आमुख
नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याई देशको विकास गर्ने भन्दै केपी शर्मा ओलीको सरकारले गत मार्च २९ र ३० मा काठमाडौँस्थित नेपालकै सबैभन्दा महँगो सोल्टी होटेलमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । आयोजकका अनुसार ४० वटा राष्ट्रका ६ सयजनाको उपस्थिति रहेको उक्त सम्मेलनमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा भौतिक संरचना, औद्योगिक भौतिक संरचना, पर्यटन भौतिक संरचना, यातायात भौतिक संरचनाजस्ता ७० वटा विषयमा कार्यपत्रहरूमाथि छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्च २९ अर्थात् चैत १५ गते उद्घाटन गरी मार्च ३० अर्थात् चैत १६ गते सरकारी नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समापन मन्तव्य दिएका थिए ।
के हो लगानी सम्मेलन
पुँजीवादी राष्ट्रहरूमा बाहिरी राष्ट्र र वित्तीय सङ्घ÷संस्थाहरूलाई विकासका नाममा देशको प्राकृतिक साधनस्रोतको दोहन गर्न, सस्तो श्रम शोषण गरी मुनाफा कमाएर विदेशमा पुँजी पलायन गराउने ती संस्थाहरूबाट शासकहरूले केही चाख्न गरिने सम्मेलनलाई लगानी सम्मेलन गर्ने गरिएको छ । हुनत यस्ता सम्मेलनहरू समाजवादी देशहरूमा पनि नहुने होइनन् । तर त्यहाँ विदेशबाट पुँजी ल्याई देशमा रहेको प्राकृतिक साधनस्रोत र मानवीय श्रमको सही सदुपयोग गरी देश र जनताको आर्थिक वृद्धि गराई देश विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको हुन्छ । समाजवादी देशहरूमा आर्थिक लगानीभन्दा पनि प्रविधि र दक्षताको आयात गरिन्छ । सीप र कौशल भित्र्याइन्छ तर पुँजीवादी राष्ट्रहरूमा साना राष्ट्रहरूमा रहेको दक्ष जनशक्तिमाथि न्यून ज्यालामा श्रम खरिद गर्ने, त्यहाँका बहुमूल्य प्राकृतिक साधन, स्रोत, खनिजलाई सस्तो वा बिनामूल्यमा औद्योगिक उत्पादनको साधन स्रोत बनाउने, उपभोग्य वस्तु उत्पादन गरी र त्यही देशमा वा अन्य देशमा निर्यात गरी अकुत पुँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित लगानी गरिएको हुन्छ । यो कुराको ठोस प्रमाण नेपालमा तेस्रोपटक भएको लगानी सम्मेलनमा नेपाल सरकारका तर्फबाट लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पेस गरिएका मुनाफाका तथ्याङ्कहरूले पुस्टि गर्दछन् । एक सन्दर्भमा नेपाल सरकारका तर्फबाट पेस गरिएको तथ्याङ्कमा भनिएको थियो– एनसेन, युनिलेवर लिमिटेडजस्ता विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरूले १ लगानीको हजार प्रतिशतसम्म मुनाफा आफ्नो देशमा लगेका छन् ।
विदेशी लगानीको नेपालमा प्रभाव
नेपालमा १९९१ मा निजीकरण र उदारीकणले प्रवेश पाएको थियो । त्यस समयदेखि नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका उद्योग–कलकारखानाहरू विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई बेच्ने प्रक्रिया सुरु हुनुका साथै बेरोकतोक विदेशी लगानी भित्रिन थालेको हो । हुनत यसअघि पनि विदेशी लगानीहरू नआएका होइनन् । नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा अधिकांश नेपाली उद्योगहरू व्यक्तिहरूलाई बेचियो । अहिलेसम्म ३१ वटा उद्योगहरू बेच्नुका साथै ती सबै उद्योगहरू प्रायः बन्द रहेको अवस्थामा छन् । राज्यको यस्तो नीतिले गर्दा नेपालमा सरकारी र नेपालीका उद्योगहरू धराशयी हुन पुगेका छन् । यिनीहरूको स्थान विदेशी लगानीकर्ताले लिएका छन् । यिनीहरूले अकूत नेपाली पुँजी विदेश लैजाने गरेका छन् । माथि भनिएझैँ त्यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण दूरसञ्चार प्रदायक संस्था एनसेल र भारतीय हिन्दुस्तान लेवर लिमिटेडद्वारा सञ्चालित उपभोग्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग युनिलेवर लिमिटेड वा नेपाल लेवर लिमिटेडका नाममा हेटौँडामा सञ्चालित उद्योगहरू रहेका छन् । सरकारी पक्षबाट नै लगानीको हजार प्रतिशतभन्दा बढी लाभ उठाउन सफल कम्पनी भनेर विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई भन्दै गर्दा लगानीकर्ताले जिब्रो काढेका थिए ।
