई बिर्तावालले प्रशस्त कर लगाएका हुन्थे जसले गर्दा उनीहरू करका आधारमा बढी पीडित र अन्य आवास बिर्तावालको मुठीको माखो भएका थिए । नेपालको एकीकरणपछि विभिन्न समयमा सरकारले गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गरेको अथवा हरण गरेको थियो तैपनि यो कार्य गुठी जग्गालाई पूर्णतः नष्ट गरिएको थिएन र गुठी जग्गा प्रशस्त मात्रामा थियो (रेग्मी १९७८ः ६९३–९७) । गुठी जग्गाको व्यवस्था त्यसबेला साधारणगतः सरकारले नै गरेको थियो । गुठी जग्गा अक्सर गरेर मठमन्दिदरको निमित्त र खासखास धार्मिक कार्यका लागि छुट्ट्याउने अर्थात् समर्थन गरिने भएकाले ती कार्य गुठी जग्गाको आम्दानीबाटै सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो । त्यसकारण करबिनाको गुठी जग्गा हुँदैनथ्यो । गुठी जग्गा जुन मठ, मन्दिर अथवा कार्यको लागि तोकिएको भए पनि ती मठमन्दिरले आफैँ ती जग्गामा खेतीपाती गर्दैनथे । यस्ता जग्गाका कृषकद्वारा आवाद गराइन्थ्यो । गुठी जग्गाको आम्दानीबाटै खासखास धार्मिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले जहिले पनि यसबाट बढीभन्दा बढी कर प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्थ्यो । अर्काेतिर गुठी जग्गा विशेष गरेर राजगुठीमा पर्ने जग्गा सरकारद्वारा गर्ने नियन्त्रित र सञ्चालित हुने हँुदा सरकारले यस्ता जग्गामा कहिल्यै पनि रैकर जग्गामा भन्दा कम कर लगाउँदैनथ्यो ।

श्री ३ सरकार गुठी तहसिल अड्डाको नियमअनुसार श्री ३ सरकारको गुठी जग्गा कमाउने कृषकहरूलाई साधारण जग्गा करबाहेक अतिरिक्त कर पनि लाग्ने गर्दथ्यो । त्यसरी लाग्ने अनिवार्य र अतिरिक्त करमध्येमा झारा कर पनि एउटा थियो । झारा कर रोपनीको ४ वा ६ खेतालाको दरले दिनु पर्दथ्यो अथवा तिर्नु पर्दथ्यो । (रेग्मी १९६८ः ६७५–७६) रााणा कालभन्दा पहिले श्री ३ सरकारको गुठी जग्गा थिएन तापनि त्यसबेला यस्तै किसिमको अतिरिक्त कर अन्य सबै गुठी जग्गा कमाउने किसानलाई लाग्थ्यो भन्ने स्पष्ट छ । किनकि श्री ३ सरकारको गुठी जग्गा मात्र अतिरिक्त कर लाग्नुपर्ने कुनै अवस्था थिएन र जग्गा मात्र अतिरिक्त कर लाग्नुपर्ने कुनै अवस्था थिएन र जग्गा करको मामलामा पूर्व राणाकालभन्दा चर्काे थियो । यसरी के स्पष्ट हुन्छ भने गुठी जग्गा कमाउने कृषकहरू पनि त्यसबेला करको भारले थिचिएकै थिए । कम्तीमा सरकारी रैकर जग्गासरह उत्पादनको आधार र त्यसका अतिरिक्त अन्य करहरू तिर्नुपर्दा गुठी जग्गाका किसानहरू निकै करको मारमा परेको स्पष्ट हुन्छ ।
अन्य जग्गा कमाउने कृषकहरूलाई त्यसबेला लाग्ने करको तुलनामा किपट जग्गा कमाउने कृषकहरू बढी सुविधामा रहेका थिए । किपट जग्गामा मुख्यतः राज्यले आफ्नो अधिकार छोडेको र कुनै खास जातीय समूहलाई उक्त अधिकार अर्थात् जग्गाको स्वामित्व सुम्पेकाले किपट जग्गामाथि खास जातिको सामूहिक नियत्रण र अधिकार हुन्थ्यो । अतः ती जातिका सम्पूर्ण व्यक्ति किपट जग्गाका सहनियन्त्रक र उनीहरूले कमाएका किपट जग्गाका मालिक हुन्थे ।

