काठमाडौँ : देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको खेल मैदान बनाउन केपी वली सरकार उद्यत रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारको भूमिका हेर्दा त्यसप्रकारको आरोपलाई नै पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ । हालै वली सरकारले आफ्नै पार्टी र जनमतको प्रतिकूल एमसीसी पारित गर्ने अड्डी लिएको छ । एमसीसी प्रस्ताव हुनासाथ त्यसका विरुद्ध लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी प्रस्ताव सदनमा दर्ता गरिएको खण्डमा त्यसका विरुद्ध नेपाल बन्दसहित सङ्घर्षका थप कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
अमेरिकाले आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी चीनलाई घेरा हाल्न हिन्द–प्रशान्त रणनीति अघि बढाएको छ् । चीनका विरुद्ध सन् १९४७ मा गठित उक्त सैन्य रणनीति यसअघि दक्षिणपूर्वी एसियामा केन्द्रित थियो । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयपछि उक्त अमेरिकी सैन्य रणनीति यसअघि दक्षिणपूर्वी एसियामा केन्द्रित थियो । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयपछि उक्त अमेरिकी सैन्य रणनीति दक्षिणएसियाली देशहरूमा केन्द्रित भएको छ ।
चीनसँग लामो भौगोलिक सीमा भएको तिब्बत र त्यस क्षेत्रमा पृथकतावादी सङ्घर्ष भैरहेको, नेपाल सरकार र सत्ताको कमजोर निर्णयक्षमता र दलाल चरित्रका कारण पछिल्लो समयमा संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । ट्रम्प प्रशासनले आर्थिक प्रलोभनको माध्यमबाट नेपालमा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको छ । उसले इराक, अफगानिस्तानलगायत दर्जनौँ देशमा जसरी नै सुरक्षा र विकासका नाममा नेपालमा सुरक्षा तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्दै लगेर कालान्तरमा सैन्य अखडा कायम गर्ने रणनीति लिएको आकलन गरिएको छ ।
अमेरिका कुनै पनि देशमा प्रवेश गरेपछि कहिल्यै फर्केर जाँदैन भन्ने नजिर हेर्न इराकका पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा हुन्छ । हालै इराकी सरकारले अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने चर्चा गर्दानगर्दै अमेरिकी सरकारले इराकमा अमेरिकाले ठुलो लगानी गरेका कारण फिर्ता नजाने बताएको छ । अमेरिकी सरकारको एमसीसी प्रस्तावले नेपाल सरकार र नेपालको कानुनका कतिपय पक्षलाई सुरुमै निषेध गरेको छ । त्यसप्रकारको राष्ट्रघाती प्रस्तावका विरुद्ध नेपाली जनता सडकमा उत्रिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वली सरकारले एमसीसीका नाममा नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा धकेल्न उक्त प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्यो भने तत्काल नेपाल बन्दसहित सङ्घर्ष घोषणा गर्ने जनाएको छ । नेपाल बन्दलाई वैधानिक आन्दोलनको उच्च रूप मानिन्छ । नेपालका सबै पार्टी र संस्थाहरूले समयसमयमा त्यो रूपलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तेस्रो चरणको जनसङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतको अतिक्रमण, एमसीसी प्रस्तावसहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका पक्षामा नेकपा निरन्तर लड्दै आएको छ । नेकपाले माघ १ गतेदेखि १५ गतेसम्म एमसीसी प्रस्तावका विरुद्ध सरकारी षड्यन्त्र र विकासे नाराभित्रको दलाल चरित्रको भन्डाफोर गर्ने बताएको छ भने माघ ५ गते सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । त्यसैगरी माघ १० गते काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावास र माघ १२ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ललितपुर, हरिहर भवनस्थित सभाकै कार्यालयमा एमसीसी प्रस्तावका विरुद्ध ज्ञापनपत्र दिने भएको छ । अमेरिकी दूतावासमार्फत अमेरिकी सरकारलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न दबाब दिइनेछ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अमेरिकाले नेपालमा सैन्य हस्तक्षेपमार्फत अशान्ति र द्वन्द्व मच्चाउन गर्न खोजेकाले नेपालको स्वतन्त्रताका पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्न ध्यानाकर्षण गरिने बताइएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुई साताव्यापी जनसङ्घर्षका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । देशव्यापी रूपमा गिरफ्तार गरेर जेल र प्रहरी हिरासतमा राखिएका नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको फोटोसहित माघ १० गते जुलुस प्रदर्शन गरिने भएको छ । विचार, नेतृत्व, भावना र कार्यदिशा स्थापित गर्ने नयाँ शैलीका रूपमा यसलाई हेरिएको छ । माघ १६ गते जहानिया राणा सरकारले विसं १९९७ मा हत्या गरेका गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्री (जोशी) को सम्मान तथा स्मरणमा देशव्यापी प्रभातफेरी गरिने भएको छ । यसप्रकारको कार्यक्रमले संयुक्त मोर्चाको विकासमा नयाँ शैली, मनोविज्ञान र विचारको विकास गर्न अनुकूलता पैदा गर्नसक्छ । माघ १८ गते महँगी–आतङ्कविरुद्ध जुलुस प्रदर्शन गर्ने, माघ २० गते खुला सांस्कृतिक कार्यक्रम र माघ २५ गते कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण, एमसीसी प्रस्ताव, ललिता निवासलगायत भ्रष्टाचार र श्वेतआतङ्कका विरुद्ध देशका सहरी क्षेत्रहरूमा गोष्ठी, अन्तरक्रिया, संवादमार्फत जनमत निर्माण गर्ने नेकपाले जनाएको छ ।
एमसीसीका विषयमा महाकाली सन्धिमा जसरी नै देशभक्त र राष्ट्रघाती धारा टक्कराइरहेको समयमा त्यसका विरुद्ध नेकपाले एमसीसी प्रस्ताव सदनमा निर्णयार्थ पेस गरिए तत्काल नेपाल बन्दसहित सङ्घर्ष घोषणा गर्ने जनाएको छ । सरकारले भने राष्ट्रिय सहमति र संवाद नगरी अमेरिकी स्वार्थमा एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्ने अड्डी लिएको छ । वली सरकारले कुर्सीस्वार्थमा देशलाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनतिर धकेल्दै गएका कारण देश थप भिडन्ततिर धकेलिँदैछ ।