एनसेलकै बारेमा त सबै कुरा बाहिर नै छताछुल्ल आएको छ । यसले स्थापनाको १५ वर्षमा दस करोड रूपैयाँ पुँजी लगानी भएको कम्पनी एनसेलको मूल्याङ्कन एक खर्व ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो । कम्पनीसँग मुनाफा बाँड्नका लागि सेयर होल्डर्स फन्डमा ५७ अर्व ८८ करोड रूपैयाँ सञ्चित रहेको महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेका थिए । साथै मलेपले १० अर्ब लाभांश घोषणा गरिएको जनाएको थियो । साथै यसैलाई आधार मानेर लगानी सम्मेलनमा नेपालमा लगानी गर्दा अकूत पुँजी मुनाफा हुने भनेको हुन सक्दछ । १५ वर्षको दौरानमा एनसेलले १४ हजार गुना बढी लाभ गरेको थियो । त्यसैले २०५८ असार ७ गते यो कम्पनी दर्ता भएको थियो । यसको ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्न सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा रेनल्ड होल्डिङ स्थापना गरिएको थियो । त्यसपछि मेरो मोबाइलबाट एनसेलमा परिणरत हुँदै गर्दा उक्त कम्पनीले नेपाली पुँजीलाई अकूत रूपमा कुम्ल्याएको थियो ।
यो लगानी सम्मेलनअघि र पछिका गतिविधि र प्रक्रियाहरूलाई हेर्दा अर्को एउटा परिदृश्य देखापरेको छ । आजभन्दा ४ वर्षअघि निर्माणको ठेक्का पारेको अति विवादित र राष्ट्रघाती अरुण—३ जलविद्युत् परियोजनाको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी एसजेभिएन (सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड) निर्माण सुरु गरेको ९ सय मेगावाटको उक्त परियोजनाको उद्घाटन आजभन्दा ठीक एक वर्षअघि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँबाट संयुक्त रूपमा गरेका थिए । तर उक्त परियोजनाको लगानी यही लगानी सम्मेलन सकिएको भोलिपल्ट मात्र जुटेका समाचारहरू आएका छन् । उक्त परियोजनालाई भारतीय स्टेट बैङ्क अफ इन्डियाले ५ हजार ५६० करोड, नेपालको एभरेस्ट बैङ्कले १२.६१ करोड र नबिल बैङ्कले ४८७.५ करोड लगानी गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।
परियोजना सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि लगानीको सुनिश्चितता गर्नु, भारतीय कम्पनीले नेपाली बैङ्कहरूसँग लगानी सहयोग लिनु, त्यसका लागि लगानी सम्मेलन नै पारेर हस्ताक्षर गर्नुले धेरै कुराहरूको उजागर गरेको छ । नेपालको पानीमाथिको भारतीय गिद्धेदृष्टिलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले वातावरण बनाइदिएर गुन लगाइदिएको छ ।
लगानी सम्मेलनको प्रभाव
लगानी सम्मेलन हुँदै गर्दा ३० खर्बबराबरको नेपालका ७० वटा प्रोजेक्टहरूमा लगानी हुने अपेक्षा नेपाल सरकारले गरेको थियो । तर सम्मेलन समापन हुँदै गर्दा केवल १५ खर्बको लगानी जुटेको कुरा गरिएको छ । यसअघि २०७२ सालमा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा १३ खर्बबराबरको लगानीको सुनिश्चितता भएको भनिएको थियो तर अन्त्यमा केवल ३ खर्ब मात्र लगानी भएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो जुन सहमति र हस्ताक्षर भएको भनिएको रकमको केवल २३ प्रतिश मात्र हो । ३ वर्षको दौरानमा प्रतिबद्धता गरिएकोको जम्मा २३ प्रतिशत मात्र लगानी हुने हो भने वर्तमान सरकारले जेजे गर्ने भनेको छ, योजना बनाएको छ ती कुनै पनि योजना अगाडि बढ्ने छैनन् । किनभने अहिले लगानी गर्न गरिएको प्रतिबद्धताको ठूलो रकम आउनेवाला छैन । दोस्रो सम्मेलनको अनुपातमा रकम लगानी गरियो भने केवल ३ खर्ब ४५ अर्ब मात्र नेपाल भित्रिन्छ ।
