एक दिनअघि मोरङ मिक्लाजुङ १ बस्ने राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या भन्ने शीर्षकको समाचार सञ्चारमाहरूमा प्रकाशित भयो । यो घटनाबारे धेरैले टिप्पणी तथा दाबी र आरोपसहितको मिश्रित आआफ्ना विवेकअनुसारको प्रतिक्रिया दिइरहँदा त्यो घटनाको जिम्मा नेपालको राज्यप्रणाली नै बेठीक छ र त्यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यतासहित सङ्घर्ष गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मेची–कोसी ब्युरो इन्चार्ज प्रतापको हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो । घटनाको कारण प्रस्ट पार्दै घटनाको जिम्मेवारी नेकपाले लिएपछि घटना झन् गम्भीर र सनसनीपूर्ण हुन पुग्यो । त्यस घटनाको पक्ष र विपक्षमा धारणहरू आउन थालेका छन् जुन स्वाभाविक पनि छ ।
सुराकी राजेन्द्र श्रेष्ठमाथिको भौतिक कारबाही वा प्रतिकारको घटना कुनै अज्ञानता, आवेग र अपर्झट भएको घटना होइन । साथै यो घटना कुनै आग्रहपूर्वाग्रहका कारण अथवा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पनि भएको होइन भन्ने अब घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यसका आधार र कारणहरू नेपालको राज्यप्रणाली र वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई जस्ताको तस्तै रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकिन्छ । पहिलो संविधानसभा भङ्ग गरिएपछि दोस्रो संविधानसभाबाट जनसंविधान बन्न नसक्ने धारणासहित केही राजनीतिक शक्तिहरूले दोस्रो संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए । दोस्रो संविधानसभाले जारी गरेको संविधान २०७२ ले जनताको अधिकार र नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित ती राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउँदै निरन्तर जनअभियान सञ्चालन गरिरहेको यथार्थ सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको पक्ष र विपक्षमा सिङ्गो देश विभाजित भएर बहस–विमर्श हुँदै गर्दा संविधानका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूले स्थानीय र प्रदेश तथा सङ्घको निर्वाचन गराउने एजेन्डा अघि बढाए । राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिबिना नै चुनावको तिथिमिति घोषणा गर्यो । उक्त एजेन्डाले देशलाई थप विभाजनको दिशातिर अग्रसर गरायो । सरकार र २०७२ को संविधान पक्षधरहरूको एकलौटी निर्णयले देशको राजनीति निकासभन्दा झन् विवादास्पद बन्दै गयो । परिणाम २०७२ को संविधान अस्वीकार गर्ने शक्तिहरूमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारद्वारा घोषणा गरेको स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घको निर्वाचन खारेज गर्ने निर्णय गर्यो र सोही निर्णयसहित जनजागरण अभियान नै सञ्चालन गर्यो । निर्वाचन गरिछाड्ने सरकारी घोषणाको कार्यान्वयन र निर्वाचनले राजनीतिक निकास दिन नसक्ने अडानसहित निर्वाचन खारेज गर्ने जनअभियानबीचको सङ्घर्षमा सरकारले नेपाली सेनालाईसमेत परिचालन गरेर जबर्जस्ती निर्वाचन गराइछाड्यो । यसबीचमा निर्वाचन खारेजीको प्रचारप्रसार गरेबापत धेरै नागरिकहरूले हिरासतदेखि जेलनेलसम्मको सङ्घर्ष बेहोर्न बाध्य हुनुपर्यो । निर्वाचन त भयो तर देशले निकास भने पाएन । देशको राजनीति झन् असहज परिस्थितितिर मोडियो ।
निर्वाचनपछि गठित सरकारले जालझेलसहित राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै फरक राजनीतिक विचार व्यक्त गर्ने नागरिकमाथि दमन र दण्डको नीति अख्तियार गर्यो भने त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । सरकारी दमनको प्रतिवाद गर्ने रणनीतिअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना राजनीतिक मागसहित सङ्घर्ष अगाडि बढायो । देशका माफिया, तस्कर र भ्रष्टाचारीसहित सामाजिक–सांस्कृतिक विकृतिप्रति खरो रूपमा जनकारबाही अभियान सञ्चालन गर्यो । राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूदेखि सीमाविवाद र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्यो । विडम्बना ! नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ब्यानरमा ‘लिपुलेक हाम्रो हो , कालाबजारियालाई कारबाही गर, खाद्य–सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर’ भनेर आवाज उठाउँदै गर्दा नागरिकहरू