काठमाडौँ : २०७२ सालमा घोषणा गरिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्ष पुगेर चार वर्ष लाग्दैछ । संविधान निर्माण र घोषणाका क्रममा सबैतिरबाट व्यापक विरोध भएको मात्र होइन, विरोधका क्रममा भएका आन्दोलनमा भएको दमनमा कयौँ आन्दोलनकारीको हत्या भएको थियो । व्यापक विरोध, असहमति र आन्दोलन हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन तीनवटा पार्टी काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संविधान घोषणा गरेका थिए । यही संविधानको विरोधका क्रममा मधेसवादी दलको आवरणमा भारतले ६ महिना नेपालमाथि नाकाबन्दी पनि लगाएको थियो ।
उक्त संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । त्यही संविधानमा राखिएको प्रावधानअनुसार सात सय ५३ वटा स्थानीय तह, सातवटा प्रदेश र सङ्घको चुनाव सकिएर उक्त स्थानहरूमा सरकार गठन भएको पनि एक वर्ष पुगिसकेको छ । तर सरकारले संविधानमा किटान गरिएका र सरकारमा रहेका पार्टीहरूले चुनावी घोषणापत्रमा व्यक्त कुनै पनि बाचा र प्रतिबद्धता पूरा गरेका छैनन् ।
सङ्घीय सरकार फागुन ३ गते गठन भएपछिका सात महिना पुगेर आठ महिना लाग्दै गर्दा सबैभन्दा बढी जनताको सुरक्षा हुन सकेको छैन । महिलाहरूमाथि दिनदिनै बलात्कारपछि हत्याका घटना भैराखेका छन् । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तलाई बलात्कार र हत्या गर्नेको खोजी हुन सकेको छैन ।
संविधान २०७२ मा किटान गरिएका राजनीतिक र मौलिक अधिकारको यो सरकारले सबैभन्दा बढी खिल्ली उडाएको छ । राजनीतिक पार्टी र सङ्गठनमाथि अघोषित प्रतिबन्द लगाइएको छ । शान्तिपूर्ण क्रियाकलापमा लागेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डलगायत पाँचजना पोलिटब्युरो सदस्य चारजना केन्द्रीय सदस्यलाई झूट्टा मुद्दा लगाएर सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आधा दर्शन आदेश दिँदा पनि विभिन्न जिल्ला घुमाइराखेको छ । अन्य राजनीतिक पार्टी र सङ्गठनहरूलाई पनि विरोध गर्न दिइराखेको छैन ।
महँगी तीन सय प्रतिशतसम्म बढेर गएको छ । दुई साताको बीचमा दुईपटक अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ । चाडबाडको नजिक आएर चिनीमा सरकारले नै सिन्डिकेट लगाएर जनतालाई महँगो चिनी किन्न बाध्य पारिराखेको छ । विकास निर्माण कि त ठप्प छ, कि त स्तरीय छैन ।
यो सरकार गठन भएपछि छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध झनै बिग्रिएर गएको छ । मूलतः भारत र चीनसँगको सन्तुलनात्मक सम्बन्धमा असन्तुलन पैदा भएको छ । भारतसँग नजिकिने नाममा उससँग अनावश्यक सहमति र सम्झौताहरू भएका छन् । नेपाल सरकारको आधिकारिक नेपालको निशानाछाप भएको नक्सामा कालापानी नै छैन । जनताको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै अरुण ३ भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गर्न थालेको छ । विवादास्पद नागरिकता विधेयक ल्याइएको छ । भारतले आफ्ना हितमा तयार पारेका बिमस्टेकको योजनामा बहेर सार्कलाई नजरअन्दाज गर्न पुगेको छ । स्थानीय तह जनताका लागि कर आतङ्क भएर देखापरेको छ ।
संविधान निर्माण, कार्यान्वयन र सबै तहका सरकारहरूको रबैयाले सरकारमा रहेका पार्टीको अक्षमता के छ भने यो सत्ताको नै खराबी हो भनी जनताले पहिचान गरिराखेका छन् । त्यसैले यी तीनवटा वर्षले संविधानमा प्रश्नहरू प्रशस्तै उठेका छन् । यी प्रश्नहरूको सही जबाफ यहीँबाट सजिलै पाउने सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
२०७५असोज ३ गते बुधबार प्रकाशित