समीर यात्री
आज बडो तामझामकासाथ चुनाव गराइदै छ । क्रान्तिकारी संघर्षद्धारा विस्थापित हुन पुगेका स्थानिय निकाय पुनःस्थापित गर्ने उद्धेश्यले स्थानिय निकायको निर्वाचन गराइदैछ भने प्रादेशिक र केन्द्रीय तहको संसदीय निर्वाचन पनि यसै श्रृंखला अन्तर्गत सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता संसदवादीहरु सामु छन् । यो चुनावी दौडमा संलग्न संसदवादीहरुसँग कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण र प्रस्ताव देखिदैन । त्यतातिर कसैको चिन्ता र चासो पनि छैन् । बरु चुनाव कसरी जित्ने र के गरेर जित्ने भन्ने ध्याउँन्न मात्र देखिन्छ । संसदवादीहरुको यो मानसिकताले उनीहरुलाई अनैतिक र अश्लिल गठजोड सम्ममा उतारेको छ ।
यस विचमा संसदवादी कित्ताभित्र प्रचण्ड नेतृत्वको माकेको नौटंकी निकै चाखलाग्दो देखाप¥यो । एकातिर गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी जस्ता प्रस्तावमाथि एकलौटी हक दावी गर्दै आफूलाई त्यसको जननीको रुपमा प्रस्तुत गरिहेको छ भने अर्काेतिर परम्परागत संसदवादीहरुसँग चुनावी तालमेल पनि गर्दछ । एकातिर आफूलाई क्रान्ति र परिवर्तनको अभियन्ताको रुपमा प्रस्तुुत गर्दै क्रान्तिका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न आफ्नो चुनावी विजयलाई अपरिहार्य ठान्दछ भने अर्काेतिर घोर परिवर्तनविरोधी तत्वहरुसँगको साँठगाँठमै रमाइरहेको छ । एकातिर जनअधिकार र लोकतन्त्रको डंका पिट्दै कुर्लिरहेको छ भने अर्काेतिर लोकतन्त्र र जनअधिकारको उपभोगबाट जनतालाई बञ्चित गर्दै क्रान्तिकारी पार्टी र जनतामाथि फासीवादी दमन र हत्याको श्रंखला अगाडि बढाइरहेको छ । माकेको यो असंगतिपूर्ण चरित्र बस्तुतः वैैचारिक र राजनीतिक टाटपल्टाइकै परिणाम हो ।
आजको विशिष्ट अवस्था र निर्वाचन
आज राष्ट्रिय राजनिति बिशिष्ट घुम्तिमा पुगेको छ । यसका विशेषताहरु निम्न अनुसार रहेका छन–
पहिलो दिल्लीको १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्तिसम्झौताप्रति संसदवादीहरुले गरेको विश्वासघात, वेइमानीका कारण महान जनयुद्ध, जनआन्दोलनको मर्म, भावना र प्रस्तावहरुलाई क्रान्तिकारीहरुले रक्षा गर्दै नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । जनयुद्धको नेतृत्व गरेको प्रचण्ड बाबुराम सहितको ठुलो हिस्सा वर्गिय र राष्ट्रिय आत्मासर्पणवादमा पतन भएसँंगै राष्ट्रिय राजनितिमा शक्ति सन्तुलन भत्किन पुग्यो । राजतन्त्रको अपुताली स्याहार्न पुगेको निगम पँुजीवादका प्रतिनिधि संसदवादीहरुले प्रचण्ड–बाबुरामलाई कारिन्दाको रुपमा प्रयोग गरेर जनताका प्रस्तावहरुलाई लत्याउदै प्रतिक्रान्तिकारी दलाल संसदीय व्यवस्था बलजफ्ती लाद्ने दिशामा अघि बढेका छन् ।
दोस्रो यो स्थितिले संसदवादीहरुद्धारा १२ बुदे सहमति र विस्तृत शान्तिसम्झौता एकतर्फी रुपले भंग गरिसकेको कुरा पुष्टी गर्दछ । पहिलो संविधासभा विघटनसंगै शान्तिप्रक्रियाको अध्याय समाप्त भइसकेको हो । दोस्रो संविधान सभाद्धारा संविधान जारी गरिएसँगै प्रतिक्रान्तिको दिशामा संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भयो । आज त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया निर्वाचनको श्रृंखलामार्फत अगाडि बढाइएको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा यो संक्रमणकालको अन्त्य प्रतिक्रान्तिमा हुँदैछ ।
तेस्रो राष्ट्र, जनता र क्रान्तिकारीहरुका लागि यो प्रतिक्रान्ति कदापि स्वीकार्य हुन सक्तैन । संसदवादीहरुले जनता र क्रान्तिकारीहरुमाथि विश्वाघात र वेइमानी गरेपछि क्रान्तिकारीहरु राष्ट्र र जनताको रक्षाको लागि आफ्नै रणनितिको विकास गर्दै अगाडि बढ्न स्वतन्त्र छन् । यो स्थितिले क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारी दुई विपरित रणनिति एकआपसमा टकराउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । यो टकराव आज निर्वाचनकै क्रममा व्यक्त भइरहेको छ । प्रतिक्रान्तिकारीहरु चुनावी प्रक्रियामार्फत यही दलाल संसदीय व्यवस्थालाई सुढृद र संस्थागत गर्न खोजिरहेका छन् भने क्रान्तिकारीहरु यसलाई खारेज गर्दै जनताको सत्ता स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढिरेहेका छन् ।
माके राजनितिको दिवालिया