उनीहरूलाई कमाइराखेको जग्गाबाट साधारणतः हटाउनसक्ने अवस्था थिएन । उनीहरूले किपट जग्गामाथिको स्वामित्व मात्र होइन अन्य सहुलियत पनि प्राप्त गरेका थिए (रेग्मी १९७८ः ५४६–४७) । यस्तो किपट जग्गाको सहुलियत प्राप्त गर्ने जातिमा पल्लोकिराँतका लिम्बूहरूलाई उनीहरूको परम्परादेखि लाग्दै आएको किपट जग्गामाथिको सहुलियतपूर्ण करसमेत माफी गरी उनीहरूको किपट जग्गालाई कररहित तुल्याइयो (रेग्मी १९७ः ५५७) । पछि रणबादुर शाहको शासन कालमा खास गरेर १८७२–७३ को नेपाल–तिब्बत युद्धपछि लिम्बूहरूको किपट जग्गामा कर लाग्ने व्यवस्था पुनः लागू भयो । यो कर व्यवस्थामा सन् १८०० मा परिवर्तन गरी प्रत्येक .४ लाग्ने गरियो । तर पछि १८२०–२७ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक घरले विभिन्न कर, जस्तै ठेक कर रु. ५, नीति कर रु.०.५० र आय कर रु. १ गरी जम्मा रु. ६.५० तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्था केही ठाउँको किपट जग्गामा बाहेक सर्वत्र किपट जग्गामा लागू गरिएको थियो (रेग्मी १९७८ः५५७) । यो कर व्यवस्था त्यसबेलाको रुपैयाँको मूल्यका आधारमा चर्काे कर व्यवस्था थियो तापनि अन्य जग्गामा त्यसबेला लाग्ने करको तुलनामा निकै सहुलियतपूर्ण थियो । यो कर व्यवस्था अन्य जग्गामा लाग्ने कर व्यवस्थाजस्तो जग्गाको परिमाण र उत्पादनका आधारमा नलागी धुरीका आधारमा लाग्ने भएकाले सहुलियतपूर्ण थियो । यस व्यवस्थामा कृषक जति पनि कपिट जग्गा कमाउन स्वतन्त्र हुन्थ्यो । बढी जग्गा कमाई, बढी उपत्पादन गरेर उनीहरू सम्पन्न हुन सक्थे । यसै कारण किपटिया कृषकहरू अन्य जग्गाका कृषकहरू भन्दा सम्पन्न थिए । अन्य जग्गा कमाउने कृषकहरूले भन्दा बढी उत्पादन जोगाउन सक्थे र उक्त बढी बचत बेच्ने गर्दथे जसले गर्दा उनीहरूको क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी हाटबजारको विकास त्यस बेला भएको थियो । (स्टिलर, १९७६ः१४१) अब रैकर जग्गा अर्थात् सरकारको नियन्त्रणमा रहेको जग्गा कमाउने कृषकहरूको अवस्था कस्तो थियो भन्नेबारे विचार गरौँ । रैकर जग्गा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको जग्गा भएको र त्यस बेला सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत पनि यसै रैकर जग्गाको कृषक भएकाले यस क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी राजस्व असुल गर्ने र बढी जग्गा आवाद गराई आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्ने नीति लिएको थियो । रैकर जग्गाबाटै सरकारी कर्मचारी विशेष गरेर सैनिकका लागि जागिरको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो । यसकारण रैकर जग्गामा करको दर बढी थियो ।

