केपी वली सरकारले ‘सार्वभौम’ भन्दै आएको संसद्बाट घोषित र वैधानिक रूपमै अर्को राष्ट्रघात गर्ने खतरा बढेको छ । संसारभर बदनाम, निन्दित र रक्तपिपासु ‘याङ्की’ का रूपमा चित्रित अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउने, सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउने साम्राज्यवादी योजना र षड्यन्त्रबमोजिम ल्याइएको एमसीसी सम्झौता सदनबाटै पारित गराउने षड्यन्त्रका कारण फेरि अर्को गम्भीर राष्ट्रघातको खतरा बढेको हो । नेपालमा बढिरहेको वैज्ञानिक समाजवादको लहर र चीनको बढ्दो आर्थिक स्थितिका कारण नेपाललाई आधार बनाएर एसिया र मुख्यतः चीनलाई घेर्ने सैनिक मिसन सञ्चालन गर्न अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललाई भरपर्दो थलोका रूपमा लिएको देखिन्छ । इतिहासमा कहिल्यै पनि प्रत्यक्ष र घोषित रूपमा कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई लत्याउँदै दलाल शासकहरूले त्यसलाई रछ्यानमा फ्याल्न लागेका छन् । यो राष्ट्र र जनताविरुद्ध अत्यन्त निन्दनीय हर्कत हो । देशभक्त, राष्ट्रवादी र जनपक्षधरहरूले तत्काल यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ र अमेरिकी र नेपाली शासकहरूको षड्यन्त्रको भन्डाफोर गर्दै नेपाललाई सैन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनुपर्छ ।
नेपाली जनताले राष्ट्रियताको रक्षाका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ । जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चितताको लडाइँ लडिरहेका देशभक्त नेपालीका सामु अर्को राष्ट्रघातका विरुद्धको सङ्घर्षको चुनौती थोपरिएको हो । भारतीय सामाज्यवादले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विरोधमा सडकमा निस्किएका नेपाली जनतालाई केपी वली सरकारले निरन्तर सडकमै बसेर प्रतिरोध सङ्घर्ष गरिरहने वातावरण तयार पारिदिएको छ अर्थात् अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसीका कारण नेपाली जनताले फेरि सडक सङ्घर्ष नै रोज्नुपर्ने भएको छ । नेकपा यतिबेला एमसीसीविरुद्ध १५ दिने सडक सङ्घर्षका कार्यक्रमसहित सडकमै छ भने देशभक्त र राष्ट्रवादी जनता अमेरिकी सैनिक अखडा बनाउने षड्यन्त्रसहितको एमसीसी सम्झौताविरुद्ध आन्दोलनमा छन् । कोही वैचारिक आन्दोलन चलाइरहेका छन् भने कोही सडक आन्दोलन । नेकपाले सदनबाटै एमसीसी पारित गर्ने षड्यन्त्र अघि बढाइए नेपाल बन्दलगायत सशक्त प्रतिरोध सङ्घर्ष गर्ने कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
राष्ट्रघाती योजना बोकेको एमसीसी पारित गराउन केपी वली, शेरबहादुर देउवादेखि पुष्पकमल दाहाल हँुदै कमल थापा–राप्रपासमेतको गठबन्धन बनेको सार्वजनिक भएको छ । मधेसी दलहरू त यसमा सामेल नहुने कुरै भएन । साम्राज्यवादले कुनै पनि मुलुकलाई निल्नुअगाडि त्यस देशको सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक क्षेत्रमा आफ्नो हस्तक्षेप बढाउने र अन्तिममा सैनिक र भौगोलिक हस्तक्षेप गर्ने गरेको इतिहास पाइन्छ । भारतले सिक्मिलाई निल्नुअघि संसद्मा बहुमत बनाएपछि जनमतसङ्ग्रह नै गराएर अनुमोदन गराएको तीतो इतिहास हाम्रासामु छ । यतिबेला अमेरिकी साम्राज्यवाद पनि नेपाली प्राकृतिक सम्पदा कब्जा गर्दै नेपाललाई साम्राज्यवादी सामरिक अखडा बनाउन एमसीसी नामको आर्थिक प्याकेजभित्र सैनिक प्याकेज लिएर उपस्थित भएको छ । करिब ५५ अर्ब