प्रहरीको धरपकड र गिरफ्तारीमा पर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । सरकारी नाङ्गो दमन र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको पराकाष्ठाले भोजपुरमा राजु घिमिरे र निरकुमार राई साथै सर्लाहीमा कुमार पौडेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विचार बोक्ने कार्यकर्ता भएकै कारणले कथित प्रहरी कारबाहीका नाममा भौतिक जीवन गुमाउनुपर्यो । यी घटनाहरू सरकार र कथित गणतन्त्रवादीहरूका लागि सामान्य थिए होलान् तर देश र जनताका लागि उल्लिखित घटना असामान्य र जनता वाक्स्वतन्त्रताको अधिकारविहीन भएको तथ्य प्रमाणित गर्ने प्रतिनिधि घटना थिए । कथित गणतन्त्रका नाममा नागरिकका राजनीतिक अधिकारहरूलाई बन्देज लगाउने र राज्यको आमूल परिवर्तनको मुद्दा उठाउने पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगगाउने सरकारी निर्णयले देशलाई सङ्कटको राजनीतिक सुरुङमा प्रवेश गराएको छ । सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध नेता–कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकहरूलाई झूट्टो मुद्दा लगाउने, जेल हाल्ने र हत्यासम्म गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । त्यसको कठोर प्रतिवाद गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले खुलासा गर्दै देश र जनताका विरुद्धमा रहेको सरकारको उक्साहटमा परेर नागरिकका विरुद्ध गतिविधि नगर्न नेपाली सेना–प्रहरीलाई अपिल गरेको छ । सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दमनमार्फत निस्तेज पार्ने उद्देश्यले नागरिकबाट जबर्जस्ती असुलेको राज्य–ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दै देशभर सुराकी खटाएको छ । युद्ध सामग्रीको जोहो गरिरहेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो पार्टीका विरुद्ध सुराकी नगर्न र पार्टीविरुद्ध सुराकी गरे जनकारबाही भोग्न तयार रहन अनुरोध र चेतावनी सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिरक्षा तथा जनसुरक्षाका लागि जनसेना र मुक्तिका लागि जनमुक्ति सेना निर्माणका लागि जनतामा आह्वान गरेको छ । देशमा चुलिँदै गएको राजनीतिक सङ्कटलाई सरकारले अघोषित युद्ध थोपरेर कथित समाधान दिन खोजेको देखिन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसको प्रतिरोध र प्रतिवाद तथा जनजागरणमार्फत राजनीतिक सङ्कट समाधानको नेतृत्व लिने तयारीमा लागेको देखिन्छ ।
राजेन्द्र श्रेष्ठमाथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको कारबाही र उनको मृत्यु उल्लिखित राजनीतिक सङ्कटको उपज हो भनेर बुझियो भने सही हुनेछ । यो घटनाले भयानक स्थिति आउनुपूर्वको सङ्केत गरिरहेको छ । यो घटनाको सही समीक्षा गर्दै आउँदो भयानक स्थितिबाट राष्ट्र र जनतालाई बचाउन आआफ्नो ठाउँमा सबै जिम्मेवार बनौँ । सरकारलाई खबरदारी गरौँ । युद्ध र प्रतियुद्धबाट राष्ट्रलाइ बचाऊँ । सेखी झार्नका लागि, निहुँ बनाउनका लागि यो घटनाको गलत व्याख्या र प्रचार गरेर अथवा फोस्रा तर्क र कथित शान्तिका कुराभित्र युद्धको धन्दामा रमाउनेहरूदेखि बेला छँदै सचेत बनौँ ।
निष्कर्ष
सामान्यतया हरेक समस्याको शान्तिपूर्ण सही समाधान खोज्नु मानवीय चाहना हो । यो गुण सबैजसो मानिसमा हुन्छ नै । मान्छेले मान्छेलाई हेप्ने, शोषण गर्ने, नोकर–दास बनाउने, मार्नेसम्मको अवस्था पनि त्यही मानिसले नै सिर्जना गर्छ । त्यसको मूल स्रोत भनेको सत्ता हो । संसारमा सत्ता रहेसम्म मानिसको मार्ने–मर्ने खेल समाप्त हुँदैन । फरक यत्ति हो– कहीँ खुलमखुल्ला हुन्छ, कहीँ अदृश्य–रहस्यमय । कहिले विकराल हुन्छ, कहिले सुषुप्त रूपमा । सत्ता भनेको वर्गको रक्षा–संवद्र्धन र नेतृत्व गर्ने विशिष्ट सङ्गठन हो । त्यसकारण मानिस साँच्चै मानिस भएर स्वतन्त्र जीवन भोग गर्नका निम्ति सत्ताविलोप गर्नसक्ने आदर्श र दर्शनलाई सामाजिक अभियानका रूपमा सञ्चालन गरौँ । सोहीअनुसारको नयाँ शिक्षा र संस्कृतिको स्थापना र विकास गरौँ । त्यसपछि हामी मानव जाति कहिल्यै शोषण–दमन, अत्याचार, हत्या–हिंसाको न सिकार बन्नुपर्छ, न सिकारी नै ! हरेक समस्याको शान्तिपूर्ण–सही निकास अनि मात्र सम्भव छ ।
(लेखक नेकपा निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे«ड युनियन महासङ्घका पूर्वमहासचिव हुन्– सम्पादक ।)