तर यहाँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने रैकर जग्गा सरकारी जग्गा भए पनि उक्त जग्गामा सरकारले एकै किसिमको करप्रणाली लागू गरेको थिएन । साधारणतः रैकर जग्गामा उत्पादनको आधा अर्थात् अधियाँ र उत्पादनको एक तिहाइ कर लाग्ने व्यवस्था थियो । नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा उत्पादनको आधा र साधारणतः अन्य क्षेत्रमा उत्पादनको एक तिहाइ जग्गा कर लाग्थ्यो (रेग्मी १९६८ः २८–२६) । यसको अतिरिक्त अन्य करहरू जस्तै, झारा, गद्दीमुवाक, सावने फागु, चारदाम ठेकी आदि करहरू पनि कृषकले तिर्नु पर्दथ्यो । यस्ता विभिन्न करले गर्दा यस क्षेत्रका कृषकहरूको अवस्था नाजुक थियो । यी सबै कर तिरेर बाँकी रहेको उत्पादनबाट उसलाई गुजारा गर्न मुस्किल पर्दथ्यो । त्यसमा थप सरकारले त्यसबेला जग्गाकर उठाउन ठेक्कामा दिने गर्दथ्यो जसलाई इजारा व्यवस्था भनिन्थ्यो । इजारादार अर्थात् ठेकेदारले जहिले पनि कृषकबाट तोकिएको दरभन्दा बढी कर असुल गर्ने कोसिस गर्दथ्यो (स्टलर १८७६ः१३६) । यसो गरेको खण्डमा मात्र उसलाई बढी व्यक्तिगत फाइदा हुन्थ्यो । त्यस्तै जागिरदारले पनि उसको जागिरमा परेको जग्गा कमाउने कृषकबाट तोकिएको भन्दा बढी उठाउन कोसिस गर्दथ्यो । कतिपय जागिरदारले जिन्सी करको सट्टा नगद कर दिन कृषकलाई दबाब दिन्थे (नेपाली, वि.सं. २०३५ः १४९) । त्यसबेला जिन्सी माल नगदमा सजिलै बिक्री हुँदैनथ्यो । तुरुन्त नगद प्राप्त गर्ने तोकिएको भाउभन्दा सस्तोमा दिनु पर्दथ्यो । यसरी सस्तो भाउमा जिन्सी बेचेर नगदमा जागिरदारलाई कर तिर्नु पर्दा कृषकहरूलाई यहाँ पनि नोक्सान पर्दथ्यो र अर्काे मर्का थपिन्थ्यो (स्टिलर १९७६ः६१) । यसरी रैकर क्षेत्रका कृषकहरूको अवस्था करको भारले नाजुक भएको थियो ।

अर्काेतिर त्यसबेला सरकारलाई करको भारबाट थिचिएका कृषकका अवस्थाबारे चिन्ता थिएन । त्यसको उल्टो सरकार अधियाँ र एकतिहाइ कर व्यवस्थाको अनिश्चितताबाट चिन्तित थियो । यो व्यवस्थाबाट कुनै पनि वर्ष सरकारी आयमा निश्चितता आउँदैनथ्यो । मौसमको अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता, प्राकृतिक प्रकोप जस्तै, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो आदिका आधारमा सरकारी आम्दानी अर्थात् कृषि कर, घट्ने अथवा बढ्ने प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष चलिरहन्थ्यो । यसकारण यस्तो अनिश्चित कर प्रणालीलई सरकार बदल चाहन्थ्यो । तस्तै सरकारले १८०४ मा अधियाँको सट्टा कुत व्यवस्था उपत्यका र पहाडमा लागू ग¥यो । कुत प्रणाली एक किसिमको ठेक्का प्रणाली थियो र यस व्यवस्थामा कुत निश्चित हुन्थ्यो । उत्पादनको घटबढको कुतलाई असर गर्दैनथ्यो (स्टिलर १९७६ः५६) ।