नेपाली रूपैयाँको उक्त गुलियो प्याकेटभित्र कति भयङ्कर सैनिक योजना र षड्यन्त्र लुकेको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी वलीदेखि पुष्पकमल दाहाल हुँदै पूर्वसभामुख महराप्रकरण र वर्तमान सभामुखको चयनसम्म तानिएको देखिन्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकाले लाद्न लागेको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट विधिवत् रूपमै पारित गरेर लागू गरिएमा राष्ट्रिय प्रतिरोध सङ्घर्ष अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नेपालमा लागू गर्न खोजेको सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्ग भएको र त्यसलाई सैन्य आर्थिक प्याकेजका रूपमा नेपालमा लागू गर्न थालिएको कुरा बुझ्न अब कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । वली सरकारले एमसीसी आर्थिक विकासको कार्यक्रम मात्र भएको दाबी गरेको छ । अमेरिकी दूतावासले पनि यो पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम मात्र भएको र यसमा सैन्य मामिला नजोडिएको भने पनि अमेरिकी सरकारका विदेशमन्त्रीले नै यो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अङ्ग भएको र नेपाल देश त्यस रणनीतिसँग जोडिएको प्रतिक्रिया दिएकाले यो स्पष्ट रूपमा सैन्य परियोजना हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । यो चिनियाँ बीआरआईलाई रोक्न भारतलाई साथमा लिने, नेपालमा सैन्य शिविर राखेर चीनलाई घेर्ने तथा नेपालको प्राकृतिक स्रोत, युरेनियम धातु कब्जा गर्ने र त्यसका लागि आफ्नो सेनाको क्याम्प राख्ने भित्री उद्देश्यसँग जोडिएको देखिन्छ । नेकपाले यो सम्झौता लागू गरिएमा नेपालको सार्वभौमिकता समाप्त हुने प्रस्ट पारिसकेको छ । एमसीसीका बारेमा जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गर्नासाथ राष्ट्रिय जागरण मञ्चका संयोजक गुणराज लोहनीलाई गिरफ्तार गर्नुले सरकार ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी सहयोगभित्र कति खतरनाक षड्यन्त्र बुनिरहेको रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्छ । नेकपाका महासचिव विप्लवले एमसीसीका बारेमा निष्कर्ष निकाल्दै भनेका छन्, ‘एमसीसीको नेपाली अर्थ सहस्राब्दी चुनौती निगम हुन्छ । यो संस्थाको नामबाट नै स्पष्ट हुन्छ– अमेरिकाले यो सहस्राब्दीमा विश्वव्यवस्थाबारे सैन्य–राजनीतिक दृष्टिले जसरी सोचिरहेको छ त्यसलाई दक्षिणएसियामा कार्यान्वयन गर्ने नै यस संस्थाको ध्येय हो । केपी वली, नेपाली काङ्ग्रेस र कमल थापाहरूले एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा संसद्बाट राष्ट्रघात हुने सम्भावना प्रबल बनेको छ । यसलाई प्रचण्डको केही बुँदा सच्याएर पास गर्नुपर्छ भन्ने चरम अवसरवादी, उपयोगितावादी चरित्रले मलजल गर्ने देखिन्छ ।’
एमसीसीविरुद्ध नेपालको देशभक्त जनमत फेरि रहरलाग्दो गरी एकत्रित र केन्द्रीकृत भएको छ । भारतीय साम्राज्यवादले नेपाली भूमिमाथि गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध केन्द्रीकृत भएजस्तै खतरनाक अमेरिकी एमसीसी योजनाविरुद्ध पनि देशभक्त र स्वाधीनताका पक्षमा रहेका नेपाली ध्रुवीकृत भएका छन् । साम्राज्यवाद जनप्रतिरोधबिना भाग्दैन, हार्दैन । जनप्रतिरोधले साम्राज्यवाद र उसका सबै किसिमका दलालहरूलाई बढार्नेछ । नेकपाले सञ्चालन गरेको आन्दोलन नै यसको एक मात्र निदान हो । सम्पादकीय