काठमाडौँ : नक्कली राष्ट्रवाद र समाजवादको नारा दिएर सत्तामा पुगेको सरकारी नेकपा दिन–प्रतिदिन असफल मात्र बन्दै गएको छैन, उक्त पार्टीभित्रको रमिता आजभोलि हेर्नलायक बनेको छ । सरकारी नेकपाभित्रको कचिङ्गल हेर्दा यस्तो लाग्छ, नाटकघरमा कलाविहीन प्रहसन हुँदैछ । सरकारको असफलता र अलोकप्रियताका साथै सरकारी पार्टीमा बढ्दो कचिङ्गलका बीचमा सडकमा पुरातनपन्थी शक्तिहरूले टाउको उठाउँदै गएका छन् । पार्टीविवादमै अल्झिएको सरकारी पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका गणतन्त्रविरोधी केपी वली सडकमा गणतन्त्रविरुद्ध नारा लाग्दा पनि मौन देखिन्छन् । सरकारको असफलता र मौनताले गणतन्त्रविरोधीहरूलाई सल्बलाउन सहयोग पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।
कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक धरातल र आधारबिना गरिएको भनिएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता (वास्तवमा असैद्धान्तिक र सत्तास्वार्थकेन्द्रित गठजोड) केवल सत्तामा पुग्ने, क्रान्तिकारीहरूमाथि दमन गर्ने, राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने र आफ्नो गुटको रक्षा गर्ने उद्देश्यले मात्र गरिएको थियो भन्ने सरकारी नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी वली र द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचका केही समयका आरोपप्रत्रोप हेर्दा प्रमाणित भइसकेको छ । कथित पार्टी एकताको ‘हनिमुन पिरियड’ सँगै सुरु भएको झगडा अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ ।
सत्ताधारीहरूको यो झगडाको केन्द्रमा अर्को कारण भनेको देशलाई नयाँ गति दिने र जनताका पक्षमा काम गर्नेभन्दा पनि आफ्ना विदेशी प्रभुलाई कसरी रिझाउने भन्नेतिर नै बढी केन्द्रित देखिन्छ । भारतीय साम्राज्यवादले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरी नक्सासमेत सार्वजनिक गरेर सडक बनाइसक्दा पनि आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन कुनै ठोस पहल नगर्नु, प्रधानमन्त्रीले गोप्य रूपमा भारतीय साम्राज्यवादको गुप्तचर प्रमुखसँग रहस्यमय भेटघाट गर्नु र नेपालको राष्ट्रियताविरोधी अमेरिकी साम्राज्यवादी परियोजना एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री नै न्वारानदेखिको बल प्रयोग गरेर लाग्नुले विदेशी प्रभुलाई कसले रिझाउने भन्नेमा नै विवादको केन्द्र रहेको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन ।
सरकारी नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी वली र द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको आरोपप्रत्यारोप हेर्दा त्यहाँ कुनै राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक बहस देखिँदैन । फगत भागबन्डाको कुरा मात्रै समस्याको चुरोे छ । बहुप्रतिशत जनता कम्युनिस्ट रहेको मौकाको दुरुपयोग गर्दै समाजवादको नारा दिएर नेकपा बहुमतसहित सत्तामा त पुग्यो तर उसका गतिविधि र सरकार सञ्चालनको तरिकाले गर्दा कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुन्छन्, त्यसैले कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा लोकतन्त्रको सुरक्षा हुँदैन भन्ने आरोप लगाउने कम्युनिस्टविरोधीहरूलाई मौका मिल्यो ।
सरकारले आफूले भनेअनुसारका ‘समाजवादी’ कार्यक्रम लागू गर्ने र देशलाई समाजवाद उन्मुख बनाउनुको सट्टा आफैँले निर्माण गरेको संविधान र कानुनलाई धज्जी उडाउँदै पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा पनि पछि फर्केर निरङ्कुश शासन चलाइरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो फरक राजनीतिक आस्था राखेकै कारण अथवा यो व्यवस्थासँग सैद्धान्तिक असहमति राखेकै कारण नेकपामाथि प्रतिबन्ध लाउनु, गाउँघरमा अप्रेसनहरू चलाउनु र जनतालाई आतङ्कित बनाउनु ।
२०४६ सालको संविधानले समेत जनताले आफ्ना कुरा राख्न पाउने स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको थियो । तर नामधारी कम्युनिस्ट सरकारले सङ्कटकालीन अवस्थालाई समेत बिर्साउने गरी जनताका घरघर खानतलासी गर्ने, गिरफ्तार गर्ने र धरपकड गर्ने काम गरिरहेको छ । सरकारले फरक आस्था राखेकै आधारमा जनतालाई मात्र आतङ्कित बनाएको छैन, स्वयम् आफू पनि आतङ्कित र त्रसित बनिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदारहण प्रधानमन्त्री केपी वलीले मङ्गलबारको सर्वदलीय बैठकमा संविधान र सरकारका विरोधीहरूविरुद्ध एकजुट हुन सहयोग मागे तर बैठकमा सहभागी नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य दलले भने सरकारको असफलताकै कारण मानिसहरू सडकमा गएको जबाफ फर्काए ।
भ्रष्टाचार रोकथाम, शान्ति, अमनचैन, राष्ट्रियताको रक्षालगायत विषयदेखि कोरोना रोकथामको विषयमा समेत असफल बनेको सरकारकै कारण अग्रगमनका विरोधीहरू सडकमा सल्बलाएका छन् । अहिलेको सत्ताधारी दलकै गतिविधिले जनतामा बढिरहेको असन्तुष्टिका कारण राजावादीहरू सल्बलाएका हुन् । आधारभूत रूपले जनताका समस्याको समाधान गर्न राज्य सञ्चालकहरू असफल भएपछि जुनसुकै धाराहरू पनि सडकमा आउन सक्छन् । यस्तो बेलामा क्रान्तिकारीहरूले सडकमा देखिएको आन्दोलनलाई सही दिशा दिएर क्रान्तिकारी आन्दोलनको दिशामा लग्नुपर्ने विश्लेषकहरूको मत छ ।
सत्ताधारीहरूको भ्रष्ट र शासन सञ्चालनको गलत तरिकाको असर आज सडकमा व्यक्त हुँदैछ । इतिहासवाट पराजित भैसकेको सामन्तवादी शक्ति नेपालमा फर्केर आउने सम्भावना छैन । त्यसैले सडकमा राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलनभन्दा पनि देशलाई स्वाधीन र समृद्ध बनाउने आन्दोलन आजको टड्कारो आवश्यकता बनिसकेको छ । त्यस्तो आन्दोलनले मात्र देशलाई वास्तविक वैज्ञानिक समाजवादतर्फ डोर्याउने र त्यही समाजवादमा नै लोकतन्त्रको रक्षा हुने सुनिश्चित हुन्छ ।