यस व्यवस्थामा सर्वप्रथम प्रतिरोपनी हुने उत्पादनको अनुमान गरिएको हुन्थ्यो र त्यही अनुमानअनुसार करिब उत्पादनको एकतिहाइ पर्ने गरी कुत तोकिएको हुन्थ्यो । प्रतिरोपनी हुने अनुमानित उत्पादनलाई मात्र सही ठानी बारम्बार पर्ने प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावनालाई ध्यान नदिने हो भने कुत प्रणालीलाई पहिलो अधियाँ प्रणाली मान्नुपर्दछ र सरकारको उक्त कदमले कृषकलाई करबाट केही छुट्कारा दिन खोजेको भान हुन्छ तर वास्तविक कुरा अर्कै थियो । वास्तवमा यो व्यवस्थाले सरकारले र जमिनदारलाई मात्र फाइदा पु¥याएको थियो । यो व्यवस्थामा सरकारलाई प्रत्येक वर्ष निश्चित राजस्व प्राप्त हुन्थ्यो जुन पहिलेको जस्तो मौसम र प्राकृतिक प्रकोपमा भर पर्दैनथ्यो (स्टिलर १९७६ः२६२) । अर्काेतिर कृषकहरूको निमित्त यो फाइदाजनक थिएन । हेर्दा कर कम भएको देखिए पनि वास्वतमा यो कम भएको थिएन । यसपछि पनि कृषकलाई धानको उत्पादनमा ७०५ सम्म कर लाग्थ्यो (रेग्मी १६६५ः १०५) र यहाँका कृषकलाई भारतीय कृषकको भन्दा बढी कर लागिरहेको थियो (स्टिलर १७७६ ः २६८) । अतः यस व्यवस्थाको प्रारम्भपछि एकातिर अनिवार्य रूपमा निश्चित कुत कृषकले चुकाउनुपर्ने भयो भने अर्काेतिर उत्पादन बढेन । उत्पादनलाई तलमाथि पार्ने प्राकृतिक प्रकोप पनि घटेन । यसको नतिजा के भयो भने कृषकहरू अझ बढी पीडित भए । निश्चित कर बुझाउने सम्बन्धमा उनीहरू अझै बढी बिर्तावाल, जागिरदार, इजारादार आदिको चपेटामा परे । यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषकलाई जागिरदार, बिर्तावाला र इजारादारको विरुद्धमा न्याय दिन सकेन (स्टिलर १६७८ः २६६) । यसको फलस्वरूप धेरै कृषकहरूले कर तिर्न नसकेर कमाइरहेको जमिन त्याग्न बाध्य भए (स्टिलर १९६७ ः १३७) ।

यसरी के स्पष्ट हुन्छ भने उल्लिखित सबै किसिमको जग्गा कमाउने त्यसबेलाका कृषकहरूका समस्या थुपै्र थिए र उनीहरूको अवस्था नाजुक थियो, उदासीन थियो र उनीहरूलाई न्याय दिन सकिरहेको थिएन । एकातिर राज्यको आर्थिक अवस्था र उत्पादनको भार उनीहरूको काँधमा थियो भने अर्काेतिर उनीहरू बढ्दो करको भारले कराइरहेका थिए । उनीहरूको कराइ र चिच्याहट उनीहरूको समस्याप्रति उदासीन रहने सरकारी निकायका विरुद्ध थियो (ऐजन ः २८९–६०) । त्यसबेला कृषकहरूमा व्यापक असन्तुष्टि र आन्दोलित हुने स्थिति रहेको देखिन्छ तापनि त्यसबेला कुनै किसिमको किसान आन्दोलन भएन । त्यसो हुनुमा निम्न प्रकारका कारणहरू थिए ः
१. नेपालको विभिन्न भागका जमिन प्राकृतिक हिसाबले विभिन्न किसिमको भएकाले सबै ठाउँको उत्पादन एकै नासको हुँदैनथ्यो जसले किसानहरूको अवस्था फरकफरक हुन्थ्यो । यो फरक जग्गा प्रणाली ९ीबलम त्भलगचभ क्थकतझ० का आधारमा पनि थियो । यसले गर्दा कृषकहरूमा आन्दोलनका लागि एकता हुँदैनथ्यो ।