अब आयो त्यो रकमको कति प्रतिशत नेपालको विकासमा लागू हुन्छ, कति उद्योगहरू खुल्नेछन्, कति रोजगारी प्राप्त हुनेछ, राज्यले कर वा राजस्वस्वरूप कति रकम राज्य ढुकुटीमा जम्मा गर्नेछ र त्यो रकम सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ? यी कुराहरूका बारेमा कुनै सुनिश्चितता छैन । ओली सरकारको १३ महिनाको सरकारले यो बुझाएको विरासतले सकारात्मक आर्थिक सूचकाङ्क र विकासका लक्षणहरू देखाएको छैन । भाषण, बहस र उखानमा निकै विकास भएको छ । तर व्यवहारमा ऋणात्मकताको पारो बढेको बढ्यै छ ।
सबै क्षेत्रमा विशृङ्खलता
वैदेशिक लगानीको समाजवादी अवधारणा छुट्टै हुन्छ । समाजवादमा विदेशी सहयोग वा लगानी लगाउनु हुँदैन भन्ने होइन । त्यहाँ पनि हुन्छ । तर त्यसका लागि निश्चित सर्त र अवस्था रहेका हुन्छन् । देशको प्राकृतिक साधनस्रोतको सही उपयोगका लागि राज्यसँग पर्याप्त पुँजी नभएको अवस्थामा निश्चित क्षेत्रहरूका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिलाई आयात गरिन्छ । तर अहिले नेपालमा भएका ३ वटै सम्मेलन र विदेशी लगानी भित्र्याउने कुनै सर्त वा प्रावधानहरू किटान गरिएको छैन । यति मात्र नभएर विकासको खासै र निश्चित अवधारणा पनि तयार पारिएको छैन । यसले गर्दा यहाँ भनिएको विकास र आर्थिक लगानीले देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो विशृङ्खलता ल्याइदिएको छ । लगानी सम्मेलन हुँदै गर्दा यहाँका उद्यमी र देशभित्रका लगानीकर्ताहरूले विरोध गरेका थिए । उनीहरूले भनेका थिए– राज्यले देशभित्रका लगानीकर्ताहरूलाई पूर्ण रूपले बेवास्ता गरी एकोहोरो विदेशी लगानीको रटान मात्र लगायो । यसले गर्दा राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण हुन सकेन । यसले नेपालको पुँजी र दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायनको मात्रामा तीव्र वृद्धि भैराखेको आरोप लगाइराखेका छन् ।
सबैले बुझेको कुरा हो– पछिल्लो क्रममा नेपालमा विदेशी लगानीको आकर्षण बढेको छ भनिएको छ । राज्यले पनि लगानीका लागि वातावरण तयार पारिदिएको बताइराखेको छ । त्यसैले ४० राष्ट्रका लगानीकर्ताहरूको जमघट भएको थियो । त्यसमा पनि चीन र भारतका लगानीकर्ताहरूको बढी नै आकर्षण देखाप¥यो । यसका कारणहरू हुन्– नेपालमा रहेको निःशुल्क वा अति न्यून मूल्यमा पाइने उच्च खालको प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोग भनुँ वा त्यसको दोहन । अर्को अति सस्तो मूल्यमा उनीहरूलाई चाहिने श्रमशक्ति । अनि नेपालको राज्यप्रणाली र त्यसमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले आफ्ना पक्षमा सजिलै बनाउन सक्ने ऐन, कानुन र अर्को बेरोकतोक यहाँ कमाएको रकम कुनै सर्तबिना इच्छाएको देशमा अकूत मुनाफा लैजान सक्नु । यी प्रावधानहरू अरू कुनै देशहरूमा छैनन् । यी कारणहरूले लगानीकर्तालाई फाइदा नै फाइदा हुन्छ । तर नेपालमा भने आर्थिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा विशृङ्खलता देखा पर्दछ ।
२०७५ चैत २० गते बुधबार प्रकाशित