माकेले आफ्नो हेटौडा महाधिवेशनबाट समाजवादी क्रान्तिको नारा अघि सारेको छ । जनवादी क्रान्तिका आधारभुत कार्यभार पुरा भइसकेको निष्कर्ष निकाल्दै उसले बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने क्रममै समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्लेषण गरेको छ । त्यसको आधारको रुपमा आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने नीति लिएको छ ।
माकेको यो विश्लेषण र निष्कर्ष ऐतिहासिक भौतिकवाद विपरित त छँदै छ , राज्यसत्ता सम्बन्धि मालेमावादी मान्यताकै विरुद्ध छ । यो निष्कर्षले उसको वैचारिक टाटपल्टाई र सैद्धान्तिक दिवालियापनलाई बडो सुन्दर ढंगले व्यक्त गरेको छ । बदलिएको राजनितिक प्रक्रियालाई ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टीकोणबाट हेर्र्दा देखिने तथ्य यो हो की पहिलो, सन् १८१६ को सुगौली सन्धी यता झण्डै दुई शताब्दीसम्म नेपाली समाजको चरित्र अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक रह्यो । यसबिचमा थुप्रै राजनितिक संघर्षहरु भए र शासन व्यवस्थाहरु पनि फेरिए । तर नेपाली समाजको आधारभुत चरित्र यथावत नै रह्यो । माओवादी र संसदवादीहरुको विचमा भएको १२ बुदे दिल्ली सहमति यस्तो एउटा घुम्ती विन्दु बन्न पुग्यो, जसले अर्ध ओपनिवेशिक अवस्थाबाट नेपाललाई नवऔपनिवेशिक अवस्थामा पु¥यायो भने अर्धसामन्ती अवस्थाबाट दलाल पँुजीवादमा पु¥यायो । दोस्रो, वदलिएको यो अवास्थाले निश्चित रुपमा क्रान्तिको कार्यदिशामा विकासको माग गर्दछ । तर माकेको विश्लेषण र निष्कर्षले यही निगम पुँजीवादमा आधारित आर्थिक समृद्धिको बाटोबाट समाजवादको परिकल्पना गर्दछ । यो कस्तो खालको समाजवाद हो ? के राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरि समाजवाद सम्भव छ ? अनि दलाल पुँजीवादी सत्तालाई ध्वंश नगरी राष्ट्रिय पुंजीको विकास सम्भव छ ? छैन् । यस अर्थमा माकेको समाजवाद झुठो बकबास बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन् । तेस्रो, व्यवहारतः माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमण्डली बर्गिय र राष्ट्रिय आत्मसर्पणवादमा पतन भएसँगै दलाल पुँजीवादको राजनितिक प्रतिनिधिको रुपमा उभिन पुगेको छ । आज माके यही दलाल संसदीय व्यवस्थाको प्रमुख हिस्सेदार बन्न पुग्नुले यसै कुराको पुष्टी गर्दछ । चौथो, माकेले जितेको स्थानिय निकायमा जनसत्ता चलाउने भन्ने निकै होहल्ला गरिएको छ । सार्वजनिक खपतको लागि गरिएको यो होहल्ला माके राजनितिको दिवालीयाकै अर्काे रुप हो । दलाल संसदी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिक्रान्तिकारी रणनितिको साझेदार बनेर जनसत्ता चलाउने गफ दिनुले सचेत, स्वाभिमान, परिवर्तनगामी नेपाली जनताको क्रान्तिकारी चेत र विवेकको घोर अपमान मात्र गरेको छ ।
उपलब्धीको दिग्भ्रम
संविधानले स्वीकार गरेको गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीलाई माकेले क्रान्तिकै रुपमा महिमामण्डन गर्दै आफ्नो विचलन र पतनमाथि पर्दा हाल्ने प्रयास जारी राखेको छ । उसले एकातिर यी प्रस्ताव स्थापित हुनुलाई जनवादी क्रान्तिका आधारभुत कार्यभार पुरा भइसकेको भन्दै यसको रक्षाको नाममा संसदवादमा पतनको दिशालाई जायज ठह¥याउने प्रयत्न गरेको छ भने अर्काेतिर यीनैलाई भँजाएर आफ्नो राजनिति सुरक्षित गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छ ।
दलाल संसदीय गणतन्त्रको विकल्प जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद नै हो । सिद्धान्ततः सामन्तवादको अन्त्य पुँजीवादी क्रान्तिद्धारा हुने हो । र, सामन्तवादको अन्त्यपछि पुँजीवादी नै स्थापित हुने हो । तर पुँजीवादीको साम्राज्यवादमा विकाससँगै उसले आफ्नो प्रगतिशिल चरित्र गुमायो । र, पुँजीवादी क्रान्तिको अभिभारा सर्वहारा बर्गको काँधमा आयो । यही अभिभारा पुरा गर्ने उद्धेश्यमा आधारित महान जनयुद्धको प्रक्रियामा नेतृत्वको गद्धारी र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको विचबाट क्रान्तिलाई तुहाउँदै सामन्तवादी सत्ताको ठाउँमा दलाल पुँजीवादी सत्ता स्थापित गरियो । यस अर्थमा अव क्रान्तिको निसाना दलाल पुँजीवादी सत्ता बन्न पुगेको छ । क्रान्तिको कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति हुन पुगेको छ ।