२. कृषकहरूलाई मोहियानी हक नभएकाले जग्गा बेदखली होला भन्ने डर उनीहरूमा सधैँ रहन्थ्यो । यसले गर्दा उनीहरू सङ्घर्ष गर्न डराउँथे ।
३. त्यसबेला साधारणतः पर्ती जग्गा बढी भएकाले कृषकहरू सङ्घर्ष गरेर कर घटाउनु अथवा बेदखलीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुभन्दा नयाँ आवादीतिर लाग्थे । यसका लागि सरकारले प्रोत्साहन पनि दिन्थ्यो ।
४. पहाडी इलाकामा मानिसहरू त्यसबेला कृषिकार्य मात्र गर्दैनथे । उनीहरू सैनिक सेवामा पनि लागेका थिए । कृषिमा बढी कर लागे पनि उनीहरूको सैनिक सेवाबाट त्यो क्षतिपूर्ति भैरहेको हुन्थ्यो । तराई इलाकामा जग्गा कमाउने कृषक प्रायशः भारतीय मूलका भएकाले उनीहरूलाई जग्गाकरमा समेत सहुलियत दिएको थियो । पहाडी इलाकामा अधियाँ व्यवस्था हुँदा यहाँ एक तिहाइको मात्र व्यवस्था थियो ।
५. पेसाको हिसाबले कृषकहरू सबै एक भए पनि सामाजिक विभाजनका आधारमा उनीहरू बेग्लाबेग्लै श्रेणीमा पर्दथे । उनीहरूको सामाजिक नियम बेग्लाबेग्लै हुन्थ्यो । समान किसान समस्यालाई लिएर सङ्घर्ष गरे पनि अर्थात् अपराध एकै किसिमको गरे पनि सजाय सामाजिक श्रेणीका आधारमा बेग्लाबेग्लै हुन्थ्यो । यसले गर्दा समान समस्यामा पनि सबै जातिका किसान एकैनासले सङ्घर्षमा लाग्दैनथे ।
६. नेपालको जटिल भौगोलिक स्थिति र अविकसित यातायातको स्थितिले एक ठाउँका कृषहरू अर्काे ठाउँका कृषकदेखि पूरा पृथक र असम्बन्धित भएर बसेकाले सङ्घर्षका लागि सहयोग र एकता सम्भव थिएन ।
७. त्यसबेलाका नेपालीहरू करिबकरिब सम्पूर्ण रूपमा अशिक्षित थिए भने कृषकहरू झन् अशिक्षित थिए । कृषकहरू अशिक्षित मात्र होइन, पूर्णतः अजागरुक थिए । उनीहरूको अवस्था के गर्दा सुध्रन्छ भन्ने सोचाइ उनीहरूमा थिएन । त्यसमा पनि सङ्घर्षका बारेमा उनीहरूको कति पनि सोचाइ थिएन ।
८. कुनै पनि कृषक आन्दोलन सही रूपमा कृषकहरू आफैँले सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । यसका निमित्त उनीहरूलाई दिशा निर्देशन गराउने र सही नेतृत्व दिने निकायको आवश्यकता पर्दछ । त्यसबेला त्यस्तो किसिमको कुनै निकाय थिएन ।
९. सम्पूर्ण किसानहरू यसबेला बढी पर्ती जग्गा पाइने भएकाले बढीभन्दा बढी जग्गा कमाएर आफ्नो जीविका चलाउने प्रयासमा लागेका थिए । उनीहरू जग्गा कर कम गराउन र सीमित जग्गाबाट राम्रो जीविका गर्ने प्रयासमा थिएनन् । यसले गर्दा उनीहरू सङ्घर्षबाट टाढा रहेका थिए ।
१०. सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के थियो भने नेपाली किसानहरू ज्यादै सहनशील थिए (स्टिलर १९७६ः २६६) । अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने सरकारले जेजति कर लगाए पनि उनीहरू सङ्घर्षमा उत्रँदैनथे । अतः यस्तो स्थितिमा त्यसबेला किसान समस्या प्रशस्त भए पनि किसान सङ्घर्ष नहुनु स्वाभाविकै थियो ।